पदम घिमिरे

काठमाडौं चावहिलमा बसोबास गर्ने वर्ष २६ की प्राप्ति श्रेष्ठले बिहान पठाओमा खाना डेलिभरी गर्छिन्, दिउँसो अपवर्कमा ग्राफिक डिजाइनको काम गर्छिन् र साँझ एउटा अनलाइन कुकिङ कक्षा चलाउँछिन् । उनको आम्दानी अनिश्चित छ, कहिले  रु ६० हजार, कहिले रु २० हजार । तर उनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जब उनले सानो व्यवसाय सुरु गर्न ऋण खोज्छिन्, बैंकले नियमित आय प्रमाण माग्छ, लघुवित्त संस्थाले समूह सदस्यता माग्छ । प्राप्ति श्रेष्ठ जस्ता गिग कामदार तथा व्यवसायीहरूका लागि औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा ढोका बन्द जस्तै छ अहिले । यो एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन । (गिग इकोनोमी) लाई नेपालीमा सरल भाषामा ‘अस्थायी वा स्वतन्त्र श्रम बजार’ भनिन्छ । नेपालमा यस्ता लाखौं कामदार तथा डिजिटल व्यवसायी छन्, जस्तै राइड–हेलिङ ड्राइभर, फुड डेलिभरी पर्सन, अनलाइन फ्रिलान्सर, सामग्री निर्माता, डिजिटल सेवाप्रदायक । जो परम्परागत रोजगारी र पूर्ण स्वरोजगारीको बीचमा रहेर  काम गर्छन् । विश्वव्यापी गिग अर्थतन्त्र २०२६ मा ६७४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ र नेपाल यस आर्थिक क्रान्तिको बाहिर रहेर बस्न सक्दैन । करिब जीडीपीको ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको नेपालको गिग इकोनोमीमा प्रश्न यो हो कि नेपालको लघुवित्त क्षेत्र जो परम्परागत रूपमा ग्रामीण महिला तथा किसानहरूलाई सेवा दिन स्थापना भएको छ, के यसले नयाँ प्रकारका कामदारहरू वा व्यवसायीहरूलाई सेवा दिन सक्षम छ वा इच्छुक र तयार छ ? गिग अर्थतन्त्रको आकार र यथार्थ गिग अर्थतन्त्र केवल उच्च सीप डिजिटल कामदारहरूको मात्र कथा होइन । काठमाडौं, पोखरा,बुटवल र विराटनगरका सडकमा खाना बोकेर हिँड्ने डेलिभरी पर्सनहरू, ग्रामीण क्षेत्रमा मौसमी काम गर्ने कृषि मजदुरहरू, सहरका निर्माण साइटमा दैनिक ज्याला पाउने निर्माण कामदारहरू यी सबै आफ्नो तरिकामा ‘गिग कामदार’ हुन् । गत भदौको जेनजी आन्दोलनबाट नेपालमा प्रष्ट हुन्छ २०.८ प्रतिशत युवा बेरोजगारी र सम्मानजनक रोजगारीको अभावले कति ठूलो सामाजिक चाप निर्माण गरेको छ । गिग अर्थतन्त्र यस चापको एउटा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो । नेपाल इकोनोमिक फोरम, अक्टोबर २०२५ अनुसार ‘गिग अर्थतन्त्रले नेपालमा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ  तर रोजगार सुरक्षा, लाभ र स्पष्ट कानुनी सुरक्षाबिना कामदारहरू अचानक लाभ हानि वा अनुचित व्यवहारको चपेटामा पर्छन् ।’ लघुवित्त र गिग श्रमिकबीच किन खाडल नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले करिब  ५ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो र ६० लाखभन्दा बढी सदस्यहरूलाई परम्परागत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, साना किसानहरू र सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ । जसको मूल ढाँचा बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको रहेको छ । त्यसैको अनुसरण गर्दै समूह ऋण, मासिक वा पाक्षिक बैठक र समूह जमानी  तथा सामाजिक दबाबमा र नियमित कृषि आयमा आधारित भई कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर गिग कामदारहरूको वास्तविकता यसभन्दा एकदम भिन्न छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समूह आधारित ऋणमा समूह सदस्यहरूलाई विश्वास, निकटता र पूर्व सम्बन्धका आधारमा कर्जाको लागि छनौट गर्छन् । परिणामस्वरूप अस्थिर आय भएका व्यक्तिहरूलाई प्रायः अस्वीकार गर्दछ, कारण उनीहरू समयमा भुक्तानी  गर्न सक्दैनन् भन्ने डर संस्थाहरूमा रहेको हुन्छ । समस्याहरू  १.नियमित आयको अभाव लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण तथा  ऋणीहरू निर्धारण गर्न नियमित आयको प्रमाण माग्छन् । गिग कामदारहरूको आय उतारचढावपूर्ण हुन्छ, कहिले राम्रो, कहिले शून्य  र प्रायः डिजिटल भुक्तानीमा हुन्छ, जसको कागजी प्रमाण नहुन पनि सक्छ । २.समूह मोडेलसँग बेमेल महिला तथा किसानहरूको स्थिर समुदायमा आधारित समूह ऋण मोडेल, सहरी गिग कामदारहरूका लागि उपयुक्त हुँदैन । जो भौगोलिक रूपमा छरिएका, अस्थायी र प्लेटफर्म आधारित सञ्जालहरूमा जोडिएका हुन्छन् । ३.कर्जाको सीमा र उद्देश्य परम्परागत लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा कृषि उपकरण, कृषि व्यवसाय, पशुपालन वा साना पसल र व्यवसायको लागि दिइन्छ । गिग कामदारहरूलाई चाहिने ऋण फरक हुन्छ, जस्तै– ल्यापटप खरिद, मोटरसाइकल खरिद, मोबाइल खरिद, इन्टरनेट वा डिजिटल उपकरणहरूको खरिद । ४.