‘विपदमा व्यापारभन्दा पहिले मानवता’
गत हप्ता नेपालमा आएको विपत्ति निकै दुःखद् स्थिति हो । तर, यसमा कसैको दोष छैन । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमाथि कसैको नियन्त्रण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्य, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको एउटै प्राथमिकता हुनुपर्छ- स्थिति कसरी सामान्य बनाउने र प्रभावितको कसरी उद्धार गर्ने भन्ने । अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न तह, निकाय र क्षेत्रमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका काम भइरहेका छन् । जे हुनु भइसक्यो । अहिले कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्, कति हराइरहेका छन् र कति कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन गर्नुपर्ने अवस्था छ । धनजनमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संसारभरको अभ्यास हेर्दा पनि मुख्य कुरा भनेको घटना घटिसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । अहिले हाम्रो प्राथमिकता पनि यही हुनुपर्छ । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउँदै जनजीवनलाई सकेसम्म चाँडो सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्ने अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विपद्का बेला सबैभन्दा ठूलो अभाव सूचनाकै हुन्छ । को कहाँ छ र कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नहुँदा आफन्त तथा विदेशी पर्यटकका एजेन्सीहरू चिन्तित छन् । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग, पर्यटन प्रहरी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रेस्क्यु सेल गठन गरी सूचना आदानप्रदान तथा उद्धारको काम भइरहेको छ । अहिले यहाँबाट पनि आफ्ना आफन्त सम्पर्क विहीन भएकाहरूले बुझ्न आउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो आफन्तबारे जानकारी लिन नेपालीहरू पनि ठूलो संख्यामा आइरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो र सहज रूपमा सही सूचना दिनुपर्छ । साथै उहाँहरूलाई हामीले आश्वस्त पार्नुपर्छ कि उहाँहरूका आफन्तको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक काम गरिरहेको छ । राज्यले सकेको प्रयास के गरिरहेको छ । राज्यले विपद् व्यवस्थापनका लागि के–कस्ता काम भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ । राज्यका सबै संयन्त्र र सुरक्षा फोर्स उद्धार तथा व्यवस्थापनमा परिचालित छन् । विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा पर्यटक आउने मुख्य सिजन हो । विपद्बाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङ बढी प्रभावित भएका छन् । भोटेकोसी नदी आसपासको क्षेत्र मात्रै बढी प्रभावित भएको हो । देशका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र धेरै हदसम्म सुरक्षित र सामान्य अवस्थामा छन् । काठमाडौं पनि सामान्य अवस्थामै छ । तर बाहिरबाट हेर्दा पूरै नेपाल प्रभावित भएको जस्तो सन्देश गइरहेको छ । त्यसले नेपाल भ्रमण गर्नै नहुने अवस्था आएको भन्ने धारणा बन्न थालेको छ । अहिले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरू सुरक्षित रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । राज्य, निजी क्षेत्र र नेपाली दूतावासहरूले अहिलेको वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । विपद् आएको पाँच दिन भइसकेको छ । अब हाम्रो ध्यान प्रभावित क्षेत्रको अवस्था कसरी सामान्य बनाउने र जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटकलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन । व्यवसाय भनेको पैसा कमाउने कुरा मात्रै होइन, यो मानवता र हाम्रो देशको छविसँग पनि जोडिएको विषय हो । हामीले वास्तविक अवस्था बताए पनि, नबताए पनि अहिलेको समयमा संसार यति सानो भइसकेको छ कि सूचना तत्काल सामाजिक सञ्जालमा पुग्छ । एउटा ठूलो घटना भइसकेपछि त्यसको प्रभाव र समाचार विश्वभर फैलिन धेरै समय लाग्दैन । त्यसैले वास्तविक अवस्था लुकाउनेभन्दा पनि सही सूचना प्रवाह गर्दै पर्यटकलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । नेपालमा नियमित रूपमा पर्यटक पठाउने ठूला–ठूला ट्राभल एजेन्टहरू छन् । उनीहरूले पनि नेपालको वस्तुस्थितिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । बाटो अवरुद्ध छ भने बाटो अवरुद्ध छ भनेर नै भन्नुपर्छ । हामीले उनीहरूलाई वास्तविक अवस्था बताइरहेका छौं । नेपाल आउने