विद्यालयमा सहकारी शिक्षा, विद्यार्थीमार्फत अभिभावकलाई सचेत गराउने
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा सहकारी शिक्षा सुरु भएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रका ६ विद्यालयका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षा सुरु गरिएको हो । उपमहानगरपालिकाका पञ्जीकरण तथा सहकारी शाखाका प्रमुख प्रवीण रानाले बुधबार महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सहकारी शिक्षा दिएसँगै अभियान सुरु भएको जानकारी दिए । उनले यस वर्ष नेपालगञ्जका छ विद्यालयमा सहकारी शिक्षा प्रदान गरिने जानकारी दिए । महेन्द्र मावि, आदर्श मावि, मङ्गलप्रसाद मावि, धम्बोझी मावि, सरस्वती र जयजनता माविमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम दिइने रानाले बताए । ‘सहकारीको अवधारणा, सहकारी दर्ता र अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । विद्यार्थीमार्फत अभिभावक पनि सहकारीका बारेमा सचेत हुने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने । हरेक वर्ष सञ्चालन भइरहेको सो कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको सहकारी उल्लेख उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरले विगत वर्षमा पनि यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । अघिल्लो वर्ष उपमहानगरका २४ विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा सहकारी शिक्षा प्रदान गरिएको सहकारी शाखा प्रमुख रानाले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि तालिमसमेत दिएको छ । दुईदिने तालिममा सहकारीको सफ्टवेयर वा इन्टरनेट चलाउँदा हुने समस्या, त्यसबाट जोगिने तरिका, साइबर सेक्युरिटी, सहकारीको डिजिटल फर्म्याटमा उपस्थिति देखाउनेलगायत विषयमा प्रशिक्षित गरिएको जनाइएको छ ।
शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलब दिन निर्देशन दिएका छौं : शिक्षामन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको बताएकी छिन् । आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’को छलफलमा उनले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन् । ‘३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएको थियो’, उनले भनिन्, ‘हामीले ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने बताइन् । बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन् । ‘आयोगको म्याद हामीले दुई पटक थप गर्यौँ । तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ’, उनले भनिन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।’
त्रिवीको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताएकी हुन् । उनले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिव ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन् । उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिइन् । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उल्लेख गरिन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा गर्नु नभएको बताइन् । समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको बताइन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पतीको खोजविन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनले भनिन्,’त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजविन समितिले प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंसिर १४ मा नै प्रश्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँहरुको समयावधि हामीले दुई पटक थप गर्यौँ ।’ मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताइन् ।
