कर असुलीमा आक्रामक प्रचण्ड सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कर बक्यौता असुलीमा आक्रामक बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र औद्योगिक क्षेत्रबाट बक्यौता कर धमाधम उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार आक्रामक देखिएको हो । सरकारले व्यवहारिक तथा अदालती प्रक्रियाको माध्यमबाट सक्रियता देखाएपछि एकपछि अर्काे क्षेत्रबाट कर असुल गर्न थालेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानी र बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गत भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रिमियमबाट भएको आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनमा भएको आम्दानीबाट सरकारले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल गरेको बुझिाएको छ । हालसम्म तीन दर्जन कम्पनीले मात्रै कर तिरेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो आम्दानीमा ८० भन्दा धेरै कम्पनीहरुले सरकारलाई आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कर तथा अन्य शुल्कहरुको बेरुजु रहेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन, संसदीय समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर बेरुजु फर्छ्यौटको विषयलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । झनै सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि सरकार झन् आक्रामक बन्दै अन्य क्षेत्रका बक्यौता कर उठाउन कस्सिएको हो । अर्बौं करको कठघरामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग आयकरको अर्बौं बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर यतिबेला उनीहरुले नियमित लिने गरेको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधालाई रोकिदिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता नबुझाउने बेलासम्म मुद्रा सटही रोकिदिएको भनेर विकासन्युजलाई बताएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सेवा प्रदायकहरुले कर तिर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत पहल गरिरहेका छन् तर, मन्त्रालय भने केही कम्पनीले मुद्रा सटहीमा समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भए नयाँ कम्पनीले सेवा दिने अडान राखेको छ । अन्ततः सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट पनि कर असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । अर्बौं विद्युत् महशुल नबुझाउँदा उद्योगीहरुको लाइन काट्दै सरकार गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि डेडिकेट र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको तत्काल बिजुली काटेर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म ६ वटा ठूला उद्योगहरुको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन्, जसमार्फत् प्राधिकरणले साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उद्योगीहरुको बिजुलीको बिल बक्यौताको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र उर्जा मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ती प्रतिवेदनले उद्योगीहरुले सरकारलाई बक्यौता वापतको रकम बुझाउनुपर्ने औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवदेनले सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ३२५ अर्ब राजस्वको बक्यौता बाँकी रहेको छ । पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, सरकारले नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्छ पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार बक्यौता असुलीमा अगाडि बढ्न खोजेको देखियो, पुराना बक्यौतालाई असुल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नै जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘सरकार सन्तुलित रुपमा अगाडि जानुपर्छ, व्यावसायिक वातावरणमा पनि असर नपरोस र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने कुरामा नियमन गर्नुपर्छ ।’ पूर्वसचिव ढुंगानाले लगानी सम्मेलनको संघारमा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने विषयलाई समेत ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हामी लगानी सम्मेलनको संघारमा पनि छौं, सम्भावित लगानीकर्ताहरु विकर्षित नहुने जेन्युन लगानीकर्ता र जेन्युन उद्योगीहरुलाई सपोर्ट गर्ने पक्षबाट पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नेगरी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संकुचित नहुने गरी, अर्थतन्त्रमा थप समस्या, असहजता नहुनेगरी र दुर्घटना नआउने गरी सचेत हुनुपर्छ ।’
