रोकिएन वर्षान्तको भुक्तानी, असारमा मात्रै सवा खर्बको चेक काटियो
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपेयाँ बराबर थियो । असार तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १३ खर्ब रुपेयाँ नाघेको छ । अर्थात् असारमा मात्रै सरकारले एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड रुपेयाँ बजेट भुक्तानी दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपेयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा खर्चको आकार १३ खर्ब रुपेयाँ मात्रै देखिनु आफैमा समस्या हो । त्यसमाथि, समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । वर्षान्तको भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार अहिले पुँजीगत खर्च दैनिक एक प्रतिशत बिन्दुले बढिरहेको छ । गत आइतबार असार १७ गते पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर थियो । बिहीबारसम्म आइपुग्दा उक्त खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा बढेपछि तीन हप्तामा करिब सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । पछिल्ला दिनमा लेखाङ्कन र भुक्तानीसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा अत्यधिक चाप देखिन थालेको र यसले समग्र प्रणालीमा नै समस्या देखिएको भन्दै केही जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)ले गुनासोसमेत गरेका छन् । बजेट भुक्तानी माग गरिएका प्रवृष्टि धेरै हुँदा कोलेनिका र प्रलेनिकाका विद्युतीय प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको हो । एकैपटक धेरै माग भएपछि भार परेकाले प्रणाली कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुक्तानी चाप बढी हुँदा र केही अन्य प्राविधिक कारणले समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीको भनाइ छ । ’चाप बढी हुँदा कतै सर्भर ढिलो चलेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर भुक्तानी नै रोखिएको भन्ने जानकारी आएको छैन’, उनले भने, ’एकातिर अहिले भुक्तानी चाप बढी छ भने वर्षात्को समय भएकाले इन्टरनेट पहुँच बिच्छेद भएका समस्या पनि सुनिएका छन् ।’ भुक्तानी भइरहेको बजेट रकम जेठको तुलनामा असारमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, असार २४ गतेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने भएकाले भोलि शनिबार पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मरासिनीले जानकारी दिए । पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ । ’बजेट ल्याउँदा ठूलो रकम अबन्डा (अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याउने रकम) राखिन्छ । यस्तो बजेट सरकारमा पहुँच हुनेले लैजान्छन् । अनावश्यक र नियम मिचेर गरिने रकमान्तर अर्को समस्या हो’, उनले भने, ’अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम कारबाहीबाटै विकृति शुरु हुन्छ । हाम्रो प्रणाली नै त्यसरी आयो ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने भुक्तानीमा त्यहाँ केही अनियमिता र बदमासी छ भन्ने रुपमा बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको र वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट स्रोत देखाएका आयोजनामा शोधभर्ना गर्न ढिलाई गर्दा पनि वर्षान्तको खर्च बढी देखिने उनको भनाइ छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पालनामा सरकार र मातहतका निकाय चुकेको पनि भट्टराइको बुझाइ छ । ’आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता बजेट भुक्तानी नदिनु भन्छ, तर भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तै, असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगर्नु भनेकोमा भइरहेको छ’, उनले भने, ’आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारी चाडै सरुवा भएर अर्कोतिर पुगिसकेका हुन्छन् ।’ दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यसमेत नपुग्ने संकेत गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेको थियो । त्यस्तै, गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट खर्चको लक्ष्य दोस्रोपटक घटाएको थियो । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असार २१ गतेसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च शुरुवाती लक्ष्यको ७२ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब १३ अर्ब ८८ करोड रुपेयाँ बराबर छ । हालसम्मको खर्च शुरुवाती लक्ष्यभन्दा चार खर्ब ९२ अर्ब ६९ करोड रुपेयाँले न्यून हो भने दोस्रो पटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब तीन अर्ब ८५ करोड रुपेयाँले न्यून हो । अर्थात् सरकारले दोस्रोपटक संशोधन गरेर तय गरेको लक्ष्य भेटाउन असार २२ गतेपछिका एक हप्ता अवधिमा रू दुई खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपेयाँ अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले एक हप्ताभित्र चालुतर्फ ८५ अर्ब ७३ करोड रुपेयाँ, पुँजीगततर्फ ७८ अर्ब रुपेयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४४ अर्ब २५ करोड रुपेयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘वर्षान्तको भुक्तानी रोक्नु’ वर्षान्तमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । वर्षान्तको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औंल्याउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपेयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपेयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असारमा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपेयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असारको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार रुपेयाँ अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले वर्षान्तमा ठूलो संख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपेयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख रुपेयाँ र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब रुपेयाँ बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । असार २४ गते बन्द हुनेछन् सरकारी खाता एकल खाता कोषबाट जारी भएका राजस्वका चेकबाहेक अन्य सबै खालको चेकको भुक्तानी आउँदो आइतबारबाट रोकिनेछन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन अगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका सबै भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न असार १० नै परिपत्र गरिसकेको छ । सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई परिपत्र गर्दै खाता बन्द गरिसक्न भनिएको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) असार २४ गतेपछि एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने परिपाटीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सात प्रदेशको मात्र करिब छ अर्ब रुपेयाँ बराबर भुक्तानी रोकिएको थियो । ठूलो संख्यामा बजेट भुक्तानी माग भइआएका फाइल प्रवृष्टि गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोलेनिका र प्रलेनिकाको भुक्तानी प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो । एकैपटक ठूलो संख्यामा डाटा इन्ट्री हुँदा त्यस्तो समस्या देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर भुक्तानी माग गर्दै दबाव दिएका थिए । असारभित्र साल तमामी गरिसक्नु महालेखा नियन्त्रक चालु आर्थिक वर्षको हिसाब यसैवर्ष फरकफारक (साल तमामी) गर्ने सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार सबै स्थानीय तह, सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त भएका सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतको वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये खर्च भई बाँकी रहन गएको बजेट फिर्ता मागेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५ अनुसार सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जोरवर्ष खातामा फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । खर्च लेखाङ्कन भएका कर, धरौटीलगायतका सम्पूर्ण कट्टीहरू, फिर्ता तथा साट्न बाँकी चेकहरु असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिसक्नुपर्छ । फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सोही आर्थिक वर्षमा निकास फिर्ता नहुँदा भुक्तानी प्रणाली सूत्र तथा टिएसएको खर्च र निकासा भिडान नहुने भएकाले वैदेशिक सहायता समावेश भएका कार्यक्रमरआयोजनाको हिसाब भिडान हुँदैन । जसकारण आगामी आर्थिक वर्षको निकासा प्रक्रिया पनि ढिलो हुनजान्छ । रासस
कुमारी बैंकले ल्यायो ११.११ प्रतिशत ब्याजदरमा उद्यमी कर्जा
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ११.११ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदरमा साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा योजना ल्याएको छ । यस योजनाले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरामा बैंक विश्वस्त छ । अहिलेको आर्थिक अवस्थामा न्यूनतम ब्याजमा बिना झन्झट सहज प्रक्रियाबाट पाउन सकिने यस कर्जाले उद्यमीहरुलाई प्रोत्शाहन गर्नका साथै आर्थिक अवस्थालाई शुदृढ पार्न मद्दत गर्नेछ । यस योजनाले साना तथा मझौला उद्यमीहरूको व्यवसाय मार्फत बजारमा स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, स्वरोजगारमा प्रोत्सहानका साथै उत्पादन, रोजगारी, निर्यात वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास रहेको छ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३०८ ए.टि.एम. तथा ६३ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई सहितका सञ्जालहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सामाजिक रुपान्तरणमा सीबीफीन, डोल्मा कन्सल्टिङ र आईआईएनले सहकार्य गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), डोल्मा कन्सल्टिङ र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट नेपाल (आईआईएन)बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (इएसजी) सँग सम्बन्धित गतिविधिको संचालनका लागि संयुक्त रुपमा सहकार्य गर्नेगरी तीन संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । सिबिफिनले बिहीबार उक्त सम्झौता सम्पन्न गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, डोल्मा कन्सल्टिङका प्रबन्ध निर्देशक जोसेफ सिल्भानस र आईआईएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लगानीकर्ता संस्था/कम्पनीले लगानी गर्दा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनको क्षेत्रमा देखिने जोखिमहरुको अध्ययन, मूल्याङ्ककन, सुधार तथा व्यवस्थापन जस्ता साझा हितका कार्यहरुमा संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्ने सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, विषाक्त फोहोरको व्यवस्थापन, जलवायु नीति एवं वातावरणीय नियमहरूको पालना गर्ने र ऊर्जा प्रयोग, फोहोर, प्रदूषण, सामाजिक रुपान्तरणसहित उत्तरदायित्वहरुको वहन गर्नेमा जोड दिइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी, जातीय, लिंग, र यौन भेदभाव, समावेशीकरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संस्था/कम्पनीहरुको आन्तरिक सुशासन र शेयरधारकहरूप्रतिको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्वलगायतका क्षेत्रहरुमा लगानीको प्रभावका विषयमा कार्याशाला गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरी संस्था/कम्पनीहरुले लगानी गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयमा सचेतना अभिवृद्धिसहित वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने सम्झौता पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, विकास वित्तीय संस्थासहित अन्य सहयोगी एवं साझेदार संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गरी पर्यावरण र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली इएसजि, र विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू सम्बन्धी नीतिगत विषयमा सार्जजनिक–निजी बहस तथा पैरवी गरी कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गरिने समेत सम्झौतामा जनाइएको छ । सम्झौता अनुसार सिबिफिनले कुनै आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं दिगो विकासका लागि सार्वजनिक–निजी संवाद, अध्ययन तथा अनुसन्धानका गतिविधिहरूको संचालन, ग्रीन फाइनान्सिङ, लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, पूँजी निर्माण तथा लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादनमुलक, रोजगारमुलक र निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार, एसएमइजको प्रवद्र्धन र वित्तीय समस्याहरूको समाधान जस्ता विषयहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी बहस पैरवी गर्नेछ । डोल्मा कन्सल्टिङले स्रोत व्यवस्थापन, इएसजी गतिविधिहरूलाई दिगो बनाउनका लागि क्षमता विकासका गतिविधिहरूको तर्जुमा, सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसहित जानकारीहरुको आदानप्रदान गर्ने कार्यहरु गर्नेछ भने आईआईएनले समग्र गतिविधिहरुको कार्यान्वयनको समग्र पर्यवेक्षण, स्रोत पहिचान तथा परिचालन, इएसजिको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अन्य वकालतका कार्यहरु गर्नेछ । नेपाल सरकारको प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सम्पन्न गरिएको उक्त सम्झौता पत्र प्रारम्भिक चरणमा १ वर्षको लागि कायम रहने र आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा त्रिपक्षीय सहमतिमा थप अवधि विस्तार गरिनेछ ।
