एनआईसी एशिया र काठमाडौं ल्यानकोबीच ‘आइडिया टु आइपीओ’ समझदारी
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटल र काठमाडौं ल्यानकोबीच ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवाअन्तर्गत ‘निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक’ नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । एनआईसी एशियाले ‘आइडिया टु आइपीओ’ सेवाअन्तर्गत कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीलाई कम्पनीको स्थापनाकालदेखि आइपीओ जारी गर्ने चरणसम्म पुर्याउन आवश्यक सम्पूर्ण परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। कम्पनीका अनुसार काठमाडौं ल्यानकोलाई क्यापिटलको आइडिया टु आइपीओ सेवाअन्तर्गत काठमाडौं ल्यानकोलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गराई भविष्यमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा व्यवस्था भएअनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर (आइपीओ) निष्कासन गर्नका लागि दुवै संस्थाबीच निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो । काठमाडौं ल्यानको संगठित आवास, अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने तथा व्यवसायीक घर जग्गा कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएको एक प्रमुख रियल इस्टेट विकास कम्पनी हो । हाल उक्त कम्पनीले भैंसेपाटीमा २३ रोपनी क्षेत्रफलमा व्यवस्थित भिलाहरु निर्माण गर्न लागेको छ । जसमध्ये पहिलो चरणमा ३३ वटा भिला निर्माण गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट आवश्यक अनुमति प्राप्त गरी निर्माणको चरणमा रहेका छन्। दोश्रो चरणमा भने अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न आवश्यक कार्य अगाडी बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ। काठमाडौं ल्यानकोले आवासीय परियोजनाहरुको अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यकाभित्र र उपत्यका बाहिर उच्च गुणस्तरीयस्तरका भवन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित उच्च व्यवसायीक क्षमता हासिल गरेका संचालक, संस्थापक र संस्थागत लगानीकर्ताहरुको समूहबाट स्थापित संस्था भएको हुँदा आगामी दिनमा सानाठूला सबैं किसिमका व्यक्तिगत भिला तथा व्यावसायिक भवन निर्माणमा आफ्ना व्यवसाय तीव्र विस्तार गरी नेपालको रियल इस्टेट विकास कम्पनीको रुपमा नम्बर वान कम्पनी बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ।
नागरिक लगानी कोषको सेयर बेच्दै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)मा रहेको सेयर बिक्री गर्न लागेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले सीआईटीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको केही प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको छ । लगानीलाई विविधि करण र लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल दिने योजनासहित कम्पनीले सीआईटीको सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनी स्रोतका अनुसार नागरिक लगानी कोषले हालसम्म वितरण गरेको बोनस सेयरलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको हो । सीआईटीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स (साविक प्रिमियर इन्स्योरेन्स)को १.२४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सीआईटीले वितरण गरेको बोनस सेयरसहित करिब ५ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । जसमध्ये करिब २ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीले सीआईटीको संस्थापक सेयर बेच्न लागेको हो । संस्थापक सेयर बजार मूल्यको झण्डै आधा मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ । विहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सीआईटीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार १९० रुपैयाँ किनबेच भएको छ । सो मूल्यका आधामा बिक्री गर्दा उक्त संस्थापक सेयर प्रतिकित्ता करिव ११ सय रुपैयाँमा कारोबार हुन सक्छ । कम्पनीले बिक्री गर्न लागेको उक्त सेयर कम्पनीले मात्रै खरिद गर्न पाउँछ । कम्पनीले सेयर बिक्री गरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले सबै सेयर बिक्री गरेर सीआईटीबाट बाहिरिने योजना बनाएको थियो । तर, एकैपटक महँगो मूल्यमा सेयर बिक्री नहुने भएपछि किस्ता किस्तामा लिलामीमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकबमोजिम कम्पनीले पुँजी पुर्याइसकेको छ । त्यसैले उक्त सेयर बिक्री गरेर प्राप्त रकमबाट कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई लाभांश बाँड्न पनि सक्नेछ । कम्पनीले घरजग्गामा लगानी गर्न चाहेको पनि देखिएको छ । कम्पनीले गत कात्तिक २० गते विराटनगर महानगरपालिका, वीरगंज महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालि क्षेत्रभित्र घरजग्गा खरिदका लागि सूचना जारी गरेको थियो । साथै, प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ र हकप्रद सेयर बिक्रीबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नु परेपछि कम्पनीले १६ करोड १४ लाख ३६ हजार ६६६ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको जनाएको छ ।
गभर्नर अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा अदालतको कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्ध बिहीबार दायर गरिएको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अब यसको सुनुवाई आगामी माघमा हुने बताइएको छ । बिहीबार मात्रै अधिवक्ताहरू दीपक राज जोशी, प्रतापसिंह ठुकरी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
