विकास वहस

आज नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५६औं वार्षिकोत्सव । नियामकको वार्षिक उत्सवको दिनलाई बीमा कम्पनीहरुले बीमा दिवसकै रुपमा मनाउँदछन् । आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका बीमा कम्पनीहरु सामु धेरै समस्याहरु छन् । धेरै कम्पनीका लागि पुँजी वृद्धिको काम अधुरै छ । कयौं कम्पनीहरुका लागि मर्जपछिको व्यवस्थापन अधुरो छ । नयाँ बीमा ऐन अनुसार कानुनको परिपालना गर्न नसक्दा कयौं कम्पनीको टाउको दुःखाई भईरहेको छ । दुई पुनर्बीमा कम्पनीको उदय र पुनर्बीमा सम्बन्धि प्राधिकरणको निर्देशनहरुले अर्को तरङ्ग पैदा गरेको छ । बीमा कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणले रोक्ने नयाँ समस्याले निरन्तरता पाएको छ । प्रस्तुत छ यी समस्याहरुबारे बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास वहस । लामो प्रयासपछि बीमा प्राधिकरण ऐन आयो । बीमा ऐन आएको एक वर्षमा अनुभूति गर्न सकिने परिवर्तन के-के भए ? बीमा ऐनले मार्गदर्शन र बाटो देखाउने काम गर्ने हो । बीमालाई प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, विकसित, पहुँच विस्तार हुनुपर्ने परिकल्पना ऐनले गरेको छ । त्यो परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने विधि विधान बनाएर अगाडि बढाउने हो । साथै, त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने बीमा कम्पनीहरूले नै हो । किनभने कम्पनीको स्थापना भनेको मुनाफाको उद्देश्य लिएर बीमा गराउने हो । त्यसकारण कस्तो नीति ल्याउने, कुन भूगोलमा कस्तो नीति सुहाउँदो हुन्छ भन्ने विषय प्राथमिक रूपमा बीमा कम्पनीले गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राधिकरणले निर्देशन दिएर दिशानिर्देश गर्नसक्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सर्वसाधारणले बीमा बुझेनन् । तर, जनस्तरमा बीमा शब्द सुनेको र बीमा बुझ्नेको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन गर्ने काम बीमा कम्पनीको हो । यदि व्यक्ति सक्षम छ भने ऊ आफैंले बीमा गर्नुपर्छ । यदि सीमान्तकृत, गरिब वर्ग हुन्, उनीहरु आफैले बीमा गर्न सक्दैनन् भने राज्यले बीमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने बीमा बढिरहेकै छ तर राज्य पक्षबाट हेर्दा धेरै कमजोरी छन् । कणर्ाली प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा बस्ने सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । जसको प्रतिफल जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्पमा दुर्घटनामा घाइते, दिवंगत भएका परिवारले पाएका छन् । जसको घरको बीमा गरिएको थियो, उनीहरूले घरको पनि पैसा पाए । कणर्ालीलाई सबैभन्दा पिछडीएको र दुर्गम भनिन्छ । तर, बीमाका लागि सबैभन्दा धेरै परिवर्तन कर्णालीमा भएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई स्थानीय स्तरमा सेवा दिन ६ वटा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । प्रादेशिक कार्यालयले सचेतना, सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर बीमा सम्बन्धी छलफल तथा बहसका काम गरिरहेको छ । जबकी एक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहसँग सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । बीमा ऐन आइसकेपछि बीमा क्षेत्रमा कस्ता अभ्यास भइरहेका छन् ? स्वायत्त भएपछि उदण्ड हुन पाउँदैन । जिम्मेवारी थपिएको हुँदा कर्तव्य निर्वाह गर्दा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई कसैको दबाव र प्रभाव छैन । बीमा ऐनले दिएका अधिकार पूणर् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिमा अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले पाएको हुँदा प्रयोग गरिरहेको छु । कहीँकतैबाट रोकावट छैन । स्वायत्तताको अभ्यास भनेको पनि यही नै हो । बीमा प्राधिकरण नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी एक मात्रै सल्लाहाकार हो भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको छ । र, बीमा सम्बन्धी कार्य यो ऐन बाहेक अन्य ऐनले गर्दैन । सरकारले नै बोध गरेर यो जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको हो । बीमा प्राधिकरण सल्लाहाकार हो, हामीले गर्ने काम यो निकायले गरिरहेको छ भनेर सरकारले पनि स्वीकार गरेको हो । बीमा ऐनलाई टेकेर विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि जारी भएका छन् । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशिका कानुन सरह नै बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेपछि प्राधिकरणलाई कुनै पनि समस्या छैन । बीमाको विकास गर्न र विश्वसनीय बजार बनाउन ऐन आएको हो । प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल तथा बहस गरि नियमावली तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बीमा नियमावली पारित भएर आएपछि ऐनले भनेका धेरै काम गर्न सहज हुन्छ । साथै, सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति पनि पारित गरेर पठाएको छ । बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै कुनैपनि प्रकारका बीमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐनमा छ । तर, बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति र सहमति बिना बीमा अभ्यास भइरहेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड वा कर्जा सुरक्षण निगम जस्ता निकाय पनि बीमा प्राधिकरणको नियमत बाहिर चलिरहेका छन् । बीमा ऐन अनुसार ती संस्थाले बीमा कार्य गदैगर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनु पर्दैन ? पुरानो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्बन्धीत ऐन स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको छ । नयाँ बीमा ऐन आएपछि स्वास्थ्य बीमाले पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिएर चल्नुपर्छ । बीमाको एकलौटी परिचालन बीमा ऐनले मात्रै गर्छ । जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा, वा कुनै पनि प्रकारको बीमा सेवा दिने हो वा बीमा शब्दको प्रयोग मात्र गर्न पनि प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ । यदि होइन भने बीमा शब्द झिक्नुपर्यो । यसले कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गर्छ भनेर सरकारलाई बोध छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी कम्पनीमा परिणत गर्ने र बीमा ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने विषयमा कुरा अगाडि बढेको छ । बीमा यो ऐनमा बीमा संस्थान खारेज हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बीमा संस्थान खारेज भएर राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । यदि जानीनजानी कसैले बीमा सम्बन्धी काम गरेको छ भने त्यसको सूचना प्राधिकरणलाई दिन आग्रह छ । यदि त्यो सूचना पाएर अनुसन्धानबाट प्रमाणीत भयो भने कारवाही हुन्छ । विरगञ्जमा लाइसेन्स नलिई एक कम्पनीले बीमा सम्बन्धी कार्य गरेको जानकारी पायौं, प्राधिकरणले तत्काल कारावही गर्यो । कर्जा सुरक्षण केन्द्रले निक्षेप बीमा भन्ने शब्द रोक्दै जानुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले पनि बीमा शब्द प्रयोग सुनियो । त्यसपछि कानुन विपरित बीमा कार्य नगर्न बीमा प्राधिकरणले २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बीमाको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि कम्पनीले गतिविधि गर्न पाइदैन भनेर सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसको प्रभाव पनि परेको छ । अस्पतालहरुले बीमा गरेको बिरामीलाई महँगो र बीमा नगरेको बिरामीलाई सस्तो शुल्क तोकेको पनि पाइयो । बीमा नगरिएको बिरामीलाई औषधिमा छुट र बीमा गरिएको बिरामीले औषधिमा छुट पाउँदैन । यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहँदा बीमा प्राधिकरणले किन हस्तक्षेप गर्दैन ? स्वास्थ्य बीमामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बीमा ऐन अनुसार नभएकोले त्यसअन्तरगत भएको अभ्यासका बारेमा मैले बोल्न मिलेन । थर्ड पार्टी एग्रिगेड (टीपीए) नराखेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन । टीपीएको निर्देशिका बनाउने काम प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको छ । टीपीए आईसकेपछि एउटा न्यूट्रल मान्छे बीमा कम्पनी र हस्पिटलको बीचमा बस्छ । कम्पनीले डिजिटल्ली पोलिसी (कार्ड) इस्यू गर्छ । बिरामी हुँदा कुनै कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा गराएको कार्ड लिएर जानुपर्छ । बाँकी सबै काम टीपीएले गर्छ । अस्पताल र कम्पनीबीचको सेटलमेन्ट गराउँछ । त्यसपछि प्राधिकरणले टाउको दुखाउन पर्दैन । कम्पनी र हस्पिटलबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको टीपीए हो । त्यो सीमा भित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले लघुबीमालाई लाइसेन्स वितरण गरियो भने पुराना ठूला कम्पनीको मर्जर गराउनु भयो । यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नेपालको बीमा बजारमा कतिवटा बीमा कम्पनी हुनुपर्छ भनेर अध्ययन हुन जरूरी छ । तत्कालिन समयमा ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । ट्याकल गर्न पनि गाह्रो थियो । सबै कम्पनी टिक्नै पर्ने थियो । आफ्नो हिस्सा बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै थियो । प्राधिकरणले धेरै वटा निर्देशिका जारी गर्यो, उधारो बीमा बन्द गरायो । केही कम्पनीलाई कारवाही गरियो भने बीमाका दरहरू परिमार्जन गरिए । कम्पनीको संख्या साइजेबल र स्ट्रेन्थ बलियो हुनुपर्ने मान्यता अनुरूप मर्जरको नीति ल्याइएको हो । ३९ वटा कम्पनी रहेकोमा मर्जरका माध्यमबाट १४ जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा गरि २८ वटा कम्पनीमा सीमित छन् । लघुबीमा सामान्य किसिमको बीमा हो । लघुबीमाका लागि आह्वान गर्दा गरिब, पिछडिएको वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्गको बीमा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जुन दशौं वर्षको प्रयासमा पनि ठूला कम्पनीले गर्न सकेनन् । ५ प्रतिशतको सीमालाई १० प्रतिशत पुर्याइयो । तर, ठूला कम्पनीहरूले १ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै लघुबीमा गरे । ठूला बीमा कम्पनीहरूले सानो बीमामा कुनै रस नदेखेपछि लघुबीमा ल्याइएको हो । बीमाको सबैभन्दा बढी आवश्यकता गरिबहरूलाई हुन्छ । तर, ती गरिबहरूको बीमा छैन । लघुबीमाले कस्तो नतिजा देखाएका छन् ? अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन । किनभने कुनै कम्पनी सञ्चालनमा आएको ६ महिना मात्रै भएका छन् । त्यसकारण एउटा आर्थिक वर्ष पुरा नभई समीक्षा गर्न हतारो हुन्छ । तथापी पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूले स्थापित हुने चरण भएकाले सुरुमा कम्पनी स्थापना, कर्मचारी भर्ना, कार्यालय विस्तार, नेटवर्क विस्तारको काम रिरहेका छन् । मर्जपछि बीमा कम्पनीहरूमा सिनर्जी आयो कि आएन ? अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुने हो । मर्जरपनि कुनै पनि कम्पनीको व्यवसाय घटेको छैन । अहिले समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन्, रेमिट्यान्सबाहेक । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहेका छन्, घटेको छैन । कतिपय विषय बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणले चाहेर पनि पुरा हुन सक्दैनन् । त्यसको लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । बीमाको दायरा बढाउन आग्रह गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरियो । ५०/६० लाख नेपाली भारतमा काम गर्न जानु हुन्छ । तर, उहाँहरूले बीमा गर्नु भएको छैन । उहाँहरूको पनि बीमा गर्ने हो भने बीमाको दायरा ६० प्रतिशत पुग्छ । स्थानीय तहले बीमा गरेको पास लिएर भारत जानु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कहिल्यै घट्ने विषय होइन । बीमाको महत्व र भूगोलको जोखिम जति बुझिन्छ, त्यति नै बीमाको दायरा बढ्छ । सरकारले पनि बीमा के हो भनेर बुझेको थिएन । तर, गत कात्तिकमा सरकारको सबै सम्पत्ति कति छ र कसरी बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । रेमिट्यान्स बढेको छ । धेरै परिवारबाट कोही न कोही व्यक्ति विदेश पुगेका छन् । विदेशमा काम गर्नेले घरमा पैसा पठाएकै छन् । त्यसको प्रभावस्वरुप जीवन बीमा गर्ने बढ्नुपर्ने हो । तर, रेमिट्यान्स वृद्धिको तुलनामा जीवन बीमा वृद्धि भएन नि ? बीमाबारे बुझाउनै सकिएको छैन । किन बीमा गर्ने, फाइदा के हुन्छ, कसरी बीमा गर्ने भन्ने विषयमा अझै बुझाउन सकिएको छैन । त्यसैले बीमाबारे सचेतना फैलाउन प्राधिकरणले अभियान चलाएको छ । व्यक्तिको भविष्यको अनिश्चितता, जोखिम बुझ्ने हो भने बीमा स्वतः बढ्छ । जतिबेला पनि चट्याङ, हावाहुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ भन्ने विषय बुझेको छ भने सम्पत्ति बीमा स्वतः बढ्छ । यो बुझाउने क्रम जारी छ । गत असार मसान्तमै पुँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई अन्तिम समय दिइएको थियो । धेरै कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणले तोकेको सीमाभित्र पुँजी वृद्धि नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक समस्या आए कि कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेका हुन् ? व्यवहारिक समस्या आएका हुन् । प्राय बीमा कम्पनीले तोकेको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । केही कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा छन् । जसले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका थिए, ती कम्पनीमा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुँजी वृद्धि गर्न बढी समय लाग्ने भयो । जति रकम अपुग हुन्छ त्यो रकम प्रिमियमबाट बोनसको रूपमा वितरण गर्न पाउने तर नगद लाभांश बाँड्न पाउँदैन भनेर प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । केही कम्पनीले असारपछि मात्रै बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने भएका छन् । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण केही कम्पनीको पुँजी समयमा नपुगेको हो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि बीमा कम्पनीहरूको फाइल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएको छ । कम्पनीहरू दुई वटा नियामकको दबावमा परेका छन् । नियामकबीच अन्तरसमन्वय गरेर गाँठो नफुकाएको ? धितोपत्र बोर्डको कामको जिम्मा बीमा प्राधिकरणले लिन सक्दैन । धितोपत्र बोर्डले त्यसको ग्राभिटी बुझिदिनुपर्छ । अध्यक्ष नभई सञ्चालक समितिले पनि अनुमति दिँदा हुन्छ कि भन्ने विषय हामीले भनिरहनु पर्दैन । तर, कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने पाएर बोर्डमा निवेदन पेस गरेका छन् । निश्चित समयमा दिनुपर्ने हो । कुनै एउटा निकायका कारण अर्को निकाय मर्कामा पर्नुहुँदैन । हामीले आवेदन दिएका छौं, स्वीकृति नपाएको हुँदा पुर्याउन सकेका छैनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सिटिजन लाइफले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर प्राधिकरणले स्थगन गर्यो । साथै, आइएमई लाइफले बोनस र नगद लाभांश प्रस्ताव गर्दा नगद रोक्यो । कम्पनीले घोषणा गर्ने, सोही अनुसार सर्वसाधारणबीच सेयर कारोबार हुने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नियामकले रोक्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् नि ? सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको हकमा अहिले समय नै भएको थिएन । सिटिजन लाइफले चालु आर्थिक वर्षमा नै सेयर प्रिमियममा जारी गरेकाले असार मसान्तपछि मात्रै बाँड्न पाउँछ । आइएमई लाइफको पुँजी पूरा नगरी नगद लाभांश वितरण गर्न पाइदैन भन्ने नीति अनुसार नगद लाभांश रोकिएको हो । उसले यसवर्ष पुँजी ५ अर्ब पुर्याउँछ । अर्को वर्षदेखि नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँछ । पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । यसको आशय दुई कम्पनी मर्जर गराउन खोजेको हो ? दुईटै कम्पनीलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्षको समय दिइएको छ । पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएपछि दुई कम्पनीलाई मर्ज गर भनेर चर्चा गराउनु बेकारको कुरा हो । बीमा कम्पनी ८ अर्बको भइसके, १० अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले कति गर्छ ? जति कम्पनीको पुँजी धेरै हुन्छ, त्यति नै कम्पनी बलियो हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वदेशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नुपर्छ । यताबाट मात्रै पठाउने होइन कि उतको व्यवसाय पनि ल्याउनुपर्छ । नेपालको व्यवसाय लिनका लागि पुनर्बीमा कम्पनीले आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले पुर्नबीमा दर बढाएका छन् । केही मुद्दाहरू जटिल भएर आएका छन् भन्ने गुनासो बीमा कम्पनीहरुको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ? दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी सौता खडा भएजस्तै खडा भएका छन् । पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए । अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ । जीवन बीमाको शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ । यी दुईटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ । जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन । नेपालमै दुई दुईटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनु पर्यो नि । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्छ । प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा निणर्य गर्दैन । अन्त्यमा, बीमा प्राधिकरणका नयाँ योजना के छन् ? जुन विषयमा सफल छ, त्यसमा क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो । सचेतनाका कार्यक्रमहरू विद्यालय, कलेजहरूमा जारी राख्ने र बढाँउँदै जाने हो । यसैलाई आधार बनाएर आगामी कार्याक्रमहरू बनाउँछौं ।

लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनले नवलपरासीकाे परासीस्थित रामग्राममा हुण्डाई ब्राण्डमा कार एसेम्ब्ली प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । १० बिगाहा जमिनमा स्थापना भएको यो प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ । केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गरिने र एक वर्षभित्र हुण्डाईका इलेक्ट्रिक कार पनि उत्पादन हुने जनाइएको छ । प्रारम्भिक लगानी करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ छ भने प्लान्टको एसेम्ब्ली क्षमता वार्षिक पाँच हजार यूनिट रहेको छ । यो उद्योगमा हुण्डाई मोटर्सको पनि लगानी हुने र त्यसमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्ने लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रस्तुत छ आर्थिक मन्दीका बीच यति ठूलो परियोजना अगाडि बढाउँदै गरेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठसँग विकासन्युजका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस: नेपालमा कार उत्पादन जस्तो अत्यन्तै साहसिक र प्रशंसनीय कार्य थाल्नुभयो । कसरी सम्भव भयो ? हामीले सन् २००९ बाट हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा नेपालमा काम गर्दै आएका छौं । त्यतिबेलै कुनै दिन एसेम्ब्ली प्लान्ट सञ्चालन गर्ने मनमा थियो । त्यो उत्साह र कुतकुती सधैं रहिरह्यो । १५ वर्षपछि आज हामी सफल भएका छौं । हण्डाई कम्पनीको कार एसेम्ब्ली हुनु भनेको नेपालमा उद्यमीहरूको उत्कृष्ट नमुना हो । किनभने छोटो अवधिमा प्लान्ट तयार पार्नु आफैंमा चुनौतीको विषय हो । लक्ष्मी समूह ५० वर्ष पुग्दा एसेम्ब्ली प्लान्टको स्थापना भएको छ । ३ सय रुपैयाँ पुँजीबाट सुरु भएको लक्ष्मी समूहकाे व्यवसाय ५० वर्षमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउन सफल भएको छ । अथवा अटोमोबाइल बनाउने उद्योगमा पुगेको छ । साथै, नेपाल-कोरिया दौत्य सम्बन्ध ५० वर्ष पुगेकै वर्ष र लक्ष्मी समूह पनि ५० वर्ष पुगेको सुखद क्षणमा हुण्डाई गाडी स्वेदशमै उत्पादन सुरु भएको छ । नेपालमा सीयो पनि उत्पादन हुँदैन भनिन्थ्यो । तर, अहिले गाडी उत्पादन भइरहेका छन् । प्रविधि र अटोमोबाइल क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ । नेपाल सरकारले औद्योगिकीकरणको ४.० (औद्योगिकीरणका विभिन्न चरण मध्ये एउटा चरण) सुरुवात गरेको छ । अहिले विश्व औद्योगीकीकरणको चौथो चरणमा आइपुग्दा सरकारले घोषणा गरेबमोजिम हुण्डाई गाडी स्वदेशमै एसेम्ब्ली हुनु नेपालमा पनि ४.० सुरु भएको छ । अब अन्य उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण सुरु भएकाले नेपालमा औद्योगीकरणको नयाँ आयाम थपिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग उद्घाटन तथा अवलोकन गर्नुभयो, चारैतिरबाट बधाई तथा शुभकामना पाइरहनुभएको छ । कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? राष्ट्र र समाजका लागि योगदान पुग्ने काम गरेको हुँदा मनमा छुट्टै किसिमको अनुभूति भइरहेको छ । मनमा उर्जा, उत्साह छाएको छ । ठूलो उपलब्धि प्राप्ति गरे सरह गर्व लागेको छ । लक्ष्मी समूह ५० वर्ष पुग्दा एसेम्ब्ली सञ्चालनमा सफल हुँदा गौरवको अनुभूति भइरहेको छ । सँगसँगै गाडी उत्पादन जस्तो ठूलो र निकै प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगमा लगानी गर्दा मनमा डर पनि होला नि ? गाडी एसेम्ब्लीका विभिन्न चरणहरू हुन्छन् । जसमध्ये अहिले हुण्डाईको एसकेडी प्लान्ट बनेको छ । एसकेडीबाट सीकेडी चरणमा जान्छौं । त्यसपछि सीबीयू (कम्पिलिट व्यूल्ट युनिट) प्लान्ट स्थापना गर्नेछौं । त्यसका लागि हुण्डाई कम्पनी पनि लगानी गर्न तयार छ । सीबीयू प्लान्ट स्थापना गर्ने चरणमा पुग्दासम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो राज्यले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने, त्यसको स्पष्टता र निरन्तरता नहुने, प्रक्षेपणयुक्त नहुने