कुमारी बैंकद्वारा 'कुमारी' तृष्णा शाक्यलाई ७ लाख ३८ हजार छात्रवृत्ति रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले विगतका वर्षहरूमा संकलन गर्दै आएको शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम जीवित देवी कुमारी तृष्णा शाक्य (निवर्तमान) लाई एक औपचारिक समारोहबीच हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरकी जीवित देवी कुमारीको शैक्षिक प्रयोजनका लागि उनको कार्यकाल सुरु भएको वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति कोष खडा गरी रकम संकलन गर्दै आएको छ । यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उद्देश्य कुमारीको कार्यकाल समाप्तिपश्चात उनको आगामी शैक्षिक यात्रामा सहयोग पुर्याउने रहेको बैंकले जनाएको छ । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै, बैंकले यस वर्ष सो कोषमा जम्मा भएको कुल रकम ७ लाख ३८ हजार ८११.९५ रुपैयाँ निवर्तमान कुमारी तृष्णा शाक्यलाई छात्रवृत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
३ दर्जन सहकारी संस्थाको उजुरीपछि व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचन पक्राउ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद समेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका छन् । भट्टचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट रकम सोधभर्ना नगरेको भन्दै देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढि सहकारी संस्थाले उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धान भई भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरी पक्राउ गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । किन पक्राउ परे भट्टचन ? रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने उद्देश्यले भट्टचनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिई प्रभु मनि ट्रान्सफर सञ्चालन गरे । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स विकट गाउँमा आफ्ना आफन्तहरूलाई सहजै नजिकैको स्थानबाट पाउन भन्ने हिसाबले गरी वि.सं २०६९ पुस १ गते प्रभु म्यानेजमेन्टसँग प्रभु मनि ट्रान्फरको करार सम्झौता गराए । प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्फरबीच करार सम्झौता हुँदा दुवै कम्पनीको मुख्य सञ्चालक भट्टचन नै थिए । प्रभु म्यानेजमेन्टलाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरेपछि कम्पनीकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरू मार्फत विप्रेषणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरिन् । राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को बुँदा नं. ९ मा कम्पनीले भित्र्याउने (इनवार्ड रेमिट्यान्स) कार्य गरी आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त सब-एजेण्ट वा सब-रिप्रेजेन्टेटिभ मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्था विपरीत कार्य जारी राखी प्रभु म्यानेजमेन्टको सब-एजेण्टको रूपमा नियुक्त भएका देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषण बापतको रकम भुक्तानी गरे गरिरहेका थिए । तर, प्रभु मनि ट्रान्सफरका अध्यक्ष भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्टबाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई रकम सोध भर्ना नगरेको भन्दै देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढि सहकारी संस्थाले भट्टचन विरुद्ध उजुरी दिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धान भई भट्टचनका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । उनलाई २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको थियो । त्यसअघि उनी नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध थिए । सन् १९९० मा प्रभु ट्राभलबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका भट्टचनको बैंक, बीमा, ट्राभल एजेन्सी, लगानी, हेलिकप्टर लगायत व्यवसाय रहेको छ ।
सरकारले ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानका देख्यो चुनौती र समस्या
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गर्दै सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । सार्वजनिक संरचनाको सङ्गठनात्मक पुनः संरचना गरी प्रशासनिक खर्च अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउनु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने काम चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्नु र नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा विद्यमान बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । कार्य सञ्चालनको नियमित अनुगमन ता मूल्याङ्कन नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा संस्थाको उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र बमोजिमको योग्य व्यक्ति नहुन लाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको यर्थाथ आकलन हुन नसक्नु, सरकारको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुनु, कोष व्यवस्था नभएको दायित्व तथा सम्भावित दायित्व निरन्तर बढ्दै जानु समस्याको रुपमा रहेको छ । संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, संस्थानको समग्र कार्य सम्पादनमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनुलाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । सरकारले संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराइ लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण गरिनेछ । संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ । नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय समयानुकूल र तुलना योग्य बनाइनेछ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरूप बनाउने, सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ । हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । हाल कायम रहेका मध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
