सगरमाथाको आरोग्य बीमा योजनाः १६ सय तिरे ७ लाखको दाबी पाइने, भुक्तानी १० दिनमै
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘सगरमाथा आरोग्य स्वास्थ्य बीमा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले नेपालीको स्वास्थ्य स्थितिबाट सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि साे बीमालेख सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ वर्षमा नयाँ संकल्पको नारासहित सार्वजनिक भएको यो योजना अन्तर्गत एक्सिडेन्टल, मेडिकल र क्रिटिकल गरी तीन किसिमको बीमा हुने छ । जसले ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम, १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार जोखिम र १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको गम्भिर प्रकारका रोगको जोखिम एउटै बीमाले कभर गर्ने छ । कम्पनीले यो बीमालेख आगामी बैशाख २ गतेदेखि बिक्री गर्ने जनाएको छ । ८४ वटा शाखाबाट बिक्री गरिने यो बीमालेख ६ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकले खरिद गर्न पाउने कम्पनीका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) श्रवण कुमार रावलले बताएका छन् । यस बीमालेखमा दुर्घटना बीमाका अतिरिक्त औषधोपचार बीमा र गहन प्रकृतिका घातक रोगहरुको जोखिम एउटै बीमालेखले सुरक्षण गर्ने गरी बीमालेख तयार गरिएको जानकारी गराए । यो बीमालेखले विपन्न वर्गका व्यक्तिहरुको स्वास्थ क्षेत्रमा आउन सक्ने आर्थिक चुनौतिका लागि बढी फलदायी हुने किसिमबाट सबै वर्गका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी बीमालेखमा जोखिमहरु समावेश गरिएको डीसीईओ रावलले बताए । साथै, प्रविधिमैत्री यो बीमालेख घर तथा अफिस जहासुकैबाट पनि सजिलै खरिद गर्न सकिने उनले जानकारी गराए । कति लाग्छ पैसा ? बीमा क्षेत्रमै पहिलो पटक सार्वजनिक भएको यो नविनतम योजना सस्तो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । इच्छुकले यो बीमालेख खरिदमा वार्षिक न्युनतम एक हजार ६ सय रुपैयाँ र अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यदि तपाईंले ७ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषध उपचार बीमा र एक लाख रुपैयाँ बराबरको गम्भिर प्रकारका रोगको बीमा गर्नुभयो भने एक वर्षमा जम्मा एक हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । तर, यदि तपाईंले १० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, २ लाख रुपैयाँ बराबरको औषध उपचार बीमा र २ लाख रुपैयाँ बराबरको गम्भिर प्रकारका रोगको बीमा गर्नुभयो भने एक वर्षमा जम्मा ३ हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । साथै, आफ्नो इच्छा अनुसार यो बीमा रकम फेरबदल पनि गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । १० दिनमै बीमा दाबी भुक्तानी पाइने सगरमाथा आरोग्य स्वास्थ्य बीमाको दाबी गर्ने प्रकृया पनि सजिलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बीमितले कम्पनीले भने बमोजिमको डकुमेन्ट अर्थात विवरणहरु बुझाएको १० दिनमै बीमा दावी रकम भुक्तानी पाउने छन् । यसरी सार्वजनिक भयो सगरमाथा इन्स्योरेन्सको आरोग्य स्वास्थ्य बीमा, यस्ता छन् विशेषता (भिडियो) यसको लागि बीमितले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको अथवा रोग पत्ता लागेको ७ दिनभित्र लिखित वा मौखिक जानकारी दिनुपर्ने छ । उनीहरुले अस्पतालको बिल भरपाई, रिपोर्ट र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन सहितका कागजपत्र लगायतका सबै कागजात बुझाई बीमा दाबी रकम भुक्तानीको फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बीमितले दावी फारम भरेको अर्थात कम्पनीले भनेबमोजिमको डकुमेन्टहरु पेश