समस्याका कारण अलिकति मनमा शंका लाग्छ । तर, यतिको लगानी भएको वा अझै योभन्दा बढी लगानी हुन सक्ने गरी अगाडि बढिरहेको उद्योगलाई राज्यले पक्कै पनि सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि हामीले राज्यसँग पनि अनुरोध गरिसकेका छौं । राज्यप्रति विश्वास लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । नेपालका व्यवसायीहरू ट्रेडिङ र सेवा व्यवसायमा बढी केन्द्रित छन् । ट्रेडिङ र सेवा व्यवसायमा जस्तो छिटो र उच्च दरको नाफा उत्पादन मुलक उद्योगमा हुँदैन भनिन्छ । तपाईंहरू हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर किन सोच्नुभयो ? लक्ष्मी समूहको सुरुवात भनेको उत्पादनमुलक उद्योगबाट नै भएको हो, व्यापारमा हामीले पछि हात हालेका हौं । त्यसकारण उत्पादनमुलक उद्योगमा हाम्रो इच्छा बढी छ । हाम्रो धेरैभन्दा धेरै लगानी उत्पादनमुलक उद्योगमा नै छ । तर, अटोमोबाइल क्षेत्र ग्ल्यामर भएकाले यसले लक्ष्मी ग्रुपलाई बढी चिनायो । तै पनि हामी उत्पादनमुलक उद्योगमा काम गरिरहेका छौं । फूड प्रोसेसिङ, डेरी, प्लास्टिङ, प्याकेजिङ, स्टिल उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसमा अर्को नयाँ उद्योग कार एसेम्ब्ली प्लान्ट थपेका छौं । उद्योगको सुरुवात व्यापारबाटै हुने हो । किनभने, व्यवसाय ठूलो आकारमा हुन थाल्यो भने उद्योगमा रूपान्तरण हुने चाहना सबैको हुन्छ । तर, सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापारको भन्दा फरक वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले व्यापार र उद्योगलाई हेर्ने नजर एउटै छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । र, फरक दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । सरकार, कर्मचारीतन्त्र, समाजले उद्योगलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ । उद्योग र व्यापारलाई दिने सहुलियत फरक हुनुपर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । किनभने, विगतमा उद्यमशीलता मर्ने गरी व्यवहार भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सरकारले उद्योगहरूका लागि बनाएको विशेष आर्थिक क्षेत्र घाम पानी खाएर बसिरहेको छ । तर, तपाईंले १० विगाहा जमिन किनेर प्लान्ट लगाउनुभएको छ । नेपालमा जग्गा महँगो भएकाले लगानी जुटाउन गाह्रो छ । जमिन टुक्राटुक्रा भएकाले फराकिलो क्षेत्रफलको जग्गा पाउन पनि कठिन छ । तपाईंहरूले निजी जग्गा किनेर प्लान्ट बनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) १८/२० वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो । सेजको आकार सानो छ भने अहिले पनि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् । अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा पर्खाल लगाइएको छैन । उद्योगका लागि सामान्य घेरबार हुनुपर्छ । २० वर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म जग्गा घेरबार भएको छैन । र, विद्युतको सप्लाइ गर्न भरपर्दो माध्यम पनि बनिसकेको छैन । उद्योगलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन । सेजले राज्यलाई कर संकलन र रोजगारी दिने हो । तर, भाडा संकलन गरेर नाफा मात्रै गर्ने मानसिकतामा सेज चलिरहेको छ । साथै, सेजका धेरै प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने छन् । म सेजको बोर्डमा हुँदा दिएका सुझाव अहिले पनि लागु हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण उद्योगहरू सेजमा जान नचाहेका हुन् । त्यस्तै, हामीलाई जग्गा बढी चाहिने भएकाले आफैं व्यवस्था गरेका हौं । आगामी दिनमा उद्योगको विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अहिले नै बढी जग्गा लिएका हौं । केही उद्योगलाई सेजमा स्पेस नदिएका घटनाहरू पनि छन् । उद्योग सञ्चालन गर्दा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सेजको जग्गा सरकारी भएकाले उद्योग लगाउन बैंकबाट कर्जा पाउन पनि सहज छैन, किनकी जग्गा धितो राख्न मिल्दैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । एउटा मेसिन राख्न पनि लगानी गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने ? यसमा सेजले सहजीकरण वा ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ । कर्जाका लागि ग्यारेन्टी बस्ने होइन कि कर्जा पाउने गरी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । बङ्गलादेश, भारतको तुलनामा नेपालका सेजलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । अहिले हाम्रो उत्पादन निर्यात गर्नको लागि होइन । तर, सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगले ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ । पहिला ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उद्योग सञ्चालन गर्ने बित्तिकै सुरुमै नै निर्यात हुँदैन । यसलाई सजिलो बनाउनुपर्छ । विगत २ वर्षमा बैंकको ब्याजदर उच्च बिन्दुमा थियो । बैंकबाट कर्जा लिन कठिन थियो । आर्थिक मन्दीका कारण कारोबार ठप्प थियो । उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जा लिएनन्, नयाँ व्यवसाय सुरु गरेनन् भन्ने सुनिन्थ्यो । यस्तो कठिन समयमा कसरी स्टिल उद्योग स्तरवृद्धि र कार एसेम्ब्ली युनिट स्थापाना गर्नुभयो ? स्टिल उद्योगमा त बाध्यात्मक रूपमा लगानी गर्नुपरेको हो । कसरी लगानी गरेको र कसरी जोहो गरेको हो भन्ने विषय हामीलाई मात्रै थाहा छ । एसेम्ब्लीमा बैंकहरूले सहयोग गरेका छन् । स्टिल उद्योगमा बैंकहरूले सहयोग गरेका हुन् । तर, कर्जाको ब्याज उच्च छ । यो उद्योग दगो बनाउन असहज स्थिति छ । अहिले बैंकको ब्याज एकल अंकमा झरेको छ । नयाँ कर्जा मात्र सस्तो छ । आधार दर पनि ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । तर, पुरानो कर्जामा ब्याज अझै महँगो परेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएर सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने पुराना व्यवसायहरू धस्सिएका छन् । उनीहरू तंग्रिन सकिरहेका छैनन् । विगतमा बजारको डिमाण्ड र सप्लाइको कारण ब्याजदर उच्च नभई राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बढेको हो भन्ने त सबैलाई छर्लङ्ग छ । बैंकले ब्याज घटाउनेभन्दा पनि उद्योगलाई दिगो हुने गरी कायम गर्नुपर्छ । किनभने, पुरानो कर्जाहरू सस्टेन हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यसकारण पुराना कर्जाहरू बारम्बार रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपरेको छ । पुस र चैतमा रिस्ट्रक्चरिङ भयो । र, अब असारमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण एक्जिस्टिङ कर्जामा पनि ब्याजदर घट्नुपर्छ । नेपालको पहिलो कार उत्पादन प्लान्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा उद्घाटनको दिन प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रोत्साहन दिने, सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ? हामीले ४ बुँदामा माग राखेका छौं । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छलफल गरेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । के छन् ती बुँदामा ? उद्योगलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । उद्योगमैत्री वातावरण हुनुपर्यो । सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्यो । व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले पनि सोच्नुपर्यो । नेपालमा एसेम्ब्ली भइसकेपछि कारको मूल्य घट्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । मूल्य कति घट्छ ? लागतको विषयमा हिसाबकिताब भइरहेको छ । एक/दुई दिनमा मूल्य सार्वजनिक हुन्छ । मूल्य सार्वजनिकसँगै हामी सकारात्मक सन्देश दिनेछौं । अबका योजना के-के छन् ? अब आइटेन क्रेटा एसेम्ब्ली गर्ने तयारी छ । अर्को वर्षदेखि हुण्डाईको इलेक्ट्रिक कार पनि एसेम्ब्ली गर्छौं । त्यो हुण्डाई डेडिकेडेट प्लान्ट हो । हुण्डाइका कोरिया, भारतमा बन्ने गाडीहरू सबै निर्माण हुन्छन् । अहिलेसम्म हामीले मात्रै लगानी गरेका छौं । हुण्डाई मोटर्स पनि लगानी गर्न इच्छुक छ । प्लान्टलाई अर्को चरणमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले एसकेडी प्लान्ट हो । एसकेडीबाट सीकेडी प्लान्ट गर्ने र सीकेडी प्लान्टबाट सिबियू (कम्प्लिट व्यूल्ट युनिट) प्लान्ट बनाउने लक्ष्य छ । सीबीयू प्लान्ट बनाउन करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ ।