सामाजिक सुरक्षाको अभाव गिग कामदारहरू न रोजगारदाताको सामाजिक सुरक्षामा पर्छन्, न स्वरोजगारीको । यस अनिश्चितताले कर्जा भुक्तानीको जोखिम बढाउँछ । जसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप सावधान बनाउँछ । ५.आधारभूत विरोधाभास  नेपालको लघुवित्त क्षेत्र एउटा अनौठो अवस्थामा छ । एकातिर यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको उद्योगको औषत निस्कृय कर्जा करिब १२ प्रतिशत रहेको छ र डिस्ट्रिब्यूटेड नाफामा चाप रहेको छ, अर्कातिर गिग अर्थतन्त्रको रूपमा उदाउँदै गरेको नयाँ ग्राहकहरूको विशाल बजार छ । यो नयाँ बजारलाई सेवा दिन नसकेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले आफूलाई बजार अनुसार अप्रासंगिक बनाउने जोखिम छ । सेवा दिन सकेमा अवस्थामा यो संकटग्रस्त क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने अवसर रहेको छ । गिग अर्थतन्त्रले लघुवित्त क्षेत्रलाई के दिन सक्छ ? अवसरहरू १.विशाल नयाँ बजार करिब २ लाख कामदारहरू पठाओमा मात्र कार्यरत रहेको छन् । यिनीहरूमध्ये धेरैलाई मोटरसाइकल, हेलमेट, उपकरण र मोबाइल किन्नलाई ऋण चाहिन्छ । यो लघुवित्तको लागि एउटा ठूलो बजार हो र यसलाई अनलाइनमार्फत् ट्र्याक गर्न सकिन्छ । २.डिजिटल डेटामार्फत क्रेडिट स्कोरिङ गिग कामदारहरूको डिजिटल पहिचान खल्ती/इसेवा लेनदेन, पठाओ आम्दानी रेकर्ड, अपवर्क भुक्तानी इतिहास  वैकल्पिक क्रेडिट डेटाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ३.डिजिटल कर्जा वितरण गिग कामदारहरू पहिलेदेखि नै डिजिटल प्रयोगमा अभ्यस्त रहेका हुन्छन् । मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग गर्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले शाखा भ्रमण नगरी मोबाइलमार्फत ऋण दिन सक्छन् । जसले  परिचालन लागत घट्न जान्छ । ४.प्लेटफर्म साझेदारी लघुवित्त संस्थाहरूले पठाओ, दराज वा अपवर्कजस्ता प्लेटफर्मसँग सझेदारी गरी ऋण वितरण र भुक्तान संकलन गर्न सक्छन्, प्लेटफर्मको ग्राहक डेटा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय पहुँच साझेदारीमा यो सम्भव रहेको हुन्छ । ५.मौसमी र लचिलो कर्जा गिग कामदारहरूलाई मौसमी र आयसँग जोडिएको लचिलो भुक्तानी योजना चाहिन्छ । जो परम्परागत किस्ता ऋणभन्दा उनीहरूको वास्तविकतासँग मेल खान्छ । ६.बचत र बीमा सेवा आय अस्थिरता भएकाले गिग कामदारलाई लचिलो बचत र स्वास्थ्य–दुर्घटना बीमा अत्यन्त जरुरी छ ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यी उत्पादनहरू डिजिटल रूपमा प्रदान गर्न सक्छन्। नेपाल सरकारको एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय ढाँचा २०२५–२०३० ले यसको महत्त्व स्वीकार गरिसकेको छ । यसको चौथो स्तम्भमा ‘वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्त’ अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र ग्रामीण मूल्य श्रृंखलासँग जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ । थप रूपमा मोबाइल उपयोग ढाँचा, उपयोगिता भुक्तान इतिहास, र व्यापारी लेनदेन डेटाजस्ता वैकल्पिक डेटा प्रयोग गरेर क्रेडिट स्कोरिङद्वारा व्यक्तिहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ । के लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गिग अर्थतन्त्रमा योगदान दिन तयार छन् ? १.निस्कृय कर्जाको संकटमा जोखिम थप्न सक्षम छ ? नेपालको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा क्रमशः बढ्दै गएको छ र १२ प्रतिशतको नजिक (तेस्रो त्रैमासको प्रकासित वित्तीय विवरण अनुसार) यो अवस्थामा थप जोखिमपूर्ण, अनिश्चित आय भएका गिग ग्राहकहरूलाई ऋण दिनु संस्थागत रूपमा साहसी कदम हो ।  २.आय अनिश्चितता र क्रेडिट जोखिम गिग कामदारको आय महिनाभर एकनास हुँदैन । ड्राइभरहरूको  हड्ताल, मौसम, वा प्लेटफर्म नीति परिवर्तनले गर्दा एक हप्तामा कमाइ शून्य हुन पनि सक्छ । यस्तो अनियमित आयको आधारमा परम्परागत किस्ता ऋण असुली गर्नु लघुवित्त संस्थाहरूका लागि कठिन हुन्छ । ३.कानुनी र नियामक खाडल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको नेपालका लागि मर्यादित श्रम मुलुक कार्यक्रम (२०२३–२७) ले गिग कामदारलाई सम्बोधन गर्दैन । नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले गिग कामदारहरूलाई कर्मचारी भनेर पहिचान गरेको छैन । यसले गिग कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर राख्छ । यो कानुनी अस्पष्टता लघुवित्त उत्पादन डिजाइनलाई थप जटिल बनाउन सक्छ । ४.