फेरि अर्को सहकारीले भन्यो : ३५ दिनभित्र २ करोड ऋण नतिरे धितो बिक्री गर्छाै
काठमाडौं । काठमाडौंको खिचापोखरीमा रहेको गोपीकृष्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ३५ दिन भित्र ऋण चुक्ता नगरे धितो लिलाम गर्ने भएको छ । ऋणी मञ्जुदेवी पैकडा, उनका श्रीमान ध्रुव नाायण पैकडा र छोरा चन्द्र प्रताप सिं पैकडाले लिएको ऋण कर्जाको समय अवधी सकिएकाले अबको ३५ दिनभित्र उक्त ऋण कर्जा तिर्न सहरकारीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भनेको हो । सहकारीले यसअघि वि.सं २०७७ चैत्र १५ मा ३५ दिने लिलाम सम्बन्धी सूचना जारी गरेको भएपनि कोरोना महामारीका कारण लिलाम प्रकृया स्थगित गरिएको थियो । तर हालसम्म संस्थाको साँवा, व्याज हर्जना समेतको रकम अटेर गरी नबुझाई संस्थासँग गरेको कर्जा सम्बन्धी शर्त बन्देजहरु उल्लघंन गरेको आरोप लगाउँदै पुन सहकारीले ३५ दिने लिलाम सम्बन्धी सूचना जारी गरेर रकम चुक्ता गराउन अनुरोध गरेको हो । ‘ऋणीले साँवा, ब्याज, विलम्ब शूल्क तथा अन्य दैदस्तुर गरी १ करोड ९३ लाख ६१ हजार ७८९ रुपैयाँ चुक्ता नगरेमा ३६ औं दिनमा संस्थाको नाममा धितो बन्धक लेखि दिएको एकमुष्ठ लिलाम बिक्री गरी संस्थाको लेना रकम असुल उपर गरिनेछ,’ सूचनामा उल्लेख छ । यदि अचल सम्पति लिलाम बिक्री गर्दा पनि सम्पुर्ण रकम असुल उपर नभएमा प्रचलित सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली तथा संस्थाको विनियम र ऋण निति समेत अनुसार ऋणी तथा व्यक्तिगत धनजमानी कर्ताहरुको अन्य चल अचल सम्पतिबाट असुल उपर गरिने सहकारीले जनाएको छ ।
आदर्श लघुवित्तको नाफासँगै ईपीएस पनि घट्यो, खराब कर्जा १.४७ प्रतिशत
काठमाडौं । आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ४७.८३ प्रतिशत घटेर ३ लाख ४९ हजार रुपैयाँमा मात्रै आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ०.६५ प्रतिशत घटेर ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ, नेट फि कमिशन आम्दानी ०.४१ प्रतिशत बढेर १९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ०.३४ प्रतिशत घटेर ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन मुनाफा ४७.३४ प्रतिशत घटेर ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४७.८६ प्रतिशत बढेर २ करोड ७ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ७८.५० प्रतिशत बढेर १ करोड २७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, सापटी २.२१ प्रतिशत घटेर ११ करोड ५२ लाख ४ हजार रुपैयाँ, निक्षेप २१.५५ प्रतिशत बढेर १४ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ र कर्जा १२.४५ प्रतिशत बढेर २८ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ३७ पैसा घटेर ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा झरेको छ । लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ४७ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १६१ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जा १.४७ प्रतिशत र कस्ट अफ फण्ड ९.३२ प्रतिशत छ ।
यसरी जन्मियो नेपाल बीमा प्राधिकरण
हामी (बीमा समिति) ले २०६६ सालमा बीमा ऐन ड्राफ्ट गर्यौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बीमामा केही गरौं भन्ने विचारकै हुनुहुन्थ्यो । म बीमाको विकास विस्तारको लागि कुरा गर्थें, उहाँ कन्भिस हुनुहुन्थ्यो । मैले बीमा एकेडेमी अर्थात बीमा कलेज बनाउने प्रस्ताव गरें । उहाँ सकारात्मक देखिनु भयो । त्यसपछि २०६६ मंसिरमा हामीले बीमा क्षेत्रको विकासको लागि एउटा खाका तयार पार्यौं । त्यसमा तीन वटा विषय (तालिम, एकेडेमी र रिसर्च) लाई फोकस गरिएको थियो । यसमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयको तत्कालिन डीन सापले हाम्रो सल्लाहमा एमओयू ड्राफ्ट गर्नु भएको थियो । बीमक संघ, बीमा समिति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायबीचको एमओयू तयार गरेर बीमा कलेजको रुपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने लगभग फाइनल भएको थियो । तर बिडम्बना, त्यो अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०६६ सालमै बीमा ऐनलाई परिमार्जन गरी नयाँ बीमा ऐन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो भन्ने विषय उठ्यो । र, कामहरु पनि धेरै भए । अहिले म त्यतिबेलाका बीमा समितिका सञ्चालक समिति र अन्य साथीहरुलाई सम्झिन्छु । यसमा उहाँहरुले धेरै गृहकार्य गर्नुभएको थियो । र, नाम