सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई व्याग वितरण गरेको छ । बैंकले बालुवाटार ४, काठमाडौं स्थित महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई शुक्रबार स्कूल व्याग वितरण गरेको हो । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेसंगै त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ र ९ का विद्यार्थीहरूलाई २०० थान स्कूल व्याग, २०० वटा कापी तथा २०० वटा कलम वितरण गरेको हो । सो व्याग वितरण कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालक अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट प्रधानाध्यापक देवराज गुरुङको उपस्थिति रहेको थियो । सो व्याग वितरण कार्यक्रमले त्यस विद्यार्थीहरुमा निकै हर्ष र सकारात्मक उर्जा थपिएको अनुभुति पाइएको थियो । बैंकलाई आम जनमानसले गरेको प्रगाढ विश्वास, अगाध स्नेह र बैंक प्रतिको भरोसाले गर्दा मुलुकभर ११२ शाखा कार्यालयहरु, ३० एटिएम, साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमामा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमालाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुका साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकता तोकी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेकोमा भारतमा जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गका लागि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा भारतमा जाने श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले हाल ठेकेदारमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै बीमा हुने भएकोले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको पनि बीमा गर्नु पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालवस्तुको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्ने र साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव पनि प्राधिकरणको छ ।
नियमित विवरण अद्यावधिक नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्दै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सञ्चालित केही सहकारीले नियमित रुपमा विवरण अद्यावधिक नगरेको भन्दै यस्ता सहकारीलाई पहिचान गरी बारबाही गर्ने जनाएको छ । हाल कामपामा एक हजार नौ सय ५३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नौ सय ५५ ले मात्रै नियमितरूपमा वार्षिक विवरण पेस गर्ने गरेका कामपाले जनाएको छ । कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतले मात्रै विवरण पेस गर्ने गरेकाले विवरण पेस नगर्नेका लागि अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । नियमानुसार प्रत्येक सहकारीले एक वर्षभरि के गरे र के गर्दैछन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख त्रिपाठीका अनुसार विवरण पेस गर्नका लागि विभागले दिएको पटक–पटकको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि अनुगमन सुरु गरिसकेको र अनुगमनको क्रममा दोषी ठहर भएकालाई कारबाही सुरु गर्ने तयारी विभागको रहेको छ । अनुगमनका क्रममा विवरण नबुझाउनेलाई नियमित काम कारबाहीमा रोक लगाउने तथा अनुमति खारेज गर्ने सम्मको तयारी कामपाको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुअघि विसं २०७४ मा नै कामपाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । कामपामा सोही ऐनअनुरुप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । कामपामा रहेको जम्मा सहकारीमध्ये एक हजार छ सय २८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, दुई सय ६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तीन वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, तीन वटा सीपमूलक सहकारी, दुई वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका जम्मा एक/एक वटा सहकारी रहेका छन् ।
