विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएपछि पर्वतका दुई सामुदायिक क्याम्पस मर्ज

पर्वत । सदरमुकाम कुश्माबजारमा सञ्चालित दुईवटा क्याम्पस एकआपसमा गाभिएका छन् । आर्थिक मन्दी, सरकारको असहयोग र विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै गएपछि गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस गाभिएर कुश्मा बहुमुखी क्याम्पस बनाइएको छ । गुप्तेश्वर क्याम्पस २०४८ सालदेखि र शिवालय बहुमुखी क्याम्पस २०६७ सालदेखि सञ्चालित हुँदै आएका थिए । क्याम्पस एकीकरणका लागि शिवालय बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वव्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द पहाडीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले शनिबार अन्तिम टुङ्गो लगाएको हो । नयाँ नामकरण भएको कुश्मा बहुमुखी क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अनुमति दिएको छ । यसअघि दुई क्याम्पसका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा सञ्चालक सदस्यको उपस्थितिमा आठवटा उपसमिति गठन गरिएको थियो । समितिले दुई क्याम्पस ‘मर्ज’ गर्नका लागि कानुनी प्रावधानहरूको संशोधनदेखि क्याम्पस सञ्चालनको आगामी खाका प्रस्तुत गरेका थिए । अहिले गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तरसहित दुई सय ६२ र शिवालय बहुमुखी क्याम्पसमा दुई सय ६८ जना विद्यार्थी रहेका छन् । क्यापसमा विद्यार्थी सङ्ख्या निरन्तर घट्दै जाने तर क्याम्पसको प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च बढ्दै जान थालेपछि एकीकरण गर्नुपरेको संयोजक पहाडीले बताए । दुवै क्याम्पसका सञ्चालक समितिले क्याम्पसलाई एकीकरण गरी एक सबल, परिस्कृत, आधुनिक र एकीकृत क्याम्पस स्थापना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी एकीकरण प्रकिया अघि बढाइएकामा एक वर्षको प्रयासपछि सबै प्रक्रिया पूरा भएको उनले बताए । क्याम्पस एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै चालु शैक्षिकसत्रदेखि नै दुवैतर्फ सञ्चालित कक्षालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । बजारमा रहेको शिवालय बहुमुखी क्याम्पस र झण्डै दुई किलोमिटर टाढा छमर्केमा रहेको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालित कक्षालाई विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूको अनुकूलताअनुसार सञ्चालन गरिने उनले बताए । दुवै क्याम्पस समुदायद्वारा सञ्चालन भएका थिए । जिल्लाभर १२ सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । जिल्लाका सबैजसो क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदा ती क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रासस

महिला शिक्षित हुँदा चीनको जनसङ्ख्या घट्यो

काठमाडौं । छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ मा लगातार तेस्रो वर्ष जनसङ्ख्या घटेको र छ दशकभन्दा बढीको जनसङ्ख्या वृद्धिपछि घट्दो क्रममा रहेको बताएको छ । कुनै समय विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीनलाई सन् २०२३ मा भारतले उछिनेको थियो र बेइजिङले अनुदान र प्रजनन पक्षधर प्रचारप्रसारमार्फत घट्दो जन्मदरलाई बढावा दिन चाहेको थियो । सन् २०२३ मा एक अर्ब ४१ करोड जनसङ्ख्या रहेको चीनको जनसङ्ख्या सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ४० करोड ८० लाख पुगेको बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । सन् २०२२ को तुलनामा यो गिरावट कम तीब्र रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चीनले सन् १९८० को दशकमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको डरका कारण लागू गरेको ‘एक सन्तान नीति’ सन् २०१६ मा अन्त्य गरेको थियो र सन् २०२१ मा एक दम्पतीले तीन सन्तान जन्माउन पाउने बनाएको थियो । तर यसले लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल श्रमशक्तिमा निर्भर रहेको देशको जनसाङ्खिकीय गिरावटलाई उल्टाउन असफल भएको छ। धेरैले जन्मदर घट्नुको मुख्य कारण जीवनयापनको बढ्दो लागतका साथै श्रमशक्तिमा जाने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने महिलाको बढ्दो सङ्ख्या रहेको बताएका छन् । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’का अनुसार सन् २०३५ सम्ममा चीनको कूल जनसङ्ख्याको करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या ६० वर्षमाथिको मानिसको हुनेछ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या ३१ करोड ३१ लाख पुगेको छ । यो देशको एक चौथाइभन्दा केही प्रतिशत मात्र कम हो र सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको करिब २९ करोड ७० लाखभन्दा केही प्रतिशत बढी हो । तथ्याङ्कले चीनको जन्मदर विश्वमा सबैभन्दा कम जन्मदर भएका मुलुकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेर प्रति एक हजार ६.७७ व्यक्ति पुगेको छ । गत सेप्टेम्बरमा अधिकारीहरूले ६० वर्षको उमेरमा तोकिएको वैधानिक अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने बताएका थिए । यो दशकौंदेखि उठाइएको थिएन। यो नियम जनवरी १ देखि लागू भएको हो । चीनको अघिल्लो सेवानिवृत्ति उमेर आर्थिक, पोषण, स्वास्थ्य र रहनसहनमा तीव्र सुधार ल्याउनुभन्दा पहिलेको व्यापक अभाव र गरिबीको समयमा तय गरिएको थियो । हालैका वर्षहरूमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्थाले सुस्त वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । रासस

नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा ५ महिनामा साढे ४७ अर्ब बाहिरियो, भ्रमणमा ८५ अर्ब सकियो

काठमाडौं । देशभित्रै सुविधासम्पन्न विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेको भए पनि विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै ४७ अर्ब ४१ करोड बराबरको खर्च गरेका छन् । विवरणअनुसार भ्रमण व्यय १२.२  प्रतिशतले वृद्धि भई ८५ अर्ब एक करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये शिक्षातर्फको व्यय ४७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ७५ अर्ब ७३ करोड रहेको थियो । गत मङ्सिर मसान्तसम्म खुद सेवा आय ४० अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय २६ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३४ अर्ब १२ करोड रहेको थियो ।