पाल्ही बहुमुखी सहकारीमा ८५ लाख बढी हिनामिना

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका-४ मा सञ्चालित पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको ८५ लाख ८० हजार ७५५ रुपैयाँ सञ्चालक समितिले हिनामिना गरेको छ । सहकारी सञ्चालक समितिका १५ जनाको मिलेमतोमा करिब ८६ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरदत्त पन्तले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दा नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि प्रतिवादी सुरेश चौधरी (कुर्मी), वीरेन्द्रकुमार यादव र रामसेवक चौधरी (कुर्मी) ले जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर तारेखमा बसेका जानकारी दिए ।  ‘सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजकिसोर गुप्ता (तेली), उपाध्यक्ष नाथु माली, सदस्य कमलादेवी कहार, सञ्जय कुर्मी, रवीन्द्र पासी, लेखा संयोजक सन्तराम यादव, जानकी देवी कुर्मी, इजहार धुनिया, प्रमोद यादव, सुग्रिम तिवारी, रामानन्द यादव र व्यवस्थापक मुनलाल यादव हाजिर हुनुभएको छैन’, जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी भेषराज खनालले भने ।  उनका अनुसार सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएपछि मुद्दामा उल्लेख गरिएका १५ जनालाई जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जीसहित ३५ दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुन आउनु भनी पात्र पठाइएको छ । उक्त सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दामा ३ जना हाजिर भएका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी काशीराम लोधले बताए ।  उनका अनुसार सहकारी दर्ता रहेको राप्ती उपत्यका दाङ (देउखरी)को पत्रबाट मुस्तफा शेखको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएर जिल्ला अदालतमा सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता भएको छ ।  सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी कसुर ठहर भएमा बिगो बराबरको जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुने सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ मा व्यवस्था रहेको सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी लोधले जानकारी दिए । 

सिन्धु विकास बैंकको सबै सूचकमा सुधार, पूँजीकोष अनुपात ११.४९ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै सबै सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनाको अवधिमा ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी व्यहोरेको थियो। दोस्रो त्रैमाससम्म ८.२२ प्रतिशतमा सीमित रहेको पूँजीकोष पर्याप्तता अनुपात तेस्रो त्रैमासमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै ११.४९ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको न्यूनतम १० प्रतिशतको सीमाभन्दा कम भएकाले बैंक विगतमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको थियो । पूँजीकोषमा सुधार भएपछि अब उक्त कारबाहीबाट मुक्त हुने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । चैत्र मसान्तसम्म बैंकका अन्य प्रमुख वित्तीय सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । प्रति सेयर आम्दानी १८.७६ रुपैयाँ, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ८.६४ प्रतिशत, तरलता अनुपात ३६.३६ प्रतिशत, र प्रति सेयर नेटवर्थ ७९.८९ रुपैयाँ रहेको छ । हालसालै सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट बैंकले प्रादेशिक स्तरको विकास बैंकको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन हाल कायम रहेको पूँजीको ११६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश भइसकेको छ । सिन्धु विकास बैंक सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, मकवानपुर र चितवन गरी पाँच जिल्लामा कार्यक्षेत्र फैलिएको क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक हो । बैंकले हाल २६ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ । बैंकको नेतृत्व वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुरेश देवकोटाले पुस महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सम्हाल्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले ५८ करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवेदन खुला

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उपदान र पेन्सन कोषको ५८ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । सोमबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमा ४६ करोड ४० लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा ८ करोड ७० लाख, र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरिनेछ । ३ सय ६६ दिन अवधिको मुद्दती निक्षेप आगामी १६ वैशाख २०८२ देखि लागू हुनेछ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११ वैशाख बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १:३० भित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले केही सर्तहरू पनि तोकेको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा दुई वर्ष सञ्चालनमा आइसकेको, कुल पूँजीकोष, कर्जा र निक्षेप अनुपात, तरल सम्पत्ति, निष्क्रिय कर्जा जस्ता सूचकांकहरू राष्ट्र बैंकको मापदण्डभित्र रहनुपर्नेछ । साथै, समस्याग्रस्त सूचीबाट मुक्त भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।