हकप्रद सेयर जारी गर्न एचआईडीसीएलले तोक्यो बुक क्लोजको मिति
काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी(एचआईडीसीएल) ले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ । जेठ १६ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी जेठ २८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै जेठ २७ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको हकप्रद सेयरको लागि आवेदन दिन योग्य रहनेछन् । कम्पनीले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीकाे शतप्रतिशत अर्थात ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएसँगै कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । बोर्डले गत जेठ ९ गते मात्रै संस्थालाई सो मात्राको हकप्रद जारी अनुमति दिएको हो । सम्बन्धित समाचार एचआईडीसीएलले ११ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
बजेटमा समेटिएको सहकारी क्षेत्रः उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य
राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री परिषदको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे पश्चात प्रस्तुत गरिएको बजेट भषणको मिश्रित खालका प्रतिक्रिया, फरक फरक ढंगबाट बजेटको विश्लेषण भैरहेता पनि बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई जस्तै आ.ब. २०७८/७९ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आवद्ध करिव ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा सहुलियत, गरिबी निवारण लगायतका बिषयहरुसंग सहकारीलाई जोडेर केही सम्बोधन गरेको छ । नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट लगायत बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाईएको छ भने सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान गर्ने, इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसैगरी कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिने, स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिनुका साथै न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तह मार्फत द्द सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा छण् प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ । कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
लगानीकर्ताबाट मात्रै ३२ अर्ब बढी कर उठाउने सरकारको लक्ष्य, गत वर्षकोभन्दा २४५ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लाभकरबाट मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँ बढी कर उठाउने लक्ष्य राखेकाे छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वर्तमान स्रोत र कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट गरी कूल ३२ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको हो । जुन गत वर्षको तुलनामा २४५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । सरकारले गत वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट कूल ९ अर्ब २७ करोड ०८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको संशोधित अनुमानित पुँजीगत लाभकरको तुलनामा आगामी वर्षको पुँजीगत लाभाकरको लक्ष्य ५.०६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु आवमा ३० अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लाभाकर उठाउने संशोधित अनुमान गरेको छ । आगामी आवमा सरकारले वर्तमान श्रोतबाट ३१ अर्ब ३८ करोड २ लाख र कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरी दोश्रो बजारका अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई छुट्टाछुट्टै करको व्यवस्था गरिदिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले अल्पकालिन लगानीकर्तालाई ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत(हालको बामोजिम) कर लागू गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुबै लगानीकर्तालाई बराबर अर्थात ५ प्रतिशत नै पुँजीगत लाभकर गरिँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सेयर किनेको एक वर्षअघि नै बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । र, सो अवधिभन्दा पछि सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर बमोजिम ५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