डिजिटल पूर्वाधारको असमान वितरण काठमाडौं र ठूला सहरमा गिग अर्थतन्त्र फस्टाउँदैछ तर इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच अझै ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । लघुवित्त संस्थाहरूका परम्परागत ग्राहकहरू ग्रामीण महिला तथा किसानहरू गिग प्लेटफर्ममा आउन अझ लामो समय लाग्न सक्छ । पहुँच पुगेको ठाउँमा डिजिटल साक्षर अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ । ५.ब्याजदर सीमा र नाफामा असर १५ प्रतिशत ब्याजदर क्यापले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत सम्पत्तिमा प्रतिफल सीमित हुदै गएको छ । गिग ग्राहकहरूको उच्च जोखिम प्रोफाइललाई सामना गर्न जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दछ तर वर्तमान नियमनले यसो गर्न दिँदैन । ६.संस्थागत क्षमताको अभाव अधिकांश नेपाली लघुवित्त संस्थाहरूको आईटी पूर्वाधार, डेटा विश्लेषण क्षमता र डिजिटल ऋण प्रणाली पर्याप्त विकसित छैन । गिग कामदारहरूको डिजिटल डेटामा आधारित क्रेडिट स्कोरिङ गर्न प्राविधिक क्षमता र लगानी दुवै चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिकूल छनौट समस्या रहेको छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरूले गिग कामदारहरूलाई ऋण दिन थाले भने सबैभन्दा जोखिमपूर्ण (सबैभन्दा अनिश्चित आय भएका )पहिले आउँछन् । यसले लघुवित्त संस्थाहरूको गिग पोर्टफोलियोको जोखिम झनै बढाउन सक्छ । नेपाली लघुवित्त क्षेत्रकाका लागि अगाडिको बाटो १. डिजिटल सहकार्य मोडेल नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाओ दराज ‍र अपवर्कजस्ता प्लेटफर्महरूसँग लघुवित्त संस्थाहरूको एकीकृत वित्तीय सेवा साझेदारी अनुमति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्लेटफर्मले आम्दानी डेटा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण वितरण र बीमा प्रदान गर्न सहजीकरण गर्न सहयोग गर्दछ । २.वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिङ  मोबाइल उपयोग शैली, खल्ती ईसेवा लेनदेन र प्लेटफर्म आम्दानी रेकर्डलाई क्रेडिट स्कोरिङका लागि वैध डेटा स्रोतका रूपमा मान्यता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ । ३. सहज किस्ता भुक्तानी सेवा आम्दानीमा आधारित ऋण भुक्तानी प्रणाली आम्दानी भएको बेला बढी भुक्तानी, कम आम्दानीमा कम भुक्तानी गिग कामदारहरूका लागि विशेष ऋण उत्पादन विकास गर्नु जरुरी छ । परम्परागत किस्ता ढाँचा यहाँ काम नगर्न पनि सक्छ । ४.माइक्रो बीमा र सामाजिक सुरक्षा  गिग कामदारहरूका लागि गिग वर्कर इन्स्योरेन्स दुर्घटना, बिरामी, र आय अवरोध बीमाको विकास लघुवित्त संस्थाहरूका लागि एउटा नयाँ र लाभदायक उत्पादन हुन सक्छ । ५. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका मानकहरूसँग तालमेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले २०२६ सम्म प्लेटफर्म कामदारहरूका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरू बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले यी मानकहरूको निर्माणमा गिग कामदारलाई श्रम ऐनका कानुनमा समेट्न सुरु गर्नुपर्छ । जसले लघुवित्त संस्थाहरु उत्पादन डिजाइनलाई पनि स्पष्ट आधार दिन्छ । ६. लघुवित्त संस्थाहरूको मर्जर र डिजिटल क्षमता  नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिले ५२ लघुवित्त संस्थाहरूलाई बलियो पुँजीकृत संस्थाहरूमा एकीकृत गर्दैछ । यस प्रक्रियामा डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी साझा आईटी प्रणाली, एपीआई इन्टिग्रेसन, र डेटा एनालिटिक्सको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गिग अर्थतन्त्र नेपाली लघुवित्त क्षेत्रका लागि अवसर र चुनौती दुवै बनेर आएको छ । परम्परागत बैंकहरूले समेट्न नसकेका र डिजिटल माध्यममा सक्रिय रहेका लाखौं नयाँ ग्राहकहरू बजारमा थपिँदै जानु लघुवित्तका लागि व्यवसाय विस्तार गर्ने एउटा ठूलो अवसर हो । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार, नीतिगत लचिलोपन र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नहुनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ ।  