काठमाडौं । कतारका अमिर सेख तमिम बिन हमाद अल थानी दुई साताअघि दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आए । अरब राष्ट्रका प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमणमा ठूलो स्वागत पनि भयो । तर दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारीमा श्रमिकको महत्वपूर्ण विषय अटाएनन् । नेपालको कमजोर तयारीका कारण भ्रमणबाट लाभ लिन सकिएन भनेर आलोचना पनि भयो । कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकाल भने नेपाली पक्षले श्रमिकका हितमा राखेको अडानले तत्काल नयाँ श्रम सम्झौता हुन नसके पनि अमिरको भ्रमणका क्रममा श्रमिकसँगै देशको लगानी, कुटनीति र खेल क्षेत्रको विकासमा प्रचुर सम्भावनाको ढोका खोलेको दाबी गर्छन् । राजदूत ढकालले पहिलो पटक कतारी राजाको नेपाल भ्रमण सम्भव हुनुपछाडिका घटनादेखि लाभ लिनका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने कुटनीति र विपिन जोशी प्रकरणमा भइरहेको प्रयासबारे बताएका छन् । प्रस्तुत छ राजदूत ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: हालै सम्पन्न कतारी राष्ट्राध्यक्षको पहिलो भ्रमण कत्तिको सफल रह्यो, राजदुतका हिसावले तपाईंको विश्लेषण के हो ? अरब देशहरुबाट पहिलो पटक राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण भयो । यसैले हामीले यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । यससँगै यसअघि श्रमिकका कारण नागरिकस्तरको सम्बन्ध थियो भने अब दुई देशबीच सरकार र राज्यस्तरको सम्बन्ध(बिस्तार)का हिसावले लिन्छौं । अब कतार र नेपालबीच विकास साझेदारका रुपमा आगामी दिनमा अघि बढ्न यो (भ्रमण) कोशेढुंगा हुनेछ भन्ने रुपमा पनि लिनुपर्छ । नेपाल र कतारबीचको प्रमुख सम्बन्ध भनेको श्रम सम्बन्ध हो, झन्डै चार लाख नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन्, अरु जाने क्रममा पनि होलान्, तर समझदारी र सम्झौताका आठ बुँदाले उनीहरुका विषयलाई छोएन, यसलाई कसरी सफल भन्ने ? यो धेरैले चासो दिएको प्रश्न हो । केही महिना अगाडिदेखि घरेलु श्रमिकको प्रश्ताव कतारबाट आयो । अनि श्रम सम्झौताका लागि छलफल चल्दै गर्दा हामीले हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकको लामो समयदेखि ज्याला वृद्धि भएको छैन र अरु सुविधाहरुमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रश्ताव छलफलका लागि अघि बढायौं । यद्यपी उनीहरु (कतार) का तर्फबाट घरेलु कामदारको विषय पनि त्यसैमा (श्रम सम्झौतामै) बढाउने गरी छलफलमा प्रश्ताव आएपछि त्यसलाई हामीले टुंग्याउन सकेनौं । किनभने श्रमिकका लागि हाम्रा मापदण्डहरु छन्, अडान छ । त्यसैले हामीले हाम्रो अडान नछाडेको र उनीहरुले पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा छलफल हुँदाहुँदै भ्रमण भयो । त्यसैले हामीले यसलाई चाहीँ अहिले परिणाममुखी बनाउन सकेनौं । यो (श्रम सम्झौता) छलफलकै विषय भएको हुनाले दुवैको चासो भएको विषय हो । अर्कोतिर के छ भने हामीले हाम्रा श्रमिकको विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहँदा त्यहाँ अरु देशको श्रमिकका लागि पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई विभिन्न आधारमा कसैले बढी सुविधा दिए पनि आधारभुत तलव सबै देशका श्रमिकका लागि एउटै छ । कुनै कम्पनीले नाफा घाटाका आधारमा कुनै देशका कामदारलाई बढी तलव दिएपनि आधारभुत तलव सबै देशका लागि एउटै छ । त्यसले पनि (कतारका लागि) नेपालका लागि मात्र एक हजार दिएकोमा दुई हजार दिन्छु भनेर सम्झौता गर्न सम्झदारी गर्ने सम्भावना थिएन । यसलाई समग्रमा उनीहरुले हेरिहेको अवस्था एकातिर छ भने हामीले हाम्रो हाम्रा कामदारहरुको हितमा हुनेगरी अडान राखेकाले हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकेनौं । कतारी सेखलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउँछु भन्ने प्रतिवद्धता पूरा त भयो जबकी सन् २००५ देखि नयाँ श्रम सम्झौता कतारसँग हुन सकेको छैन, यो भ्रमण कतारी राजा ल्याएर फोटो खिचाउनका लागि मात्र गरेजस्तो देखिएन र ? यहाँले भनेको सही हो । अठार वर्षपछि हामीले श्रम सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने परिस्थितिमा पुग्यौं । र समयसापेक्ष छलफलका लागि एउटा ढंगले अघि बढेर डकुमेण्ट अन्तिम अवस्थामा थियो । तर अन्तिमतिर गएर कतारले घरेलु श्रमिकको विषय पनि यसैमा राखेर एउटै प्याकेजमा लैजानुपर्छ भनेर अन्तिममा ल्यायो । एउटा तयारी भैरहेको भएपनि श्रमिकको मात्र विषय भएको भए सम्झौता गर्ने स्थितिमा हामी थियौं । अन्तिमतिर कतारबाट घरेलु कामदारको कुरा आएको हुनाले सहमतिमा पुग्न सकिएन । कतारले नेपालबाट घरेलु कामदारको अपेक्षा गरेको विषय नौलो होइन, धेरै अगाडिदेखि नै उसले नेपाली कामदारहरुको विषयमा विशेष चासो राख्दै आएको छ, यो विषय त तपाईंहरुलाई थाहा थियो नि होइन ? पहिल्यै थाहा थियो । नेपालले कानूनीरुपमा अहिलेसम्म (घरेलु श्रमिक) पठाइरहेको अवस्था थिएन । नेपालले कानूनी हिसावले पठाउने होइन भनेर त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको पनि थिएन । अन्तिममा गएर के भयो भने संसदीय समिति लगायतले अब समान हकको कुरा हो (महिला र पुरुष दुवैलाई) समान रुपमा दिनुपर्छ भन्ने पारित पनि भयो । महिला आयोगबाट पनि जान दिनुपर्छ भनेर धेरै कोणबाट जान दिऔं । तर नेपालका तर्फबाट शर्तहरु चाहीँ राखौंं भन्ने कुरा आयो । जस्तो हाम्रो तर्फबाट अहिले शर्त के छ भने आठ घण्टा काम गर्नेलाई एक हजार तलव छ भने १८ घण्टा काम गर्ने घरेलु श्रमिकलाई त्यही आधारभुत तलवमा काम गराएर त भएन । त्यसैले अन्तिममा आएकाले यो विषय टुंगोमा पुग्ने कुरा भएन । दोश्रो कुरा हाम्रो मापदण्डमा उनीहरु सहमत भइसकेका छैनन् । त्यसैले हामीले त्यही ढंगले बुझों कि नेपालले सम्झौता (श्रम सम्झौता) गर्ने अवस्थामा पहिला हुँदा हुँदै पनि यो विषय(घरेलु कामदार) ले प्रवेश गर्यो । हाम्रो अडान बाँकी नै छ । र ढिलो भएपनि हामी हाम्रा श्रमिकका पक्षमा सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ । दुईपक्षीय भ्रमणहरुमा पर्याप्त गृहकार्य नभएका कारण त्यसबाट प्रतिफल लिन नसकेको अवस्था छ, कतारले मानेन भने प्लान बीमा गएको भए त हामी नतिजामा पुग्थ्यौं होला नि ? तयारी पुगेन कि भन्ने कुरामा केही हदसम्ममा