विकास वहस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे नेपालको आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरण सुरु नै नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । नेपालको विकास नहुनुमा नेपालीमा काम गर्न संस्कार नै नहुनु प्रमुख कारण रहेको उनको ठम्याई छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुनुमा जग्गाको मूल्य अत्याधिक बृद्धि हुनु र जमिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु रहेको पाण्डे बताउँछन् । २०२१ सालमा वर्गिकरण गरिए अनुसार अव जमिनको उपयोगित हुन नसक्ने भन्दै उनी जमिनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने विकासको गति नै अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यस्तै, शासनसत्ता संचालन गर्नेहरुले बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ने गरेपनि यथार्थ त्यस्तो नभएको उनको विश्लेषण छ । मल्लकाल, शाहकाल, पन्चायतकाल वा अहिलेको प्रजातन्त्र कालमा धेरै धन कमाएर सन्ततिलाई समेत पुग्नेगरी कुनै पनि नेताले थुपारेको नदेखिएको उनले सुनाए । उनले अहिले नेपालको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार होइन भने । मानिसहरु आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नहुने नै अहिलेको नेपालको प्रमुख समस्या भएको उनको भनाई । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने आम धारणा, उनको निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास, देश विकासको उनको अवधारणा, जमिनमा निजी स्वामित्व हुनु हुदैन भनेको के हो, उनका परिवारका सदस्यहरु किन राजनीतिमा आएनन् भन्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि शिव सत्यालले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेसँग विकास बहस गरेका छन्ः परिवारका अरु सदस्यहरु के गर्नुहुन्छ ? मेरो श्रीमती राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हो, सामाजिक कार्यकर्ता पनि हो । एनजीओ एक्टिभिटिजमा लाग्ने स्थिति छ । पहिला शिक्षिका हो । पछि पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हो । बच्चाबच्ची भएपछि दुबै जना राजनीतिमा लाग्ने अवस्था थिएन । मैले पन्चायतकालकै कुरा गरेको । त्यसपछि उनले शिक्षिका तथा सामाजिक कार्यकर्ता भएर काम गर्ने स्थिति भयो । छोराहरु दुइटा छन् । दुइटै इन्जिनियर छन् । सफट्वयरमा पनि र खासगरी आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्ट्सको क्षेत्रमा लागेका छन् । पढ्न त उनीहरुले इलेक्टिक इन्जिनियरिङ, इनर्जी इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर साइन्स पढेका छन् । काम चाही बढी सफ्टवयर र कम्प्युटरसँग सम्बन्धित गर्छन् । नेपालमै हुनुहुन्छ छोराहरु ? नेपालमै छन् । छोराहरु राजनीतिमा लाग्नुभएको छैन ? राजनीतिक परिवार नै भएकोले तिनीहरु राजनीति वाहिर हुँदैनन् । मभन्दा बढी राजनीतिक विश्लेषण गर्छन् । सही, गलत छुट्टयाउने क्षमता राख्छन् । तर, भौतिक रुपले पार्टीका संगठनभित्र रहेका भने छैनन् । नेताका छोराछोरीको पार्टीमा आवद्धताको समस्या पनि छ । मेरो जेठो छोराले भन्ने सन्दर्भ छ । त्यो के भने ‘मैले त्यो पार्टीमा काम गर्दा कम्तिमा मैले जाने जति हुनुपर्छ । सकेसम्म मैलेभन्दा धेरै जानेको हुनुपर्छ । त्यहाँ संलग्न हुन पाएँ भने म खुसी हुन्छु । मैले जानेको जति पनि नजान्ने या मैले भन्दा पनि कम जान्ने भयो भने उनीहरुका कुरा मैले सुन्ने कसरी हुन सक्छ र’ भन्ने गर्छन् । मेरा छोराहरु राजनीतिमा आउन भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ? म व्यक्तिगत रुपमा उनीहरु जे गर्छन्, उनीहरुको रुचीको आधारमा उनीहरुको विशेषताको आधारमा आफ्नो बाटो लिउन भन्ने म चाहन्छु । किन भने मलाई मेरा बुवाआमाले लाग भनेको बाटोमा म लागिनँ । मेरो बाटो म आफैले तय गरें । मेरो विहेबारी लगायतका विषयमा मेरो पूर्ण स्वतन्त्रता रह्यो । त्यसैले मेरा छोराछोरीलाई मैले भने अनुसार गर भन्ने कुरा न न्यायोचित हुन्छ, न उनीहरु त्यसो गर्न नै तयार हुन्छन् । हामी राजनीतिमा लागेको हुनाले हाम्रा छोराछोरीले पनि राजनीतिको जानकारी राखुन भन्ने लाग्छ । अहिलेको पुस्ताले यस्तो जानकारी राख्छ पनि । तपाईं अहिले भर्खर २४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो, विश्वविद्यालय तहको अध्ययन भर्खर पूरा गर्नुभएको थियो र तपाईको चेतनास्तर भने अहिलेको जत्तिनै हुन्थ्यो भने तपाईं राजनीतिमा लाग्नुहुन्थ्यो होला ? सायद म लाग्दैन थें होला । यो प्रश्नमा मेरो अर्काे कुरा पनि छ । त्यो के हो भने आजको सन्दर्भमा नौजवानहरुले जे सोच्छन्, उनीहरुको नजरबाट ठिकै पनि होला । तर, तिनीहरुले हाम्रो इतिहास जानेको हुनुपर्छ । यो अवस्था हिजो थियो कि थिएन ? थिएन । अघिल्लो पुस्ताले नलडेको भए, अघिल्लो पुस्ताले राजनीतिक आन्दोलनमा आफ्नो त्याग नदेखाएको भए आजको पिडीको लागि यो अवसर प्राप्त हुने थिएन । हामीलाई अहिले हिजोको त्यागको सम्मान गर्ने र आजको आवश्यकता औल्याउने पुस्ता चाहिएको छ । मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु कि अब हामीले तेस्रो पुस्ता पार्टी बनाऔं । त्यो भनेको के हो भने २००६ सालमा नेकपा बन्यो । २००३÷२००४ सालमा नेपाली काँग्रेस बन्यो । त्यो बेलामा राणा शासन थियो । राणा शासनको विरुद्धमा बोल्ने हिम्मत कसैको थिएन । त्यसबेला बोल्न सक्नेहरु मात्रै यो आन्दोलनमा रहन्थ्यो । मेरा पनि पूर्वजले जतिबेला राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे, ती पनि जवान नै थिए । राणा शासनले कुनै पनि सम्भावनाको ढोका थुनेर बसेको थियो । त्यसैले त्यो बेलाका जवानले आन्दोलन रोजे । पछिल्लो समय राजा र पन्चायतले त्यसैगरी ढोका बन्द गरेर बसेको थियो । हिजोको हाम्रो दक्षता भनेको कसरी राणा ढाल्ने, कसरी पन्चायत ढाल्ने, कसरी राजा ढाल्ने भन्ने थियो । अब गरिबी ढाल्नु छ, देशभित्रबाट बेरोजगारी खतम गर्नुछ । राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने त्यो बेलाका युवाहरु विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गंगालाल श्रेष्ठहरु खातापिता परिवारका पढे लेखेका नौजवानहरु थिए । त्यसबेलाको परिस्थितिले जन्माएका नेताहरु हुन् उनीहरु । अब नयाँ पार्टी बनाउने भनेको आर्थिक रुपले समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने भनेर हो । अब नागरिकलाई धनी कसरी बनाउने, सक्षम कसरी बनाउने भन्ने विषय होला सायद । त्यसको लागि क्यालिटी चाहियो । अबको पार्टी त्यो क्वालिटीयुक्त बनाऔं । हिजोको एजेन्डाले अब पार्टीहरु बन्दैनन् । हिजोको हाम्रो दक्षता भनेको कसरी राणा ढाल्ने, कसरी पन्चायत ढाल्ने, कसरी राजा ढाल्ने भन्ने थियो । अब गरिबी ढाल्नु छ, देशभित्रबाट बेरोजगारी खतम गर्नुछ । नारा लगाएर रोजगारी सिर्जना हुँदैन । तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रलाई तपाईंले के दिनुभयो ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै कुरा दिएको छु । मैले चुनावको बेलामा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा १० वटा ठूला आयोजना अगाडि बढाउँँछु भन्ने कबुल गरेको थिएँ । जस्तो, मैले सौराहामा ठूलो अन्तराष्ट्रियस्तरको हल बनाउछु भनेको थिए, बन्दैछ, गएर हेर्नुहोला । दोस्रो, मैले सौराहादेखि माथि लोथरसम्म पर्यटन रोड बनाउने र सो क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार बनाएर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्छु भन्ने मेरो प्रतिवद्धता थियो । मैले के सोचेको छु भने भण्डारादेखि गल्छीसम्म ४० किलोमिटर र गल्छीदेखि काठमाडौं ४० किलोमिटर सडक हुन्छ । यो भयो भने भण्डाराबाट एक घण्टामा काठमाडौं आइपुगिन्छ । कोभिडले अलिकति असर गर्यो । तर, पनि सौराहाको पर्यटन भण्डारासम्म गएको छ । सडक बनिरहेको छ । २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइरहेको छ । सडक पिच भइरहेको छ । काम भइरहेको छ । भण्डारा मलेखु सडक अगाडि बढेको छ । अझ मैले सुरुङसहितको बाटो बनाउछु भनेको छु । यसपालीदेखि सर्बे सुरु भएको छ । भण्डारा मलेखु ४१ किलोमिटर बाटो टनेलसहितको हुन्छ । त्यो सडक भण्डारा गल्छी जोड्यो भने जम्मा ४० किलोमिटरको मात्रै हुने रहेछ । सुरुङ अलि बढी हुने रहेछ । मैले के सोचेको छु भने भण्डारादेखि गल्छीसम्म ४० किलोमिटर र गल्छीदेखि काठमाडौं ४० किलोमिटर सडक हुन्छ । यो भयो भने भण्डाराबाट एक घण्टामा काठमाडौं आइपुगिन्छ । पूर्वी चितवनमा एउटा रंगशाला बनाउँछु भनेको थिएँ । खैरेनीमा एउटा रंगशाला बनेको छ । पूर्वी चितवनमा एउटा अस्पताल बनाउने भनेको थिएँ । रत्ननगरमा एउटा ५० बेडको अस्पताल बनेको छ । त्यसलाई १०० बेडको बनाउन पहल गरिरहेको छु । अर्काे एउटा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । कोभिडको कारण केही ढिला भयो । बैदेशिक सहायतामा बनाउने भनिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आउने भनिएको थियो । त्यसमा केही ढिलाई भएको छ । मैले चाहेर पनि गर्न नसकेको एउटा काम छ । त्यो के हो भने शक्तिखोरको औद्योगिक क्षेत्र, जसले पूर्वी चितवनको विकास गर्नेवाला थियो । त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन सकेन । सरकारले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउने भने पनि कुनै पनि ठाउँको काम अघि बढेको छैन । यो काम भने चाहेर पनि गर्न सकिरहेको छैन । बाँकी कामको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पूर्वी चितवनका प्राय सबै सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ । मैले लोथर सौराहाको तटबन्ध गर्छु भनेको थिएँ । त्यसको लागि आरसीसी वालसहितको तटबन्द गर्ने गरी काम अघि बढेको छ । कयर तटबन्द गर्छु भनेको थिएँ । त्यसको लागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसको काम पनि सुरु भएको छ । शक्तिखोरदेखि सौराहासम्मको तटबन्दको काम भइरहेको छ । पूर्वी चितवनमा कम्पाउण्डवाल सहितका विद्यालयका भवन बनेका छन् । पूर्वी चितवनमा सबैका घरमा खानेपानीका धारा पुगेका छन् । मैले चुनाव जित्नुअघि खानेपानीको सुविधा थिएन । देश विकासको लागि तपाईंसँग विशेष अवधारणा छ भन्ने लाग्छ, तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसको प्रतिविम्ब पाइन्छ ? पाइन्छ । जस्तो कि चिवतनको चैनपुर क्षेत्रमा बाटो राम्रो भएको कारण ५० भन्दा बढी उद्योग त्यहाँ गएका छन् । अहिले पूर्वी चितवन आद्योगिक हब पनि बनिरहेको छ । यद्यपि, हाम्रा केही प्रतिबन्धहरु छन् । जस्तो कि सौराहा क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्र छ । त्यसैले हामीले प्रदुषण गर्ने उद्योगहरु त्यहाँ लानु हुँदैन । तपाईं जमिनमा निजी स्वामित्व हुनुहुँदै भन्नुहुन्थ्यो, धारणा परिवर्तन गर्नुभयो कि त्यसमै हुनुहुन्छ ? छैन, मैले धारणा परिवर्तन गरेको छैन । जमिनमा सुधार नगरेसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण र कृषिमा क्रान्ति हुँदैन । जमिनमा निजी स्वामित्व हुनुहुँदैन भनेको के हो ? मेरो भित्र मनले के भन्छ भने जमिनको निजी स्वामित्वको अवधारणाले हाम्रो समग्र आर्थिक विकासलाई अवरोध गरिरहेको छ । तर, अहिले नै निजी स्वामित्व अन्त्य गर्न सकिदैन भन्ने पनि म जान्दछु । किनभने म राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक दबाब कति हुन्छ, यसले के अर्थ राख्छ, कति असर पुर्याउछ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसैले नयाँ विकल्प के हुन सक्छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि मैले सोचेको छु । जस्तो, २०२१ सालमा हाम्रो भूमिसुधार लागू हुँदा सम्पूर्ण जमिनलाई अवल, द्वयम, सीम र चहार गरी ४ वर्गमा वर्गिकरण गरियो । अवल भनेको पानी लाग्ने खेत, द्वयम भनेको राम्रो बारी वा कम पानी लाग्ने खेत, सीम भनेको अलि कमसल जमिन र चहार भनेको खरबारी । हाम्रो परिभाषा अनुसार सगरमाथा चहार भयो । किनभने त्यहाँ पानी लाग्ने धानखेत छैन । पर्यटकहरु हाम्रो खेत हेर्न आउँदैनन् । पर्यटन उद्योगको लागि सगरमाथा अवल जमिन हो । हाम्रो परिभाषा अनुसार सगरमाथा चहार भयो । किनभने त्यहाँ पानी लाग्ने धानखेत छैन । पर्यटकहरु हाम्रो खेत हेर्न आउँदैनन् । पर्यटन उद्योगको लागि सगरमाथा अवल जमिन हो । २०२१ सालमा नगरकोट चहार थियो, खरबारी । अहिले तल बागेश्वरीको भन्दा माथि डाडाको भाउ बढेर गयो । अब कुन अवल, कुन चहार । अवल भनेको बढी मूल्य पर्ने जमिन पनि होला । पहिला सौराहामा कसैले पनि खोलाको नजिक गएर जमिन किन्दैनथ्यो । भित्रभित्र जमिन खोजेर बाढी र जंगली जनावर नलाग्ने ठाउँतिर बस्ने गरिन्थ्यो । अहिले खोलाको सबैभन्दा नजिकको जमिन कठ्ठाकै ७ देखि १० करोड रुपैयाँ पर्छ । धेरै महंगो छ । अब कुन अवल ? म अर्थमन्त्री भएको बेलामा बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा गएको थिएँ । यस्तैमा एक पटक हेटौडा गएको थिएँ । त्यहाँ एक जना उद्योगीले आएर भने– यहाँ पहिला केही पनि थिएन । मैले एकान्त ठाउँमा जग्गा किनेर उद्योग लगाएँ । एक मजदुरले उद्योगको बाहिरपट्टी राजमार्गमा उनकी श्रीमतीलाई एउटा सानो चिया पसल खोलिदिएछन् । मेरो उद्योगमा ६/७ सय मजदुर काम गर्थे । सबैले एक एक कप चिया खाँदा पनि ६/७ सय कप चिया विक्री हुन थालेछ । ती मजदुरको भन्दा उनकी श्रमतीको कमाई बढी हुन थालेछ । अरु मजदुरले पनि त्यो कुरा देखे । अनि कसैले कपडा पसल खोले, कसैले भात खुवाउने पसल खोले । अहिले गाउँ भयो । अब उद्योगले प्रदुषण गर्यो, निस्केर जा भनेर मलाई भन्छन् । मेरो कारणले विकास भएको छ, मलाई नै जा भनेर अब निस्केर कहाँ जाऊ हजुर भने । एउटा भोटरले ७ सय जनालाई रोजगारी दिने हैसियत राख्छ ? तर, हामी भोटका दास भएर एउटा भोटरको कुरा सुनेर ७ सय मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योग बन्द गराउन खोज्छौं । त्यसपछि मलाई लाग्यो– हामी कस्ता लफंगा रहेछौं । अनि म अध्ययन गर्न थालें । मलाई लाग्यो– घर बनाउने ठाउँमा उद्योग लगाउन दिनु भएन । उद्योग लगाउने ठाउँमा घर बनाउन दिनु भएन । यदि यसो गरेनौं भने कुन ठाउँमा उद्योग रहन्छ ? आज भोट हाल्ने मान्छेको बढी आवश्यकता छ कि उद्योग लगाउने मान्छेको आवश्यकता बढी छ ? एउटा उद्योगले ७ सय मान्छेलाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एउटा भोटरले ७ सय जनालाई रोजगारी दिने हैसियत राख्छ ? तर, हामी भोटका दास भएर एउटा भोटरको कुरा सुनेर ७ सय मानिसलाई रोजगारी दिने उद्योग बन्द गराउन खोज्छौं । हाम्रो यो सोँचलाई बदल्नुपर्छ । अब जमिनलाई कृषि, आवाशीय, औद्योगिक, व्यवसायिक बन र सार्वजनिक भनेर जमिनको वर्गिकरण गर्नुपर्छ । अब कृषि हुने ठाउँमा कृषि मात्रै, आवाश हुने ठाउँमा आवाश मात्रै, उद्योग हुने ठाउँमा उद्योग मात्रै, व्यवसाय गर्ने भनिएको ठाउँमा व्यवसाय मात्रै गर्न दिऊ । यसरी जमिनलाई नछुट्टयाउने हो भने, जमिनको मनपरी