कर्णाली प्रदेशका शाखा टप टेनभित्र पर्छन् : महत
सिटिजन्स बैंकको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख हुन्, प्रकाश महत । झन्डै डेढ दशक बैंकिङ अनुभव हासिल गरेका महतले २०६६ सालबाट करियर सुरु गरेका हुन् । कुमारी बैंकबाट बैंकिङमा प्रवेश गरेका उनी ३ वर्षपछि सिटिजन्स बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । विगत १२ वर्षदेखि सिटिजन्स बैंकमा काम गर्दै आएका उनी विभिन्न शाखा हुँदै प्रदेश इन्चार्ज बनेका छन् । उनको स्थायी ठेगाना हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका-४ हो । व्यवस्थापनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल गरेका महतसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कर्णाली प्रदेशको बैंकिङका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति कस्तो छ ? सिटिजन्स बैंकले कर्णाली प्रदेशमा देशभरिकै उच्च स्थानमा रहेकाे सदरमुकाम सीमिकोटबाट पहिलो शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । हुम्लामा ३ वटा शाखा, डोल्पामा २ वटा शाखा, जुम्ला, मुगु, सुर्खेत, जाजरकोट र सल्यानमा छ । जिल्लागतरूपमा बैंकको दैलेख, कालिकोट र रुकुम पश्चिममा शाखा छैन । यी तीन जिल्लामा पनि क्रमिकरूपमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बैंकका १० वटा शाखा कार्यालयमध्ये तीन वटा शाखा गाउँपालिकामा छन् । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिका र डोल्पाको ठुलीभेरी (जुफाल)गाउँपालिकामा बैंकले शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । यस प्रदेशमा बैंकका ६ वटा एटीएम मेसिन छन् । हुम्ला, सर्खेत, जुम्ला, जाजरोट, गमगढी र श्रीनगरमा एटीएम मेसिन सञ्चालनमा छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा बैंकको नेटवर्क राम्रो छ । दैलेखमा हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट भएको हुँदा यस बैंकको पनि योगदान छ । कर्णाली प्रदेशमा बैंकको व्यवसाय कस्तो छ ? बैंकको कुल निक्षेप १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा कर्णाली प्रदेशको ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको कुल निक्षेपमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा २.०४ प्रतिशत छ । बैंकको कुल कर्जा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । जुन कुल कर्जामा कर्णाली प्रदेशको १.३६ प्रतिशत योगदान छ । निक्षेपतर्फ कर्णाली प्रदेशका १० वटा शाखामा ७८ हजार ग्राहकहरू हुनुहुन्छ भने कर्जाका ग्राहकहरू १ हजार ५ सयको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । उद्योग व्यवसाय नभएकाले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । स्रोतसाधन भएको क्षेत्र र स्रोतसाधन नभएको क्षेत्रमा बैंकको व्यवसायमा कस्तो फरक पाउनुभयो ? कर्णाली प्रदेश भूगोलका हिसाबले दुर्गम छ । तर, सम्भावनाहरू अथाह छन् । यस प्रदेशमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना नहुँदा राज्यले पछि पारेको जस्तो देखिन्छ । तर, यस प्रदेशमा बैंकहरूले ट्रेडिङ (व्यापार) क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । जलविद्युत, पर्यटन (आन्तरिक तथा बाह्य)को सम्भावना धेरै छ । अन्य क्षेत्रको तुलनमा कर्णाली प्रदेशमा गरिने बैंकिङमा त्यति धेरै फरक छैन । काठमाडौं, हुम्ला र सुर्खेत गरी बैंकिङ क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेँ। आफ्नो अनुभवका हिसाबले त्यति धेरै भिन्नता पाएको छैन । तर, अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न पठायो भने कारबाही गरेर पठाएको भनेर सोच बनाउँछन् । सामान्यतया बैंकको नेटवर्क भएका सर्खेत, जाजरकोट र जुम्लाको सहरी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज छ । दुर्गममा त्यति धेरै छैन । किनभने यहाँको मान्छेहरूमा वित्तीय साक्षरता कम छ । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित भएर कर्जा दिने भएकाले यहाँको धितोको मूल्याङ्कन कम हुन्छ । हामीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सहजरूपमा धितो स्वीकार गर्न गाह्रो छ । किनभने गाउँका घरहरू ढुंगामाटोले बनेका हुन्छन् भने जग्गाहरू सडक सञ्जालबाट टाढा हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो ठाउँको लागि त्यस्तै किसिमका नीतिहरू बनाउने हो भने हामीलाई कर्जा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ । हामीले गाउँपालिकाको सिफारिस आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । कर्णाली प्रदेशका जनताहरूमा बैंकसम्बन्धी सचेतना कस्तो छ ? र, सचेतना बढाउन बैंकले के-कस्ता अभ्यास गरिरहेको छ ? दर्गम भएपछि हरेक विषयमा दुर्गम हुँदो रहेछ । कर्णाली प्रदेशको सबै स्थानीय तहहरुमा बैंकहरुको उपस्थिति पुगिसकेको छ । म सीमिकोट शाखामा हुँदा ग्राहकहरूमा बैंकिङ अभ्यास कम थियो । करोडौंको कारोबार गर्नुहुन्थ्यो तर अनौपचारिक माध्यमबाट । व्यवसाय पनि दर्ता नगर्ने परिपाटी थियो । हामीले सचेत गरायौं । व्यवसाय दर्ता गराएपछि राज्यलाई कर बढ्छ । तपाईंहरूको पनि राज्यमा योगदान पुग्छ भनेर हामीले जानकारी गरायौं । अहिले बैंकिङ च्यालनमा आएपछि उहाँहरूको सोचाईमा पनि परिवर्तन आएको छ । वित्तीय साक्षरता समय समयमा गरिरहेका हुन्छौं । डिजिटल बैंकिङलाई पनि ग्राहकहरूमा अभ्यस्त बनाउँदै छौं । पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै अघि बढेको छ । यहाँ जनताहरू पनि सचेत भइसकेका छन् । बैंकप्रति ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया के छ ? ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया सकारात्मक र नकारात्मक दुवै आउँछन् । किनभने ग्राहकहरूलाई छिटो र झन्झटरहित सेवा चाहिन्छ । हामी सर्भिसमा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं । थोरै कम्प्रमाइज गर्याै भने पनि ग्राहकहरूले कम्प्रमाइज गर्नहुन्न । सिटिजन्स बैंकप्रति ग्राहकहरूको नकारात्मक प्रतिक्रिया छैन । किनभने हामीले राम्रो गरिहरेका छौं । अझै राम्रो गर्नु पर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ । सिटिजन्स बैंकको आफ्नै ग्राहकमैत्री संस्कार छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत बैंकले कस्ता काम गरिरहेको छ ? सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्य निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं । कर्णाली प्रदेशका जुनजुन ठाउँमा शाखा कार्यालय छन् ती ठाउँहरूमा हेल्थ क्याम्प, रक्तदान, वृद्धाश्रम तथा अनाथलय, सामुदायिक विद्यालय, विपन्न वर्गलाई डोनेसन, खाद्यान्न तथा अन्य सामाग्री सहयोग गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा पनि यस्ता काम गर्दै जाने योजनाहरु छन् । कर्णाली प्रदेशमा बैंकिङ व्यवसाय विकास गर्न के गर्नु पर्छ ? सबै निकायको आआफ्नो भूमिका छ । कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र भनेर चिनिन्छ । त्यसैले यहाँ बैंकिङ लिट्रेसीको साच्चिकै खाँचो छ । किनभने बुझ्ने ग्राहकहरू पनि चासो देखाउनुहुन्न । हामीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि काम गर्दै आएका छौं । तर, हामीले गरेको अझै पुगेको छैन । ग्रासरुटसम्म पुग्न सकेको छैन । यस बैंकका शाखा कार्यालय, गाउँपालिकाले पनि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्य गर्दै आएका छन् । अझै यसलाई बढाउँदै लैजानु पर्छ । अब डिजिटल बैंकिङमा परिणत गर्दै जानुपर्नेछ । डिजिटल बैंकिङमा प्रदेशको हिस्सा कति छ ? एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, डिम्याट अकाउन्टमा अन्य प्रदेशको शाखाभन्दा सर्खेत शाखा टप टेनभित्र पर्छ । एटीएमको कारोबारमा सर्खेत शाखा कर्णाली प्रदेशको नम्बर वानमा पर्छ । अन्य बैंकको तुलनामा सिटिजन्स बैंकको व्यवसाय कस्तो छ ? स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्णाली प्रदेशमा उपस्थिति छ । केही बैंकहरू मर्ज भएका कारण आकारमा ठूला भएका छन् । सरकारी बैंकहरूको पनि राम्रो उपस्थिति छ । कर्णाली प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति पहिलादेखि नै राम्रो भएकाले टप टेन भित्र पर्छ । निक्षेप, कर्जा, बैंक खातामा मर्जर भएका केही बैंकभन्दा धेरै हाम्रो छ । मर्जर नभएका बैंकको तुलनामा त सिटिजन्सको झनै बलियो उपस्थिति छ । कर्णाली प्रदेशका बैंकरहरूले भोग्नु परेका पीडा व्यथा के-के हुन् ? कर्जाका विषयमा लिएर देशव्यापी