सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयलले मापदण्ड विपरीत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूलाई  तीन वर्षभित्रमा मापदण्डमा रहेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा नियम विपरीत सञ्चालनमा आएका कलेजलाई मन्त्रालयले नै निर्देशन दिएको हो । विज्ञहरू सम्मिलित एक अध्ययन प्रतिवेदनले मापदण्ड पुरा नभएका र गुणस्तर सुनिश्चित नभएका कलेजले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो  । मन्त्रालयले ४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै तीन वर्षभित्र सबै मापदण्ड पूरा गर्न भनेको छ ।   ‘उच्च शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ बमोजिम अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी तवरबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८१ असोज ५ गतेको निर्णयबमोजिम स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण यस मन्त्रालयमा नियमित जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले निकालेको सूचना भनिएको छ । सबै शिक्षण संस्थाहरूले तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्यूएए प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने र यसका लागि सम्बन्धित कलेजले अविलम्ब प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग-अलग स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक शिक्षण संस्थाले छुट्टाछुट्टै डेडिकेटेड पूर्णकालीन प्रिन्सिपलको अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने र निजहरूको सम्पर्क नम्बरसहितको नाम नामेसी विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।  यो पनि पढ्नूहोस् : दुई दर्जन कलेजको मापदण्ड विपरीतको काम, नाम परिवर्तन गर्न नपाउने  

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कलेजले विश्वविद्यालय र्‍याङ्किङमा एक हजारभित्र नपरेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर मापदण्ड विपरीतको काम गरेको भेटिएको छ । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका नेपाली शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड विपरीत काम गरिरहेको भेटिएको हो । विदेशी विश्वविद्यालयको नाम लिएर विद्यार्थीबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका अधिकांश कलेजहरूले मापदण्ड विपरीत काम गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राध्यापक डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन प्रतिवेदनले विदेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकांश कलेज मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । अहिले विदेशी संस्थाको उच्च शिक्षाका लागि अनुमतिप्राप्त कलेजहरू ५९ छन् । तीमध्ये उपत्यकामा ४४ वटा र उपत्यका बाहिर १५ वटा कलेजहरू छन् । जसमा ५६ कलेजहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भने बाँकी ३ कलेजले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइँदैन । यी कलेजहरूले कूल २ सय १२ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्वीकृत पाएका छन् । सञ्चालित कलेजहरूले कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मापदण्ड विपरीतका २६ कलेज  विश्व वरीयतामा नपरेका र गुणस्तर सुनिश्चितता पनि नभएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलजेको संख्या दुई दर्जन बढी रहेको छ । टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आइटी, मिड भ्याली इन्टरनेशनल कलेज, एमआईटी कलेज लगायत मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ । यस्तै, पोखराको लिङ्कन इन्टरनेशनल कलेज, फिनिस्क कलेज अफ मेनेजमेन्ट, नेपाल बिजनेश कलेज, विराटनगर, नेशनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्निकल साइन्स, लिङ्कन इन्टरनेशल कलेज अफ मेनेजमेन्ट एण्ड आइटी नेटवर्क, केएफए बिजनेश स्कुल एण्ड आइटी रहेका छन् । यस्तै, ग्रिन पिस लिङ्कन कलेज, इटहरी, सेन्टर फर लिडरसिप एण्ड इन्टरप्रेनरसीप, वाल्मिकी लिङ्कन कलेज, झापा, आईईसी कलेज अफ आर्ट एण्ड फेसन, भिरिन्ची कलेज कुमारीपाटी, ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन मन्टिकाटार, इन्टरनेशनल सेन्टर फर एकाडेमिक्स, हिमालयन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट,कमलपोखेरी, सिल्भर माउण्टेन स्कूल अफ होटल म्यानेजमेन्ट, लैनचौर, कस्यप इन्टिच्यूट अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी, जनकपुर, फोर्ब्स कलेज, चितवन, एसियन इन्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यानेजमेन्ट, खुमलटार, काठमाडौं फरेस्ट्री कलेज, कोटेश्वर, इन्टरनेशल स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आइएसएमटी) उसका अन्य जिल्लाका शाखालगायत गरी २६ वटा कलेजले मापदण्ड नै पूरा नभएका विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । २६ कलेजहरू निर्देशिकाले तोकेको वरीयताको मापदण्डभित्र नपरेको पाइएको हो । ९ वटा कलेजले भने विश्व वरीयताका लागि आवदेन दिएको तर नपाएको अवस्था छ । यसैगरी, २९ वटा कलेजले विश्व वरियताभित्र नपरेका अर्थात् आवेदनसमेत नदिएको पाइएको छ । यस्तै, निर्देशिकाले तोकेको र्‍याङ्किङको हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयहरूसमेत जम्मा १८ मात्र पाइएको छ भने संस्थागत क्यूएए तथा प्रोग्राम क्यूएए प्राप्त विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू २५ रहेको छ । यस्तै, ३४ कलेजले सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयहरू क्यूएए प्राप्त नगरेको पाइएको छ । नियम विपरीत गृहकार्य कानुनअनुसार निजी विद्यालय वा कलेजले कलेजमा अध्ययन गर्ने १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण निःशुल्क हुने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूले छात्रवृति नै उपलब्ध नगराएको भेटिएको छ । उसो त नेपालको परिचय दिने सामाजिक शिक्षा विषय प्रत्येक तहमा अध्ययन गराइनुपर्ने हुन्छ, ती कलेजहरूमा यो विषय पनि पढाएको नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धन दिने संस्थाले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि कम्तीमा वर्षको एक पटक कलेजको सुपरीवेक्षणको व्यवस्था र उक्त सुपरीवेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुन छ । यी कलेजले यो कार्य पनि नगरेको पाइएको छ । यस्तै, वार्षिक परीक्षाको समय तालिका मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराएको, एक तिहाई कलेजहरूमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकहरूले पनि अध्यापन कार्य गरेको, लगभग १५ प्रतिशत कलेजले जग्गाको क्षेत्रफलसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा अधिकांश कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको, केही कलेजहरूको भौतिक अवस्थाजस्तै भवन, खेल मैदान, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शौचालय, प्राथमिक उपचार बाकसजस्ता न्यूनतम सुविधा कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कलेजहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्यालाई मध्येनजर गर्दा करिब २५ प्रतिशत कलेजहरूको अवस्था दयनीय पाइएको छ । २००४ देखि खुलेको बाटो नेपालमा सन् २००४ विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू अनुमति लिई नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुन थालेको पाइन्छ । त्योभन्दा अगाडि नेपाली शिक्षण संस्थाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिने चलन थिएन । प्राप्त दस्तावेजअनुसार २०५६ असोज ६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले पहिलो पटक विदेशी शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपाल भित्र खुलेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले नेपालमा ५९ कलेजले विदेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी शिक्षण संस्थाहरूले विभिन्न ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएका छन् । नेपाली कलेजले सबैभन्दा मलेसियाका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । के गर्न पाउँदैनन् ? अध्ययन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रही आएका कलेजले अब आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न नपाउने जनाएको छ । कलेजको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने र सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाहेक अन्यन्त्र गर्न नपाइने भएको हो । यस्तै, समितिले एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलग-अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउने बताएको छ । यसो नगरेमा अनुमति खारेजीको प्रक्रियामा जाने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ । दुई वा त्योभन्दा बढी विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन भएका कलेजलाई एकमात्र संस्था वा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन रोज्न लगाउने र नरोजेको विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा भर्ना बन्द गर्ने, विद्यमान निर्देशिकामा विदेशी संस्था वा विश्वविद्यालय भनिएकोमा नयाँ बन्ने ऐन वा निर्देशिकामा विदेशी विश्वविद्यालयमात्र उल्लेख गर्ने र विश्व विद्यालयबाहेकका अन्य संस्थाबाट सम्बन्धन वा अनुमति लिई सञ्चालनरत कलेजलाई एक वर्षभित्र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा जानु पर्ने अनिवार्यता कायम गर्ने निर्णय पनि प्रतिवेदन अध्ययन समितिले गरेको छ ।

जनकपुरधाम । जनकपुरधामका शैक्षिक संस्था सोमबारदेखि अनिश्चित समयका लागि बन्द भएका छन् । छात्रवृत्तिमा अध्ययनको शुल्कको विषयलाई लिएर हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्तरूपमा आजदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान गरेको हो । संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्य शुल्कको विषयमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ कात्तिकमा गरेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने संगठनहरूको माग छ । सो निर्णय अनुसारको शुल्कमा पढाउन नसकिने बताउँदै संगठनहरूले यसअघि १३ भदौ २०८१ मा उपमहानगरपालिकाको छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयनुसार नै लिन पाउनु पर्ने माग गरेको छ । ‘छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ बमोजिम छात्रवृत्तिमा छनोट विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मिति २०८१/०५/१४ गतेमा हिसान धनुषा आवद्ध संस्थागत विद्यालयहरूमा पत्राचार गरेको र कार्यविधि २०७४ को ५.२ (ङ) बमोजिम सिफारिस भएको विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार गर्दै आए पनि पुन: २०८१/०७/१४ गते फरक किसिमको निर्णय भई आएको हुँदा सो शुल्कमा पढाउन नसकिने,’ तीनवटै संगठनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भतरपुर, विराटनगर, बुटवललगायतकै स्थानजस्तै शुल्क लिन दिन कात्तिक २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरका नगर प्रमुखलाई अनुरोध गर्दा केही पहल नभएकोले तीनवटै संस्थासँग आवद्ध विद्यालयहरू बन्द गर्न बाध्य भएको संगठनहरूको भनाइ छ ।