सत्यता पनि छ । तर कुरा के छ भने दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भैरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा तर्फबाट मात्र पेल्ने अवस्था थिएन । दुवै पक्ष एउटा विषयमा सहमत भइसकेपछि मात्र समझदारीमा पुग्ने हो । केही कुरामा हाम्रो असहमति रह्यो केही कुरामा उनीहरुको आपत्ति रह्यो । पछिल्लो चरणमा लैजान (हाउसमेड) केही लचक बन्ने कि भन्ने छ । तर कुनै पनि देशमा हाउसमेडको स्वीकृति अहिलेसम्म छैन । त्यसैले यो अत्यन्त नयाँ विषय हो । महिला पठाउँदा सजग हुनुपर्छ भनेर विगतमा जुन रोकियो । अधिकारका हिसावले महिला आयोग संसदीय समितिबाट अनुरोध आएका हुनाले पछिल्ले समयमा लचक बन्न खोजको हो । ढिलो भएपनि त्यहाँ जाने कामदारका पक्षमा विगतकोलाई रिभ्यु गर्ने र घरेलु कामदारको हितमा हुन्छ । कोहीलाई रोजगारी अवसर छ भन्दैमा सबै आत्मसम्मान गुमाउने गरी सम्झौतामा सही गर्नु पनि हुँदैन । यदि देशको राजनीतिमा केही उथलपुथल भयो, घरेलु श्रमिकका विषयमा विवाद भयो भने नेपाली २० वर्षदेखि बढ्न नसकेको नेपाली श्रमिकको तलब नबढ्ने भयो ? मेरो विचारमा त्यसो हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री वा श्रममन्त्री बदलिन सक्नुहुन्छ । तर यी कुरा यहीँ रहन्छन् । मैले पनि विगतमा के के भएको छ के के निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर अध्ययन गरेर प्लान गरेँ नि ! सरकार बदलिन सक्छ देशको नीति नियम भनेको अपेक्षा गरेअनुसार नहोला तर नयाँ आउनेले पनि पुरानो कुरा देशको हितमा छ भने निरन्तरता दिनुहुन्छ । हामी पनि रहँदासम्म श्रमिकको पक्षमा उच्च प्राथमिकता राख्न समन्वय गरिरहन्छौं । तर मन्त्री बदल्नुहोला र अरु बदलिएला र हुन्न होला भन्ने नहोला । आशा गरौैं । जो बदलिए पनि गर्नैपर्ने काम छ । किनभने पछिल्ले अभिलेखले ३ लाख ६४ हजार श्रमिक कतारमा हुनुहुन्छ । एक रुपैयाँ बढाउन सकियो भने पनि लाखौँ लाख रुपैयाँ बढ्छ । त्यसैले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसलाई निरन्तरता दिन मेरो पनि प्रयत्न रहन्छ । नेपाली श्रमिककै योगदानका कारण कतारको विश्वकप सफल भयो, अझै नेपालीहरु श्रम गरिरहेका छन्, सेख तमिमको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा थियो, लगानीको उद्देश्यले प्रतिवद्धता जनायो पनि, नेपालमा कतारले स्टेडियम दिँदैछ रे भन्नेसम्म सुनिएको थियो तर भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी हेर्दा त्यति ठूलो समझदारी भएको देखिएन नि ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसावले यसलाई ठूलो मान्नुपर्छ । विश्वकै धनी देश कतार एक्लै विश्वलाई च्यालेञ्ज गर्ने गरी विश्व्कप सम्पन्न गरेको छ । त्यहाँको विकासको नमूना छ । नेपालले त्यत्रो धनी देश र अमिरको भ्रमणमा केही उपलब्धि होला भन्ने जे सोचिएको थियो । नेपालको धेरै माग्न पाए हुन्थ्यो । या दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । तर कुटनीतिक हिसावले बसाईमा मैले के अनुरोध गरेँ भने हाम्रो राष्ट्राध्यक्षले हाम्रा तर्फबाट के गर्नसक्छौं भन्नेबाट शुरु गर्न सक्नुपर्छ । तिमीहरुले दिएको ठिक छ । समृद्धिका लागि सहयोग गरेका छाैँ हामी के गर्नसक्छौं भनेर उनीहरुले भन्दा बल्ल हाम्रा कुरा राख्ने मोडलमा हामी गयौैं । नेपालको अवस्थाको चित्र बुझाउने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्युले सम्भावनाहरु देखाउनुभएको छ । पछिल्लो चरणमा हाम्रो समझदारी तथा सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर त गरेका छौं । तर छलफलमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्र नेपालको दिगो विकासका लागि कोशेढुंगा हो । कृषि किन प्राथमिकतामा परेको छ भने उनीहरुको खाद्य सुरक्षा मुख्य विषय भएकाले नेपालको कृषिमा लगानी गरुन् । उनीहरुको प्रविधिको प्रयोग गरेरु उहाँको उत्पादन दिन सकौं भनेर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरुबाट लगानीका लागि थप छलफल गरेर टिम बनाउने र त्यसमार्फत के लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । दोस्रो कुरा कतारमा म बस्दा कतार च्याम्बरसँग कुरा पनि गरिएको छ । त्यहाँ छलफल हुँदा दुई देशबीच लगानी सुरक्षा सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरा सुनियो । निजी क्षेत्रले के चाहँदो रहेछ भने पहिलो कुरा सहज प्रक्रिया, दोस्रो आफ्नो लगानीको सुरक्षा अनि तेस्रो कुरा नाफा देशमा सहज लैजान सकियोस् । यो कुरा सबैले उठाएको प्रश्न थियो । चाहे एनसेल होस् वा अरु लगानीकर्ताको कुरा होस् हामीले भन्दा अरु देशका लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छन् । हाम्रो कानुनको सुरक्षा र लगानीको कुरा झन्झटिलो थियो । अब नेपाल सरकारले अध्यादेशबाट प्रक्रिया, सुरक्षा र नाफा लैजान कोशिस गरेको बुझिन्छ । तर अझै पनि उनीहरुले शंका गरिरहेका छन् । यसमा शंका गर्ने ठाउँ के छ भने सरकारमा स्थिरता छैन । अध्यादेशबाट आएका ऐन ६ महिनापछि के हुने हो । त्यससँग सम्बन्धित कानून बन्ने हो कि होइन ? यसकारणले अध्यादेशबाट वातावरण बनायौं भनेर लगानी सम्मेलनमा हाम्रा तर्फबाट कुरा राख्दा पनि अझै विश्वससिलो वातावरण बन्दैन । कतारसहितका अरु खाडि राष्ट्रहरुले प्राकृतिक ग्यास र तेलको विकल्पका लागि विभिन्न देश र क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र कतारले पनि लगानी बढाइरहेको छ, कतारको प्राथमिकता पनि विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने हिसावले नेपालको जलविद्युत उर्जामा पनि लगानीका प्रतिवद्धताको अपेक्षा थियो त्यो पनि हुन सकेन नि ? अवश्य पनि । जुन जुन क्षेत्रसँग बैठक गर्दा त्यो प्रश्नै उठ्थेन । प्रश्न नउठ्ने वातावरण बनाउन अलिकति तयारी नपुगेकै हो । हाम्रो यहाँ के रहेछ भने तत्काल अपेक्षा धेरै गर्दा रहेछौं । तर कुटनीतिक हिसाबले हेर्दा नेपाललाई हेर्ने नजर परिवर्तन भयो नि त । त्यसको मनोविज्ञान के छ भने कतारमा नेपालबारे धारणा सकारात्मक बन्छ । अब स्टेडियम दियो भने हाम्रो देशले ल्याउन सक्छ ? ल्याउन गर्ने लगानीले त यहीं स्टेडियम बन्छ । त्यसकारण सहजपूर्वक बुझ्नुपर्ने कुरा थियो । यसमा युथ एण्ड स्पोर्टस सम्बन्धी एमओयुभित्र अब के हुनसक्छ भने खेलका लागि विभिन्न सहजीकरण गर्ने व्यक्ति खेलाडि आदानप्रदान हुनसक्छ । नेपालजस्तो उच्च एल्टिच्युट भएको देशमा स्टेडियम बनाउँदा उनीहरुलाई पनि लाभ हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ । त्यसकारण अहिले ढोका खोलेका छौं । तर त्यो प्रत्येक कोठा जानका लागि धेरै ढोका खोल्नुपर्नेछ, धेरै एक्सरसाइज जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारका तत्तत् मन्त्रालयले गृहकार्य गर्ने र नेपाल लगानीमैत्री छ र हामीले नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझाउने एउटा कुरा हो । अब कतारबाट उच्चस्तरको भ्रमणको नतिजा अहिले भर्खरै नदेखिए पनि म के विश्वस्त छु भन्दा उहाँहरुले सकारात्मक रुपमा देशको विकासका लाग केही न केही घोषणा गर्ने अपेक्षा मैले यहीँ हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ । टिममा कुरा हुँदा फर्केपछि केही गर्ने लगानीका लागि टिम बनाउने भन्ने कुरा बुझेको छु । यहाँबाट देखेको कतार र त्यहाँ गएर भोगिने कतार कस्तो फरक रहेछ ? मैले कतार जानुअघि मरुभूमि भएको, श्रमिक मात्र भएको देश, कति समस्या