यद्यपि, यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको गिग अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर निष्क्रिय बस्नु हो । यदि लघुवित्त संस्थाहरू समयमै परिमार्जित भएनन् भने भविष्यमा फिनटेक कम्पनी र डिजिटल ऋणदाताहरूले यो बजार कब्जा गर्नेछन् र लघुवित्तहरू केवल घट्दो ग्रामीण बजार (करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्या) मा मात्र सीमित हुनेछन् । नतिजास्वरूप सहरी क्षेत्रमा रहेका करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्याभित्र पर्ने निम्न तथा निम्न–मध्यम वर्गका लाखौं गिग कामदारहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनेछन् र पुनः अनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजमा कर्जा लिन बाध्य बन्नेछन् । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरू निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो ग्राफ मात्र हेरेर बस्नु हुँदैन । समयमै सजग भई सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, वित्तीय उत्पादनहरूमा विविधिकरण गर्ने र लगानी बढाउने नीति नियमहरू निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कदमले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनुका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पु‍र्याउनेछ ।

अर्थशास्त्री मोहमद यूनुसद्वारा सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशबाट विकसित लघुकर्जाबाट गरिबी न्यूनीकरण संस्थागत लघुवित्त वित्तीय प्रणालीको रूपमा विकास भएको थियो । सन् १९७६ मा गरिब महिलाहरूमा बिना धितो साना कर्जाहरू उपलब्ध गराई प्रयोगात्मक रूपमा सफल भएपछि सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंक स्थापनापश्चात नेपालसहित धेरै देशहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।  नेपाल अझै पनि एक अल्पविकसित देशको रूपमा रहेको छ । यहाँ अझै पनि व्याप्त गरिबी, बेरोजगार, राजनीतिक अस्थिरता र असमानताहरू रहेका छन् ।  आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गको जीवनस्तर उकास्नको लागि संरचनतात्मक रूपमा राज्य निहित संघसंस्थाहरू, एजेन्टहरू तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट भएका सुधारका प्रकृयाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गरिबी प्रतिशत (आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/२०८१) अनुसार २०.२७ प्रतिशत रहनु अर्थ अझै पनि विश्वको आर्थिक भूगोलमा देश पछाडि रहेको अवस्था छ ।  मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम स्तर ०.६२२ हुनुको अर्थ नेपालीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था देखाउँछ । वित्तीय समावेशीकरण, विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच, राज्यमा रहेका हरेक वर्गमा वित्तीय स्रोतहरूको उच्चतम बाँडफाँड र सदुपयोग गर्नु आधुनिक लघुवित्तको कार्यविशेषता रहेको छ । जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि, रोगारीको अवस्था सिर्जना, राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, दिगो रूपमा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रूपमा चेतानाको स्तरमा वृद्धि, सामाजिक आर्थिक असमानतामा कमी, जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जना भएको जोखिममा कमी, शून्य कार्वन उत्र्सजन लक्ष्यअनुसार कार्य गर्नु, सेक्ट्ररल लगानी गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सहयोग गर्नु तथा अन्य सम्बन्धित विविध पक्षहरू पनि आधुनिक लघुवित्तको परिधि भित्र पर्दछ । दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन केही नाफा आर्जन गर्नु  रहेको भए पनि आजको विश्व अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्राइभेट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ ।  विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को असर क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र आव २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत वृद्धि रहेकोमा अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमश : २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत र २०७९/८० मा आव १.९५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो । जेनजी आन्दोलनले लगानीको वातावरणमा असर गरे पनि यस आवमा ३.५ प्रतिशतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने अनुमान रहेको छ । वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आव २०८०/८१ मा ८.५ अर्ब  रहेको छ  । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा १२.०२ अर्ब  भित्रिएको छ  । आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जा लगानी ५४ खरब ९८ अरब रहेको छ जुन अघिल्लो आवमा ५० खरब ५४ अरब रहेको  थियो । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले कूल लगानीमा ररिरहेको साँवा २०८१/८२ को अषाढ मसान्तसम्ममा ४ खरब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आव २०८०/८१ मा ४ खरब ५५ अरब रहेको थियो ।    स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गत आवभन्दा ५.९३ प्रतिशत बढी रहेको छ । माथिको रेखाचित्रले देखाउँछ– कोभिड १९ पछि र २०२२ सम्म कर्जाको वृद्धि अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ भने २०२२/२३ मा संकुचन आएको छ र त्यसपछिको आवहरूमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा सुस्तता आएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याको बबल विशेषगरी कोभिड १९ पछि फुटेको हो । सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि, रिफाइनान्सको सुविधा, कर्जाको ब्याजदरमा गिरावटजस्ता विभिन्न कारणहरूले  कोभिड १९ पछि केही समय कर्जामा भारी वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरू सतही रूपमा नै बाहिर अएको थियो । विशेषगरी निम्न कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू आएका थिए । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाह हुनु  कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुअघि मिड–जुलाई २०१९ सम्म ९० लघुवित्त संस्थाहरूले कुल २ खरब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षमा १ खरब ४५ अरब भएकोमा ६०.९२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो । त्यस्तै, कोभिड पछाडि मध्य जुलाई २०२२ मा लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीमा ररिरहेको कर्जा ४ खर्ब ४९ अरब पुगेको देखिन्छ । जुन मिड जुलाई २०२१ मा ३ खरब ६५ अरब रहेको थियो । यसरी हेर्दा २०२१ बाट २०२२ मा २३ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको सहज मौद्रिक नीति तथा रिफाइनान्स सुविधाबाट नेपालको बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्न गएको देखिन्छ ।  ठीक कोरोनाको समयमा कर्जामा १८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशत राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कारण लघुवित्त संस्थाहरूले आम्दानी घट्न जाने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापनले कर्जा लगानी अत्यधिक वृद्धि गरेको देखिन्छ । जसककारण कर्जा लगानीको रकमको मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुन गई मुद्राको आपूर्ति लघुवित्त क्षेत्रमा अत्यधिक बढ्न गएको देखिन्छ । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाहले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन गई कर्जा दुरुपयोग हुन गएको देखिन्छ । जहाँ देशको जीडीपीसँग लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको बेमेल देखिन्छ । सदस्यको आर्थिक कल्याणको वेवास्ता लघुवित्त संस्थाहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा ऋणीहरूको आर्थिक कल्याण पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । लघुवित्त संस्था, लगानीकर्ता र सरकार सबै पक्षलाई प्राप्त स्रोत र साधनहरूमा लघुवित्त सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा सहभागी नहुुनु पनि समास्याहरू रहेका छन् । विशेष गरेर लघुवित्तका सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीसँग मात्र सम्बन्धित नभई दिगो रूपमा प्राप्त फाइदाहरूमा हिस्सेदारी नबनाई सदस्यहरूको आर्थिक कल्याणमा सबै पक्ष ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ ।  उपभोग र अनावश्यक खर्चमा कर्जा प्रयोग  कोभिड कालमा लिएको सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्त संस्थाहरूको वृद्धि (९९ वटा सम्म), कर्जाको रकम विना धितो ५ लाखबाट ७ लाख र धितो कर्जा ७ लाखबाट १५ लाखसम्मको सीमा रकम वृद्धिका साथै ब्याजदरमा आएको कमीको कारणबाट ऋणीहरूमा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा खर्च गर्नुले कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । जसको कारणबाट उत्पादनमूलक परियोजनामा खर्च नभई लघुवित्तको मर्म विपरीत कर्जा दुरुपयोग हुन गई कर्जा बिग्रिन गएको देखिन्छ।  मिसन ड्रिफ्ट  वित्तीय पहुँचको वृद्धिसँगै लघुवित्तको मूल उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगारमा प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशीकरण, आम्दानीमा क्रमिक सुधारजस्ता चरहरूलाई बिर्सिएर लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनले लक्षित वर्गलाई भन्दा ठूला आकारको कर्जामा जोड दिँदा र लघुवित्त संस्थाहरूले नाफा केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्दा मिसन ड्रिफ्ट हुन गएको देखिन्छ । आर्थिक कल्याण सिद्धान्तको साथै सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन बिना गरिवी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण लगायतको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन ।  ऋणीहरूलाई अत्यधिक ऋणको बोझ  आम्दानीमा वृद्धिविना ऋणीहरूले एउटा पुरानो कर्जा तिर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा लिई डेब्ट ट्रयाप (कर्जाको जालो)मा सदस्यहरू फँसेको देखिन्छ । धेरै लघुवित्त संस्थाहरूसँगै सहकारी संस्थाहरू तथा अन्य वैधानिक तथा अवैधानिक प्रणालीहरूबाट ऋणीहरूले कर्जाको उपभोग गरेको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जाको प्रवाहमा वृद्धिसँगै ग्राहक वर्गमा कमजोर वित्तीय साक्षरता र संस्थाहरूको कमजोर कर्जा मूल्याङ्कन प्रणालीको कारण लघुवित्त क्षेत्रका कर्जामा देखिएका समस्याहरू अनियन्त्रित देखिएको छ ।  राजनैतिक हस्तक्षेप समयसमयमा विभिन्न समूह, तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चुनावी नारा वा कर्जा माफ गर्नेजस्तासूचनाको कारणबाट ऋणीहरूले ऋण तिर्न चाहेको देखिँदैन जसको कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूको असूली दर घट्न गएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण कर्जाको भुक्तानी संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ । हालका दिनहरूमा विभिन्न समूहहरूले आफ्नो राजनैतिक फाइदाको लागि नेपालको वित्तीय प्रणलीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जसकारण धेरै संख्यामा ऋणीहरूले कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले संस्थाहरूको निस्कृय कर्जामा वृद्धि भएको छ र भविष्यका दिनमा कर्जा असूलीमा थप जटिल समस्याहरू देखिन सक्छ ।  कमजोर वित्तीय साक्षरता  लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी छ । धेरै सदस्यहरू निरक्षर,  साधारण लेखपढ र महिला भएका कारणहरूबाट उनीहरूमा वचत, आय, कर्जा, ब्याजदर, लगानी, नगद प्रवाह, बीमा र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा बुझेर आर्थिक निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास भएको हुँदैन । शिक्षाको स्तर कम हुनु, औपचारिक र परम्परागत बैंकिङमा पहुँचको कमी, वित्तीय परामर्श सेवाको अभावजस्ता कारणहरूबाट लघुवित्त संस्थाहरूमा कमजोर वित्तीय साक्षरताको कारण निस्कृय कर्जाको वृद्धिसँगै वित्तीय अस्थिरता ल्याएको छ ।  माथि उल्लेखित बुँदाहरू नै लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षले (अझै नीति निर्माताले ) यस क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूलाई पहिचान गरी लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणमा जोड दिनु पर्दछ किनकि लघुवित्त सेवा नेपालको जस्तो अल्पविकसित देशको लागि अपरिहार्य छ । विभिन्न किसिमका अनुसन्धान तथा अध्ययनहरूले पनि लघुवित्त सेवाले गरिबी न्यूनीकरणमा मध्यम प्रभाव पारेको देखाउँछ । सहभागितात्मक दृष्टिकोण लागू गरेको ग्रामीण मोडलबाट सञ्चालित संस्थाहरूले आर्थिक तथा समाज रूपान्तरण ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले कोभिड १९ पछिको बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि निम्न बुदाँहरूमा सुधार गर्नुपर्दछ । सुदृढ पुँजीकोष संरचना अहिले लघुवित्त संस्थाहरूमा रहेको पुँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ । जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी ८ प्रतिशत रहेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बलियो पुँजी भएको संस्थामा जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुने भएकोले (लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या र समाधान अध्ययन समिति–२०८०) ले दिएको सुझावअनुसार पुँजीकोष अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा क्रमशः बढाउँदै १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी पुँजीकोष बढाउँदा सदस्यहरूलाई निश्चित समयपछि संस्थापक सेयरमा परिणत हुनेगरी अग्राधिकार सेयर दिनुपर्दछ । संस्थाले दिएको लाभांश सदस्यहरूमा बाँडफाँड हुने र नीतिगत तहमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्न जान्छ । कम ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच  विपन्न वर्गले प्राप्त गर्ने कर्जा कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुनु पर्दछ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूको आफ्नो स्वपुँजी, केही सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्गको कर्जा नै सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ । आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा नै लघुवित्त संस्थाहरूको लगानीको प्रमुख स्रोत भएकाले आधार दर सस्तो हुँदा कोषको लागत कम हुने भएकाले सदस्यहरूले केही सस्तोमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार अधिकतम आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म वा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकको मासिक औषत आधार दरमा बढीमा ९ प्रतिशत बिन्दुसम्म राखी कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कम ब्याजमा कर्जा प्राप्त भएमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नका लागि कम व्याजदरमा वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनेछ । लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल  समाजशास्त्रीहरूले लगानीकर्तालाई एक निश्चित प्रतिशतमा खर्च जनाउने गरी लाभांश दिने विचार अगाडि सारेका छन् । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकर भएकाले अत्यधिक प्रतिफलको आशा गर्दछन् । उनीहरू प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन धारणाबाट अभिप्रेरित हुने र छिटो प्रतिफल खोज्न जोखिम क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्न व्यवस्थापनलाई प्रेरित गर्ने गर्दछन् । जसका कारण व्यवस्थापनले धेरै जोखिम लिन सक्छ र उक्त कर्जा भविष्यमा खराब कर्जामा परिवर्तन हुन जान्छ । सदस्यहरू पनि अधिक ऋणको चक्रमा फँस्ने जाने देखिन्छ । यो समस्याबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि छुट्टै लघुवित्तसम्बन्धि ऐन ल्याई लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिने व्यवस्थाका दफाहरूलाई समेट्नेगरी लगानीकर्तालाई निश्चित दरमा प्रतिफल दिने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकरबाट रिस्क एभर्समा परिवर्तन हुनेछन् । सञ्चालक समितिको बनावटमा सुधार अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक बाहेक सम्पूर्ण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । यदि सञ्चालक समितिमा बहुमत सञ्चालकहरू स्वतन्त्र सञ्चालक भएमा (भारतमा व्यवस्था रहेको) भेलु म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा लघुवित्त संस्था सञ्चालन हुनसक्छ । व्यवसायिक सञ्चालकहरूद्वारा विपन्न वर्गलाई कसरी दीर्घकालसम्म लघुवित्त सेवा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनसक्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको आयकरको दर घटाउने  नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैलाई आयकर दर समान ३० प्रतिशत लागू गरिएको छ । लघुवित्त छुट्टै विशेष प्रकारको संस्था भएकाले आयकर दरलाई पुनरावलोकन गरी उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका क्षेत्रहरूमा थप शाखा खोल्न र नयाँ क्षेत्रहरू समेट्न सकिन्छ । साथै वित्तीय संस्थाको लागतमा कमी आई कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउन सक्ने, लघुवित्त संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा वृद्धि भई लगानीको प्रवाह बढाउन सक्ने र विपन्न वर्गको पहुँच  अझ विस्तार हुन जाने देखिन्छ । विपन्न वर्गको साक्षरता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सीपमूलक व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमको र गरिव वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा बिस्तार गर्न सकिन्छ । लघुवित्तका सदस्यहरूलाई क्रेडिट मात्र नभई क्रेडिट प्लस सेवाहरू दिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा पनि सहयोग गर्दछ । संस्था घाटामा हुँदा पनि निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढी भएको निस्कृय कर्जाको पनि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्र थप दुविधामा देखिएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्बोधन  नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप एकदम जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा मिनाहा गरिने छ भन्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरू, वैज्ञानिक लागत विश्लेषण बिना