काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई हजार छ सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । साठी वर्षदेखि ७० बर्षसम्मका स्थानीय परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरेको जनाइएको छ । स्थानीय ३ हजार ७९ परिवारमध्ये दुई हजार छ सय ४८ घरपरिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा पाएका हुन् । यसमध्ये सरकारले आठ सय ६८ परिवार तथा गाउँपालिकाले एक हजार सात सय ८० परिवारको बीमाशुल्क ब्यहोरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार ५४ पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको पनि निःशुल्क बिमा गरिएको छ भने तीन परिवारको महिला स्वयंसेविकाको ५० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने गरी बिमा गरिएको छ । चार सय एक परिवारको भने बिमा शुल्क आफैँले तिरेर बीमा भएको छ । रोशीको जनसङ्ख्यामध्ये ३७ दशमलव ३१ प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ । हालसम्म रोशीको जनसङ्ख्या २३ हजार सात सय ९० रहेकोमा आठ हजार आठ सय ७८ जनाको स्वास्थ्य बीमा भएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख गैगा श्रेष्ठले बताए । गत आर्थिक वर्षमा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि एक करोड अनुमानित बजेटमध्ये रु ६२ लाख ५४ हजार एक सय खर्च भएको लामाले बताए । ‘रोशीका नागरिकले पैसाको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले बिमा कार्यक्रममा सामेल गरिएको हो ।’ यसैबीच रोशी गाउँपालिकाले १७ औँ विश्व रेबिज दिवस–२०८० को अवसर पारेर बुधबारदेखि सप्ताहव्यापी रेबिजविरुद्धको निःशुल्क खोप अभियान सुरु गरेको छ । गाउँपालिकमा रेबिजको जोखिम बढेकाले सुरु गरिएको सप्ताहव्यापी खोप अभियानअन्तर्गत कुकुर र बिरालोलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइनेछ । अभियानमा छ सय कुकुर र छ सय ‘डोज’ खोप बिरालोलाई लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । रासस
१३ अर्ब १० करोडको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ८ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८८ ‘ग’ बिक्री गर्ने भएको हो । उक्त विकास ऋणपत्र बोलकबोल प्रक्रियाबाट निष्काशन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले यो विकास ऋणपत्र खरिद गर्न पाउनेछन् । असोज १४ गतेका दिन बोलकबोल हुने ऋणपत्र असोज १५ गते निष्काशन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश बीमा नीति ल्याउनुपर्ने, कोरोना बीमाको भुक्तानीको लागि पहल जारी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकारले प्रदेश बीमा नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बीमाको विकास एवम् पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले उक्त नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । सिलवालले बीमा मार्फत जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले आर्थिक रूपमा सक्नेलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्न र न्यून आय भएका बर्ग पहिचान गरी बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा राखिएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सिलवालले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा सम्बन्धी गुनासा र उजूरीको सुनुवाई प्राधिकरणले गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र स्थानीय गुनासाहरूको सम्बोधनका लागि प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सकिने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बीमाको दायरा विस्तारका लागि हरेक नागरिकलाई बीमा किन गर्ने र बीमाबाट के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा बुझाउनु आवश्यक भएको बताए । स्थानीयस्तरमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बीमा गरेपछि समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ, बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी नपाएर पीडित भएका गुनासाहरू आउने गरेका छन्, त्यस्तो हुनुभएन, बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी कार्य गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमाको परिचय, बीमाको पहुुँच, बीमा सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था, बीमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा भएको लगानीलाई मात्र नहेरी त्यसबाट हुने उत्पादनलाई पनि हेर्नुपर्ने, बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई बीमाको सिद्धान्त अनुरूप अगाडि बढाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले छुट्याउने गरेको आर्थिक सहायता न्यून आय भएका बर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सदुपयोग गर्नुपर्ने, बीमितहरूको पनि नियत राम्रो हुनुपर्ने, सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरू आआफ्नो दायित्व बोध गरी अघि बढ्नुपर्ने लगायतका धारणाहरू व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मन्त्री, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिव लगायत पदाधिकारी, विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता थियो ।