होला । अफ्ठ्यारो ठाउँमा पठाइयो कि । काम गनर्च गाह्रो हो कि भन्ने बुझाई थियो । २०२२ जुलाई ६ मा मैले सेवा शुरु गरें । त्यहाँ जाँदा कि त भवन छ, कि रोड छ कि हरियाली छ । विकासका हिसावले हेर्दा बालुवै बालुवा छ भन्ने ठाउँमा हरियालीले स्थान लिएको देखियो । दोस्रो अफ्ठ्यारो होला भन्नेमा कतारी सरकार र नागरिकका तर्फबाट नेपालीलाई माया गर्ने प्रवृत्ति देखियो । म राजदुत मात्र नभएर नेपाली नागरिक पनि हुँ नि । त्यो क्रममा सबैको हेर्दा उनीहरुले जहाँ जाँदा पनि नेपालीहरुले हाम्रो समृद्धिका लागि योगदान गरेका छन् । अत्यन्त माया गर्छौं, श्रद्धा छ भचन्दा अत्यन्त उत्साही बनायो । सरकारी हिसावले हुने बैठकहरुमा पनि नेपालप्रति अत्यन्त श्रद्धा भएको देखियो । त्यहाँ गएपछि मैले के बुझें भने कतारप्रतिको दृष्टिकोण अरुमा पनि छ । हामी नेपालीलाई दिनभर ५० डिग्री घाममा दुःख पाएका छन् भन्ने धेरले बुझेको थिएँ । तर कतार सरकारले श्रम कानून ल्याएको छ । श्रमिक ठगिने अवस्था छैन । बिमाको व्यवस्था छ । कार्डमार्फत हमाद अस्पतालमा राम्रो उपचार छ । आफ्नो हिसावले हुने समस्याबाहेक काम गर्ने श्रमिकलाई समस्या देखिएन । त्यसकारण मैले त्यहाँबाट देखेको कतार र यहाँबाट देखेको कतार निकै भिन्न देखियो । हामीकहाँ कतार भन्दा हेर्ने नजरिया जुन थियो, यहाँ यो छैन । त्यहाँ पनि श्रमिकहरु राम्रो अवस्थामा पनि छन् । कतिपय एसीमा काम गर्छन्, सवारीसाधन लिएर हिँडेका छन् । बाहिर श्रम गर्नेहरुलाई पनि त्यहाँको सरकारले बढी गर्मी हुँदा सूचना जारी गरेर बाहिर काम गर्न न पाइने नोटिस जारी गरेको हुन्छ, उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भइरहेको देखिन्छ । यस हिसावले कतार सरकारले नेपालीको ख्याल गरेको देखिन्छ । कतारमा नेपाली श्रमिकको दोहनका कुरा उठिरहेका छन्, अहिले पनि विभिन्न कम्पनीबाट तलव नपाएको गुनासो पनि प्रशस्त सुनिन्छ नि ? विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जहाँ पनि छ । कतारको हकमा फिफा विश्वकप लक्षित गरेर लामो समयका लागि विकास गर्दा धेरै अवसर मिलेको रहेछ । फिफा सकिएपछि निर्माणको काम हस्पिटालिटीबाहेक अरुमा खास छैन । नयाँ योजना नभएकाले कति कम्पनी बन्द हुदा अरु देशका नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि प्रभाव परेको छ । अब उद्योगधन्दा नै बन्द हुँदा अवसर गुम्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर नियमअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाउँछ कि पाउन्न भन्ने कुरामा हाम्रो सरोकार हो । जब उनीहरुको गुनासो आउँछ । त्यसपछि हामीले त्यहाँको विधि पद्धतिअनुसार प्रक्रिया थाल्छौं । खासगरी निजी क्षेत्रमा यस्तो समस्या सुनिन्छ । हामीले नियमानुसार सुविधा नपाउँदासम्म प्रयत्न गर्छौं र अदालतसम्म पनि जाने गर्छौं । उनीहरुले हाम्रा श्रमिकलाई सुविधा नदिइ सुख पाउन्नन् । यदि अदालतमा समय लाग्ने भयो भने टिकटसहित श्रमिकलाई पठाउन पनि पहल गरिरहेका हुन्छौं । फर्किसकेपछि पनि उनीहरुले पाउने रकम दिलाउन हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । र उनीहरुले यसरी पैसा घरमै पनि पाइरहेका छन् । यो प्रक्रिया लामोजस्तो देखिए पनि त्यहाँको सरकारको श्रम कानूनले अन्याय गरेको छैन । न्याय नै गरेको छ । एउटै मात्र हामीले ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा पूर्णकालिन बीमाको व्यवस्था त्यहाँ छैन । कामका बेला भएको अंगभंगको २ लाख रियल सम्मको बीमा पाउने सुविधा छ । तर काम नगर्दा हुने क्षतिको बीमाका लागि हामीले हाम्रो देश र साझा रुपमा पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ । कतारको प्रतिवद्धता के छ ? कतारको श्रम मन्त्रालयमा यो कुरा उठाउँदा यो समस्या सबैतिरबाट आएको छ । कानूनी रुपमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरुले बोल्नुभएको छ । उहाँहरुको कोणबाट बाहिर जथाभावी गरेर पनि मान्छेको घटना हुन्छ, लापरबाही गरेष्को घटनाको किन जिम्मेवारी दिने भन्नेकुरा पनि छ भने प्राकृतिक निधनको घठटनामा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ । खाडि राष्ट्रको दुतावास हेर्दा जहिल्यै पनि नेपलीहरुको उस्तै बिजोग, धेरै भीडभाड अनि समस्या देखिन्छ, तपाईंले गएर कार्यसम्पादन गरिरहँदा कठिनाई के-के देख्नुभयो ? फोन उठेन भन्ने धेरै गुनासो आउँछ । दोस्रो राहदानीका लागि पाउने स्लट पाइन भन्ने गुनासो छ, जुन नेपालबाटै हुन्छ । अनि पासपोर्ट समयमा आइदिएन भन्ने पनि कुरा उठ्छ । कतिपय ठाउँमा भनेको बेला तलव पाइएन नेपालमा भनेअनुसार भएन । भनेको कम्पनीमा काम लगाइयो भन्ने खालका गुनासा आउने गर्दछन् । धेरै गुनासा नेपालबाट कतार आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुनाले पनि हुन्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालबाट सप्लाई कम्पनीमा उनीहरु कामका लागि आएका हुन्छन् । सप्लाई कम्पनीमा के हुन्छ भने जहाँ काम छ त्यहीँ पठाउने हो । यो बुझाइमा देखिएको समस्या पनि हो । अर्को कुरा सही गर्ने बेला न्युनतम तलब र अरु सेवा सुविधाहरु गर्दा तलब धेरै देखिन्छ । तर कम तलब दियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । कम्पनीले सुविधाकै रकमबाट कोठाको सुविधा पनि दिएको हुन्छ, जसले पैसा कम पाएको देखिन्छ । तर यो विषय श्रमिकलाई नेपालबाट आउनुअघि पर्याप्त जानकारी नहुँदाको समस्या पनि हो जस्तो लाग्छ । समस्यामा परेका नेपालीहरले पनि राजदुतावासबाट त्यति राम्रो रेस्पोन्स भएन भन्ने गुनासो कतारकै हकमा पनि सुनिन्छ, तपाईंहरुसँग श्रमिकका गुनासा सुन्न र समाधान गर्न श्रोत साधन पर्याप्त छन् कि छैनन् ? मैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्युलाई दोहामा ट्रान्जिटका क्रममा आठ घण्टा बस्दा यथार्थ समस्या अवगत गराएको छु । नियुक्त भएदेखि हालसम्मका तीनवटै परराष्ट्र मन्त्रीज्युलाई श्रोत साधनको समस्याबारे जानकारी गराएको छु । हामीले दैनिक पाँच सयलाई सेवा दिइरहेका छौं । कतै पासपोर्ट, कतै तलव कतै अरु लाइन हुन्छ । तर म के सुनिश्चित गर्छु भने हालसम्म भित्र सेवा लिन गएको जोकोहीले साढे ४ सम्म बस्दा आजै हुनुपर्ने काम न भएर फर्के भन्ने गुनासो २ वर्षसम्म मैले दिएको छैन । तर एक दुई महिना तलब नपाउँदा दुतावासले तत्काल सुविधा दिनुपथ्र्यो दिएन भन्नु उहाँहरुका लागि स्वाभाविक पनि हो । तर त्यसका लागि हामीसँग आपत्कालिन कोष भन्ने हुँदैन । हामीले केही गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यही भएर मैले यस्ता विषय सम्बोधन गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र र संवद्ध निकायमा मैले सुझाव दिने गरेको छु । मैले त्यस्ता धेरै कानूनी बाधा पनि देखिरहेको छु । हाम्रो स्टाफका हकमा समस्या पनि छ । ट्रान्जिट भएकाले हामीले पाहुनाहरुलाई रिसिभ गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ रातभर बसेर भोलिपल्ट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ड्राइभरको काम गाडि चलाउने हो । तर हामीले त्यो मात्र गराइरहेका छनौँ । मेरो ड्राइभरले पनि अफिस पुग्नासाथ पासपोर्ट बाँढ्छन् ।  