निजी अस्पताल वा ल्याबकाे पीसीआर रिपोर्टलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ
कोरोना संक्रमण वृद्धिसँगै कोरोना बीमा दावी पनि बढ्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति ६०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेर कोभिड-१९ बीमा गर्न पाउने र पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बीमा समितिले जारी गरेको बीमा पोलिसी निकै लोकप्रिय भएको छ । पाँच महिना नबित्दै १० लाख मानिसले कोरोना बीमा गरिसकेका छन् । यो बढ्दो क्रममा छ । सँगै कोभिड पोजेटिभ देखिएपछि बीमा दावी गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । छोटो अवधिमा १ हजार भन्दा बढीमा बीमा दावी गरेपछि बीमा क्षेत्र झस्किएको छ । बीमा कम्पनी र बीमा समिति दुबै पक्ष आत्तिएको देखिन्छ । यहि बेलामा निजी क्षेत्रको अस्पताल तथा ल्यावको रिपोर्टलाई स्वीकार गर्न नसक्ने र त्यसको आधारमा बीमा दावी नगर्ने बीमा समितिको निर्देशनले बीमितहरु आक्रोशित बनेका छन् । बीमा समितिले यस विषयमा अध्ययन पनि थालेको छ । यस समस्याको निकास के हो ? प्रस्तुत छ शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहनु भएको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेसँग गरिएको विकास बहस । कोभिड बीमा पोलिसी किन विवादमा पर्यो ? कोभिड बीमा एउटा प्रयोगको रुपमा नै आएको हो । यो नयाँ प्रकारको बीमा पोलिसी हो । यो माइक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट हो । हुने खानेको लागि नभई हुँदा खानेको लागि अर्थात गरिब वर्गको लागि यो बीमा पोलिसी ल्याइएको हो । जब नेपालमा कोरोना संक्रमित बिरामी देखिन थाले तब सरकारले नै उनीहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने, सरकारले नै उनीहरुको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय भयो । त्यो भएपछि मानिसलाई औषधि उपचारको खर्चको तनाव भएन । तर मानिस बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना हुनै पर्यो । गाउँका मान्छेलाई सहर आउनुपर्छ । बिरामीको रेखदेखका लागि परिवारमा मान्छे सँगै आउनुपर्छ । बाटो खर्च हुन्छ । बस्न, खाना खर्च हुन्छ । त्यतिबेला पौष्टिक खानामा जोड दिनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको आम्दानी पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा गरिब मान्छेको लागि ५० हजार वा एक लाख बीमा बापत राहात दिन सकियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचका साथ कोरोना बीमा शुरु गरिएको हो । महामारीको बेलामा सामाजिक सेवाभाव बोकेर यो पोलिसी बनेको हो । कोरोना बीमाले यति ठूलो रुप लिन्छ भनेर परिकल्पना नगरिएको होइन । यस बीमाको पुर्नबीमा नहुने भएकोले ३५ हजार बीमा दावी पर्दासम्म भुक्तानी दिन सकिने गरी प्रवन्ध गरिसकिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले दावी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्यावबाट आएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा दावी भुक्तानी नहुने कुरा किन आयो ? पहिला सरकारले मात्र पीसीआर गर्ने र उपचार गर्ने व्यवस्था भएकै बेलामा कोरोना बीमा मापदण्ड बनेको हो । उक्त मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो भन्दा अहिले परिवेश फरक भयो । बिरामीको संख्या बढ्यो । सरकार आफैले मात्र पीसीआर टेष्ट गर्न सकेन । पीसीआर टेष्ट बढाउन सरकारमाथि जनस्तरबाट दवाव पनि भयो । सरकारी खर्चमा मात्र सबै बिरामीको उपचार हुन सकेन । यस परिस्थितिमा सरकारले पीसीआर टेष्टदेखि उपचारसम्ममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको छ । अब निजी क्षेत्रबाट पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ भएका केश आउन थाले । तर कोरोना बीमा मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अस्पतालहरुले दिएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा बीमा दावी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त मापदण्डका आधारमा निजी क्षेत्रको रिपोर्टमा बीमा दावी भुक्तानी गर्न मिलेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोराना बीमा गर्दा सर्वसाधारणको लागि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीको कोराना बीमा शुल्क १०० प्रतिशत सरकारले दिने भनिएको छ । यस व्यवस्थासँगै कोरोना बीमामा सरकारी राजश्व पनि लगानी भएको छ । करदाताको पैसा खर्च भएकोले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बीमक, बीमा समिति सबैमा आएको छ । यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । लुपहोलहरु छन् भने करेक्सन गर्दै जानुपर्छ । यहि बीचमा निजी क्षेत्रको ल्याव रिपोर्टमा शंका गर्दै कोरोना बीमामा गलत कृयाकलाप हुन सक्छन् भन्ने चिन्ता धेरै तिरबाट व्यक्त भयो । कोरोना बीमाको नाममा बीमा कम्पनीले ठगी खान थाले भन्ने हल्ला पनि व्यापक भयो । हो वा होइन, वास्तविकता आउनै बाँकी छ । ठगीको सम्भावना छ भन्ने भएपछि त्यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भनेर छलफल शुरु भएको छ । बीमा समितिले एउटा इन्टर्नल सर्कुलर पनि जारी गरेको छ । इन्टर्नल सर्कुलरमा के भनिएको छ ? त्यसमा नयाँ कुरा केही छैन, पुरानै मापदण्डबारे स्मरण मात्र गराइएको छ । अहिलेलाई केयरफूल हुनुपर्छ भनिएको छ । कोरोना मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्न निर्देशन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको अस्पतालले दिएको रिर्पोटलाई मात्र आधार मानेर कोरोना बीमा दावी भुक्तानी गर्नु भनिएको छ । बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड, उसले जारी गरेको परिपत्र ठिक छन्, त्यहि अनुसार कोरोना बीमा पोलिसी स्मूथ्ली चल्छ ? यसमा केही जटिता छन् । त्यसलाई कसरी खुलाउने भनेर नै बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरोकार निकायका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनेको छ । उसले अध्ययन गरेर मापदण्डमा आवश्यक संशोधनको सुझाव दिन्छ । बाधा अड्काउ फुकाउने प्रकिया शुरु भईसकेको छ । ट्रायलमा आएको प्रडक्ट परिपक्व हुँदैछ । परिपक्व हुँदै जाला कि खारेज होला ? साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याव वा पब्लिक ल्यावबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ । सबै जनसख्यालाई कोभिड भयो भने यसलाई निरन्तर्ता दिन सकिदैन । बीमा कम्पनी, पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा समितिले गरेर ३५ हजारसम्मको दावी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी दावी आएमा नेपाल सरकारले बोहोर्ने कुरा छ । नेपाल सरकारले १ लाख ८० हजारलाई कोरोना हुनसक्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ । अहिलेसम्म जम्मा तीन प्रतिशतले कोभिड बीमा गरेका छन् । १० प्रतिशत बीमितलाई कोभिड भयो भने पनि १८ हजार बीमा दावी आउन सक्छ । ३ प्रतिशत मात्र आयो भने ५ हजार ४०० दावी पर्न सक्छ । त्यसैले यो बीमा पोलिसी परिपक्व हुँदै दीर्घकालसम्म नै जान्छ जस्तो लाग्छ । यो पोलिसीले निरन्तर्ता पाउने हो भने कोरोना महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक प्रतिवेदनमा पर्छ, अर्बौ रुपैयाँ पीसीआर पोजेटिभ हुनेलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने चिन्ता बीमा कम्पनीहरुले नै व्यक्त गरिरहेका छन् । तपाईं बीमक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ? कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिको अग्रसरतामा आएको हो । हाम्रो नियामक पनि बीमा समिति, अर्धन्यायिक निकाय पनि बीमा समिति, हाम्रो अभिभावक पनि बीमा समिति हो । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्ने पनि बीमा समितिलाई थाहा छ । यस विषयमा बीमा समितिले पक्कै पनि हामीलाई हेर्छ । ३५ हजार भन्दा बढी दावी आयो भने सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेर कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख छ । यो त बीमा समितिले बनाएर नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको डकुमेन्ट हो । त्यसमा हामीले शंका गर्नुपर्ने छैन । शुरुदेखि नै तपाईंले कोभिड बीमाप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आउनु भएको छ । निजी क्षेत्रका अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई मानेर जानु पर्छ कि मान्न सकिदैन ? बाधा अड्काउ फुकाउने प्रक्रियाले केही ढिलाई होला । तर निजी क्षेत्रको अस्पताल वा ल्याबहरुले दिएको रिर्पोटलाई बीमाले स्वीकार गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेका पनि छैनन् । कोभिड बीमाभित्र ठगी धन्दा नहोस् भन्नेमा सबै चिन्तित र सचेत भएका छन् । हामी पनि बुझ्दै छौं, ल्याव रिपोर्टहरु सहि वा गलत कसरी छुट्याउने भनेर सुझबुझ गरिरहेका छौं । ल्याबहरुले कोभिड टेष्टको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पहिला जानकारी दिने र मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि मात्र संक्रमित व्यक्तिलाई जानकारी दिने प्रणाली रहेछ । त्यो रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने रहेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकारले बनाएका प्रणालीबाट पनि हामीले सहि सूचना लिन सक्छौं । त्यो सूचनामा बीमक पहुँच हुने हो भने त्यसबाट पनि हामी क्रसचेक गर्न सक्छौं । त्यस्तै, पीसीआर टेष्टको पनि शुरुदेखि अन्त्यसम्मको विधि छ । त्यो विधि कस्तो छ ? त्यो विधि पूरा भएको छ कि छैन ? बीमकले जान्ने र त्यसको पालना भए नभएको जाँच गर्ने तर्फ पनि हामी अग्रसर भएका छौं । निजी क्षेत्रका ल्यावले दिएको रिपोर्टलाई बीमा क्षेत्रले स्वीकार गर्छ भन्ने तपाईको मत हो ? साधारण मान्छेले बीमाप्रति विश्वास गरेर कोरोना बीमा गरेका छन् । करिब १० लाख सर्वसाधारणले कोरोना बीमा गरेका छन् । उनीहरुलाई प्राइभेट ल्याब वा पब्लिक ल्याबबीचको फरक ज्ञान पनि नहोला । त्यसैले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत दिएका प्राइभेट हस्पिटल वा ल्यावका रिपोर्टलाई बीमा कम्पनीहरुले, बीमा समितिले स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले पनि स्वीकार नगर्ने भनेको होइन । गृहकार्य गर्दा गर्दै आन्तरिक कुरा बहिर गएकोले बढी हल्लाखल्ला भयो । हामीले ध्यान दिएको विषय के हो भने म्यानुपुलेटेड रिपोर्टका आधारमा बीमा कम्पनी ठगिनुभएन । डकुमेन्टहरुलाई कसरी रिफाइन गर्ने भन्ने, कसरी विश्वासिलो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको हो । कोरोना बीमा पोलिसीबारे बीमा समिति र बीमकबीच मत विभाजित भएको हो ? छैन । हामी सबै मिलेर जाने हो । समस्याहरुको पहिचान गर्ने, उर्जागर गर्ने, समाधानका विकल्पबारे बहस हुने क्रममा फरक मत आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । कोभिड बीमाको सन्दर्भमा बीमा समिति निकै उदार बनेको छ, पुर्नबीमा कम्पनी पनि निकै उदार छ । पुनर्बीमा कम्पनी उदार भएकैले धेरै बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने पुनर्बीमा हिस्सा पनि बढाएका छन् । १० हजार बीमा दावीको भुक्तानी हामी दिन्छौं भनेर बीमा समिति तयार हुने उसको ठूलो उदारता हो । राम्रोलाई राम्रो त भनौं न । निजी क्षेत्रबाट आउने ल्याब रिर्पोटप्रति बीमा कम्पनीहरु किन यति धेरै शशंकीत भए ? फेक क्लेम आउन थाल्यो भनेर समाचार आएका छन् । त्यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बीमा बजारमा केही खराब नजिरहरु पनि छन् । विगतमा पुलिस रिपोर्ट समेत नक्कली आएको हामीले पाएका छौं । फेक मेडिकल रिपोर्टको पनि हामीले सामाना गरेका छौं । हामीले परिकल्पना नगरेका घट्नाहरु पनि भएका छन् । यस पृष्ठभूमिका कोभिड रिपोर्ट पनि फेक बन्ला कि भनेर शंका गर्नु स्वभाविक हो । नक्कली हो कि होइन भन्ने आधार हामीले खोज्न लागेका छौं ।
मासिक ५ सय जम्मा गर्नेले ३४ सय पेन्सन पाउँछ
नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना सुरु गरेको छ । मासिक कम्तिमा ५ सय रुपैयाँ बचत गरेर सबै नागरिक सहभागी हुन सक्ने यो योजनाको लक्ष्य भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, स्वरोजगार मुलक र सरकारी पेन्सन खानेहरु पनि सहभागी हुन पाउँछन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने कम्तिमा पनि १५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, ६० वर्ष नपुगी पेन्सन लिन पाइदैन । १९ वर्षको कुनै मानिस यो योजनामा सहभागी भयो भने उसले ६० वर्ष नपुगुन्जेल अर्थात ४१ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । पछि पेन्सनको रुपमा खाने रकम भनेको आफूले जम्मा गरेको रकमको व्याज, त्यस्तो रकम नागरिक लगानी कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आउने प्रतिफल जोडर सो रकमलाई १७० ले भागा गरी जति आउँछ, त्यति रकम मासिक पेन्सनको रुपमा दिने कोषको योजना छ । कोषले संचालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाका विभिन्न पक्षहरु, यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया, बचतकर्तालाई हुने लाभ जस्ता विविध पक्षका बारेमा नागरिक लगानी कोषका डेपुटी एजुकेटिभ डाइरेक्टर डा. इन्द्रकुमार कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः नागरिक पेन्सन योजना कस्तो हो ? नागरिक पेन्सन योजना खास गरेर विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र स्वरोजगरामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पेन्सन योजना हो । यो कार्यक्रम स्वरोजगारमा रहेका गृहिणी, कृषक तथा अन्य रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु सहभागी हुन मिल्ने गरी यो योजना बनाइएको छ । कार्यविधि नै यसैगरी बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका तथा सरकारी पेन्सन खानेहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका या सरकारी पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिहरु पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा हुने अवस्थामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसबाट पेन्सन लिन पाइन्छ । यो योगदानमा आधारित पेन्सन योजना होइन । यो योजनामा कसैले केही योगदान गरेको हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम नै सहभागीले पेन्सनको रुपमा पाउने हो । यो एक किसिमको बचत हो । अहिले बचत गर्ने र बुढेसकालमा त्यो बचतलाई अलिअलि गरेर पेन्सनको रुपमा लिने हो । त्यसैले अन्य कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरु पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । पेन्सन पाउँन सक्छन् । जीवन बीमामा फोर्स सेभिङको साथै जोखिम वहन पनि गरिएको हुन्छ । जीवन बीमाभन्दा यो नागरिक पेन्सन योजनामा के कस्तो भिन्नता छ ? जीवन बीमामा पनि पेन्सन योजनाहरु छन् । जीवन बीमा योजना निश्चित समयपछि परिपक्क (मेचुअर) हुन्छ । तर, नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्दै जाने, त्यसको व्याज र प्रतिफल पारदर्शी रुपमा बचतकर्तालाई दिने यो योजनाको अवधारणा हो । जीवन बीमाले बोनस दिएको हुन्छ भने हामीले निश्चित दरको व्याज र प्रतिफल पनि दिन्छौं । एउटा भिन्नता यो हो । अर्काे, जीवन बीमाले तोकिएका अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम दिन्छ । बिमितको मृत्यू वा ठूलो दुर्घटना भएमा दोब्बर भुक्तानी दिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाका काम पनि संलग्न गरेका छौं । बचतकर्ताको मृत्यू भएमा