वा नआउने निर्णय गर्ने अधिकार भने उनीहरूकै हो । हामीले व्यवसायलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । पर्यटक यहाँ आएर बाटोमै अलपत्र पर्नुभयो भने त्यसले झन् ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालको छवि बिग्रन नदिने विषयमा हामी स्पष्ट छौं । अहिले पनि नेपाल आउन खोजिरहेका केही पर्यटक समूहहरू छन् । उनीहरू अहिले ‘वेट एन्ड सी’ को अवस्थामा छन् । परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भनेर हेरिरहेका छन् । विपद्का कारण कति जनाको मृत्यु भयो, कति बेपत्ता छन् र कति क्षति पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । तर, हामीले उपलब्ध सूचनालाई यथार्थपरक र सकेसम्म छिटो प्रवाह गर्नुपर्छ । आउने वा नआउने निर्णय भने उनीहरूले नै गर्ने हो । नेपालमा यस्ता प्राकृतिक विपद्का घटना विगतमा पनि घट्दै आएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्दै वास्तविक सूचना प्रवाह गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । हामी त्यसैमा लागिरहेका छौं । अहिले विपद्को यो घडीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आइरहेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रयास गर्नुपर्छ । अब नेपाल आउन चाहने पर्यटकहरूले यहाँ आएपछि जुन उद्देश्यका लागि आएका हुन्, त्यो सहज रूपमा पूरा गर्न सकून् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । अहिले हराइरहेका पर्यटकहरू पनि प्रायः ट्राभल एजेन्सीमार्फत नेपाल आएका हुन्छन् । उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा मात्रै यात्रा गरिरहेका हुँदैनन्, कुनै न कुनै एजेन्सीमार्फत आएका हुनसक्छन् । त्यसैले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ । जे हुनु भइसक्यो । अब डराएर वा आत्तिएर बस्ने होइन । अहिलेको परिस्थितिमा के गर्दा राम्रो हुन्छ र प्रभावित तथा पर्यटकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु नै हाम्रो दायित्व हो । रसुवामा विपद् आएको क्षेत्र अहिले जान पनि गाह्रो छ । तर, नेपालका बाँकी पर्यटकीय गन्तव्यमा जान समस्या छैन । काठमाडौं आउन पनि समस्या छैन, चितवन र पोखरा जान पनि त्यति समस्या छैन । अहिले केही ठाउँमा सडकको समस्या छ, तर त्यसका विकल्पहरू पनि छन् । नेपालमा अहिलेको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने कुरा हामीले वस्तुपरक ढंगले स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ । हाम्रो जिम्मेवारी नै सही सूचना दिनु हो । कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन । यहाँ सबै कुरा राम्रो छ भनेर भन्यौं, तर पर्यटक आएर वास्तविकता खोज्दा समस्या देखिएमा हामीले झुटो बोलेको ठहरिन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहाँको अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अर्थात् ‘आसेपासे पुँजीवाद’
पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा निजी पुँजी परिचालन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्रीमार्फत कानुनसम्मत ढङ्गले नाफा आर्जनको लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । यसमा सम्पत्तिको अधिकार र प्रतिस्पर्धी बजार संरचना हुन्छ । उत्पादक र उपभोक्तालाई स्वतन्त्र छनोटको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भने सरकार उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै निजी लगानी परिचालनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने अपेक्षा राखिन्छ । पुँजीवादको अभ्यास कतिपय अवस्थामा फरक रूपमा भएको पाइन्छ । जब व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा निर्भर नभई राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर अनुचित लाभ लिन थाल्छन् त्यतिबेला समाजमा पुँजीवादको स्वरूप विकृत हुँदै जान्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ अर्थात् ‘आसेपासे पुँजीवाद’ भनिन्छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले ‘प्रोटेक्ट क्यापिटालिज्म फ्रम क्यापिटालिस्ट्स’ शीर्षकको पुस्तकमार्फत यस विषयमा चर्चा गरेका छन् भने नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजित बेनर्जी र ‘क्यापिटल इन द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी’ का लेखक थोमस पिकेटीसम्मले विश्वभर विस्तार भइरहेको आर्थिक असमानताको एउटा कारण आसेपासे पुँजीवाद रहेको औंल्याएका छन् । उनीहरू पुँजीवादको समस्या मोडेलमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनकर्ताको नियतमा निर्भर रहेको तर्क गर्छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने र सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्ने मान्यताका आधारमा सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकले उदारवादी व्यवस्थालाई आर्थिक प्रणालीको रूपमा अङ्गीकार गरेका छन् । विशेषतः २०४९ सालपछि नेपाली अर्थव्यवस्था पनि यसै सिद्धान्त अन्तर्गत सञ्चालित छ । यद्यपि संविधानले ‘समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था’ को परिकल्पना गरेको छ भने नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत छ । ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ वास्तविक पुँजीवादभन्दा एउटा खास अर्थमा भिन्न हुन्छ । सामान्य उदारवादी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी क्षमता, नवप्रवर्तन र दक्षताले सफलता निर्धारण गर्दछ भने आसेपासे पुँजीवादमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलोमा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्री गरी नाफा आर्जन गरिन्छ भने दोस्रोमा शक्ति संरचनासँग निकटता कायम गरेर आर्थिक लाभ हासिल गर्ने ध्येय राखिन्छ । तर, यस्ता गतिविधिले अर्थव्यवस्थालाई क्रमशः विकृत गर्दै लैजान्छ । यस्तो परिवेशमा दक्षता र व्यावसायिकताभन्दा पहुँचवालाको बोलवाला कायम हुन्छ भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सट्टा एकाधिकार वा सीमित अधिकारको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसैको विरोधस्वरूप विश्वका विभिन्न मुलुकमा भिन्न-भिन्न समयमा भएका नागरिक आन्दोलनमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो भौतिक क्षतिसमेत भएको देखिन्छ । दक्षिण एसियामै पनि सन् २०२४ मा बङ्गलादेशमा भएको आन्दोलन र २०८२ भदौमा नेपालमा भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’का घटनाको पृष्ठभूमिलाई समेत आसेपासे पुँजीवादले प्रवर्द्धन गरेको कुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको रूपमा विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । यसरी ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ले वास्तविक उदारवादको स्वरूपलाई विकृत तुल्याउँदै समग्र प्रणालीको वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको हुन्छ । ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ र क्रोनी क्यापिटालिज्मको सन्दर्भ अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरले प्रतिपादन गरेको ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को अवधारणाअनुसार आर्थिक विकासको मूल स्रोत नयाँ खोज, आविष्कार र नवप्रवर्तन हो । यसअन्तर्गत आर्थिक हैसियत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मानिस र कम्पनीहरू खोज/अनुसन्धानमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा बजारमा स्थापित हुँदा त्यसले उनीहरूलाई आर्थिक लाभ दिन्छ । नयाँ अनुसन्धानले पुराना स्थापित मान्यता एवम् प्रविधिलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा चुनौती दिँदा वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र उपलब्धतामा निरन्तर सुधार आउँछ । उदाहरणको निम्ति; कुनै समय मोबाइल बजारमा हावी रहेको नोकिया, स्मार्टफोनको विकाससँगै क्रमशः कमजोर हुँदै गएकोमा यस्तो प्रविधिगत छलाङको मुख्य फाइदा उपभोक्ताले कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरका मोबाइल फोनको उपलब्धतामार्फत पाइरहेका छन् । ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ले यस्ता प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध गर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा जब कुनै कम्पनीले विशेष कानुनी वा प्रशासनिक सुविधा पाउँछ, त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अस्वाभाविक रूपमा कमजोर बनाइदिन्छ र सहुलियत नपाएका कम्पनीहरू क्रमशः बजारबाट बाहिरिन्छन् वा स्थापित कम्पनीसँग मर्जरमा जान बाध्य हुन्छन् । सहुलियत पाएका कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको आर्थिक शक्ति प्रयोग गरी नयाँ प्रतिस्पर्धीको प्रवेश रोक्न नीति निर्माता र राजनीतिज्ञलाई निरन्तर प्रभावित पार्ने कार्य अर्थात् ‘लबिइङ’ गरिरहेका हुन्छन् । परिणामस्वरूप स्थापित कम्पनीले नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैनन् । बजार हिस्सा