के राख्ने ? यो विषयमा पनि धेरै छलफल भयो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्यौं । धेरै लामो छलफलपछि बीमा समितिभन्दा नेपाल बीमा प्राधिकरण नै राखौं भन्ने निष्कर्ष निस्कियो । र, उक्त नाम राखेर हामीले नयाँ बीमा ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्यौं । त्यहाँको सिष्टम त्यस्तै हो । अर्थमन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा र कानुन मन्त्रालयबाट फेरि अर्थमन्त्रालय आउनु पर्ने । समय निकै लाग्ने । बल्लबल्ल २०६८ कार्त्तिकमा उक्त ऐन अर्थमन्त्रालयबाट सदर भयो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पदमा वर्षमान पुनः हुनुहुन्थ्यो । बीमा समिति मलाई आफ्नै घर जस्तो लाग्छ । जसको छाहारीमा मैले ८ वर्ष बिताए । अब बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुँदै छ । जुन नाम एकदमै जुरेको नाम हो । बीमा प्राधिकरणले सफलता प्राप्त गरोस् । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई उचाईमा पुर्याउन सफल रहोस् । र, नियमन र अनुगमनमा अत्यन्त चनाखो भएर कार्य गर्न सकोस् । किनभने वर्तमान बीमा ऐनले धेरै प्रोभिजनहरु गरेको छ । त्यसैले समग्र बीमा क्षेत्रलाई अत्यन्त मर्यादित रुपले विकसित गर्न भोलि बीमा प्राधिकरण सफल हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । नेपालको बीमा ७५ वर्ष पार गरेर ७६ वर्षमा पुगेको छ । जुन कमजोर इतिहास होइन । यसले इतिहासको विभिन्न चरणहरु पार गरेर आइसकेको छ । जस्तो पहिलाको फेजलाई म फाउण्डेसन फेज भन्छु । २००४ साल, राणाकालिन समय । प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि नै नेपालमा बीमा कम्पनीको स्थापना भइसकेको थियो । यो लगायत राष्ट्रिय बीमा संस्थानसम्मको एउटा फाउन्डेसन फेज थियो । त्यसपछि चालिसको दशकमा आर्थिक उदारीकरणको प्रकृयाहरु शुरु भएपछि बीमामा केही विकासहरु भए । यो फेजमा नीजि क्षेत्रहरुलाई बीमा संस्थानको विरुद्धमा आउने अवसर प्राप्त भयो । जसलाई डाइजेसनको उचित फेज भन्ने गरेको छु । त्यसपछि रिफर्म एण्ड रिभोलुसन (सुधार र क्रान्ति) फेजको शुरुवात भयो । यो फेजमा बीमा ऐन २०४९ बन्यो । र, निजी क्षेत्रका विभिन्न बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भयो । त्यसपछि २०६० सालदेखि एक्स्पान्सन फेजको सुरुवात भयो । जसमा आकस्मिक बीमा कोष लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भयो । बीमा ऐनको मस्यौदादेखि लिएर अन्य कामहरु यो फेजमा भयो । यसका साथ साथै २०७१ सालबाट पुनर्बीमा कम्पनी पनि स्थापना भयो । त्यो बेलामा कम्पनीहरुको कूल प्रिमियम ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको ४ अर्ब बढी र जीवन बीमा कम्पनीको ६ अर्ब बढी थियो । नेपालमा बीमा व्यवसायको शुरुवात भएको ७५ वर्ष नाघिसकेको छ । यो अवधिमा विभिन्न कम्पनीहरुको स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर पनि नेपालको बीमा क्षेत्र डिपेन्डिेन्सी क्षेत्रबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अहिले कम्पनी आफु स्थापना गर्ने, बिजनेस सरकारले म्याण्डेटरी गर्ने भइरहेको छ । चाहे त्यो जीवन बीमालाई होस् या त निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई नै । आफ्नो बलबुतामा उभ्भिन, आफ्नो क्षमता विकास गर्न र आफ्नो कम्पिटेटिभ स्ट्रेन्थलाई बढाउन कसैले सकेका छैनन् । यो नभई कम्पनीको बिजनेस बढ्दैन । ‘नयाँ कम्पनी आयो भने मेरो बिजनेस जान्छ’ अर्को, बिजनेसको फेयर साइकोलोजी यस्तो छ की, ‘नयाँ कम्पनी आयो भने मेरो बिजनेस जान्छ’ । यो भनेको आफ्नो कमजोरी हो । यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म नेपालमा अझै पनि बीमा क्षेत्र एउटा गरिमामय र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । मैले बीमा समितिमा हुँदै भन्ने गरेको थिएँ । र, अहिले पनि भन्छु की यो २१औं शताब्दी भनेको बीमाको हो । यो शताब्दी बीमाकै हो भनेर देखाउनलाई नियामक निकाय लगायत कम्पनीहरुले गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसको लागि कम्पनी मात्रै लागि परेर पनि हुँदैन । सबै स्टेकहोल्डरहरु समान रुपमा मिलेर लागियो भने मात्र त्यो लक्ष्य हामीले प्राप्त गरी निश्चित गन्तब्यमा पुग्न सक्छौं । होइन भने यसले गर्देला, उसले गर्देला भनेर एक अर्काको मुख ताकेर बस्यौं भने हामी जहाँको त्यही हुन्छौं । (प्रा. डा. केसीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेका मन्तब्य)