व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्दा त्यसको असर परेको छ । उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा रहेर काम गर्ने हो । यहाँ त्यति धेरै अप्ठ्यारा छैनन् । तर, कोभिडको बेलामा परेको प्रभाव अहिले देखिँदै छ । कर्जाका ग्राहकहरूमध्ये कतिपयलाई समस्या परेको छ । उहाँहरू समस्यामा परेर समयमा किस्ता तिर्न नसकेको र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ । कतिपय ग्राहकहरू राज्यले छुटको व्यवस्था गर्छ कि भन्ने सोच बनाएर किस्ता नै नतिरेर बसेका छन् । अहिले अधिकांश बैंकहरूमा रिकभरीको समस्या छ । त्यो बाहेक धेरै ठूलो समस्या भोग्नु परेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला कर्णालीमा पनि पर्नु स्वभाविक हो । कुन क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह हुन्छ ? सहरी क्षेत्र सुर्खेत, जुम्ला, जाजरकोट र सल्यानमा एसएमई र एमएसएमई कर्जाहरु बढी प्रवाह भएको छ भने अन्य हिमाली क्षेत्रका शाखाहरुमा व्यक्तिगत कर्जा जान्छन् । भूगोललाई पनि सुहाउने भएकाले मुख्यगरी कृषिसम्बन्धी कर्जा बढी जाने गरेको छ । खेतीयोग्य जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्छाैं । कारोबारको रकम ठूलो हुँदैन । २० लाखसम्म फर्मको नाममा दिन्छौं ।
शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको सम्पत्ति लिलामीबाट रोक्न बचतकर्ताको माग
काठमाडौं । समस्याग्रस्तमा सूचिकृत शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलामीबाट रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति वचतकर्ताहरुबाट संकलित रकमबाट खरिद गरेको सम्पत्ति भएको भन्दै लिलामीबाट रोक्न माग गरेका हुन् । संस्थाले वभिन्न १३ वटा बैंकबाट करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । संस्थाको नामको सम्पत्ति धितोमा राखी बैंकबाट ऋण लिएको सहकारीले ऋण तिर्न नसकेपछि हाल बैंकहरुले धमाधम लिलामीको प्रकियामा अगाडी बढाउने तयारी गरेका छन् । सहकारीको सम्पत्ति लिलामी हुने भएपछि वचतकर्ताहरु तानवमा छन् । उनीहरु बैंकले लिलाम गर्न लागेको सम्पत्ति बचतकर्ताहरुको भएको भन्दै तत्काल लिलामी प्रक्रिया रोकेर उक्त सम्पत्तिलाई कुनै व्यापारी प्रतिष्ठानहरुले किन्ने र वचत रकम फिर्ता गरिदनुपर्ने माग राखेका छन् । बैंकले सबै सम्पत्ति लिलामी गरेर आफूहरुको लगानी नउठ्ने भन्दै उनीहरु चिन्तित छन् । यस्तै चल्दा चल्दैको उद्योगहरु बन्द भएको भन्दै उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याई वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारीमार्फत किनेका सबै सम्पत्ति बचतकर्ताहरुको हुने भन्दै बैंक, सहकारी र सरकारी माफियाहरु मिलेर लिलामी गरी वचतकर्तारुहको रकम डुबाउन खोजिएको ओरोप समेत लगाएका छन् । सहकारीले देशभरका करिव दुईलाख वचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सहकारीका सञ्चालक एवं पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी शिखर अर्गनाइजेसनकी अध्यक्ष गीता शर्मासहितका व्यक्तिहरु थुनामा छन् । गीता शर्मा सञ्चालक शर्माकी श्रीमती हुन् । वचतकर्ताहले आफूहरुको लगानी फिर्ता नहुने हो भने थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उक्त सहकारीले बचतकर्ताबाट संकलित रकमबाट सातै प्रेदेशमा ४३ वटा विभिन्न कम्पनीमार्फत लगानी गरेको छ । सहकारीले गोर्खा टी एण्ड कफी, गोर्खा टोब्याको, गोर्खा बेभरेज, उपकार ब्राण्डका घिउ, अचार, पानी, तुल्सी ब्राण्डका कम्पनी, चक्लेट कम्पनी, देशभर सञ्चालित २३ वटा गाडेन मार्ट लगायतमा लगानी गरेका छन् । यस्तै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर चितवन र मकवानपुर लगायत ठाउँमा दुई सय विगा भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेको छ । सरकारीको नाममा करिव ५ सय वटा सवारीसाधन पनि छन् । सरकारले गत भदौदेखि उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्तमा राखेसँगै हाल सबै कम्पनी प्रायः बन्द अवस्थामा छन् भने सहकारीको नामको सम्पत्ति बैंकले रोक्का राखेको छ । बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना गरेको सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं सञ्चालक केदारनाथ शर्माले भारतको राजस्थानमा नेपाः शिखर इण्डिया नामक कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप पनि छ ।
