एक वर्षमा दुईथरी दर, साउन र भदौमा कृषि बीमा गराउनेलाई बीमा प्रिमियम बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज ५ गतेसम्म कृषि बीमा गराउनेले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको कारण २ महिना ५ दिनसम्म बीमा गराउनेले एउटा प्रिमियम र त्यसपछि बीमा गराउनेले अर्काे दरको प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा कृषि बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोभन्दा अगाडि सरकारले कृषि बीमा प्रिमियममा दिदै आएको ७५ प्रतिशतको अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेका थिए । तर, वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत हटाएर नयाँ बजेट ल्याएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा कृषि बीमाको अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटको व्यवस्था अनुसारको कृषि बीमामा कहिलेदेखिको कति अनुदान कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको थियो । यस्तो दुविधा भएपछि बीमा समितिले गत असोज २० गते अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख भएको ८० प्रतिशतको कृषि बीमा अनुदान कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुने भनेर सोधेको थियो । समितिले यस्तो पत्र पठाएपछि अर्थमन्त्रालयले कात्तिक ३ गते समितिलाई पत्र पठाएर चालु आर्थिक वर्षमा नै दुईथरी अनुदान कार्यान्वयन हुने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणिकरण हुनुअघि अध्यादेश बजेटमा उल्लेख भए अनुसार ५० प्रतिशत अनुदान र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेपछि बीमा गराउँदा ८० प्रतिशत अनुदान पाइने स्पष्ट पारिएको छ । ‘बीमाशुल्क अनुदानलाई साविकको ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएकोमा कुन मितिदेखि सो प्रावधान लागू हुने भनी लेखी आएको विषय पेश हुँदा सो प्रावधान आव २०७८/८९ को अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख भएको र सो विधेयक प्रमाणिकरण भएको मिति २०७८/०६/०७ देखि नै उक्त व्यवस्था लागू हुने व्यवहोरा नेपाल सरकार, सचिव (राजस्व) स्तरको मिति २०७८/०७/०३ को निणइ अनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । असोज ७ पछिको शुल्क फिर्ता गर्नुः समिति समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई असोज ७ गतेपछिको कृषि बीमामा सरकारको निर्णय अनुसार काम गर्न गराउन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरुले असोज ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कुल बीमा शुल्कमा २० प्रतिशत रकम मात्रै किसानसँग लिएर बाँकी ८० प्रतिशतको लागि सरकारसँग दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले असोज ७ देखि कात्तिक ३ सम्म पनि बीमा गराउने किसानसँग ५० प्रतिशत अनुदान पाइने गरी ५० प्रतिशत बीमा शुल्क लिइरहेका थिए । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यो बीचमा कम्पनीहरुले लिएको बीमा शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्पनीहरुले असोज ७ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म कृषि बीमा लिइएको ५० प्रतिशत बीमा शुल्कमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुलाई यसरी रकम फिर्ता गर्नको लागि पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएको समितिले जानकारी दिएको छ । यसैबीच समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न गराउनको लागि झन्झटिलो हुने बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । किसानसँग बीमा शुल्क लिइसकेकोले यस्तो रकम खासै धेरै पनि नहुने र फिर्ता गर्न समय लाग्ने कम्पनीहरुको भनाई छ ।
लाभांश पारित गर्न एनआईसी एशिया लघुवित्तले डाक्यो एजीएम, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चौंथो वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) आगामी मंसिर ५ गते हुने भएको छ । कार्त्तिक १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दिन सुनसरीको धरान व्याकेट एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.४१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, सभाले संस्थापक समूहबाट चार जना र सर्वसाधारण समूहबाट दुई जना गरी कूल ६ जना सञ्चालकहरु निर्वाचन गर्ने भएको छ । सभामा जाने प्रयोजनको लागि संस्थाले आगामी कार्त्तिक २३ गतेदेखि मंसिर ५ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ । यससँगै कार्त्तिक २२ गतेसम्म कायम सेयरधनीले संस्थाको प्रस्तावित लाभांश पाउने छन् । सम्बन्धित समाचार एनआईसी एशिया लघुवित्तले ५.४१ प्रतिशत लाभांश दिने
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने गृहकार्यमा बीमा समिति
काठमाडौं । बीमा समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघु बीमाको लाइसेन्स प्रदान गर्नको लागि बीमा समितिलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएपछि समिति लाइसेन्स दिने गृहकार्यमा जुटेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष तथा उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लघु बीमाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएका मन्त्रालय स्रोतले पुष्टी गर्यो । यद्यपि कतिवटा कम्पनीको लागि लाइसेन्स दिने र पुँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले समितिका अध्यक्षसहित उच्च अधिकारीलाई बोलाएर लघु बीमाको लाइसेन्स दिन निर्देशन दिनुभएको छ, आवश्यक गृहकार्य गरेर लाइसेन्स दिने विषयमा आफूहरु तयार रहेको समितिको तर्फबाट जवाफ आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिलेको बीमा ऐनले लघु बीमा कम्पनीको परिकल्पना भने गरेको छैन । तर, समितिले बीमा ऐन २०४९ (संशोधनसहित) को दफा ८ (घ२) अनुसार २०७६ सालमा लघु बीमा निर्देशिका भने जारी गरेको छ । सो दफामा ‘बीमा व्यवसायको सम्बन्धमा बिमकलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिने’ बीमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने भनिएको छ । समितिले २०७६ सालमा जारी गरेको लघु बीमा निर्देशिका भने अहिले संचालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लघु बीमा गर्नको लागि हो । समितिले अहिले भने बेग्लै लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिन खोजेको हो । यसका लागि समितिले आफ्नो संचालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा समितिको संचालक समिति अहिले अपुरो छ । समितिमा अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट संचालक रहेका झक्कप्रसाद आचार्यलाई हटाइएको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले पनि बीमा समितिको संचालक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । श्रेष्ठ पनि अर्थमन्त्रालयको सिफारिसमा समितिको संचालक बनेका थिए । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भने संचालक समिति नै अपूर्ण रहेकोले अहिले नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘लघु बीमाको लाइसेन्स वितरणका लागि हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं, संचालक समिति नै अपूर्ण छ, लाइसेन्स दिइने भइयो भने सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित हुन्छ नि,’ समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने । अर्थमन्त्रालय स्रोतले भने समितिको संचालक समितिलाई चाढै पूर्णता दिएर लाइसेन्स प्रदान गर्ने तयारी भएको दाबी गर्यो । ‘समितिमा २ जना संचालकको नाम केही दिनभित्रै सिफारिस भइसक्छ, त्यसपछि समितिले लघु बीमाका लाइसेन्स दिनको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्ने लगायतका प्रशासनिक काम हुन्छ होला,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बीमा ऐनमा लघु बीमा सम्बन्धी व्यवस्था नभएको ऐनको कुनै दफामा टेकेर निर्देशिका जारी गर्ने र सोही निर्देशिकाको आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्नेदेखि त्यस्ता कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोक्नेसम्मको कार्य गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।