मृत्यू संस्कार खर्च (१० हजार रुपैयाँ) पनि दिने यो योजनाको अवधारणा छ । औषधी उपचार खर्च तथा उपचारमा सहुलियत दिने तथा अन्य के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भनेर त्यसको लागि बेग्लै कोष पनि बनाएर राखिएको छ । जीवन बीमामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम पाइन्छ भने नागरिक पेन्सन योजनाले बचतकर्ता ६१ वर्ष सुरु भएपछि आम्दानी सिर्जना गर्न थाल्छ । मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । यो योजनामा श्रीमान् श्रीमती दुबै जना सहभागी भएका रहेछन् भने दुबैले पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना यो योजनमा सहभागी भएका रहेछन् र श्रीमान् श्रीमतीमध्ये कसैको मृत्यू भयो भने श्रीमान् वा श्रीमतीले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना पेन्सन योजनामा सहभागी भएका रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा बाचेका श्रीमान् वा श्रीमतीले दुबैजनाको पेन्सन पाउँछन् । यसरी पेन्सन लिँदा पनि रकम बाँकी रह्यो भने त्यस्ता व्यक्तिको कानुनी हकवालालाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिन्छौं । ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउँन थालियो भने कति वर्षसम्म पेन्सन पाइन्छ ? हामीले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्दा मानिस एक सय वर्ष बाँच्छ भनेर राखेका छौं । सय वर्षसम्म पेन्सन दिँदा पनि कोषलाई घाटा नहुने गरी योजना बनाइएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकममा व्याज र प्रतिफल जोडेर १७० ले भाग गर्दा जति अंक आउँछ, त्यति पेन्सन पाइन्छ भनिएको छ । १७० लाई महिना मानिएको हो भने १४ वर्ष जति हुन्छ । यो योजनामा सहभागी हुनेहरुले औसतमा साढे १४ वर्ष मात्रै पेन्सन पाउँछन् भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको होइन ? त्यो एक किसिमको फर्मुला मात्रै हो । एक्चुरी भ्यालुएसनबाट हामीले एउटा अंक निकाल्यौं । त्यो अंकलाई हामीले परीक्षण गर्यौं । त्यो अंकलाई १८० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १७० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १५० ले भाग गर्दा कति पर्छ भनेर हेरिएको थियो । यसरी हिसाव गर्दा १७० ले भाग गर्यो भने अहिलेको योजना सहज अवस्थामा रहने देखियो । त्यसैले १७० ले भाग गर्ने भनिएको मात्रै हो । नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने भनिएको छ, ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नथाल्यो भने ६१ वर्षदेखि कति पेन्सन पाउँछ ? मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा १ वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । दैनिक आधारमा बजारदर अनुसार उसले बचत रकममा व्याज पाउँछ । यदि बचतकर्तालाई कोषले दिने व्याजदर ७ प्रतिशत भयो भने ३० वर्षसम्म जम्मा गर्दा ५ लाख ५८ हजारदेखि ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा हुन्छ । किनभने ६० वर्ष पूरा नभइ पेन्सन पाइदैन । यो रकमलाई १७० ले भाग गर्दा मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । जति धेरै समयसम्म र जति धेरै रकम बचत गर्यो पेन्सन रकम पनि त्यति नै धेरै आउँछ । कोषले दिने व्याजदर र कोषले रकम लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरमा आउने भिन्नताले पेन्सन रकमका केही घटिबढी हुन्छ । बचतकर्तालाई औषधी उपचार रकम, मृत्यू संस्कार खर्च र दुर्घटना बीमा गराउँने भनिएको छ, कुन कुन अवस्थामा कति कति रकम पाइन्छ ? मृत्यू संस्कार खर्च प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । दुर्घटना बीमाको रकम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन । दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कति मानिस सहभागी हुन्छन्, तिनीहरुको एकमुष्ठ बीमा गराउने हो । सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने हाम्रो योजना छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर औषधी उपचारमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउँदै छौं । नागरिक पेन्सन योजनामा कति मानिस सहभागी हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा नै ५ हजार मानिसलाई सहभागी गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, हामीले २/४ वटा ठूला अर्गनाइजेसनसँग कुरा गरिरहेका छौं । नेटवर्क बढी भएका र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु हाम्रो पहिलो रोजाइमा परेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, बीमा अभिकर्ताहरु, स्वरोजगारहरु, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि समेट्दा हाम्रो लक्ष्य अलि ठूलो छ । त्यसैले केही वर्षभित्रै यस कार्यक्रममा १५ लाख मानिसलाई संलग्न गर्न सकिने हाम्रो आँकलन छ । यसको कारण के हो भने नेपालमा ७० लाख मानिसले काम गरेर पैसा कमाउँछन् । त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोष जस्ता संस्थाहरुमा सहभागी भएकाहरुको संख्या करिब १२ लाख छ । बाँकी रहेका ५८ लाख मानिस कही पनि सहभागी छैनन् । यो ५८ लाखमध्ये १५ लाख जतिलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो योजना हो । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्दै छौं । यसका लागि हामीले नेपाल सरकारको समृद्धि आयोजनासँग समन्वय गरेका छौं । कस्तो समन्वय भने विदेशबाट जति मानिसले नेपालमा रकम पठाउँछन्, उनीहरुले विदेशबाटै नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्ने प्रकारको सफ्टवयर हामीलाई अनुदानमा दिदैछ । त्यो सफ्टवयर प्रचलनमा आएपछि रेमिटान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट बचतकर्ताले बचतको लागि पठाएको रकम स्वतः हाम्रो खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउँछौं । यसबाट ठूलो परिमाणको रकम र ठूलो संख्याका मानिस सहभागी हुने अवस्था हामीले देखेका छौं । समृद्धि परियोजनाले न्यूनवर्गीय मानिसलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको छ । यसमा कुनै आय आर्जनको काम गर्दा ७० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित व्यक्तिको नै र बाँकी ३० प्रतिशत समृद्धि परियोजनाको अनुदान छ । यस्तो पेशा व्यवसाय गर्नेहरु एउटा अवस्थामा पुगेपछि आय आर्जन गर्न थाल्छन् । समृद्धि परियोजनाले अनुदान दिएर संचालन गरिएको आयोजनाबाट कसैले आय आर्जन गरेको छ भने त्यसबाट आउने निश्चित रकम नागरिक पेन्सन योजनामा बचत गर्नै पर्ने शर्त राख्न लागिएको छ । यसबाट पनि ठूलो परिमाणको रकम र सर्वसाधारण सहभागी हुने अवस्था रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले मासिक औसत कति रकम बचत गर्लान भन्ने कुनै अनुमान गरिएको छ ? त्यस्तो कुनै अनुमान गरिएको छैन । यसमा व्यक्तिको आम्दानीले फरक पार्छ होला । कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभाव पार्ने अवस्था भने देखिएको छ । दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका किसान, महिला जस्ता व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हाम्रा शाखाहरु कम छन् । बचत कार्यक्रममा सहभागीहरुले कसरी पैसा पठाउने भन्ने समस्या देखिन सक्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ सफ्टवयर संचालनमा ल्याउँदै छौं । यो सफ्टवयर संचालनमा आएपछि केवाइसी फाराम लिन कार्यालयसम्म जानै पर्दैन । हाम्रो वेब पोर्टलमा नै केवाइसी फाराम हुन्छ । वेब पोर्टलमा गएर रजिष्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले स्वचालित रुपमा एउटा पासवर्ड पाउँछ । त्यो पासवर्डको माध्यमबाट लगइन गरेर वेबपेजमा छिर्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ केवाइसी फाराम भर्न पाइन्छ । आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ । आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि रिसेन्ड गर्नुपर्छ । त्यति गरेपछि हाम्रो आइटी टीमले प्रोसेसिङ गरेर सिआइटी नम्बर दिन्छ । यस्तो सिइआटी नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज गरिन्छ । पैसा कति र मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक कुन रुपमा पठाउँने हो सोको खुलासा केवाइसी फाराममा हुन्छ । यसरी सिआइटी नम्बर प्राप्त भएपछि कनेक्ट आइपीएसको सहयोगले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अब हामी इसेवासँग पनि सम्झौता गरेर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्दैछौं । अन्य डिजिटल वालेटसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीले अर्काे एउटा एप्स पनि बनाउँदै छौं । त्यो एप्सबाट आफ्नो खातामा कति रकम छ, कुन मितिमा जम्मा भयो, कति व्याज आयो भन्ने जस्ता जानकारी लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम असफल भयो भने बचतकर्ताको पैसा डुब्छ कि डुब्दैन ? यसको जोखिम कत्तिको छ ? यो दीर्घकालिन दायित्व हो । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै संवेदनशील पनि छौं । त्यसैकारण बरु नाफा कम हो होस् तर सुरक्षित होस् भन्ने कुरामा हामीले बढी जोड दिएका छौं । त्यसैकारण हाम्रो लगानी नीति पनि असाध्यै कसिलो छ । जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गरिदैन । जस्तो पायो त्यस्तै क्षेत्रमा जादैनौं । बरु बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्छाैं । ऋणपत्र किन्छौं । तर, जोखिम क्षेत्रमा जादैनौं । त्यसैले यसमा फण्ड म्यानेजमेन्टको प्रभावकारिता जरुरी हुन्छ । यसमा फण्ड र ट्रेजरी दुबैको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ । अर्थात आएको पैसालाई तुरुन्तै लगानी गरेर प्रतिफल पनि पाउनु पर्यो र लगानी सुरक्षित पनि हुनु पर्यो । सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेका विगतका उदाहरणहरु छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा सरकारी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरु नै धराशायी भएका नजिर पनि छन् । यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना कत्तिको छ ? यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सम्भवना बढी छ । किनभने यो कोषमा कुनै संस्थाको योगदानले राखिएको पैसा होइन । यो कोषको रकम भनेको सम्बन्धित बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ हो । हामीले कोषको व्यवस्थापन गरिदिएको मात्रै हो । त्यसैले सरकारले यहाँ हालौं भन्ने वित्तिकै पैसा हाल्न सक्ने अवस्था रहदैन । तर, सरकारले यो परियोजना राम्रो छ, नाफा राम्रो आउँछ, त्यसैले पैसा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लगानी नीतिको परिधिभित्र रहेर लगानी गर्न सकिन्छ । जोखिम लिएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहदैन । तपाईं यो योजना राम्रो छ, यसमा बचत गर्यो भने पैसा डुब्दैन, प्रतिफल राम्रो हुन्छ, भविष्य सुन्दर हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ ? आरामसँग भन्न सक्छु । आरामले बचत गर्ने । अहिले सक्रिय, उर्जाशील जीवनकालमा कमाएको पैसालाई बचत गर्ने । र, बृद्धा अवस्था भइसकेपछि यो बचतलाई आरामले सदुपयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो योजनामा सबैभन्दा बढी लाभ लिन पाउने भनेको कुन उमेर समुहको मानिसले हो ? हाम्रो लक्षित वर्ग बृहत छ । यसमा हामीले तीनवटा श्रेणी राखेका छौं । एउटा त पेन्सन योजनामा सहभागी नभएका साथीहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अर्काे कुरा, एकमुष्ठ पैसा बुझाएर पेन्सन पाउने योजना पनि यसमा छ । कोही मानिसले मसँग यति पैसा अहिले छ, यो पैसा बैंकमा राख्नुभन्दा तपाईंले