गरेको एक हप्ताभित्रै सबै बीमा दाबी रकम भुक्तानी गरिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, प्याकेजमा आएको बीमालेखले अबको बीमा बजारलाई फराकिलो बनाउने विश्वास रहेको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताएका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २०५३ साल साउन २ गतेबाट बीमा कारोबार शुरु गरेको हाे । कारोबार शुरु गरेदेखि नै हालसम्म नविनतम प्रडक्टका साथ सक्षमरुपमा बीमा व्यवसाय गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीको प्रगतिप्रति नियामक असन्तुष्ट, विदेशी साझेदार वा विज्ञ भित्र्याउन सुझाव
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपालमा एक मात्र पुनर्बीमा कम्पनी भएर एकाधिकारी बजार पाउँदा र सरकारले नै निश्चित व्यवसाय ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको भन्दै समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो । कम्पनीले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट अपेक्षाकृत व्यवसाय ल्याउन नसकेको र विदेशमा विश्वास आर्जन गरी व्यवसाय विस्तार गर्न नसके समितिका एक अधिकारीले बताए । सरकारले पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका लागि नीतिगत रुपमै ग्यारेन्टी गरेको भएपनि कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बजार खोज्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा बहुसंख्यक सेयर सरकारको छ, सरकारले नै नेपाली बीमा कम्पनीहरुले ल्याएको सुरु व्यवसायको २० प्रतिशत आम्दानी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, तर यसरी संरक्षण गर्दा पनि कम्पनीले राम्रो प्रगति गर्न सकेन, हाम्रो चिन्ता यही हो,’ ती अधिकारीले भने । कम्पनीको व्यवसायिक अवस्था सुधार्न गर्नको लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बचन समितिले दिएको छ । यसका लागि विशेष गरेर दुई विकल्पमा गृहकार्य गर्न समितिले कम्पनीलाई सुझाव दिएको छ । ‘यही तालमा अघि बढ्ने हो भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रगति गर्न नसक्ने करिब पक्का छ, विश्व बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनको लागि सिंगापुर कार्यक्षेत्रमा रहेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई साझेदारको रुपमा भित्र्याउन सके सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, तत्काल त्यसो गर्न नसक्ने हो भने पनि नेपाली बजारबाट वा अन्तराष्ट्रिय बजारबाट भएपनि उच्च व्यवस्थापनमा प्रभावशाली व्यक्तित्व भित्र्याउनु आवश्यक देखिएको छ,’ समितिका ती अधिकारीले थपे । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यसको ४४ प्रतिशत सेयर लगानी नेपाल सरकारको छ । १६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको छ । बाँकी सेयर स्वामित्व बीमा कम्पनी र अन्य कम्पनी तथा व्यवसायिक समुहको छ । सरकारको बहुमत सेयर भएको कारण पनि सो कम्पनीले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको आकलन गर्न थालिएको छ । कम्पनीको संचालक समिति अध्यक्ष तथा व्यवस्थापनको प्रमुख (सिइओ) नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने गरेको छ । सरकारको हस्तक्षेपका कारण योग्य र व्यवसायिक व्यक्ति कम्पनीमा आउन समस्या भएको र राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आउने व्यक्तिले व्यवसायिक योजना प्रभावकारी रुपमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकेको अनुभत गरिएको छ । ‘तत्काल विदेशी साझेदार ल्याउन सकिदैन भने उच्च व्यवस्थापनमा ३ जनासम्म दक्ष जनशक्ति आन्तरिक (नेपाली) वा वाह्य (विदेशी) बजारबाट लिएर अघि