राजदुतका हिसावले के-के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? हामीसँग आपत्कालीन कोष छैन । एउटा शव पठाउन पर्यो भने २/३ लाख लाग्छ । कतारको नियम के छ भने कम्पनीले नै उनीहरुको शव पठाउनुपर्छ भन्ने छ । तर कहिलेकाहीँ लडाईं लामो हुन्छ । आपत्कालीन कोष भएको भए मुद्दा निकारा नलाग्दासम्म घर शव पठाउन सकिन्थ्यो । आपत्कालीन कोष भएको भए तलब नपाएर नेपाली भोकै बस्ने समस्या पनि देख्नुपर्ने थिएन । दोस्रो कुरा, कामको चापका आधारमा कर्मचारीको संख्या पर्याप्त छैन । चालकको कुरा मैले गरेँ अरु स्टाफको पनि अवस्था त्यही हो, सबै काम गराउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, म्यानपावरका मन्छे फाइल पेस गर्न जानुपर्छ । त्यसलाई दुतावास नै जानुपर्ने अवस्था हटाएर अनलाईनबाटै गर्न सकिए, चाप पनि हुने थिएन । र अनलाइनबाटै प्रगति हेर्न सकिन्थ्यो । यसले दुतावासमा हुने लाइन पनि कम हुन्थ्यो । अर्कोतिर एउटा मान्छेले पासर्पोटको पैसा तिर्न पनि लाइन लाग्नुपर्छ । यस्ता समस्याका हकमा प्रविधि प्रयोग पर्न पाए कामको प्रभावकाशिता पनि बढ्थ्यो अनि अनावश्यक लाइन पनि हुने थिएन र दुःख पाउने अवस्था हट्थ्यो । म्यानपावर र दुतावासका अधिकारीका बद्मासीका कारण नेपाली श्रमिकले भनेजस्तो पारिश्रमीक नपाउने, कागजमा फरक सम्झौताको समस्या सुनिन्छ,यसमा दुताावासकै कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ भनिन्छ,के भन्नुहुन्छ ? दुतावासले के गर्छ भन्ने थाहा नभए र पनि गुनासो आउँछ । म्यानपावरका हकमा कुनै माग आयो भने उसले दुतावासमा कागजपत्र पठाउँछ, जसमा आवश्यक कागज, त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघको कागज हेरिन्छ । कागजपत्र छ कि छैन हेर्ने र छ भने प्रमाणित गर्ने र छैन भन्ने पुगेन भन्नेबाहेक श्रमिक अरु कुनै काम दुतावासबाट हुँदैन । ठिक छ भने श्रमतिर जान्छ । कुनै विषय शंकास्पद छ भने श्रम मन्त्रालयमा धेरै अधिकार छ । पूर्वस्वीकृति दिने बेला मन्त्रालयले दुतावासको कमजोरी पनि हेर्ने ठाउँ छ । त्यसैले म्यानपावरका हकमा दुतावासको यसमा धेरै भुमिका हुँदैन । अर्को कुरा दुतावासमा जति पनि श्रमिकका समस्या आउँदा नियमका हिसावले समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौं । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रमिकसँग सम्बन्धित विषयको ८० प्रतिशत विषय नेपालबाटै अज्ञानताले भइरहेको हुन्छ । श्रमिक जानकारी बेगर जाँदा हुने समस्यामा दोष कसको ? हाम्रोमा तालिम केन्द्रको भुमिका हुन्छ । पटक पटक विवादमा आएको विषय पनि हो । तालिम दिनेले पैसा थोरै भयो भनेका छन्, सरकारले पनि खुला गरेर तालिम दिने व्यवस्था गर्ने । यसमा श्रम मन्त्रालयबाट पनि श्रमिकले वास्तवमै तालिम लियो कि लिएन ? हातमा तालिमको प्रमाणपत्र भएकै आधारमा तालिम पाएको हो कि होइन मात्र परीक्षण हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ । अभिमुखीकरणलाई प्रभावकारी गराउँदा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । पैसा धेरै तिर्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यो निकै दुःखद् कुरा छ । म्यानपावरले १० हजारमा हाम्रो खर्च पुग्दैन भन्ने गुनासो पनि गर्छन् । तर हाम्रा मान्छेले २/३ लाख बुभाएर आएको भन्छन् । तर कानूनी रुपमा पैसा दिएको प्रमाण भने हुँदैन । यसैले म्यानपावर व्यवसायी, श्रम मन्त्रालय रज हामीले देखेका भोगेका आधारमा वर्षौंदेखि चलेको ढगमा प्रविधि र अरु समयअनुसारको चुनौतीलाई आधार मानेर परिमार्जन जरुरी छ । र पहिलो प्रयास नेपालमै हुनु जरुरी छ । राजधानीमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो, नेपालले धेरै गृहकार्य पनि गर्यो, तर अमिरको भ्रमण पनि भयो, लगानी सम्मेलनमा कतारले लगानी गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि थियो तर सम्मेलनमै धेरै धनी र विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने कतारको सहभागिता नै देखिएन नि ? भ्रमणभन्दा तीन महिना पहिले त्यहाँका सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित टिम छलफल गरेर गइसेकेको अवस्था छ । अर्को कुरा लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर सरोकारवालासँग छलफल गर्दा निजी क्षेत्रले त लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल खोज्छन् । उनीहरुले दुर्ई देशबीचको लगानी सुरक्षा सम्झौता छैन, दोस्रो प्रक्रिया झन्झटिलो, नाफा लैजाने निश्चितता छैन । अस्थिर सरकार छ, विद्युतको सुनिश्चितिता छैन । अर्को कुरा कहिले बन्द हुने आन्दोलन हुने आदि कुरा छ । यसले पनि उनीहरुलाई लगानीका लागि सुनिश्चितता दिएको छैन । कतारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो कतार फण्ड फर डेभलपमेण्टको सिईओ टिम यहाँ आएको अवस्था छ, कुरा बुझेर उहाँहरुले केही गर्नुहोला । मान्छे धेरै आएर लगानी धेरै हुने भएको भए त अघिको सम्मेलनबाट धेरै लगानी आउनुपर्ने नि । उनीहरु हाम्राबारे बढी जानकार छन्, हाम्रो अवस्था परिस्थिति नबदलिँदासम्म कतारबाट धेरै अपेक्षा गर्नु भएन लगानीको सवालमा ? एकदम । आउनु मात्र ठूलो त थिएन । यसपल्ट पनि उहाँहरु आएर फर्कनुभएको छ । लगानीमा इच्छा शक्ति जाग्यो भने भौतिक रुपमा सम्मेलनमा नआए पनि फरक पर्दैन । प्रतिनिधित्वधका हिसाबले कतार फण्डको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको भयंकर ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । तर हामीले कति लगानीमैत्री वातावरणबारे बुझाउन सकिन्छ त्यसमा भर पर्छ । विपिन जोशी, जो हमासको कब्जामा छन् भनिएको छ, अहिलेसम्म उनको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन, कतारका राजा आउँदा पनि भन्नलाई भनियो र पनि धेरै प्रगति भएको देखिएन, कति बन्दी रिहा पनि भए तर पनि विपिनबारे पत्तो लागेन, हामीले हाम्रो श्रम सम्बन्धलाई उपयोग गरेर कतारसँग प्रभावकारी आग्रह गर्न सकिएन कि ? हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर पारिवारिक सदस्यसँग सम्पर्क गरेर विपिनको हुलियासहित डकुमेण्ट राखेर तत्काल त्यहाँ कतार सरकारलाई उद्धारका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं । दोहा फोरममा यहाँबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री नारायणप्रकाश साउद जाँदा साइडलाइन बैठकको व्यवस्था मिलाएर प्रधानमन्त्रीसँग यही कुरा उठायौं । त्यही समयमा दुई परराष्ट्र राज्य मन्त्रीसँग अलग अलग यो कुरा उठायौं । अरु अवस्थामा पनि यो कुरा उठाउँदै आइएको छ । यहाँ अमिरको भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट त्यत्तिकै महत्व दिएर पनि यो कुरा उठाउनुभएको अवस्था छ । र उहाँहरुको नोटिसमा यो छ । तर नतिजा त अहिलेसम्म आएन नि ? पहिलो चरणमा कतारको सक्रियतामा निकाल्न सकिएन । देश छान्नेमा नेपाली प्राथमिकतामा नपरेका हुनसक्छौं । त्यसपछि अरु धेरै चरणमा उद्धार गरेको अवस्था हुन्थ्यो र नेपाली मात्र ननिस्केको भए हाम्रो चुक भएको अवस्था हुन सक्थ्यो । इजरालयको दुतावासले पनि तदारुकताका साथ काम गरेको छ । कतारमा रहेको दुतावासको राजदुतका हैसियतले हामीले पनि त्यहाँ समन्वयकारी भुमिका पनि गरेका छौं । अहिलेको अमिरको भ्रमणमा पनि कुरा उठाएका छौं । कुटनैतिक हिसावले गर्ने कुरामा नेपाल सरकार र कतारमा रहेको दुतावासले कुनै ठाउँमा चुकेर गल्ती कमजोरी गरेका छैनौं । कतारले प्राथमिकता दिन नसक्नुमा हाम्रो लबिङमा चुक भएको होइन ? पहिलो चरणमा पहिले इजरायलको दुतावासको भर पर्यौं । त्यसपछि त उद्धार नै भएको छैन । अरु देशका नागरिकको पनि उस्तै अवस्था छ । हाम्रो मात्र प्रयत्न नपुगेको भन्न म सक्दिन ।