म्यानेज गरिदिनुस्, मलाई मासिक रुपमा पेन्सन दिनुस् भनेर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीले सोचिरहेको एउटा लक्षित वर्ग भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ वर्षदेखिको उमेर समुहका व्यक्तिहरु हुन् । र, नेपालभित्रै अलिअलि पैसा जम्मा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेको ३०/३५ वर्ष उमेरभन्दा बढीका व्यक्तिहरु हुन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कम्तिमा १५ वर्ष बचत गर्नुपर्छ र ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउन सुरु हुन्छ । यदि अन्तिम एक किस्ता रकम मात्रै बचत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बचतकर्ताको मृत्यू भएमा एक किस्ता रकम बुझाएर उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन लिन पाइन्छ ? यस्तो अवस्थामा मृतक बचतकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउदैनन् । किनभने सम्बन्धित बचतकर्ताको पेन्सन सुरु भएपछि मात्रै उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउने हो । पेन्सन सुरु नभएकोले उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउँदैनन् । तर, उसको जति रकम बचत भएको छ, यसको कानुनी हकदारलाई सबै रकम दिन्छौं । अन्तिममा, अघि हामीले ३० वर्षको मान्छेले मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भनेर हिसाव गर्यौं । अब अर्काे हिसाव गरौं, ४० वर्षको मान्छेले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ होला ? हामीले ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भन्ने प्रसंगमा पनि मैले भनेको छु । यसमा हामीले एक्चुरियल भ्यालु निकाल्नु पर्छ । एक्चुरियल भ्यालु निकाल्दा हामीले ३/४ वटा कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा मानिसको मृत्यूदर, बाँच्नेदर र त्यसको डिस्काउन्ट फ्याक्टर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हर्दा केही तलमाथि हुन सक्छ । यसलाई अझ प्रष्टसँग भनौं । जस्तो कि कसैले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ । उसको उमेर ४० वर्ष छ । र, उसले आजको ७ प्रतिशत व्याजदर प्राप्त गर्छ । व्याजदर कम भयो भने केही घटी र व्याजदर बढी भयो भने पेन्सन रकम पनि केही बढी हुन्छ । तर, यहाँ हामी ७ प्रतिशत व्याजदर नै मानौं । त्यस्तो अवस्थामा मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्ने ४० वर्षको मानिसले ६१ वर्षदेखि बाचुन्जेल र ऊ मरेपछि उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि बाँचुन्जेल करिब ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन पाउँछ । यस्तो रकममा कोषले लगानीबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरले पनि केही तलमाथि बनाउँछ । श्रीमान् श्रीमती दुबैको मृत्यू भयो भने उसको कानुनी हकवालाले बाँकी रहेको रकम पनि एकमुष्ठ पाउँछ । सम्बन्धित सामग्री सुरु भयो सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम, मासिक ५ सय बचत गर्ने पनि सहभागी हुन पाउने
महिला लघुवित्तले चार करोडको आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एसबिआई मर्चेण्ट
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चार करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपीओ) जारी गर्ने भएको छ । जसको लागि संस्थाको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग नियुक्त भएको छ । उक्त नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्गका तर्फबाट प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनी भारती र महिला लघुवित्तको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । लघुवित्तले प्रति सेयर अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका ४ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