प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा पनि राज्यको संरक्षणबाट सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । बजार पुरानो, परिपक्व र आउटडेटेड प्रविधिले लामो समयसम्म कब्जा गरिरहन्छ । तर नयाँ सोच र उद्यमशीलता भने उपयुक्त वातावरणको अभावमा निरुत्साहित हुन्छ । यसरी ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रत्यक्ष बाधक बन्छ । आसेपासे संरक्षण जति धेरै मौलाउँछ, त्यसले नवप्रवर्तनलाई उति नै खुम्च्याउँदै लैजान्छ । परिणामतः मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त बन्दै जान्छ । यसको अन्तिम लागत भने उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताहरू न्यून मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट र उपभोग गर्ने अवसरबाट विमुख हुन्छन् भने अर्थतन्त्रले थप रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिको सम्भावना गुमाउँदै जान्छ । ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रवर्द्धन सन् २०२५ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राध्यापकत्रय जोएल मोक्यर, फिलिप एगिओन र पिटर होविटलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको थियो । प्राध्यापक मोक्यरलाई प्राविधिक विकास र आर्थिक वृद्धिमा गरेको खोजका लागि पुरस्कृत गरिएको हो भने प्राध्यापकद्वय एगिओन र होविटलाई सुम्पिटेरियन अर्थशास्त्रमा आधारित ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ सम्बन्धी योगदानका लागि सम्मानित गरिएको हो । प्राध्यापक एगिओनका अनुसार ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रवर्द्धनका लागि तीन वटा मुख्य आयाममा सुधार आवश्यक छ । यो विषय नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् । पहिलो आयाम बलियो प्रतिस्पर्धी कानुन हो । राज्यले विद्यमान सबै कम्पनीलाई समान स्तरको कानुनी र नीतिगत वातावरण उपलब्ध गराए मात्र कम्पनीहरू आफ्नो बजार हिस्सा कायम राख्न वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै निरन्तर नवप्रवर्तनमा लाग्न बाध्य हुन्छन् । त्यस्तै, विद्यमान प्रविधिलाई चुनौती दिनेगरी नयाँ कम्पनी बजार प्रवेश गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुँदा तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सम्भव हुन्छ र उन्नत प्रविधिले पुरानोलाई कुनै पनि समयमा विस्थापन गर्न सक्छ । दोस्रो आयाम शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार हो । खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधानमुखी शिक्षाले नयाँ प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक सिर्जनशील मानव पुँजी तयार गर्छ र स्थापित मान्यतालाई प्रश्न गर्न सक्षम पुस्ता उत्पादन गर्छ । तिनै जनशक्तिले व्यावसायिक वातावरणको क्रमिक रूपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । तेस्रो आयाम सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’ले पुरानो सीपलाई विस्थापन गर्दा प्रभावित हुने श्रमशक्तिलाई अल्पकालमा आवश्यकता अनुसारको सामाजिक संरक्षण र मध्य-दीर्घकालमा नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित सीप सिकाएर पुनः श्रम बजारमा फर्काउने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । यी तीन आयाम एकसाथ अघि नबढाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’को अन्त्य र ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को प्रवर्द्धन अपूरो रहन्छ । नेपालको सन्दर्भ नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि विप्रेषण आयमा निर्भर रहँदै आएको छ । यही विप्रेषणले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई भरथेग गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासले मूर्त रूप पाउन सकिरहेको छैन । दैनिक उपभोग्य सामानमा समेत आयातमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा लामो समयदेखि स्थिर जस्तै रहेकाले थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन भने सेवा क्षेत्रको विस्तारले मात्र हरेक वर्ष श्रम बजार मा प्रवेश गर्ने लाखौँ युवाको रोजगारीको चाहनालाई धान्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा अल्पकालका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई नै अन्तिम विकल्पको रूपमा हेरिँदै आइएको छ । विगत एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, दिगो राजस्व व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा देशलाई न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न सकिएको छैन । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाको कमजोर गुणस्तर लगायतका विषयलाई लिएर विगतदेखि नै नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नयाँ निर्वाचनपश्चात् अहिले केन्द्रीय तहको शासन सञ्चालनमा युवा उमेर समूहको बाहुल्य छ । आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवाको सुधार गर्नुपर्ने चुनौती वर्तमान सरकारसामु देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा नव युवाका आकांक्षाहरू समेट्नका लागि पनि परम्परागत सोच र शैलीबाट नीति निर्माताहरू माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता सपना पूरा गर्नकै लागि पनि सुम्पिटरियन ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’को अवधारणा सान्दर्भिक हुन सक्छ । यसका लागि केही नीतिगत र संरचनागत सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, राज्य संयन्त्रलाई आसेपासे पुँजीवादको प्रभावबाट मुक्त गर्न जरुरी छ । कुनै व्यावसायिक कम्पनी वा व्यक्तिलाई विशेष नीतिगत संरक्षण हुनुहुँदैन । यसले उस्तै प्रकारका अन्य व्यवसायलाई मैदानमा टिकिराख्न र व्यवसायको थप विस्तारमा ‘ब्रेक’ लगाइदिन्छ । व्यावसायिक दक्षता विकास गरी सफलता हासिल गर्नेभन्दा पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर सफलता प्राप्त गर्ने होडको लागत समग्र अर्थतन्त्र र नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई समान नियम लागू हुने पूर्ण प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जनाको लागि बलियो प्रतिस्पर्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन आवश्यक छ । दोस्रो, स्थापित र पुरानो प्रविधि तथा मान्यतालाई चुनौती दिने मुख्य कार्य विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाबाट खोज तथा अनुसन्धानमार्फत हुनुपर्दछ । विश्वविद्यालयलाई ‘डिस्रप्टिभ आइडिया’ उत्खननको लागि प्रोत्साहन गर्ने मुख्य थलोको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति विद्यमान शिक्षा प्रणाली र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सोहीबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षालाई मुख्यतः खोज, अनुसन्धान र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गर्नैपर्छ । यसरी उत्पादित जनशक्तिले नै प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरणलाई रूपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तेस्रो, समस्यामा परेका श्रमशक्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हुन्छ । प्रविधि विकासले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको बारेमा राज्य संयन्त्र पूर्ण जानकार तथा आवश्यक हस्तक्षेपको लागि तयार रहनुपर्दछ । यसको लागि छोटो समयको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त हुन सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालनको नीतिगत तथा संस्थागत संयन्त्रको विकास अनिवार्य हुन्छ । उन्नत प्रविधिको विकास र पहुँच नै एक्काइसौं शताब्दीको आर्थिक समृद्धिको मुख्य स्रोत रहनेमा दुईमत रहेन । विकासको गतिमा पछि परेको नेपालजस्ता मुलुकले स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण तयार गर्दै प्रविधिको विकासमार्फत दक्षता हासिल गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसमा पूर्ण प्रतिस्पर्धी वातावरणको लागि आसेपासे पुँजीवादको अन्त्य र पुराना प्रविधि तथा मान्यतालाई चुनौती दिँदै नवीनतम प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासमा अग्रसर हुने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु अहिलेको मूलभूत आवश्यकता हो । रचनात्मक विनाशमार्फत आर्थिक उन्नयनको मार्गचित्र प्रस्ताव गर्ने सुम्पिटरियन अवधारणा नेपाल लगायतका मुलुकका लागि पनि समय सान्दर्भिक र उपयोगी छ । (उप-निर्देशक तिमिल्सिना नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् । यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी धारणा हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार मासिकको साउन अङ्कबाट साभार ।)
फिस्टुला उपचारले फर्काउँदै महिलाको आत्मसम्मान