बढ्नुस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो, हामीले यति सहयोग गर्न खोज्दा पनि कम्पनी प्रभावकारी योजना सहित आउदैन भने चिन्ता गर्नु वाहेक अन्य विकल्प हामीसँग पनि हुन्न,’ समितिका ती अधिकारीले भने । कम्पनीका गत पुस मसान्तसम्मका केही सुचक चुक्ता पुँजीः १० अर्ब जगेडा तथा कोषः निर्जीवन व्यवसायमा २ अर्ब ८७ करोड, जीवन व्यवसायमा ६१ करोड ९१ लाख बीमा कोषः निर्जीवन व्यवसायमा २ अर्ब ३ करोड दीर्घकालिन लगानी तथा कर्जाः निर्जीवन व्यवसायमा १३ अर्ब १३ करोड, जीवन व्यवसायमा ९ करोड ५२ लाख अल्पकालिन लगानी तथा कर्जाः निर्जीवन व्यवसायमा ३ अर्ब ६२ करोड, जीवन व्यवसायमा ३७ करोड २१ लाख खुद नाफाः निर्जीवन व्यवसायमा ४५ करोड ४३ लाख, जीवन व्यवसायमा ८ करोड २६ लाख बीमा शुल्कः निर्जीवन व्यवसायमा ३ अर्ब ४० करोड, जीवन व्यवसायमा ३९ करोड ४६ लाख पुनर्बीमा कमिसन आयः १ करोड ६३ लाख पुनर्बीमा कमिसन खर्चः ९९ करोड ८ लाख
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमाशुल्क अनलाइनबाटै तिर्न सकिने, एनसीएचएलसँग आबद्ध
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरुलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट संस्थाका प्रशासक कविप्रसाद पाठक र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई आफ्नो बैंकको माध्यमबाट नेशनल पेमेन्टस् इन्टरफेस(एनपीआई) मार्फत एनसीएचएल-आईपीएस र कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्ट प्रणालीसँग जोडिएपछि इन्स्योरेन्स दाबी भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगानी लगायतका विभिन्न कारोबारहरु बैंक खाताहरुबाट सोझै गर्न सक्नेछ । साथै, संस्थानका बीमितहरुले आफ्नो (प्रिमियम) बीमा शूल्क पनि अनलाइन मार्फत कनेक्टआईपीएस ई-पेमेन्टबाट वा ५ हजारभन्दा बढी बैंक शाखाहरुबाट र एनसीएचएलसँग आबद्ध बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको च्यानलहरु मार्फत पनि सजिलै तिर्न सक्नेछन् । यी सबै कारोबारहरु सोझै संस्थान तथा लाभग्राहीहरुका बैंक खाताहरुबाट हुनेछन् । देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पुँजीको परिचालन गर्न, विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्न तथा दक्ष व्यावसायिक बीमा कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल सरकार समेतको स्वामित्वमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत उक्त बीमा कम्पनी संस्थानको रुपमा २०२५ साल पुस १ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थानले आफ्नो व्यवसाय र सचालनलाई डिजिटलाइज गर्न पहल गर्दै आएको मा हाल संस्थान को आफ्नो आफ्नो कोर सिस्टम परिवर्तन गरी लागू गरेको छ । साथै एनसीएचएलको प्रणाली मार्फत भुक्तानी र वित्तीय कारोबार समेतको डिजिटलाइजेसनले संस्थानको सेवामा उल्लेख्य सुधार आउनुका साथै नगद परिचालन पनि स्फूर्त हुने र नगद तथा चेकमा रहेको निर्भरता पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले हाल २६ जीवन तथा निर्जीव बीमा प्रदायक कम्पनीहरुको बीमा शूल्क (प्रिमियम) को अनलाईन संकलन सोझै बैंक खातामा हुने गरी व्यवस्था सञ्चालनमा रहेका छन् भने ५ वटा बीमा कम्पनीहरु भने आफ्नो कारोबारहरु पूर्ण स्वचालित रुपमा गर्न एनपीआई प्रणालीमा आबद्ध रहेका छन् । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा रहेको छ जसमा हाल ६२ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने विभिन्न सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाहरु, पिएसपी/पिएसओ, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु, रेमिटेन्स, मर्चेन्ट बैंक लगायतका ५१ गैर-बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध रहेका छन् ।