चर्को ब्याजदर असूली गरेको भन्ने आरोप, कर्मचारीहरूमाथि हुने सामाजिक तथा राजनैतिक दबाब र डिफल्टरहरूलाई राजनैतिक संरक्षणजस्ता क्रियाकलापहरूद्वारा वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । त्यसैले नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, अन्य समूहहरू तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूले हस्तक्षेपको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । ऋण माफी दिने हो भने कति कर्जा रकम सम्मको दिने हो कार्यान्वयन गरेर जानु पर्दछ । नत्र यिनै कारणहरूबाट वित्तीय क्षेत्रमा निस्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसकी वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न पनि सक्दछ। छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने  नेपालको लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिँदै आएको छ । जसको कारण विशिष्टिकृत नियमनको आवश्कता महसुस हुन थालेको छ । लघुवित्तको व्यवसायको प्रकृति वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै फरक हुने भएकाले अहिले देखिएका चुनौतीहरू समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ । जसको लागि पनि एउटा निकायको जरुरी देखिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रमा थप पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र थप मजबुद वित्तीय स्थायित्वको लागि कार्य गरोस् ।  मानव पुँजीको विकास लघुवित्त क्षेत्रले ध्यान नदिएको विषय हो– मानव पूँजीको विकास । यसले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षतालाई जनाउँदछ । लघुवित्त संस्थाहरूले जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । कर्मचारीहरूमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि जानकारी भएको, उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्ने, प्राविधिक तालिमप्राप्त, जोखिम मूल्याङ्कन गर्नसक्ने, ग्राहक संरक्षण नीति अंगिकार गर्न सक्ने, डिजिटलाइजेशनसम्बन्धि ज्ञान भएको, अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिन सक्ने र लघुवित्तको लक्ष्य अनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताका मानव पुँजीको विकास गर्न जरुरी रहेको छ । जसको लागि समय अनुसार वृत्ति विकासको साथै आर्थिक तथा अन्य सुविधामा लगानी गर्न जरुरी रहेको छ ।  प्रविधिमा लगानी     प्रविधिमा लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । सानो पुँजी भएका संस्थाहरूले प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैनन् । लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो सेवा, सञ्चालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुद बनाउन डिजिटल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ । विश्वासिलो कोर बैंकिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, डाटाहरूको विश्लेषण र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लागि पनि प्रविधिमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य रहेको छ । नेपालमा रहेका ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस आवको असोज मसान्तसम्म करिब ६२ लाख सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा दिँदै आएका छन् । करिब २७ लाख सदस्यहरूले ४ खर्ब ९५ करोड रुपयाँ लगानी गरेका छन् । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट विश्लेषण गर्दा धेरै लघुवित्त संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा अत्यधिक मात्रामा बढ्न गएको देखिएको छ र अबको दिन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लागि खराब कर्जा असूली गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण समय रहने छ । साथै अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम बिन्दुको वरपर रहेको देखिएको छ । जसको कारण विपन्न वर्गको कर्जा लगानीमा सुस्तता आउने देखिन्छ ।  आर्थिक मन्दीको असर, विश्वव्यापिकरणको कारण नेपालको श्रमशक्ति अन्य देशमा पलायन, उद्यमशीलताको अभाव, औधोगिकीकरणमा देश पछाडि पर्नु, इनोभेसनहरू हुन नसक्नुको कारणबाट आर्थिक रूपमा देश पछाडि परिरहेको अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजक गतिविधिले वित्तीय प्रणालीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूले समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरण हुने र सदस्यहरूमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।