आफ्नै पसलमा आगो लगाए व्यापारीले, २ करोड १० लाख बीमा दावी
काठमाडौं । बीमाको रकम हत्यानका लागि पोखरामा एक युवाले आफ्नै पसलमा आगो लगाइदिएका छन् । स्याङ्गजाको आँधीखोला गाउँपालिकाका सुजन गहतराजले आफ्नै सपिङ्ग सेन्टरमा आगजनी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यलयका कास्कीका प्रखुक एसपी मोहन थापाकाअनुसार पसल सञ्चालक गहतराजले बीमा रकम हत्याउनका लागि उक्त पसलमा आगजनी गरेका हुन् । विगत केहि वर्षदेखि पोखराको पोखराको लेकसाईडमा सपिङ्ग सेन्टर सञ्चालन गर्दे आएका गहतराजको पसलले पछिल्लो समय खासै आम्दानी दिन सकेको थिएन । उनले गत चैतमा उक्त पसलको बीमा पनि गराएका थिए । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा उनले २ करोड १० लाख रुपैयाँ बीमांक रकमको बीमा गराएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको गण्डकी प्रदेश कार्यलयबाट उनको पसलको बीमा गत चैतमा भएको कम्पनीले विकासन्युजलाई जानकारी दिएको छ । पसल नचलेर भाडा समेत तिर्न हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्थाले गहतराज निकै तनावमा थिए पछिल्लो समय । भाडाको विषयमा गहतराज र उनका घरधनीबीच विवाद नै हुने गरेको थियो । यसरी पसल नचलेर हैरानी बनेका गहतराजलाई उनका साथि पवन पवन नेपालले एउटा जुक्ति दिए । स्याङ्गजा घर भएका ४३ वर्षीय नेपालले ३६ वर्षीय आफ्नै साथि गहतराजलाई सो पसलमा आगो लगाउन सिकाए । नेपालले पहिला आफुले पनि आफ्नो पोल्ट्रि फर्ममा आगो लगाएर बीमा कम्पनीसँग ३१ लाख रुपैयाँ हत्याएको भन्दै गहतराजलाई आगो लगाउन उक्साए । उनले बीमा कम्पनीले रकम दिएपछि १० लाख आफुलाई चाहिने पनि शर्त राखे । उनको सो जुक्ति पनि गहतराजले आगो लगाउने निधो गरे । २ करोड बढी बीमाको रकम पाइने आशले गलत सल्हाको लैलैमा लागेर महर्जनले आफ्नो पसल मुक्तिनाथ सपिङ्ग सेन्टरमा आगो लगाए । गहतराजले बीमा गरेको ४ महिना पछि साउन १६ गते राति २ बजे आफ्नो पसलमा सलाई कोरेर आगो लागाए । प्रहरी, दमहल र स्थानीयको सहयोगमा सो आगो सोहि राति ३ बजेतिर नियन्त्रणमा आयो । आगजनीबाट पसलमा रहेको ग्रोसरी, वाईन र कस्मेटिक सामानहरु जलेर नष्ट भयो । आगोबाट ७५ लाख रुपैयाँ बराबर सो घरमा पनि क्षेति भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख थापाले बताए । थापाका अनुसार पसलमा पनि ठुलो धनको क्षती भएको छ । गहतराजले आगो लगाएको भोलि पल्ट साउन १७ गते बीमा कम्पनी हिमालयन एभरेष्टको गण्डकी प्रदेश कार्यलयमा दाबी भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको कम्पनीले जनाएको छ । एसपी थापाका अनुसार गहतराज सहित २ जना व्यक्ति गाडीमा आएर सो पसलमा छिरेका थिए । १५ मिनेट पछि गहतराज सो गाडीमा फर्किएका थिए । तत्कालै सलाई कोरि आगो लगाएर उनका साथि सो गाडीको पछि पछि दौडिएको थापाले विकास निउजलाई बताए । सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा उक्त भिडियो देखिएको एसपी थापाले उल्लेख गरे । उनीहरुले सो आगली विद्युत सर्ट भएर भन्ने उल्लख गरेका थिए । प्रहरीले विद्युत प्राधिकरणसँग बुज्दा विद्युतको कुनै कैफिएत नभएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको एसपी थापाले बताए । प्रहरीले विद्युत सर्ट भएर उक्त आगलागी नभएको निष्कर्समा पुग्यो । त्यसपछि अनुसन्धानको एङ्गल पसल सञ्चालक तर्फ मोडियो । विभिन्न प्राविधिक विश्लेषण गर्दा उक्त घटना बीमा रकम हत्याउनका लागि भएको पुष्टी भएपछि प्रहरीले उक्त २ जनालाई पक्राउ गरेको थापाले जनाएका छन् । नेपालले आफ्नो पोल्टि फर्ममा आगो लगाएर ३१ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी दिएको विषयमा पनि थप अनुसान्धान भइरहेको एसपी थापाले बताएका छन् । अनुसन्धानबाट जे पुष्टि हुन्छ सोहि अनुसार कारबाही हुने उनले उल्लेख गरे । ३१ लाख वाला घटनामा बीमा कम्पनीलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ, ‘सो विषय अनुसन्धानकै चरणमा रहेको छ । अनुसन्धानबाट जो जो दोषि देखिन्छन् ति सबैलाई कारबाही हुन्छ ।’
बीमाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा सोमबार विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बीमा सर्भेयरहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा ऐन, नियम र निर्देशिकाको दायरामा रहेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार कार्य गर्न बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए । अध्यक्ष सिलवालले बीमाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि दाबी भुक्तानी महत्वपूर्ण विषय भएकाले समयमैं दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूले सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदीले नागरिकलाई सरल एवम् सहजरूपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने गरी कार्य गर्न र कुनै समस्या परेमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरूमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा घातक रोग बीमा, एकल बीमाशुल्क, कर सुविधाको सीमा, बीमक तथा लघुबीमकबीच बीमादरमा देखिएको स्पष्टता, दाबी व्यवस्थापन, प्रदेश तथा शाखा कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन, बीमा अभिकर्ताको परीक्षा, बीमकका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था, बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या लगायतका बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशस्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू र बीमा अभिकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सूचना प्रविधि : बजेटमा वर्षमानको महत्वकांक्षा, मौद्रिक नीतिमा महाप्रसादको मौनता
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिचित छ । विभिन्न देशहरूले सूचना प्रविधि (आईटी)लाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूले अवलम्बन गरिरहेको आईटीलाई नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे । उनले आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा नै गरे । तर, बजेटले जुन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर जुन किसिमका महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ । सरकारको बजेटलाई सफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण नीति मौद्रिक नीति भएपनि मौद्रिक नीतिले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमप्रति वेवास्ता गरेको हो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधि सम्बन्धि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने धेरैको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधिको क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दा त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू निराश बनेका छन् । बजेटका कार्यक्रम देखेर उत्साहित भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका सराकारवालाहरू मौद्रिक नीतिको मौनता देखेर निराश बनेका हुन् । मौद्रिक नीतिले बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई थोरै भएपनि सम्बोधन गर्न सकेको भए धेरै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । पहिलो विषय भनेको नीतिमा सुधार हुनुपर्छ, जुन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन, सरकारले निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिले पनि सरकारी संस्थाहरू र बैंकहरू लगायतका कम्पनीहरूमा विदेशी सप्टवेयर नै प्रयोग भइरहेको छ, त्यसैले जबसम्म नेपाली सप्टवेयर लगायतमा अन्य नेपाली आईटी प्रडक्टहरू प्रयोग हुँदैन, तबसम्म सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । सबैभन्दा सुरुमा सरकारले दरिलो नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सपोर्ट नगरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रभाव बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । अर्थमन्त्री पुनले नै बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि सम्बनिध कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले गठबन्धन फेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकरी । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनकि हुँदा पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले पनि बजेटमा आईटी सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति नआएको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवस्थाहरू आउनु पर्ने भएपनि मौद्रिक नीति त्यसमा मौन छ । अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले वास्ता नगर्दा र गभर्नर अधिकारीले पनि सो विषयमा चासो नदिँदा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्र नपरेको हुन सक्ने सो क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेटमा आईटी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा आईटी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । विद्युतीय भुक्तानीमा आवद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई पिएफएमईसँग सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्यौट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