वर्षौंदेखि पिसाब चुहिने समस्या बोकेर बाँचिरहेकी एउटी महिलाको पीडा कल्पना गर्न सहज छैन । घरभित्रै बस्दा असहजता, बाहिर निस्कँदा लज्जा, अरूको अगाडि पर्दा अपमानको डर र आफ्नै परिवारसँग बस्दा पनि संकोच—फिस्टुलाले महिलाको जीवनलाई यसरी साँघुरो बनाइदिन सक्छ । कतिपय महिला यही पीडा बोकेर वर्षौं बिताउँछन्। कसैलाई आफ्नो समस्याको उपचार सम्भव छ भन्ने थाहा हुँदैन । कतिपय सामाजिक लाज र कलंकका कारण समस्या लुकाउँछन् भने केही आर्थिक अभावका कारण उपचारको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । यस्ता महिलाका लागि काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सुरु भएको निःशुल्क फिस्टुला उपचार सेवा नयाँ आशाको ढोका बनेको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको सहकार्यमा अस्पतालले निःशुल्क प्रसूति फिस्टुला उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । अस्पतालले गत वर्षदेखि निःशुल्क फिस्टुला शल्यक्रिया सेवा सुरु गरेको हो । देशकै प्रमुख सरकारी प्रसूति तथा स्त्रीरोग केन्द्रमध्ये एक रहेको यस अस्पतालमा फिस्टुलाका लागि समर्पित उपचार सेवा विस्तार हुनु वर्षौंदेखि उपचारको खोजीमा रहेका महिलाका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । प्रसूति फिस्टुला लामो समयसम्म उपचार नपाएको कठिन तथा अवरुद्ध प्रसवका कारण प्रसूति मार्ग र मूत्राशय वा मलाशयबीच अस्वाभाविक प्वाल बन्ने अवस्था हो । मूत्राशय र योनीबीच प्वाल बनेमा त्यसलाई भेसिकोभेजाइनल फिस्टुला भनिन्छ भने मलाशय र योनीबीच प्वाल बनेमा रेक्टोभेजाइनल फिस्टुला भनिन्छ । यसको प्रमुख लक्षण अनियन्त्रित रूपमा पिसाब वा दिसा चुहिनु हो । लगातार पिसाब चुहिँदा छालामा घाउ, संक्रमण र दुर्गन्धजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तर यसको असर शारीरिक समस्यामा मात्र सीमित हुँदैन । फिस्टुलाले महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सहभागिता र आर्थिक जीवनमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ । कतिपय महिला सामाजिक बहिष्कारको समेत सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले फिस्टुला सामान्य स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन। यो महिलाको स्वास्थ्यसँगै सम्मान, आत्मसम्मान र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा फिस्टुलाको उपचार सम्भव छ भन्ने सन्देश प्रत्येक महिलासम्म पुर्याउनु आवश्यक छ । प्रसूति फिस्टुलाको प्रमुख कारण लामो समयसम्म उपचार नपाएको अवरुद्ध प्रसव हो । आमाको श्रोणी र शिशुको टाउकोबीच असमानता हुनु, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्नु, आकस्मिक प्रसूति सेवा उपलब्ध नहुनु तथा आवश्यक पर्दा समयमै सिजेरियन शल्यक्रिया हुन नसक्दा फिस्टुलाको जोखिम बढ्छ । किशोरावस्थामै गर्भधारण हुनु पनि फिस्टुलाको जोखिम बढाउने अवस्थामध्ये एक हो । तर फिस्टुला प्रसवका कारण मात्र हुँदैन। शल्यक्रियाका क्रममा मूत्राशय वा मूत्रनलीमा चोट लाग्दा पनि फिस्टुला हुन सक्छ । गर्भाशय हटाउने शल्यक्रिया, पेल्भिक ट्युमरको शल्यक्रिया, पटक–पटक गरिएका पेल्भिक शल्यक्रिया वा रेडिएसन उपचारपछि पनि फिस्टुला देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा शल्यक्रियापछि केही दिनदेखि केही हप्ताभित्र असामान्य रूपमा पिसाब चुहिने समस्या देखिन सक्छ । नेपालमा प्रसूति फिस्टुला लामो समयसम्म स्वास्थ्य प्रणालीको ओझेलमा परेको समस्या थियो । सन् २०११ मा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २०० देखि ४०० नयाँ प्रसूति फिस्टुलाका घटना हुने र करिब ४ हजार ३०० महिलामा उपचार नभएको फिस्टुला हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा उपचार सेवाको विस्तार भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको पछिल्लो प्रोफाइलअनुसार नेपालमा बर्सेनि करिब २०० देखि ३०० महिलाले फिस्टुलाको उपचार प्राप्त गरिरहेका छन्। अझै करिब ४ हजार ३६२ महिलालाई उपचार तथा हेरचाह आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । यी तथ्यांक केवल संख्या होइनन् । प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटी महिला र उनको जीवनसँग जोडिएको पीडा छ । कतिपय महिला वर्षौंदेखि समस्या लुकाएर बसिरहेका छन् । कतिपयलाई उपचार सम्भव छ भन्ने जानकारी छैन । सामाजिक लाज, कलंक, आर्थिक कठिनाइ र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाले उनीहरूलाई उपचारबाट टाढा राखेको छ । त्यसैले फिस्टुलाको उपचारसँगै यसको पहिचान, जनचेतना, समुदायस्तरीय खोजी, स्वास्थ्य संस्थामा रेफरल र सामाजिक पुनःएकीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । फिस्टुलाको उपचार बिरामीको अवस्था र फिस्टुलाको प्रकारअनुसार फरक हुन्छ । उपचारअघि विस्तृत मूल्याङ्कन र आवश्यक तयारी गरिन्छ । त्यसपछि फिस्टुला मर्मत शल्यक्रिया, शल्यक्रियापछिको हेरचाह, क्याथेटर व्यवस्थापन, संक्रमणको उपचार, परामर्श तथा पुनःस्थापना उपचार आवश्यक पर्न सक्छ । पुरानो, जटिल वा पुनःशल्यक्रिया आवश्यक पर्ने फिस्टुलाका बिरामीको उपचारमा चिकित्सकको अनुभव र विशेषज्ञता अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा फिस्टुला सेवामा संलग्न चिकित्सकहरूले फिस्टुला उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गरेका केन्द्रबाट आवश्यक तालिम तथा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गरेका छन् । यसले नेपालमै जटिल फिस्टुलाको उपचार क्षमता विस्तार गर्न र भविष्यमा थप स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधार तयार गरेको छ । उपचारको सफलता केवल पिसाब चुहिन बन्द हुनुमा सीमित हुँदैन । उपचारपछि एउटी महिला फेरि निर्धक्क भएर घरबाहिर निस्कन सक्छिन् । परिवारसँग सहज रूपमा बस्न सक्छिन् । काममा फर्किन सक्छिन्। समाजसँग पुनः जोडिन सक्छिन्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, उनले आफूलाई फेरि सम्मानका साथ हेर्न सक्छिन् । फिस्टुलाको उपचार सम्भव छ । तर फिस्टुला हुन नदिनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्येक महिलाले गुणस्तरीय गर्भावस्था तथा प्रसूति सेवा पाउनु आवश्यक छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति, समयमै जोखिम पहिचान, आवश्यक परे आकस्मिक रेफरल र सिजेरियन सेवा उपलब्ध गराउनु फिस्टुला रोकथामका प्रमुख आधार हुन् । नेपालमा प्रसूति फिस्टुलाको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषलगायत साझेदार संस्थाले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । सन् २०११ मा नेपाल सरकार, राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष र ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब २०० देखि ४०० नयाँ प्रसूति फिस्टुलाका घटना हुने र करिब ४ हजार ३०० महिलामा उपचार नभएको फिस्टुला हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । नेपालले सन् २०३० सम्म प्रसूति फिस्टुला अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित रोकथाम, उपचार, पुनःस्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको छ । फिस्टुलासम्बन्धी सन्देश हरेक महिलासम्म पुग्न आवश्यक छ । पिसाब वा दिसा अनियन्त्रित रूपमा चुहिनु सामान्य होइन । यो लुकाउनुपर्ने समस्या पनि होइन । यसको उपचार सम्भव छ । प्रसूतिको क्रममा चोट लागेपछि लामो समयदेखि पिसाब वा दिसा चुहिने समस्या भइरहेको छ भने लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी विशेषज्ञ उपचारका लागि रेफर हुनुपर्छ । फिस्टुलाका कारण वर्षौंदेखि एक्लिएर बाँचेकी एउटी महिलाका लागि उपचारको अर्थ केवल रोग निको हुनु होइन । त्यो परिवारमा फर्किने अवसर हो। समाजमा पुनःउभिने साहस हो । आत्मविश्वास पुनःप्राप्त गर्ने बाटो हो । त्यसैले थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सुरु भएको निःशुल्क फिस्टुला उपचार सेवा एउटा स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, वर्षौंदेखि मौन पीडा बोकेका महिलाका लागि आशाको ढोका पनि हो । फिस्टुला उपचारले एउटी महिलालाई केवल पीडाबाट मुक्त गर्दैन । यसले उनलाई आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण गर्ने अवसर दिन्छ । पिसाब चुहिन बन्द हुनु उपचारको परिणाम हो, तर आत्मविश्वास फर्किनु यसको वास्तविक उपलब्धि हो । वर्षौंदेखि लुकाएर राखिएको पीडा उपचारपछि मुस्कानमा बदलिन सक्छ । परिवारबाट टाढिएकी महिला फेरि आफ्ना मान्छेसँग जोडिन सक्छिन् । समाजबाट अलग भएकी महिला फेरि समाजकै हिस्सा बन्न सक्छिन् । त्यसैले फिस्टुला उपचार एउटा शल्यक्रिया मात्र होइन । यो पीडाबाट मुक्ति हो । यो आत्मसम्मानको पुनःस्थापना हो । यो सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको पुनःप्राप्ति हो । र धेरै महिलाका लागि वास्तवमै नयाँ जीवनको सुरुवात हो । फिस्टुलासँग सम्बन्धित समस्या भोगिरहेका महिलाले लाज नमानी नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा सम्पर्क गरी आवश्यक उपचार तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि जानकारी लिन सकिन्छ ।(डा. अधिकारी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन् ।)