ढंगले प्रयोग गर्न थाल्यौं भने हाम्रो केही पनि विकास हुँदैन । उद्योग खोल्नको लागि जग्गा चाहिन्छ । थोरै जग्गाले पुग्दैन । जग्गाको मूल्य धेरै बढ्यो । भएजति पैसा जग्गामा हालेर अब उद्योग खोल्न सकिदैन । त्यसैकारण उद्योग खोल्न पनि जमिन सस्तो चाहिन्छ, कृषि गर्न पनि जमिन सस्तो चाहिन्छ । २० लाख रुपैयाँ कठ्ठाको जग्गा किनेर कृषि गर्दा त्यसको व्याज तिर्न पुग्छ ? कृषिको जमिन भनेर छुट्टयाउने र त्यो जमिनमा कृषि बाहेक केही पनि गर्न नपाइने भन्ने हो भने त्यो जमिनको मूल्य बढ्दैन । कृषिको जमिन भनिएको छ, अरु प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइदैन भने कि कृषि नै गर्नुपर्यो, होइन भने उसैले छोडेर हिड्छ । त्यसो हुँदा जमिनमा निजी स्वामित्व नराख्ने भनेर सरकारले केही गरिरहनै परेन । जमिनको उपयोगिता अनुसार वर्गिकरण नगर्दा हाम्रो देशको औद्योगिक विकास भएन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ५ वटा पाँचतारे होटलको माग छ भनिन्छ । त्यस्तो एउटा होटल बनाउन १५० रोपनी जग्गा चाहिएला । पहिलो कुरा त त्यति जमिन नै पाइदैन । पाइयो भने पनि ज्यादै महंगो पर्छ । २ करोड रुपैयाँ नै एक रोपनी जग्गा पाइयो भने (त्यति मूल्यमा पाइदैन) १५० रोपनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पर्यो । जग्गा किन्न मात्रै साढे २ अर्ब पर्यो भने होटल बनाउन थप लगानी कहाँबाट जुटाउने ? राज्यले भाडा खाने होइन । तर, नेपालमा भाडा खाने, व्याज खाने, जागिर खाने मेन्टालिटी छ । यो बदल्नुपर्छ । यी भाडा खानेले पनि देश बनाउँदैनन् । जागिर खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् र व्याज खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् । यहाँ त सरकारले कुनै लगानीकर्तालाई म १५० रोपनी जग्गा सस्तो व्याजमा दिन्छु, तिमीले होटल खोल भन्नुपर्ने हो । किनभने राज्यले भाडा खाने होइन । तर, नेपालमा भाडा खाने, व्याज खाने, जागिर खाने मेन्टालिटी छ । यो बदल्नुपर्छ । यी भाडा खानेले पनि देश बनाउँदैनन् । जागिर खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् र व्याज खानेले पनि देश बनाउन सक्दैनन् । देश बनाउनको लागि मानिसहरु उद्यमी बन्नुपर्यो । उद्यमी बन्नको लागि जग्गा कहाँबाट ल्याउने ? पैसा कहाँबाट जुटाउने ? समय कति लाग्छ ? अरु देशमा एक वर्षमा बन्ने भवन हाम्रो देशमा ५ वर्षमा पनि तयार हुँदैन । यस्तो अवस्था भएपछि हाम्रो व्यवसायी अन्य देशको व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धी नै बन्न सक्दैन । यस्ता समस्याको गहिराईमा नपुगी व्यवसायीलाई चोर भन्दियो भने उनीहरुमाथि अन्याय हुन्छ । उद्योग खोल्ने जग्गा किन्दा नै उसको पैसा सकियो भने उसले उद्योग खोल्नै सक्दैन । अब हामी औद्योगिकरणतर्फ जाने हो भने सरकारले सातै प्रदेशमा १५ सयदेखि ३ हजार विगाह जमिन किन्ने र निश्चित शर्तको अधिनमा रहेर उद्योग खोल्न जमिन सस्तो भाडामा दिने गर्नुपर्छ । यसरी दिदा पनि कौडीको मूल्यमा जग्गा दियो भनेर संचार माध्यममै आउँछ । देशले त भाडा खाने होइन नि । जस्तो कि चन्द्रागिरी हिल्सको कुरा म सुनिरहेको हुन्छु । कसैले पैसा खाएर, अपारदर्शी किसिमले, प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा दिएको छ भने कारबाही गरौं । म अपारदर्शी काम गर्नेका पक्षमा छैन । मिडियाले के प्रश्न उठाएको म देख्छु भने चन्द्रागिरीले कति जमिन प्रयोग गरेको छ र कति भाडा तिरेको छ भनेर । मिडियाको मेन्टालिटी पनि भाडा खाने नै म देख्छु । चन्द्रागिरी हिल्समा वर्षको १० अर्बको कारोबार भयो भने भ्याट वापत नै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठ्छ । त्यो जमिनको भाडा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कसैले तिर्न सक्छ ? अनि भाडा ठूलो भयो कि १ अर्ब ३० करोड कर धेरै भयो ? त्यसैले राज्यले के गर्दा बढी फाइदा छ, त्यतातिर जानु पर्यो । कम्युनिष्ट नै भनिने देश चीनले उद्योग गर्नको लागि निःशुल्क जग्गा दिन्छ । जाने वित्तिकै यो प्लटमा काम गर्नुस् भनेर जग्गा दिन्छ । ढोकासम्म नै बाटो ल्याइदिन्छ । सम्पूर्ण पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिन्छ । किनभने उसले पर हेरेको छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादित वस्तु बेचेर विदेशी मुद्रा भित्रन्छ । राजस्व आउँछ र भविष्यमा यो प्रविधि पनि म भित्र्याउँछु भनेर उसले सोचिरहेको छ । यो कुरा त तपाईले नेताहरुलाई पढाउनु पर्ने भयो । किनभने अहिले एक जना वहालवाला मन्त्री नै पशुपतिको धर्मशाला सेभेनस्टार होटल जस्तो रहेछ भनेर सक्ड हुनुभएछ । हो, शुल्कका विषयमा उहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँ त धर्मशालको सुविधा देखेर चकित पर्नुभएछ । वहालवाला मन्त्रीले त हाम्रो धर्मशाला पनि सेभेनस्टार स्ट्याण्डर्डको छ भनेर गर्व गर्नुपर्ने होइन र ? पोलिटिसिएनलाई त म यो कुरा पढाएको पढायै छु । म फेरि एउटा उदाहरण दिन्छु । म एउटा कार्यक्रममा नारायणघाट गएको थिएँ । चितवन उद्योग वाणिज्य संघले हाम्रो चितवन कस्तो हुन्छ भनेर सो कार्यक्रम गरेको थियो । म मुख्य अतिथी थिएँ । मैले त्यहाँ आफ्नो सोचको केही कुरा राखेको थिएँ । नारायणीको दुबै छेउमा गोलाघाटसम्म म तटबन्द गर्छु । गोलाघाटमा ड्याम बाधेर पानी जम्मा पार्छु । अनि दुबैतिर फुललेनको हाइवे बनाउँछु र दुबैतिर रिसोर्ट बनाउँछु । अनि बेलुका बोटमा डिनर गर्ने, विहे पनि बोटमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु । त्यो भयो भने लाखौं मानिसले त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने अवस्था रहन्छ । जस्तो कि मैले भनेको थिए– मेरो समय र मलाई मौका मिल्यो भने नारायणीको दुबै छेउमा गोलाघाटसम्म म तटबन्द गर्छु । गोलाघाटमा ड्याम बाधेर पानी जम्मा पार्छु । अनि दुबैतिर फुललेनको हाइवे बनाउँछु र दुबैतिर रिसोर्ट बनाउँछु । अनि बेलुका बोटमा डिनर गर्ने, विहे पनि बोटमै गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु । त्यो भयो भने लाखौं मानिसले त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने अवस्था रहन्छ । म नारायणघाटमा समुन्द्र बनाउँछु । समुन्द्रमा हुने सबै सुविधा र विशेषता नारायणघाटमा हुन्छ भनेर सबैलाई बोलाउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ । मेरो त्यो कुरा सुनेपछि एकजना मानिस मलाई भेट्न आए । मेरो प्रस्तावका विषयमा थप कुरा गरे । मेरो कुरा सुनेपछि ५/६ जना मिलेछन् । कम्पनी दर्ता गरेछन् र नारायणीमा स्टीमर चलाउने भनेर सुरु गरे । तर, कोभिड महामारीका कारण उनीहरुले पूर्वनिर्धारित समयमा स्टीमर चलाउन पाएका छैनन् । सम्भवतः बैशाखदेखि सुरु गर्लान् । मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने सरकारले वाटो देखाइदिने हो, अवसर सिर्जना गरिदिने हो । बाँकी काम त व्यक्तिले गर्ने हो । सरकारले व्यवसाय कुनै पनि देशमा गर्दैन । हाम्रो देशमा सबैकुरा सरकारसँग प्रश्न गरिन्छ । आफ्नो काम गर्ने होइन, दिनभरी खेलेर बस्ने, अनि सरकारले गरिदिएन, म गरिब भएँ भन्ने ? काम गरेर खानु पर्यो । हामी नेपालमा अल्छी पनि छौं । राजनीतिक नेताहरुमा पनि अल्पकालिक, तथाकथित प्रचारबाजीमा, कुनै परिणाम नदिने काममा लाग्ने प्रबृत्ति देखियो । नागरिक पनि त्यस्ता कामको पछि लाग्नु भएन । अब हामी गम्भीर हुनुपर्छ । नेताहरु आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका लागि झगडा गर्छन् । जनता त्यसको पछि किन लाग्नु ? अब नागरिकले आफ्नो एजेण्डामा पार्टी रोज्नुपर्यो । हामीले त्यसो गरेनौं भने नेताहरुले जे पनि गर्छन् । अब नागरिक र नेताहरु दुईटैले दुइटैलाई खबरदारी गरिरहनु पर्यो । तपाईंले हजार र ५ सय दरका नोट छाप्न प्रतिवन्द्ध लगाउने कुरा पनि गर्नुभएको थियो नि ? अब त्यो कुरा मैले भनिरहनै परेन । संसार नै त्यतातिर गइसक्यो । अहिले डिजिटल इकोनोमीले गर्दा हजार र ५ सय दरका मात्रै होइन, कुनै पनि नोट नै नचाहिने अवस्था आउन लागिसक्यो । तर, तपाईंले पहिला भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हजार र ५ सय दरका नोट छाप्न रोकौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, अहिले भन्नुभएको कुरा त प्रविधिसँग सम्बन्धित भयो नि ? प्रविधिको मात्रै कुरा होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा एजेन्डा यो पनि हो । भ्रष्टाचार यहाँ मात्रै होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । सन् १८७० सम्म बेलायत संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक थियो । एकबेला अमेरिका असाध्यै भ्रष्ट मुलुक थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रुजबेल्टले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा ‘नेता र कर्मचारी यति धेरै भ्रष्ट भए कि यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर मलाई टाउको रिंगटा लाग्छ । अझ स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार छ ।’ उनीहरुले प्रविधि र प्रणाली विकास गर्दै गएर आधारभूत तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै गए । अमेरिकाले सानो दरको मात्रै नोट छाप्नु पनि यसैको एउटा सिलशिला थियो । अब उनीहरु डिजिटल करेन्सीमा जाने भए । यो विषय प्रविधि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण दुबै विषयसँग सम्बन्धित छ । संसारै डिजिटल करेन्सीतिर गएपछि नेपालमा पनि नोट छाप्न छोडिन्छ । तर, म अहिले के भन्छु भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भन्दा पनि मानिसहरु आर्थिक गतिविधिमा लाग्नुपर्यो । अहिले नेपालको एक नम्बर समस्या भ्रष्टाचार होइन । भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि प्रगति गर्ने देशहरु छन् । भ्रष्टाचारप्रति म नरम भएर वा यसलाई हल्का ढंगले लिन खोजेको होइन । भ्रष्टाचार एउटा समस्या हो । तर, भ्रष्टाचारभन्दा पनि ठूलो समस्या मान्छेले कामै नगर्ने, आर्थिक गतिविधिमा नै नलाग्ने हो । अहिले सबै मान्छेलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउनु पर्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बेला अहिले भएको छैन । अबको १५ वर्षपछि गर्नुपर्छ । कसैले कमाएको पैसा राज्यले चाह्यो भने एक सेकेन्डमा तानिदिन्छ । कुनै गाह्रो नै छैन । मैले सरकार चलाएको बेलामा के बुझें भने सरकारमा अलि स्मार्ट मान्छे बस्यो भने तपाईले कमाएको पैसा चाह्यो भने एक सेकेन्डमा तानिदिन्छ । तपाईंले केही फूर्ति गर्नुपर्दैन । राज्य त्यस्तो चिज हो । त्यसैले भ्रष्टाचार मुख्य समस्या होइन । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि एक विन्दुमा भ्रष्टाचार पनि बढ्छ । अर्काे विन्दुमा पुगेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्छ । नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि खोजिन्छ र नियन्त्रण गर्नको लागि पैसा खर्च गर्ने क्षमता राज्यसँग पनि हुन्छ । तर, अहिले बेला भएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ । यही बेलामा तपाईंले करापझ्याप पारिदिनुभयो भने नेपालको पैसा बाहिर सिफ्ट हुन थाल्छ । नेपालमा लगानी हुने पैसा बाहिर पठाएर के गर्नु ? नेपालमै लगानी गर्नुपर्यो पहिला । अहिले त सबै कुरा फ्रि छ जस्तो गरेर लगानी गर्न दिनुपर्यो । पहिला कमाउन प्रेरित गर्नुपर्यो । कहाँ गयो पैसा ? चुनावको बेलामा अलिअलि चन्दा मागे होलान्, चुनावको बेलामा खर्च गरे होलान्, कार्यकर्तालाई खुवाए होला, पैसा सकियो । पैसा कहाँ गयो त ? पैसा व्यवसायीको हातमा गएको होला, व्यूरोक्र्याट्सको हातमा गएको होला, अलिअलि मिडियाको हातमा पनि गएको होला । बद्नाम राजनीति भएको होला । मैले केही मान्छेहरुलाई काउन्टर प्रश्न पनि गर्ने गरेको छु । जस्तो कि नेपालमा मल्लवंशले ६ सय वर्ष राज्य गरे । ल ६ जना मल्लको नाम बताउँनुस् त, मल्लको शासनकालमा कमाएर उसका उत्तराधिकारी, उसका सन्तती पनि धनी भएको ? त्यो त धेरै पुरानो कुरा गर्नुभयो भन्नुहोला । शाहवंशले साढे २ सय वर्षदेखि अस्तिसम्म शासन गर्दैथियो । २०६५ को जेठमा अन्त्य भयो । ल त शाहवंशको १० जना मान्छेको नाम बताइदिनुस् त, जसले लुटेर खाए भन्ने ? एउटा ज्ञानेन्द्रको बाहेक तपाई कसैको नाम दिन सक्नुहुन्न । पन्चले लुटेर खाए भनेर हामीले भन्यौं । कमाउने १० जना पन्चको नाम दिनुस् त ? काँग्रेसले खायो भनेर हामीले नै भाषण गर्दै हिड्यौं । मर्ने बेलामा खुमबहादुर खड्का सरकारले ५० लाख मलाई पनि दिए हुन्थ्यो, बाँच्थे कि भनेर निवेदन दिदैथिए । कहाँ गयो पैसा ? चुनावको बेलामा अलिअलि चन्दा मागे होलान्, चुनावको बेलामा खर्च गरे होलान्, कार्यकर्तालाई खुवाए होला, पैसा सकियो । पैसा कहाँ गयो त ? पैसा व्यवसायीको हातमा गएको होला, व्यूरोक्र्याट्सको हातमा गएको होला, अलिअलि मिडियाको हातमा पनि गएको होला । बद्नाम राजनीति भएको होला ।

विजय राजभण्डारी नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा सफल मात्र होइन, प्रतिष्ठित व्यवसायी पनि हुन् । राजभण्डारीले नेतृत्व गरेको सीई ग्रुपले ३० वर्षको अवधिमा २०७ वटा प्रोजेक्ट निर्माण सम्पन्न गरेको छ । र, अहिले १० वटा प्रोजेक्ट निर्माण गर्दैछ । निजी क्षेत्रले बनाएका होटल, हस्पिटल, कलेज, कर्पोरेट विल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दै अगाडि बढेको सीई ग्रुपले पछिल्लो समय जलविद्युत्, रियलस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैछ । सीई ग्रुपले आफ्नै लगानीमा १००० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत प्रोजेक्ट बनाउने, ठूलो लगानीको लागि विदेशी साझेदार भित्र्याउने, देशभरका जलविद्युत गृहहरु नियमित सञ्चालनको लागि विशेष सेवा दिने जस्ता महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ । यहि विषयमा केन्द्रीत भई राजभण्डारीसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । निर्माण (कन्स्ट्रक्सन) व्यवसायमा तपाईको प्रवेश कसरी भयो ? ३० वर्षअघि ठेकेदारी पेसा गएग्रुजेको मानिन्थ्यो । कन्स्ट्रक्सनमा गुणस्तरीय काम हुँदैन थियो । ठेक्का अवधि भित्र कुनै पनि काम नसकिने समस्या थिए । त्यस्तो बेलामा हामी अमेरिकामा पढेका, अमेरिकामा नै काम गरेका इन्जिनियहरु नेपालमा आएर कन्स्ट्रक्सनको काम शुरु गरेका थियौं । देश विकासको लागि कस्ट्रक्सन क्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । विकास निर्माणको कामले आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन मद्दत गर्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक चेतनाको विकास हुन्छ । त्यसले राजनीति परिवर्तन गराउन पनि मद्दत गर्छ भन्ने वृहत सोचका साथ हामी नेपाल फर्किएका थियौं । त्यतिबेलाका चुनौतिहरु के के थिए ? त्यतिबेला १०औं हजार कन्ट्याक्टर थिए । त्यो भिडमा हामी डी क्लासको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोल्यौं । ६ जनासँग मिलेर ५०÷५० हजार रुपैयाँ गरेर ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरी न्यूरोडको एउटा गल्लीभित्र सानो कोठामा एउटा टेबुल र ३ ओटा कुर्सी राखेर कम्पनी शुरु गरेका हौं । हामीलाई नयाँ तरिकाबाट काम गर्ने चुनौति थियो । नयाँ के गर्ने ? कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले स्पष्ट मार्गचित्र बनायौं । पहिलो, गुणस्तरीय काम गर्ने । दोस्रो समयमा सक्ने । तेस्रो, विदेशमा प्रयोग हुँदै आएका प्रविधिको प्रयोग भित्र्याउने । पहिलो ठेक्का हामीले ५ लाख रुपैयाँमा लियौं । निर्माण सम्पन्न हुँदा ७ लाख रुपैयाँ लाग्यो । काम तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सकायौं । पहिलो प्रोजेक्ट नै घाटामा गएपछि प्रोजेक्ट म्यानेजरले राजीनामा दिन्छु भन्नुभयो । मैले सम्झाउँदै उनलाई भने– ‘५ करोडको ठेक्का लिएर २ करोड घाटा भएको भए हामी उठ्न सक्दैन थियौं । अहिले जम्मा २ लाख घाटा भएको छ । यसमा हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । सिकाईमा हामीले २ लाख लगानी गरेका छौं । अब हामी राम्रो गर्न सक्छौं ।’ आफू इन्जिनियर भएको र कस्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा काम गरेको अनुभव भएकोले हामीले पढेको र जानेको क्षेत्रका व्यवसायमा हात हालेका थियौं । हामीसँग शिक्षा थियो । कहाँ जाने ? के गर्ने ? बिजनेशको मोडेल के हुने ? त्यसको लागि के के गर्नुपर्छ ? नेपालमा काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ? कति कुरा निश्चित छन् ? कति कुरा अनिश्चित छन् भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौं । चुनौतिहरु थुप्रै छन्, अनिश्चितमा पनि धेरै छ भन्ने जानेर पनि हामी धैर्यपूर्वक अगाडि बढ्यौं । धेरै निर्माण व्यवसायीहरु सरकारी योजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पाइन्छ । सिई ग्रुपलेनिजी क्षेत्रका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसको कारण के हो ? काम गर्दै जाँदा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने गुणस्तरीय काम पनि चाहिने, समयमा काम पनि सक्नुपर्ने, पैसा खर्च गर्न पनि सक्ने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जुट्यौं । तर डी क्लासको कम्पनीले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ भनेर एक ठाउँमा प्रश्न उठ्यो । मैले भने- ‘सरकारले दिएको लाइसेन्स डी क्लासको छ । म डी क्लासको प्रोप्राइटर होइन । अमेरिकामा पढेका साथीहरुको टिम मसँग छ । अमेरिकामा काम गरेको अनुभव मसँग छ । म आफै फिल्डमा खटेर काम गर्छु । हामी गुणस्तरीय काम गर्छौं । तोकिएको समयमा काम सक्छौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण कार्य गर्छौं ।’ त्यतिबेला बोलिको भरमा हामीले काम लियौं । वाचा अनुसार काम गरेर देखाउथ्यौं पनि । निजी क्षेत्रमा जति राम्रो काम गरेपनि लाइसेन्स स्तरोन्नति हुँदैन थियो । त्यसैले हामीले भटाभट सरकारी काम लिएर लाइसेन्स अपग्रड गर्यौं । टेकु अस्पताल, विरेन्द्र सैनिक भवन लगायत सरकारी भवन बनाएपछि हामीले ए क्लासको लाइसेन्स पायौं । हामीले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न थाले । त्यसपछि हामीलाई कामको अभाव कहिल्यै पनि भएन । पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रमा तपाईंहरुको सक्रियता र लगानी दुबै बढेको छ । के ठेकेदारी बिजनेशबाट हात झिक्न लागेको हो ? हामी कन्स्ट्रक्सन बिजनेशमा अहिले पनि छौं । अहिले पनि ठूला होटल, अस्पताल, कर्पोरेट भवन, हाउजिङको काम गरिरहेका छौं । यस क्षेत्रमा हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौं । तर यतिले हामी सन्तुष्ट रहन सकेनौं । अमेरिका छोडेर हामी नेपाल आउनुको उद्देश्य नेपालको ओभरल डेभलपमेन्टलाई सहयोग गर्नु थियो । समग्र देश विकासमा सहयोग पुर्याउन जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुने निष्कर्षमा हामी धेरै वर्ष पहिले पुगेका थियौं । आजभन्दा ३० वर्षअघि जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न तयार थिएनन् । निजी क्षेत्रले सेयर पुँजी लगानी गरेर जलविद्युत् बनाउनुपर्छ भन्ने जानेको थिएन । हामी सिभिल इन्जिनियर ब्याकराउण्डबाट आए पनि जलविद्युत ट्रान्समिशन लाइन निर्माणमा काम थाल्यौं । पहिलो चरणमा हामीले लुम्बिनीमा ११ केभी, भेडेटारमा ३३ केभी र रानीपौवा–देविघाटमा ६६ केभीको प्रसारण लाइनको निर्माण काम सम्पन्न गर्यौं । पछि हाइड्रोपावरको क्याम्प बनायौं । पहुँच मार्गहरु बनायौं । विस्तारै जलविद्युत क्षेत्रको परिदृष्यमा परिवर्तन आयो । जलविद्युतमा विदेशी लगानी पनि आकर्षित भयो । बैंकहरुले पनि लगानी गर्न थाले । निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला जलविद्युत परियोजनाको बन्न थाले । हाइड्रोपावर निर्माण गर्दा मुख्य कन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भनेर हामीले हेर्यौं । हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिल र सिभिलको काम धेरै हुँदो रहेछ । सिभिल वर्कको लागि हामीले बजारको विश्वास जितिसकेका थियौं । हामीले हाइड्रोमेकानिकलमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यौं । त्यसपछि हाइड्रोमेकानिकल कम्पनी स्थापना गरेर काम थाल्यौं । १० वर्षअघि हामीले अपर सोलु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सनको काम गर्यौं । अढाई वर्षमा त्यस परियोजना बनाउन सफल भयौं । त्यसबाट हामीले के सिक्यौं भने– हामीले अढाई वर्ष मरिमेटेर काम गर्यौं । त्यसबाट हामीले ६/७ प्रतिशत फाइदा दियौं । जसले परियोजनामा लगानी गर्यो, उसले ३० वर्षसम्म प्रतिफल लिन्छ । त्यहि मिहेनतमा हामीले ३० वर्षसम्म किन लाभ नलिने ? हामी यो सोचमा पुग्यौं । सीई ग्रुप मेरो प्रोप्राइटरसिप बिजनेश होइन । सीई ग्रुपभित्र धेरै कम्पनी छन् । सबै कम्पनीमा लगानीकर्ताको साझेदारी छ । सबैसँग फरक फरक क्षमता छ । कोही पुँजी लिएर जोडिनु भएको छ । कोही विशेष क्षमता लिएर जोडिनु भएको छ । कोही इनोभेशन लिएर जोडिनु भएको छ । कोहीसँग लामो अनुभव होला । यस कारण थप पुँजी लगानी जुटाउने योजनासहित नयाँ साझेदारहरु सीईमा भित्र्याउन सकिन्छ र आफैले लगानी गरेर जलविद्युत परियोजना बनाउन सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौं । दुई वटा जलविद्युत परियोजना सम्पन्न भए । अरु योजनाहरु बन्ने चरणमा छन् । सीई ग्रुपको वेवसाइटमा ९ वटा जलविद्युत परियोजना बनाइरहेको उल्लेख छ । एकै पटक यति धेरै योजना कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ ? एउटा मात्र प्रोजेक्ट बनाउँदाभन्दा मल्टिपल प्रोजेक्ट बनाउँदा सबै दृष्टिकोणबाट राम्रो हुने देख्यौं । त्यसैले हामीले अम्ब्रेला कन्सेप्ट अगाडि बढाएका छौं । त्यसका लागि क्यासकेट कन्सेप्ट, करिडोर कन्सेप्ट र टेरिटोरियल एक्स्पान्सन गरी तीन किसिमका परियोजनाहरु अगाडि बढाउने हाम्रो सोच हो । त्यसो गर्दा जनशक्तिको पनि अधिकतम प्रयोग हुने, पूर्वाधारको पनि अधिकतम प्रयोग हुने, मेसिनहरुको पनि अधिकतम प्रयोग हुने, स्थानीयबासीसँग समझदारी गर्न पनि सजिलो हुने, समयको बचत पनि हुने र कम लागतमा परियोजना डेभलप गर्न सकिने भयो । जलविद्युत क्षेत्रमा विश्वासको संकट पनि देखिएको छ । खासगरी प्रवद्र्धकको बढी आलोचना हुने गरेको छ । यसतर्फ तपाईंहरुको अनुभव कस्तो छ ? जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउने हाम्रो तयारी हुँदै गर्दा २०७२ सालमा बिनासकारी भूकम्प गयो । त्यतिबेला जलविद्युत क्षेत्रले विश्वास गुमाएको थियो । जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्धारित समयमा काम गर्न सकेका थिएनन् । अनुमानित लागत भन्दा बास्तविक लागत बढी देखिदै गएको थियो । प्रमोटरहरुले बढी मूल्यमा काम गराएर लाभ लिएको भन्ने गुनासा थिए । बैंकले पनि ऋण दिन नमान्ने अवस्था थियो । जलविद्युत भनेपछि मान्छेले पैसा नहाल्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला जलविद्युत समूहको सेयरको मूल्य पनि धेरै तल गएको थियो । त्यस्तो बेलामा हामीले माइवेनी हाइड्रोवावर (९.