स्वास्थ्य बीमामा पनि कारोना बीमाको जस्तै समस्या देखिन सक्छ : अध्यक्ष क्षेत्री
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमाले अर्को रुप लिन सक्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले सो बताएका हुन् । ‘हालको स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ, होइन अहिलेको हिसावले नै जाने हो भने स्वास्थ्य बीमामा पनि कोरोनाको नयाँ रुप आउने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई एक लेभलमा पूर्वाधारको विकास गरेर लानुपर्ने छ । साथै, उनले सरकारको संलग्नता भएको ठाउँमा समस्या देखिने पनि बताए । ‘कोरोनाको समयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले जति बीमा गरे त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो, तर जहाँ सरकारको संलग्नता हुन्छ, त्यहाँ समस्या देखिएको छ, कारोना बीमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भयो भने बोर्डले ल्याएको बीमा पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै भयो, तर सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेकोले सोसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत समेत रहेका क्षेत्रीले स्पष्ट पार्दै भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीले कोरोना बीमा बापत सरकारले कम्पनीहरुलाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी गराएका छन् । ‘कोरानापछि मात्रै करिब ४ पटकसम्म अर्थमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्, क्लेम सेटलमेन्टको लागि पटक पटक छलफल भइरहेको छ, जताततैबाट पहल भइरहेको छ, तर सरकारले यसको दायित्व छैन पनि भनेको छैन र सेटलमेन्ट पनि गरेको छैन,’ उनले बताए । बीमाभन्ने बित्तिकै दावीको विषय उठ्ने भएकाले यसमा सरकार लगायत जिम्मेवारी निकायको विशेष ध्यान पुग्न पर्ने उनको भनाई छ । सरकारको स्वास्थ्य बीमालाई ‘यूनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को नाम दिउँ कार्यक्रममा बोल्दै सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिरेन्द्र वैद्यवारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालन भएको स्वास्थ्य बीमालाई यूनिभर्सल हेल्थ कभरेजको नाम दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य बीमालाई यूनिभर्सल हेल्थ कभरेज मात्रै भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ, किनभने बीमाको शब्द जोडिदाँ अन्य बीमामा पनि दावी नपाइने हो की भन्ने गलत सन्देश दिएको जस्तो देखिन्छ,’ सुझाव दिँदै उनले भने । यूनिभर्सल हेल्थ कभरेजभन्दा राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सुविधा भन्ने बुझिने उनको भनाई छ । साथै, निजी कम्पनीहरुले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमामा समस्या नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा व्यवसाय गर्दै आएका निजी कम्पनीले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बीमितलाई समयमै दावी भुक्तानी गर्न सफल भएका छन् ।
यस्ता छन् स्वास्थ्य बीमा बोर्डको यस वर्षको कार्यक्रम
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राथमितकताका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले सोमबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्राथमितकताका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डले यस वर्ष बाँकी ७ वटा स्थानिय तहहरुमा स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्ने, लक्षित वर्ग बाहेकमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सूचना प्रणालीमा एपिआइ मार्फत रियल टाइम दावी प्रविष्टिका लागि सबै सेवा प्रदायकको समान इएमआर प्रणाली लागु गर्ने र बीमा सूचनाको परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका साथै, बोर्डकाे बीमितहरुको विवरणलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन स्मार्ट कार्डको अध्यन गर्ने, विपन्न कार्यक्रमलाई बीमा व्यवस्था सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी संचालन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्य्क्रममा समावेश गर्ने र बीमितको दर्ता अनलाइनमार्फत लागु गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी मुद्दा, फैसलामा सक्रिय बन्दै समिति
काठमाडौं । बीमा कम्पनी विरुद्ध बीमा समितिमा मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । गत पाँच वर्षको विवरणअनुसार समितिमा मुद्दा हाल्ने बीमितको संख्या निरन्तर रुपमा बढेको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै समितिमा १५३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन यसअघिका वर्षमा परेका मुद्दाको तुलनामा सर्वाधिक हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा समितिमा कूल ३३३ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमा १८० वटा मुद्दा अघिल्ला वर्षका हुन् भने बाँकी १५३ वटा मुद्दा गत आवको हो । मुद्दा दर्ता हुनेमा पनि अधिकांश मुद्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध रहेका छन् । जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेका मुद्दाको तुलनामा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध परेको मुद्दाको संख्या १२३ प्रतिशत बढी रहेको समितिले जनाएको छ । विगत ४ वर्षमा जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल १६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् भने निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध कूल ३५७ वटा दर्ता भएका छन् । मुद्दा दर्ताको संख्यासँगै फैसला भएका मुद्दाको संख्या पनि बढ्दो छ । समितिले गत आवमा मात्रै १५३ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । जुन अघिल्ला आवको तुलनामा बढी हो । तर फैसला भएका १५३ वटा मुद्दा भने गत आवको मात्रै नभएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिका मुद्दाहरु समावेश भएका छन् । समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट १, आव २०७५/७६ बाट २, आव २०७६/७७ बाट २५, आव २०७७/७८ बाट ६८ वटा मुद्दा फर्छोट गरेको छ । त्यस्तै, आव २०७६/७७ बाट ७, आव २०७७/७८ बाट २७ र आव २०७८/७९ बाट भने २३ वटा मुद्दा सहमतिबाटै फर्छौटको भएको देखिएको छ । समितिमा दर्ता भएका उक्त मुद्दाहरु सामान्य प्रकृतिका नै हुन् । दावी भुक्तानीको क्रममा बीमा कम्पनीहरुसँग नमिलेका केशहरु नै समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता केशहरु बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरुको बिजनेस बढेसँगै मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्या पनि बढेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘बीमा समितिले पनि छिटोभन्दा छिटो मुद्दा फर्छोट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ, तर त्योभन्दा पहिले कम्पनीहरुले नै सकेसम्म छिटो दावी फर्छोट गरेर बीमा क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाउनु पर्छ,’ पौडेलले विकासन्युजसँग भने । मुद्दा दर्ता र फैसला आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को साउनसम्ममा बीमा समितिमा ७७ वटा मुद्दा निवेदन परेका थिए । उक्त आवमा मात्रै थप ३९ वटा गरी कूल ११६ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये बीमा समितिले २६ वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो भने ७ वटा मुद्दा भने तामेली (समितिको बोर्डले आदेश गरिसकेको तर उसले माग गरेअनुसार कागजात नपुगेर थन्किएका) थिए । र, बाँकी रहेको ८३ वटा मुद्दा भने सो वर्षमा फैसला हुन सकेनन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप १०० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको ८३, सोहि आवको १०० र पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका ४ मुद्दा गरी कुल १८७ वटा मुद्दा परेको थियो । त्यसमध्ये समितिले सोहि आवमा मात्रै ८५ वटा फैसला गरेको थियो । त्यसैगरी, आव २०७६/७७ मा कूल २२८ वटा मुद्दा समितिमा परेको थियो । जसमध्ये १०१ वटा पुराना मुद्दा, १२६ नयाँ र १ वटा पुनरावेदनबाट रिभ्यु गर्न आएका मुद्दा हुन् । यी मध्ये समितिले सो आवमा ९१ वटा मुद्दा दर्ता फैसला गरी २ वटा तामेलीमा रहेको थियो भने १३५ वटा मुद्दा फैसला हन बाँकी थियो । तथ्यांक अनुसार वर्षैपिच्छे मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या र फैसला संख्याको बढ्दो छ । आव २०७७/७८ को शुरुवातमा कूल १३५ वटा मुुद्दा विचाराधिन अवस्थामा थिए । सो वर्षमा मात्रै थप १३७ वटा निवेदन परे भने एउटा पुनरावेदनबाट आएका थिए । यससँगै कुल २७३ वटा मुद्दामा ९३ वटा मुद्दा सोहि आवमा फर्छौट भएका हुन् । जीवनभन्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध बढी समितिका अनुसार आव २०७५/७६ मा कूल १०१ वटा मुद्दा परेकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध ७३ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध १०१ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द २५ वटा गरी कूल १२६ मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए । आव २०७७/७८ मा १३७ मुद्दा दर्ता भएकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ८४ र जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द ५३ वटा थिए । त्यसैगरी, आव २०७८/७९ मा निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्द १०० र जीवन बीमा विरुद्द ५३ वटा गरी कूल १५३ वटा मुद्दा समितिमा दर्ता भएका थिए ।
