अब नक्सा स्वीकृतिअघि अनिवार्य घर बीमा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा भवन बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि धेरैजसोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब भने अनिवार्य हुने भएको हो । यो व्यवस्थाले नयाँ घरहरू स्वतः बीमाको दायरामा आउने भएकाले घर बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ ले नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशका विभिन्न स्थानमा अझै नक्सा स्वीकृति नलिई अनधिकृत रूपमा भवन निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन । बजेटमार्फत सरकारले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति लिँदा अनिवार्य बीमा व्यवस्थाले अब भने स्वीकृति नलिई घर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउनुका साथै नयाँ निर्माण हुने भवनहरू स्वतः बीमाको दायरामा समेटिने भएका छन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार यसले घर तथा सम्पत्ति बीमाको पहुँच विस्तार गर्न र बीमा सचेतना बढाउन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिएको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले नक्सा स्वीकृति नगरी घर निर्माण गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि विगतमा निर्माण भइसकेका घरको हकमा कारबाहीभन्दा व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेका अधिकांश नगरपालिका साविकका गाउँ विकास समितिबाट रूपान्तरण भएका हुन्, जहाँ ठूलो संख्यामा रहेका पुराना घरको नक्सा स्वीकृत भएको छैन । ‘पुरानो मितिमा नक्सा पास गर्न पनि मिल्दैन, बनेका घर भत्काउन पनि व्यवहारिक हुँदैन,’ उनले भने । अध्यक्ष ढुंगानाले गाउँका घरको संरचना र निर्माण शैली सहरी क्षेत्रका घरभन्दा फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै ठाउँमा लागू गर्न कठिन हुने धारणा राखे । भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृतिअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने सरकारको व्यवस्थाप्रति उनी सकारात्मक छन् । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार भवन निर्माणको नियमन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय वास्तविकताअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाको नक्सा शाखाका प्रमुख रविन श्रेष्ठ पनि भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्ने सरकारको व्यवस्था सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् । उनले यससम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक कार्यविधि वा परिपत्र प्राप्त भएपछि महानगरले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल महानगर क्षेत्रमा स्वेच्छाले घर बीमा गर्नेको संख्या न्यून छ । यद्यपि भवन निर्माणका क्रममा छिमेकीको घर वा सम्पत्तिमा हुन सक्ने सम्भावित क्षतिको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही अवस्थामा तेस्रो पक्ष (छिमेकी) को क्षति समेट्ने बीमा गर्ने अभ्यास भने रहेको छ । ‘सरकारले व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो, यो व्यवस्था लागू गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित भवनको अनिवार्य बीमा गरिएको छ वा छैन भन्ने यकिन गरेपछि मात्रै स्वीकृति दिन्छौं ।’ पुरानो घरलाई बीमाको दायरमा ल्याउन चुनौती नक्सा स्वीकृति लिनुअघि अनिवार्य बीमा व्यवस्थाले बीमाको दायरा बढ्नमा मद्दत पुग्ने देखिएतापनि यसअघि नै निर्माण भइसकेका लाखौं पुराना घरलाई बीमाको दायरामा कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती भने अझै कायमै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार घर बीमाको वास्तविक विस्तारका लागि नयाँ निर्माणसँगै पुराना घरलाई पनि बीमा प्रणालीमा आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा अझै पनि घर बीमा गर्नेको संख्या निकै न्यून छ । न्यून प्रिमियममै घर बीमा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतनाको अभाव, जोखिमबारे कम बुझाइ तथा यसको आवश्यकता महसुस नगर्ने प्रवृत्तिका कारण घर बीमाको दायरा अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र केही स्थानीय पालिकाहरुले पछिल्लो समय घर बीमा गरिदिने प्रयास गरेका छन् । यद्यपि सरोकारवालाहरू विद्यमान ऐन÷नीतिहरु बीमामैत्री हुन नसक्दा समस्या भइरहेको औंल्याउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले नेपालमा घर निर्माणको वास्तविक अवस्था र सरकारी नीतिबीच पर्याप्त तालमेल हुन नसकेको बताउँछन् । घर निर्माण भएको जग्गाको कानुनी अवस्था, नक्सा स्वीकृतिलगायत प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षका कारण घर बीमाको प्रक्रियामा विभिन्न जटिलता देखिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सर्वसाधारणका घरको बीमा गराइदिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, बीमा गर्न अझै विभिन्न समस्या छन्, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका घरहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको छ,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा रहेका घरहरूको बीमा गर्नका लागि अहिलेको कानुन र संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी रहेको मिश्रले औंल्याए । उनले नयाँ घर बनाउँदा नक्सा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि पुराना घरहरूलाई पनि बिमा प्रणालीमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । कर्णालीबाहेकका प्रदेशको प्राथामिकताबाहिर घर बीमा विगतका केही वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशले घर बीमालाई विशेष प्राथामिकता दिँदै आएको छ । अरु प्रदेशहरुकोे प्राथामिकतामा भने अझै घर बीमा पर्न सकेको छैन । बागमती, मधेश, कोशी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशको बजेटमा घर बीमासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कर्णाली प्रदेशले भने चालु आवको बजेटमा र आगमी बजेटमा पनि घर बीमालाई प्राथामिकता दिएको छ । आगमी आवको बजेटमार्फत कर्णाली प्रदेशले घर बीमालाई पुनसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेशले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कार्यान्वन भएको कार्यत्रलमबाट हालसम्म २२ लाखभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी पनि भइसकेको बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख निलप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार थप दाबीहरू आवश्यक कागजातसहित प्रक्रियामा रहेका छन् । लामिछानेका अनुसार भवन निर्माणअघि अनिवार्य घर बीमाको व्यवस्थाले निर्माणका क्रममा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । विशेषगरी निर्माणस्थलमा मजदुरको अंगभंग, मृत्यु वा तेस्रो पक्षलाई हुने क्षतिबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न तथा प्रभावित परिवारलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनको भनाइ छ । मानिसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र पुख्र्यौली सम्पत्ति लगाएर घर बनाउने हुनाले यसको सुरक्षा हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘घरमा क्षति पुग्दा नागरिकमा पर्ने दुःख कम गर्न र त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न बीमाले सहयोग गर्छ,’ उनले भने । नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख आर्या रावलले मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि घर बीमा भइरहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अधिकांश घर बीमा बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गा धितो राख्ने क्रममा घर बीमा गर्ने गरेका छन् । घर बीमा भइरहेपनि मूख्य समस्या अन्डर इन्स्योरेन्सको रहेको उनले बताइन् । ‘धेरैजसो अवस्थामा ऋणीले जति रकम कर्जा लिएका हुन्छन्, त्यति रकमबराबरको मात्रै बीमा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, एक करोड रुपैयाँ मूल्यको घरमा ६० लाख रुपैयाँ कर्जा लिइएको छ भने ६० लाख रुपैयाँकै मात्र बीमा गरिएको हुन्छ । यसले घरको वास्तविक मूल्यअनुसार जोखिमको पूर्ण संरक्षण हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भए पनि घर बीमाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ । बीमा प्राधिकरण कोशी प्रदेश शाखा प्रमुख प्रीति देवले पनि बैंबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै घर बीमा गरिररहेको पाईएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशमा स्वतःस्फूर्त रूपमा घर बीमा गर्नेहरूको संख्या निकै नै न्युन रहेको छ । मोडालिटी बनाउन प्राधिकरणको गृहकार्य बीमा प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुंगेलले भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले घर बीमाको दायरा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । नक्सा स्वीकृतिअघि बीमा अनिवार्य भएपछि यसबाट छुट पाउने अवस्था नरहने भएकाले स्वाभाविक रूपमा घर बीमा गर्नेको संख्या बढ्ने उनको विश्वास छ । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र मोडालिटी तयार गर्ने विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिइन् । यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । ‘अहिलेसम्म घर बीमासम्बन्धी कस्तो नीति ल्याउने, कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र मोडालिटी तयार गर्न केही समय लाग्नेछ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कम छ । आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत तयारी पूरा भएपछि मात्र अनिवार्य घर बीमाको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
बीमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पूँजी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गरिने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) व्यवस्थाको दुई वर्षे कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा यसलाई समयानुकूल र व्यावहारिक बनाउँदै लैजाने जनाएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले आरबीसी कार्यान्वयन सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको भन्दै दुई वर्षको अवधिमा देखिएका सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्षबारे खुला छलफल गरी आगामी सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन बीमकहरूलाई आग्रह गरे । उनले बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयअनुकूल परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुव तिमिल्सिनाले आरबीसी कार्यान्वयन सिकाइ, समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा निरन्तर सुधार गर्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए । कार्यक्रममा उपनिर्देशक निर्मला मल्लले आरबीसी कार्यान्वयनको दुई वर्षे समीक्षा तथा प्रस्तावित परिमार्जनबारे प्रस्तुति दिँदै तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार, प्रणालीको विकास, बीमाङ्कीको क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत जोखिम संस्कृतिको विकास, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण र समयमै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । जीवन बीमक संघ, नेपालका अध्यक्ष प्रवीण रमण पराजुलीले आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा संघले दिएका सुझावलाई प्राधिकरणले समेटेको भन्दै आभार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले कार्यान्वयनका अनुभव आदान–प्रदान गर्नुका साथै आरबीसी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिकाका विद्यमान र प्रस्तावित व्यवस्थाबारे आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए । सोही अवसरमा प्राधिकरणका तथ्याङ्कशास्त्री बसन्त प्रसाद बोहराले यस वर्षदेखि बीमा क्षेत्रका सम्पूर्ण तथ्याङ्क समेटेर वार्षिक प्रकाशन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै पहिलो संस्करणका रूपमा ‘इन्स्योरेन्स स्टाटिस्टिकल इयर बुक २०८१/८२’ प्रकाशित गरिएको बताए । कार्यक्रममा जीवन, निर्जीवन तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जोखिम व्यवस्थापन शाखा प्रमुख तथा आरबीसी सम्पर्क व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बीमा कार्यक्रम बन्द : सेवाग्राही समस्यामा
भजनी । भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य बीमा योजना बन्द भएपछि सेवाग्राहीलाई उपचारमा समस्या परेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले बीमा गरेबापत पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि उपचारमा समस्या भएको हो । जेठ २९ गतेदेखि केन्द्रले फार्मेसी र प्रयोगशाला सेवामा बीमा कटौती गरेको केन्द्रका अधिकारी अमरसिंह चौधरीले जानकारी दिए । चौधरीले भने, 'सरकारबाट बीमावापत प्राप्त हुने रकम कटौती गरेपछि अस्पतालको स्रोतले व्ययभार थेग्न नसक्ने हुँदा सेवाग्राहीले पाउँदै आएको फार्मेसी र प्रयोगशाला सेवाको बिमा कार्यक्रम रोकेका छौँ ।' चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चार हजार ३७६ जनाले स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिएका छन् । बीमा सेवा कटौती हुँदा ६५ जना मात्रै स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आएका छन् । 'स्थानीय सरकारसँग पटकपटक स्वास्थ्य केन्द्रलाई बजेटका लागि आग्रह गर्दा सुनुवाइ हुँदैन', केन्द्रका अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