५१ मेगावाट) प्रोजेक्टको लागि पैसा जुटाउन अन्नपूर्ण होटलमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको भेला राख्यौं । त्यसमा हामीले हाम्रो अम्ब्रेला कन्सेप्ट सेयर गर्यौं । यसमा लगानी गरेर हामीलाई साथ दिनु, तपाईंहरुलाई पछुतो नहुने गरी काम गर्छौं भन्यौं । एक घण्टाको प्रिजेन्टशनबाट हामीले माइवेनी हाइड्रोवावर प्रोजेक्टको लागि आवश्यक पैसा उठायौं । त्यहि दिन ३ वटा बैंकले परियोजनाको लागि कर्जा दिने प्रतिवद्धता गरे । लिड बैंकको जिम्मा नेपाल एसविआई बैंकलाई दियौं । अहिले पनि बैंकमा पैसा छैन, बैंकले कर्जा दिँदैन भनेर अरुले भन्छन् । तर हामीलाई अहिले पनि बैंकहरुले कति पैसा चाहियो, हामी दिन्छौं भनिरहेका छन् । हामीले अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कन्सेप्टमा काम अगाडि बढायौं । माइवेनी नजिकैको जोगमाई ६.२ मेगावाटको प्रोजेक्ट एक्वाएर गर्यौं । त्यसपछि मिडिल मेवा हाइड्रोपावर ४९ मेगावाटको प्रोजेक्टको लाइसेन्स लियौं । १११ मेगावाटको दुधकोसी हाइड्रोपावरको लाइसेन्स लियौं । तामाकोशीमा अर्को प्रोजेक्ट लियौं । निलगिरी खोला ७१ मेगावाट र निलगिरी खोला ४०.७ मेगावाट गरी १११ मेगावाटमा पनि कन्स्ट्रक्सनको काम भैरहेको छ । कुनै प्रोजेक्ट एक्वाएर गर्ने, कुनै नयाँ लाइसेन्स लिने गर्दै हामीले करिव ४०० मेगावाटको पोर्टफोलियो बनायौं । कन्ट्रयाक्टरको रुपमा ८६ मेगावटको सोलु दूधकोसीमा काम गरिरहेका छौं । ४/५ महिनामा यो परियोजना बनाएर सक्छौं । अब तपाईंहरुको प्राथमिकता आफै परियोजना विकास, लगानी र निर्माणका काम मात्र गर्ने कि अरुले लगानी गरेको परियोजना निर्माणमा ठेक्का लिएर पनि काम गर्ने ? हामी आफ्नै लगानीमा पनि जलविद्युत बनाउँछौं र कन्ट्रयाक्टरको रुपमा पनि काम गर्छौ । साथै, कतिपय प्रोजेक्टहरु संकटमा छन् । कुनैमा पाटनरबीच विवादका कारण होला, कुनैमा पुँजीको कमी भएको होला, कुनै प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको होला, कुनैमा व्यवस्थापन राम्रो नभएर समस्या होला । कुनै पनि प्रोजेक्ट कोल्याप्स हुनु भनेको देशको सम्पत्ति नोक्सान हुनु हो । कुनै पनि लगानीकर्ता डुब्न लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पार भ्यालुमा प्रोजेक्ट लिएर निर्माण पुरा गर्न पनि सकिन्छ । हामी सकेसम्म ठूला परियोजना काम गर्न चाहान्छौं । ठूलो प्रोजेक्ट भए पनि सानो प्रोजेक्ट भए पनि कन्स्ट्रक्सनको अवधि करिव ३ वर्ष नै हुन्छ । गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया र काम एउटै हुन्छ । निर्माणको समयमा चाहिने इक्विपमेन्टहरु त्यहि हुन् । हामीले जलविद्युत परियोजना बनाउनको लागि आवश्यक इक्विपमेन्टमा मात्र करिव २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं । ती इक्विपमेन्टको पूर्ण प्रयोगको लागि पनि हामीलाई ठूला परियोजना चाहियो । तर ठूला परियोजनामा नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्न नसक्ने भए । त्यसैले हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने दिशामा काम थालेका छौं । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भैरहेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना के छ ? कुरा मात्र होइन, काम नै अगाडि बढाईसकेको छौं । विभिन्न संस्थाहरुसँग नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट (एनडीए) गरिसकेका छौं । हामीले जापानको टोसिवा र टेक्को, चीनको डाटा, बेलायतको सीडीसी, डोल्मा, विश्व बैंकको आईएफसी, नेदरल्याण्डको एफएमओ लगायत विदेशी लगानीकर्तासँग हामी सहकार्यमा जादैछौं । कसैसँग हामीले सेयर पुँजी लगानी गर्ने गरी समझदारी गरेका छौं । कसैसँग कर्जा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छौं । हामी विदेशी ठूला प्रोजेक्ट डेभलपरसँग सवकन्ट्रयाक्टर भएर काम गर्ने गरी तयारी गरेका छौं । निकट भविष्यको थप योजना के छन् ? हामी आफैले १ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् कम्पनीहरु सञ्चालन गर्दैछौं । अब हाम्रो फोकस नियमित सञ्चालनमा हुनेछ । एकदिन मात्र हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत बन्द भयो भने त्यसमा ठूलो नोक्सान आउँछ । त्यसैले नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सेवा दिनेतर्फ हामीले काम गरिरहेका छौं । भविष्यमा जलविद्युत बनाउनेले भन्दा सेवा दिनेले बढी कमाउने सम्भावना छ । त्यसतर्फ हामी काम गछौं तर त्यो सजिलो काम छैन । रियलस्टेटमा धेरै पैसा छ भन्छन् तर सबैले कमाउन सक्दैन । यसमा पनि पैसा कमाउन सजिलो छैन । हामीले करिव ५० वटा प्लान्टमा गएर अध्ययन गरिसकेका छौं । हामीले करोडौं खर्च गरेर जलविद्युत गृह मर्मत स्कील डेभलप गरेका छौं । हामी रेभिन्यूमा ग्यारेन्टी दिएर सर्भिस् दिँदैछौं । ट्रान्समिसन लाइन तथा पावर ग्रीड निर्माणमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अर्थात तरलताको निकै संकट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रयाप्त तरलता नहुँदा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीयोग्य रकमको कमि हुँदा सहकारी क्षेत्रको एक मात्रै बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक कसरी काम गरिरहेको छ ? बैंकको विजनेस कस्तो छ ? बैंकले समग्र सहकारीहरुको विकास र व्यवसाय विस्तारमा के– कसरी काम गरिरहेको छ ? बैंकका आगामी योजना र रणनीति लगायतका विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको संकट छ, यो संकट राष्ट्रिय सहकारी बैंक र समग्र सहकारी क्षेत्रमा कत्तिको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता को समस्या बैंकहरुको कारण नै हो । अघिल्लो दिन मुद्दती निक्षेपमा रहेको ७ प्रतिशत व्याजदरलाई बढाएर उनीहरुले ११ प्रतिशत पुर्याएर संस्था–संस्थामा पुगे । त्यो विषयले बैंकिङ क्षेत्रमा एक किसिमको हलचल नै ल्यायो । भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकले घटाउन भनेपछि १० को हाराहारीमा व्याजदर कायम रह्यो । तरलताको समस्या ल्याउने कामको सुरुवात बैंकबाट नै भयो । सहकारीहरुमा पनि बढी व्याज दिन्छौं भनेर हिड्दै गए । तर, अहिले बैंकमा तरलताको अभाव जति देखिएको छ त्यति सहकारीहरुमा देखिएको छैन । अलिकति असर भने पछै नै । हामीले सहकारीहरुमा तरलताको समस्या नआओस् भनेर लगानीमा कन्ट्रोल गर्न आग्रह गरेका छौं । स–साना र सुरक्षित किसिमको लगानी गर्न सहकारीहरु र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि सचेत छ । अहिले सरकारी क्षेत्र र हाम्रो बैंकमा पनि खासै समस्या छैन । हामी सदस्यकेन्द्रित भएको हुनाले पनि बैंकहरुमा देखिए जस्तो समस्या राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा छैन । अहिले कर्जा लगानीमा कडाई भएपनि निक्षेप फिर्ता गर्नलाई समस्या छैन भन्ने विषय पनि आइरहेको छ । अहिले धेरै बैंक्हरुले आफ्नोमा निक्षेप राख्न भन्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई प्रस्ताव गर्न लागेको विषय पनि आइरहेको छ, तपाईँहरुसँग तरलता प्रयाप्त छ र ? पक्कै पनि हो । अहिले अधिकांश बैंकहरु हामीलाई निक्षेप राख्नका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ । कतिपय १२ प्रतिशतसम्म पनि व्याज दिन्छौं भनिरहेका छन् । अहिले मेरो बढी समय बैंकहरुसँगै बसेर सकिन्छ । हाम्रो होलसेल निक्षेप र होलसेल कर्जा भएकोले पनि ठूलो रकम हुन्छ । त्यो रकम किन निकाल्ने कहाँ लिने हो भनेर बैंकहरु भनिरहन्छन् । हामी पनि अहिले ठूलो कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा छैनौं । तर, कर्जा कस्तो प्रकृतिको हो ? कुन प्रयोजनका लागि हो भनेर बुझ्छौं । त्यसपछि मात्रै कर्जा लगानी गर्छौं । अहिले बजारमै भएको जस्तो संकट हामीलाई छैन । तर, कर्जा रोकेका भने छैनौं । हामीले २ अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष नै खडा गरेका छौं । कोषको कार्यविधि नै बनाएर सहकारीहरुमा तरलताको कारणले समस्या नआओस् भनेर यो कोष खडा गरेका हौं । त्यो कोष मार्फत अत्यावश्यक भएकोलाई नै जान्छ । अत्यावश्यक वाहेकको कर्जा अन्य मापदण्डमार्फत जान्छ । तर, अत्यावश्यक हो, ऋण दिन मिलेन, धितो पनि छैन भने यो कोष मार्फत लगानी गर्छौं । तरलता व्यवस्थापन कोष परिचालन कसरी हुन्छ, कस्ता सहकारीले यो कोष मार्फत ऋण पाउँछन् ? सहकारीमा तरलताको अभाव भयो भने हाम्रो सदस्य रहेको सहकारीको हिजोको दिनमा कस्तो कारोबार थियो ? निक्षेप कति थियो ? हाम्रो लगानी कस्तो थियो ? यी विभिन्न अवस्थाहरु हामीले अध्ययन गर्छौं । यदि सो सहकारीलाई तरलताको कारण नै कुनै लगानी गर्न अर्थात व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भइरहेको छ, उ सँग धितो पनि छैन भने हामीले त्यस्ता सहकारीलाई विनाधितो नै ऋण लगानी गर्छौं । हाम्रो मुख्य ध्येय भनेको तरलताको अभावको कारणले उनीहरु बन्द हुने अवस्था नआओस् भन्ने हो । लगानीको रकम अनुसार नै धितो तोकेका छौं । १ करोड हो भने धितो नराख्नु पर्ने हुन्छ । ५ करोड रुपैयाँ हो भने धितो राख्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले कार्यविधि नै बनाएर मापदण्डहरु तोकेका छौं । जतिखेर बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त रुपमा लगानीयोग्य रकम थियो त्यतिखेर सहकारीहरुले लगानी गर्न सकेनन् जब अहिले तरलताको समस्या आयो सहकारीले लगानी गर्ने मौका छोप्दै एग्रेसिभ रुपमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि सहकारीमा तरलताको संकट उत्पन्न हुन थाल्यो भन्ने विषय पनि आएको छ नी, यो कत्तिको यथार्थ हो ? अवश्य नै हो, केही साथीहरुले गलत गर्नु भयो । बैंकहरुले नै पहिलो त्रैमासमा एग्रेसिभ लगानी गरे । यसले सहकारीलाई लगानी गर्न समस्या भएको स्वभाविक हो । २० प्रतिशत तरलता राख्नु पर्नेमा ५ प्रतिशत मात्रै राखेर लगानी गर्नु नै समस्या उत्पन्न गराउनु हो । अहिले हामीले कम्तिमा २० प्रतिशत तरलता राखेर लगानी गर्न अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले जसरी एग्रेसिभ लगानी नगर्न आग्रह गरेका छौं । यो तरलताको अभाव कहिलेसम्म रहन्छ । किन जोखिम लिने भनेर हामी भन्दै आएको छौं । सरकारले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर १४.७५ नै तोकेको छ । तर, कतिपय सहकारीहरुले त्यो सीमालाई नै नाघेर लगानी गरेको पनि सुनिन्छ नी ? कतिपयले त्यस्तो काम गरेका होलान् । बद्मासी सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, त्यो गलत हो । त्यस्तो काम गर्नु भनेको आफै माथि जोखिम निम्त्याउनु हो । हामीले अहिले अब सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै १२÷१३ प्रतिशतमा दिइरहेका छन् भने यो सहकारीका लागि कम नै हो । त्यसैले व्याजदर बढाउनु पर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । यसका लागि १५ गते सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको बैठक बस्दैछ । हाम्रो माग भनेको २ प्रतिशत बढाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यो बेठकले केही निर्णय गर्ला । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि बढाएको कारणले पनि सहकारीको व्याजदर बढाउनै पर्छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको समग्र विजनेस कस्तो छ ? हामी हाम्रो विजनेप्रति सन्तुष्ट छौं । हामीले जति लक्ष्य लिएका थियौं । हामीले लक्ष्य भेटाएका छौं । वार्षिक रुपमा बैंकको ग्रोथ बढ्दै गइरहेको छ । गत असारसम्मको व्यालेन्ससिट आइसकेको छ । हामीले गत वर्ष ६० अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौं निक्षेप ६६ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छौं । ६०/६२ अर्बको व्यालेन्सटि बनाउने लक्ष्य थियो । लक्ष्य भन्दा पनि बढी ७२ अर्ब रुपैयाँको व्यालेन्ससिट बनेको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी पनि बढेको छ । लाभांश पनि १५ प्रतिशत दिन सकिँदैन कि जस्तो लागेको थियो, १५ प्रतिशत दिन सक्षम भयौं । सदस्य संख्या पनि १४ हजारभन्दा बढी पुर्यायौं । हामी हरेक सूचकमा माथि उक्लिरहेका छौं । हामीले झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौं । सन्दर्भ व्याज तोक्नेदेखि ऐन नियममा लविङ लगायत विषयमा हाम्रो संलग्नता छ । एसिया प्रशान्तमै सञ्जाल भएको भारतको निराक भन्ने संस्थाले नै हामीलाई यो वर्ष पुरस्कृत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बैंकको विजनेस, नीति नियममा लविङ लगायत विषयमा हामी अगाडि बढ्दै गएका छौं । हामीले निरन्तर दुई वर्ष कोरोना भाइरसको संकट भोग्यौं, यो संकटमा कतिपय बैंकको विजनेस खस्कियो पनि । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको हरेक सूचकांकको ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ, यो कसरी सम्भव भयो ? हामीलाई कोरोनाले खासै असर परेन । हामीले राष्ट्र बैंकले दिनु भनेको छुट दियौं । व्याजदर पनि कम गर्यौं । हर्जानाको सूचना पनि निकालेनौं । कुनै लिलाम पनि गरेनौं । यति हुँदा हुुँदै पनि सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरुको असल समन्वयले हामीलाई खासै असर परेन । यदि राष्ट्र बैंकले भनेको सुविधा नदिएको भए नाफा झन बढ्थ्यो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ, नाफाको दृष्टिकोणबाट यो प्रयाप्त हो ? यो प्रयाप्त हो । ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्दैनन् । हामीले बैंकले गरेको नाफा अनुसार सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई पनि खुसी नै बनाएका छौं । बैंकको कुल निक्षेप ६६ अर्ब छ, कर्जा लगानी करिब साढे ३५ अर्ब छ, निक्षेप र कर्जाबीच यति धेरै भिन्नता किन ? हामीसँग सर्टटर्म कर्जा बढी हुन्छ । मुद्दती निक्षेप एकदमै कम हुन्छ । आज जम्मा गरेर भोलि निकाल्ने निक्षेप हाम्रोमा बढी हुन्छ । अर्को भनेको अहिले तरलताको अभावमा काम लागेको छ । हामीसँग ३६ प्रतिशत तरलता थियो । अहिले २०/२२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सहकारी होलसेल निक्षेप र होलसेल नै कर्जा लगानी गर्ने भएकोले हामीले तरलताको बढी नै राख्नु पर्ने हुन्छ । तपाईं आफै पनि अब राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकहरुसँग हो भन्नुहुन्छ । तर, पुँजी ३ अर्ब मात्रै छ, पूँजी वृद्धि बारे केही योजना बनाउनु भएको छ ? हामीले वार्षिक साधारणसभामा पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव पनि लिँदैछौं । साधारणसभाबाट विनियम संशोधन गरेपछि मात्रै पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अहिले सेयर बन्द छ । खासगरी सहकारीको सेयर बन्द हुँदैन । अब ८ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव लिँदैछौं । त्यसपछि हाम्रो प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकसँग हुन्छ । बोर्डले पास गरिसकेको छ । त्यसपछि सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती दिइसकेपछि साधारणसभाबाट पास हुन्छ । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग पनि पुँजी बलियो हुनु पर्छ भनेर पुँजी वृद्धिको विषयमा सकारात्मक छन् । ८ अर्बको पूँजी कसरी पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ? विनियम संशोधन गरिसकेपछि हामीसँग जो–जो सदस्यका रुपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले थप गर्नुहुन्छ । अहिले सेयर थप्ने धेरैले मनसाय बनाउनु भएको छ । तपाईंहरु बेला बेला सहकारी बैंकको नियमन, प्रवद्र्धन र सुरक्षण पनि राष्ट्र बैंकले नै गरिदिओस् भनेर माग गर्दै आउनु भएको छ । तर, राष्ट्र बैंक तपाईंहरुको प्रस्ताव मान्न तयार छैन, किन ? अहिले राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कम्पनी ऐन मार्फत दर्ता भएर गएका छन् । तर, हामी सहकारी ऐन मार्फत दर्ता भएका छौं । राष्ट्र बैंकले हामीलाई कम्पनी ऐन मार्फत दर्ता भएर आउनु भन्छ । हामी सहकारी ऐन मार्फत दर्ता भएर राष्ट्र बैंकको नियमनमा बस्न चाहन्छौं । राष्ट्र बैंकले हामीलाई कम्पनी ऐन मार्फ दर्ता भएर पहिला विकास बैंक र त्यसपछि वाणिज्य बैंक बन भन्छ । हामीलाई ‘ए’ वा ‘बि’ क्लास चाहिएन, हामी सहकारी क्षेत्रमै काम गर्छौं भनिरहेका छौं । तर, पूरा अनुगमन राष्ट्र बैंकले गरिदियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले नै ५० करोड भन्दा बढी पूँजी भएका वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न भनेको छ । तर, राष्ट्र बैंक बरु विज्ञ दिन्छौं तर अनुगमन गर्दैन भनिरहेको छ । सहकारीका आफ्नै ऐन नियमहरु छन् । यसको नियामक निकाय नै सहकारी विभाग हो । यसमा कारवाही, जरिवाना वा खारेजीकै आफ्नै व्यवस्था छन् । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंक मान्न तयार नभएको हुन सक्छ । तर, अहिले पनि राष्ट्र बैंकले गरिनै रहेको छ । हाम्रो माग भने पूर्ण नियमन राष्ट्र बैंकले नै गरोस् भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले हेरर्यो भने विश्वास बढ्छ । तपाईं राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि मैले यो बैंकको बैंकको प्रगतिका लागि यो काम गरेँ भन्ने खालको के ही काम छ ? पहिला त बैंक भनेपछि निक्षेप र लगानी नै हो । बैंकको व्यालेन्ससिटमा कत्तिको प्रगति भयो भन्ने विषय पनि हो । त्यसपछि बैंकको नाफा बढ्यो कि बढेन ?सदस्यहरु बढे कि बढेनन् भन्ने विषय पनि आउँछ । यी विभिन्न सूचकहरुमा निकै प्रगति भएको छ । म आएपछि यसको पहुुँच पनि धेरै बढेको छ । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ७ वटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा कभरेज छ । कुल सहकारीको ५० प्रतिशत बढीमा हाम्रो पहुँच छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सहकारीमा रहेका समस्याहरुको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा के कस्तो पहल भयो भन्ने पनि प्रमुख विषय हो । सहकारीको रकम सहकारीकै राख्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ठूलो भूमीका खेलेको छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा मात्रै बैंक छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि अर्को साथी पनि चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन ? यो बैंकको प्रकृति नै फरक छ । यसमा सहकारी संस्थाहरुले मात्रै कारोबार गर्छन् । जस्तै ललितपुरमा ८ सय वटा सहकारी छन्, त्यसको ९० प्रतिशत सहकारी हामीसँग छन् भने अर्को बैंक आएमा त्यो ९० प्रतिशत नै बाँडिन सक्छ । पहिला त अर्को के का लागि भन्ने ब्झन् आवश्यक छ । सेवा कमजोर भएर होकी ? उनीहरुको व्याजदर कम भएर होकी ? लविङ नपुगेर होकी ? सहकारीहरु बैंकको बोर्डमा जान नपाएर होकी ? हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिनु पर्ने होकी ? कर्मचारी राम्रो नभएर होकी ? कुनै क्षेत्रमा पहुँच नपुगेर होकी ? के–के कमि कमजोरीका कारण अर्को बैक चाहिएको हो वा ल्याउन खोजिएको हो ? यी सबै समस्याहरु छन् भने पनि ती समस्याहरु हामी पनि समाधान गर्न तयार छौं । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्को संस्था आउन समस्या छैन । तर, सहकारी क्षेत्र होलसेल विजनेस हुने क्षेत्र हो । ऐनमै भएको विषयलाई पाइँदैन भन्न त मिल्दैन । तर, यसैलाई सक्षम बनाऔं भन्ने हो । यसले पनि कतिपयय एलसी, बैंक ग्यारेन्टीको काम गर्न पाएको छैन । सबै मिलेर ती कामहरु गरौं । तर, अर्को बैंक किन आवश्यक भन्ने हो । अहिले देशभर ३० हजार सहकारीहरु छन् । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पहुँच १४ हजारमा मात्रै छ । यो हिसावले त अर्को बैंकको पनि आवश्यकता देखियो नी हैन ? नयाँ बैंक आउने बित्तिकै हुम्ला–जुम्ला लगायतका विकट जिल्लामा खोल्ने होइन । भएकै बजारमा विजनेस गर्ने हो । अहिले जहाँ कम सहकारी छन् त्यहाँ हामी घाटामा छौं । अहिले सहकारी कम भएका र विकट ठाउँमा शाखा खोलेर धान्न सकिँदैन । नयाँ बैंक खोल्नका लागि ऐनमा पनि राष्ट्र बैंकले पुँजी निर्धारण गरेर स्वीकृती दिनु पर्छ । सबै प्रदेशको बहुमत सदस्य त्यहाँ हुनु पर्छ । म राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि छ । सोही महासंघले पनि सिफारिस गर्नु पर्छ । अर्को खोल्छु भनेर जति सजिलो छ काम गर्न एकदमै कठीन छ । अहिले हाम्रो बैंक सर्वपक्षीय भएको छ । सबैको प्रतिनिधित्व यस बैंकमा छ । अर्को बैंक् किन चाहियो ? आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, योजनाहरु के–कस्ता छन् ? अब हामी १६ गतेदखि विभिन्न प्रादेशिक कार्यालय भएको ठाउँमा साधारणसधा गर्दैछौं । सोही साधारणसभामा पनि हामी बैंकले गरेका र गरिरहेको कामहरु पनि बताउँछौं । उहाँहरुको सुझाव पनि लिन्छौं । अरु भन्दा पनि अब बैंकको विजनेस बढाउने नै हो । बैंकलाई नयाँ प्रविधिमा लैजाने विषय पनि छ । उत्पादन प्रशोधन तथा बजारिकरणलाई बढी प्राथमिकता दिने नै हाम्रो काम हुन्छ । विशेष गरेर अब सहकारीहरुमा पनि डिजिटल भुक्तानी तथा प्रविधिको विकास गर्न तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानेछ । सदस्यहरूको दीगो विकासका लागि नविनतम प्रविधिसहित प्रतिस्पर्धी एवम् गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने, नेतृत्व एवम् व्यावसायीक जनशक्ति विकास र परिचालन गरी जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालन मार्फत बैंक र सदस्यहरुमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिकता विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा निरन्तर बहस पैरवी गर्ने हाम्रो ध्येय हो । सोही अनुसार काम गर्दै जानेछौं । भिडियाे: