विचार

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामाको प्रश्न केवल व्यक्तिगत निर्णयको रूपमा हेर्न मिल्दैन । यसलाई विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट, निर्वाचन परिणाम, पार्टीको संस्थागत जिम्मेवारी, प्रतिपक्षको भूमिका र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडेर बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसैले ‘राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘किन ?’, ‘कसरी ?’, ‘कुन सन्दर्भमा ?’ र ‘अरू विकल्प के छन् ?’ भन्ने प्रश्नहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो कुरा, निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेताले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुनै कानुनी नियम छैन । तर चुनावी परिणाम नेतृत्वको वैधता, रणनीति र जनविश्वासको सार्वजनिक परीक्षण मानिने भएकाले पराजयपछि राजीनामा आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राजीनामा कानुनी बाध्यताभन्दा बढी नैतिक जिम्मेवारीको अभिव्यक्ति हुन्छ । नेतृत्वले भन्न खोज्छ, ‘म परिणामको जिम्मा लिन्छु ।’ यसैले हार मात्र कारण होइन, हारपछि जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रो कुरा, हारपछि राजीनामा केवल नैतिकताको अभ्यास मात्र होइन, कहिलेकाहीँ राजनीतिक परम्परा, दबाबको व्यवस्थापन, र संस्थागत निकासको उपाय पनि हुन सक्छ । जब नेतृत्वले सुधार र परिवर्तनको सन्देश बोकेको छ र छोटो समयमै खराब नतिजा आयो भने राजीनामा प्रतीकात्मक राजनीतिक सन्देश पनि बन्न सक्छ । यसले देखाउँछ, ‘नेतृत्व परिणामविहीन भएर पदमा टाँसिएको छैन ।’ अर्कोतर्फ यसले पार्टीभित्रको असन्तोषलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपबाट हटाएर कार्यसमितिमा बहस गराउने बाटो खोल्छ । तेस्रो कुरा, विशेष महाधिवेशनको पहिलो म्याण्डेट नियमित महाधिवेशन गराउनु हो भने त्यस जिम्मेवारीबाट सजिलै पन्छिन सकिँदैन । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन मात्र होइन, पार्टीलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउने संक्रमणकालीन जिम्मेवारी पनि दिएको हुन सक्छ । त्यसैले ुचुनाव हारियो, अब म गएँु भन्ने शैलीलाई धेरैले अधुरो जिम्मेवारी मान्न सक्छन् । यदि नियमित महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नु मुख्य उद्देश्य थियो भने प्रक्रिया सुरक्षित नगरी हट्नु जिम्मेवार राजनीतिक आचरण ठहरिँदैन । चौथो कुरा, यसको उल्टो तर्क पनि छ । यदि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व चुनावमै असफल भयो भने त्यही नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन गराउँदा आलोचकहरूले ‘हारिएको नेतृत्वले प्रक्रिया नियन्त्रण ग‍र्यो’ भन्ने कुरा उठाउन सक्छन् । यस दृष्टिले राजीनामा नै निष्पक्षता र वैधता कायम राख्ने कदम हुन सक्छ । मुख्य प्रश्न यसले व्यक्तित्वमा मात्र नभई संस्थागत प्रक्रियामा कस्तो असर गर्छ भन्ने हो । पाँचौं कुरा, निर्वाचनको झन्डै दुई हप्तापछि दिइएको राजीनामालाई केवल आवेशको परिणाम मान्न सकिँदैन । निर्णयमा समय लिएर, प्रतिक्रियाहरूको मूल्याङ्कन गरी, पार्टीभित्रको अवस्था बुझेर उपयुक्त समयमा बुझाइएको हो भने यो विचारित, रणनीतिक र नैतिक कदम पनि हुन सक्छ । यसमा राजनीतिक सन्देश, दबाब व्यवस्थापन, नैतिक मुद्रा र भविष्यको समीकरण सबै मिसिएका हुन सक्छन् । छैठौं कुरा, यस्तो सल्लाह दिनेहरू सामान्यतया तीनतिरबाट आउन सक्छन्—निकट सहयोगी, पार्टीभित्रका आलोचक र संस्थागत सोच राख्ने वरिष्ठ नेताहरू । निकट सहयोगीहरूले नैतिक सन्देश दिन सुझाउन सक्छन्, आलोचकहरूले जिम्मेवारी लिन दबाब दिन सक्छन् र संस्थागत नेताहरूले कार्यसमितिमा बहस गराउने सुझाव दिन सक्छन् । यसैले यो निर्णय केवल व्यक्तिको भावनामा आधारित होइन, व्यापक राजनीतिक दबाबको परिणाम पनि हो । सातौं कुरा, लोकतन्त्रमा मतदान परिणाम सबै कुरा होइन। मतदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि यसले जनमतको प्रत्यक्ष संकेत दिन्छ । तर लोकतन्त्र केवल मतगणनाको खेल मात्र होइन । यसमा सार्वजनिक संवाद, विधि, संस्थागत प्रक्रिया, विपक्षको भूमिका, हारपछि समीक्षा गर्ने संस्कार र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने चरित्र पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केवल मतदानको नतिजा मात्रै हेर्ने हो भने लोकतन्त्र क्रमशः ‘निर्वाचनतन्त्र’मा सीमित हुन सक्छ । आठौं कुरा, राजीनामापछि उठ्ने प्रश्नहरू धेरै छन् । के यो व्यक्तिगत हारको परिणाम हो कि पार्टीको सामूहिक असफलताको ? के समय कम भएकाले नेतृत्वले न्यायपूर्ण अवसर पाएको थिएन ? के राजीनामा समाधान हो कि प्रतीकात्मक कदम मात्र ? यस्ता प्रश्नहरूका उत्तर भने परिस्थिति र प्रक्रिया अनुसार फरक पर्छ । नवौं कुरा, जनताले बलियो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष केवल चुनाव हार्ने पक्ष होइन, यो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, नीति बहस गर्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने, र संस्थागत सन्तुलन कायम राख्ने शक्ति हो । त्यसैले पराजयपछि पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी भाग्ने होइन, प्रतिपक्षलाई सुदृढ बनाउने हुन्छ । दशौं कुरा, गगन थापाको राजीनामा केवल पदत्यागको कदम होइन। यसले पार्टीलाई जिम्मेवारीपूर्वक हस्तान्तरण गर्न, कार्यसमितिको निर्णयमा बहस खोल्न, नियमित महाधिवेशनको मार्गचित्र स्पष्ट गर्न, र प्रतिपक्षको भूमिका सुदृढ बनाउनुपर्ने जरुरी देखाउँछ । यसैले राजीनामा आफैमा समाधान होइन, यसको वास्तविक अर्थ पछिका कदमहरूमा निर्भर छ । तेह्रौं कुरा, समग्र निष्कर्ष यस्तो देखिन्छ—निर्वाचनमा हार मात्र राजीनामाको कारण होइन । हारपछि जिम्मेवारी नलिनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन । जिम्मेवारी लिने ढंग फरक हुन सक्छ—राजीनामा, सुधार र पुनर्गठन, नियमित महाधिवेशन, वा बलियो प्रतिपक्ष निर्माण । मुख्य प्रश्न ‘सबैभन्दा जिम्मेवार बाटो कुन हो ?’ हो र यसको मूल्याङ्कन व्यक्ति होइन, प्रक्रियाले गर्छ । अन्तिम रूपमा यदि विशेष महाधिवेशनको म्याण्डेट नियमित महाधिवेशन गराउनु र पार्टीलाई संस्थागत प्रक्रियामा फर्काउनु हो भने त्यस जिम्मेवारी पूरा नगरी हट्नु आलोचनाबाट मुक्त हुँदैन । तर यदि राजीनामाले निष्पक्ष र संस्थागत निकास खोल्छ भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार पनि भन्न सकिन्न । लोकतन्त्रमा मतदान परिणाम महत्त्वपूर्ण भए पनि राजनीतिक संस्कार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र विधि अझ गहिरो कसौटी मानिन्छ ।

संयोगवश यसपालिको वार्षिक उत्सवसँग केही घटनाहरू जोडिएका छन् । जुन बेला नागरिक लगानी कोष खडा भयो, अहिले म अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री भएजस्तै त्यतिबेला पनि अन्तरिम सरकारकै मन्त्रीले यस्तो किसिमको कोष चाहिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो बेला अन्तरिम सरकार थियो, अहिले पनि अन्तरिम सरकार छ । त्यो बेला नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति र नागरिकको स्वतन्त्रताको निम्ति क्रान्ति भएको थियो । अहिले ठ्याक्कै हामी ‘जेनेजी’ विद्रोहपछि सुशासन स्थापना गर्ने क्रान्तिमा छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा छौं । त्यो बेला पनि मुलुकले खोजेको परिवर्तनको सङ्घारमा हामी थियौं, संविधान बन्ने क्रममा थियो । अहिले पनि मुलुकले खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्घारमा छौं । नयाँ सरकार बनेपछि ती दुईवटा विषयमा प्रगति हुने आशामा हामी सबै छौं । नेपाली जनताले ठूलो मत त्यस्तो वाचा गरेको दललाई दिएका छन्, आउने हप्तासम्ममा नयाँ सरकार स्थापित हुन्छ होला । नागरिक लगानी कोषसँग अर्को एउटा किस्सा वा कथा पनि गाँसिएको छ । नेपाल सरकारले नागरिक लगानी कोष स्थापना लगत्तै दुई वर्षपछि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरेको थियो । २०४६ सालमा खडा गरिएको नागरिक लगानी कोष अहिले प्रगति गर्दै ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ भने त्यसको लगत्तै दुई वर्षपछि खडा गरिएका ग्रामीण विकास बैंकमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए थाहा छैन । एउटा संस्था विभिन्न निकायसँग मर्ज भएर अहिले सिकिस्त अवस्थामा सञ्चालनमै रहेको छ । अर्काे एउटा कथा पनि छ- नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष पुग्नु अघि नै सरकारले उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपरेको अवस्था पनि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफू नै अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा दुई-दुई पटक उद्धार गर्नुपर्यो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर । कृषि विकास बैंकलाई पनि पटक-पटक उद्धार गर्नुपर्यो, अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्म सबल वित्तीय अवस्थासहित उभिएको छ, अब्बल वासलातसहित सञ्चालनमा रहेको छ । यसको निम्ति कोषका कर्मचारीहरूले गर्व गर्नुपर्छ । गुनासोभन्दा पनि हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई आफ्नै क्षमता र ज्ञानले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको नीतिगत लगानीअन्तर्गत जमानत बसेर गरिएको कर्जाका कारणले यस संस्थालाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ । हामीले त्यसको सही विकल्प र उपाय खोज्नुपर्छ । जसका निम्ति हामीले केही विचार गरेका थियौं, तर मेरो कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ । आज-भोलिसम्ममा मैले धेरै कुराहरू सकेर अब विश्राम लिनुपर्ने छ किनभने बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानअनुसार तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका विभिन्न उपायहरूमध्ये कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई आगामी दिनमा यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका उत्तरकुमार खत्री कोषको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा नीति निर्माणसँग उहाँको सम्बन्ध रहने भएकाले उहाँले त्यसलाई मेरो विचारमा अगाडि बढाएर लैजानुहुनेछ । हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूको संख्या भविष्यमा अझै बढ्न सक्छ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै जाँदा एउटै कम्पनीलाई मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा त्यसका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । जसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गर्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा आउने सम्भावित संकटबाट जोगिन संस्थागत विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । एउटै संस्था अत्यधिक ठूलो हुँदा असफल हुने जोखिम हुन्छ भन्ने ‘टु बिग टु फेल’ अवधारणा पनि अन्ततः गलत साबित भएको उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । कुनै एउटा निकायलाई सरकारी नीतिबाट पक्षपोषण भएको छ कि अर्को निकायलाई अन्याय भएको छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धाकै कारण गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निक्षेपको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा र त्यसअघि पनि पटक-पटक छलफल भएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता संस्थाहरूको जन्मदिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा जसको दायित्वको अवधि लामो हुन्छ, त्यसको सम्पत्तिको अवधि पनि त्यत्तिकै लामो हुनुपर्छ । ‘एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच’ को अवस्था हुनु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूमा असन्तुलनको समस्या देखिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हाल हामी १५-२० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा छौं । तर, नेपाल सरकारले जारी गर्ने बन्डहरू सीमित परिमाणमा मात्र हुन्छन्, किनभने वित्तीय (फिस्कल) स्पेसलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्षको सीमा राष्ट्रिय वित्त तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगले तोकिदिएको हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी बजारमा यस्ता उपकरणहरू जारी गरेर विभिन्न वित्तीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भएर संसदमा पुगेर बहस हुन लागेको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अघि बढ्न सकेन । पछि मैले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो भनेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे । राष्ट्रिय सभामा बहस हुन नसकी पुनः अड्किएको अवस्था छ । यो विषय अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ र आगामी संसदमा यसलाई अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय बजारमा तरलता प्रचुरता छ । त्यसैले ब्याजदर घटेको छ । ब्याजदर यति घट्यो कि वास्तविक ब्याजदर नै ऋणात्मक भएको छ, कतिपय अवस्थामा त्यो पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीका आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना अघि सारिएको छ । जसले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको लगानी माग गर्दछ । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन र फाइनान्सियल क्लोजरको क्रममा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार करबाट करिब २२-२३ अर्ब रुपैयाँ उठाइरहेको छ । यो रकम पर्याप्त नहुने भएकोले टाइम बाउन्ड (८ वर्ष भित्र) रुपमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । निकट भविष्यमै आयोजना प्रारम्भ हुनेछ। यो एउटा आयोजनाले बजारमा रहेको तरलता केही हदसम्म प्रसोचन गर्नेछ । साथै १८ महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यो मुद्रा सरकार आफैले प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने यससँग सम्बन्धित दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ठुला आयोजना जसमा विदेशबाट उपकरण, सामग्री वा सेवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ खर्च गर्न सक्यौं भने त्यो विदेशी मुद्राको उपयोग राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादनको आधार सुदृढ पार्नेछ । त्यसैकारण ठुला आयोजनाहरूको परिकल्पना निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति हाल रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा एक-दुई वटा बन्देज फुकाइएको छ । केही अरू बन्देज फुकाउन बाँकी छ । जसमध्ये भूमि ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले ठुला लगानीका अवसरहरू खोल्नेछ । व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि पहाडमा ७०-७२ रोपनी भन्दा बढी र तराईमा ५ बिगाभन्दा बढी फार्मिङ अनुमति छैन । यसले व्यावसायिक फार्मिङको सम्भावना सीमित बनाएको छ । यदि यसलाई कृषि प्रयोजनका लागि सोच्न सकियो भने पनि नयाँ लगानीका ढोकाहरू खुल्ने सम्भावना छ । माइनिङ क्षेत्रमा पनि लगानी अवसरहरू छन्, जहाँ हामीले ढोका खोल्न सक्छौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानीको स्वीकृति, वन क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाहरू सरल बनाउने काम भइरहेको छ, जसले लगानीमा हौसला थप्नेछ । अवकाश कोषमा लाग्ने करको समानता वा करको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । तर म यस्तो अवस्थामा थिए जसलाई कुनै पनि किसिमको कर ऐन ल्याउने अधिकार थिएन । सामान्यतया करका दर निर्धारण गर्ने काम संसदका जनप्रतिनिधिको हो । कर छुट र कर लागू गर्न संसदको अनुमति आवश्यक हुन्छ । केही सीमित अधिकार दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन बमोजिमका छुटका लागि मात्रै आर्थिक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ । आयकर ऐनले अर्थमन्त्रीलाई कर दर निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदैन । समान प्रकृतिको आम्दानीको निमित्त सामाजिक सुरक्षाका लागि दिएको रकममा न्यून वा समान दर लागू गर्ने विषय निश्चित रूपमा नीतिगत तहमा बहस गर्न उपयुक्त छ । म अब जाने बेलामा आगामी अर्थमन्त्रीलाई पनि स्मरण गराएर जानेछु । नेपाल सरकारले आफ्नो करदाताको पैसा प्रयोग गरेर लगानी गरेको संस्था मध्य नागरिक लगानी कोष गर्व गर्न लायक संस्था हो । ३५ वर्ष नपुग्दै कति वित्तीय संस्थाहरू रेस्क्यु गरियो, गैरवित्तीय संस्थाहरूको कुरा छुट्टै छ । जसको भार नेपाली करदाताले बेहोरेका छन् । जसमध्ये नागरिक लगानी कोषको लगानी रहेको संस्था पनि सरकारको ठूलो भारको रूपमा रहेको छ । रेस्क्यु गर्नैपर्छ कुनै दिन । तर, नागरिक लगानी कोषलाई अहिलेसम्म केही पनि सहारा दिनुपरेन । सामान्य नीतिगत सहारा आवश्यक छ, जो निजी क्षेत्रले पनि डिजर्भ गर्छ, त्यो दिनु स्वाभाविक हो । भविष्यमा पनि यस्ता नीतिगत सहारा समान रूपमा पाउने गरी दिनुपर्छ । तर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारसँगै कोषको कार्यक्षमता, दक्षता र प्रेरणा बढाउने कम्प्रेसन प्याकेज वा मोटिभेसन प्याकेज आवश्यक छ । तर म एउटा विषयमा सार्वजनिक रूपमा असहमति राख्छु- क्लोज्ड कम्पिटिसन वा बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण नगरौं । प्रतिस्पर्धा खुला नै हुनुपर्छ ।  हाल मुलुकमा सूचकहरू सकारात्मक संकेत देखाए पनि ठुला चुनौतीहरू छन् । हामीसँग निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुन सकेको छैन । मध्यपूर्व र गल्फ खाडी मुलुकमा आएको संकटले आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र कतिपय आयात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रको लागत बढाउन सक्छ । त्यसैले सबै सचेत रहनुपर्छ र कतिपय विषयहरू द्रुत गतिमा निर्णय गर्नुपर्छ । हामी सरकार परिवर्तनको चरणमा छौँ। मलाई विश्वास छ, शक्तिशाली बहुमतसहित बन्ने सरकारले बाह्य चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छ । यदि गर्न सकिएन भने समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा देखिएका सकारात्मक संकेत मात्र वर्णनका लागि पर्याप्त हुन्छ। शोधनान्तर, चालु खाता बचतमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ, तर मुद्रास्फीतिको दर कमजोर छ। नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि दर पनि कम छ । जुन बेला मैले अर्थमन्त्रालयमा काम प्रारम्भ गरें, माइनस ६.८ प्रतिशत थियो, अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कम । चालु आवको लक्ष्यको तुलनामा ७२ प्रतिशत मात्रै असुली भएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ र लक्ष्यको तुलनामा ८३ प्रतिशत । यसमा केही सुधार भएको छ, तर पर्याप्त छैन । जबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुँदैन र लगानीकर्ताको हातमा जाने बाटो सहज हुँदैन वा आत्मविश्वास आउँदैन, तबसम्म सूचक मात्र राम्रो भएमा खुशी हुनु पर्याप्त छैन । त्यसैले, यो दिशामा काम गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र नयाँ सरकारलाई सहयोग होस् । (नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको धारणा)

नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भई बनेको सरकारले तत्कालीन अवस्थामा देश विकासको प्रक्रियामा नागरिक समुदायलाई पनि जोड्ने उद्देश्यका साथ बचत परिचालन र लगानीका अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर स्थापना गरेको हो । सुरुमा नागरिक लगानी कोष स्थापना गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको तलबबाट सानो रकम कट्टी गरी कोषले आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो । कोषको ऐन बन्ने क्रममा मुलुकमा पुँजी बजार बामे सर्ने अवस्थामा थियो र नागरिक लगानी कोषलाई पुँजी बजारको विकासमा पनि योगदान पुर्याउने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएर ऐन तर्जुमा भएको पाइन्छ । वि.सं २०४९ सालतिर नेपालमा विभिन्न स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य केही संस्थाहरूले पनि सेयर निष्कासन गरी पुँजी संकलन गरिरहेका थिए । पुँजी बजारको काम गर्ने कुनै पनि संस्था तत्कालीन समयमा स्थापना भएका थिएनन् । नागरिक लगानी कोषले सुरुमा सेयर निष्कासन गर्ने संस्थाहरूलाई मर्चेन्ट बैंकरको सुविधा उपलब्ध गराएर सेयर निष्कासनकर्ता, सेयर व्यवस्थापक, सेयर रजिस्ट्रारको रूपमा पनि काम गरेको थियो । उक्त कार्य हाल पनि निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । सुरुमा निजामती कर्मचारीको तलबबाट कट्टी गरेर जम्मा गरिएको कोषमा अवकाश कोषसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका योजनाहरू ३५ वर्षको अवधिमा क्रमशः थपिँदै आएका छन् । हाल कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष, उपदान तथा पेन्सन कोष योजना, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजना, नागरिक एकांक योजना, नागरिक पेन्सन योजना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सावधिक जीवन बीमा, नार्क बीमा योजना गरी ७ वटा छन् । यी योजनाहरूमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नागरिक एकांक योजना (म्युचुअल फण्ड) पनि समावेश छ भने अन्य अवकाश कोषका रूपमा रहेका छन् । यी योजनाबाट कोषले झण्डै ३ सय अर्ब रुपैयाँ फण्ड संकलन गरेको छ । सुरुवाती अवस्थामा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीबाट स्थापना भएको संस्थाले आज आफ्नो पुँजीको आकार विस्तार गर्दै ६ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । नागरिक लगानी कोषका सहभागी सदस्यहरू करिब ७ लाख पुगेका छन् । नागरिक लगानी कोषले सांगठनिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ । भाडाको दुई कोठाबाट सुरु भएको कोषले आज आधुनिक भवनबाट कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । संकलित रकमलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । हाल करिब ५० प्रतिशत लगानी वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । २२ प्रतिशत लगानी सहभागीहरूलाई कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल तथा ऋणपत्रमा ९१० प्रतिशत लगानी गरिएको छ । साथै इक्विटी तथा विभिन्न संस्थाहरूले निष्काशन गर्ने डिबेन्चरमा पनि करिब ९-१० प्रतिशत लगानी रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ५० प्रतिशत लगानी केन्द्रित हुनु एकै ठाउँमा लगानी खन्याइएको रुपमा उठाइएको छ, र यो यथार्थ पनि हो । विगतदेखि मुद्दती निक्षेपमा निर्भरता बढी रहेको छ । यसलाई घटाएर लगानी विविधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत परियोजनाहरूसँग छलफल बढाइएको छ र एउटा परियोजनामा वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिएको छ । तर, नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरूमा इक्विटी परिचालनपछि मात्रै डेब्ट प्रयोग हुने हुँदा कर्जा प्रवाहमा ढिलाइ भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई पनि माध्यमका रूपमा लिइएको छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत परिमार्जन गरिएको छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संसद् नभएका कारण ढिलाइ भएको भए पनि अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  आन्तरिक रूपमा कोषले निरन्तर विकास गर्दै लगेको छ । यान्त्रीकरण र स्वचालनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दैनिक काम कारबाही आन्तरिक प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । सेवाग्राहीलाई प्रभाव गर्ने सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रणालीलाई अझ सुदृढ र उन्नत बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझै रहेको छ । कोषको हिसाब-किताब पारदर्शी, अद्यावधिक र विश्वसनीय बनाउन ध्यान दिइएको छ । विगत दुई वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा समयमै सम्पन्न गरिएको छ । लेखा परीक्षण पनि समयमै सम्पन्न हुँदै आएको छ । नागरिक लगानी कोषले आफ्नो इतिहासमा सहभागी तथा सेयरधनीलाई निरन्तर राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालको पुँजी बजारमा दिगो प्रतिफल दिने संस्थाका रूपमा पहिचान बनाएको छ । साथै, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास भएको छ । तर, लगानी गर्दा सहभागीहरूको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिक लगानी कोष नेपालको आर्थिक विकासमा आवश्यक पर्ने ठूला-ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा पनि विकास भएको छ । तर, लगानी गर्दा सहभागीहरूको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकारण अनुकूल लगानी वातावरण आवश्यक छ । सरकारबाट यस्ता वातावरण सिर्जना भएमा अगाडि सारिएका ठूला परियोजनामा कोषले प्रभावकारी रूपमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस अवधिमा कोषले हासिल गरेका सफलतासँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मुद्दती निक्षेपमा बढी निर्भरता हो । पछिल्लो समय ब्याजदरमा आएको उच्च गिरावटका कारण आम्दानीमा कमी आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको माग हुनै छोडेको छ, जसका कारण नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम निष्क्रिय (आइडल) हुने अवस्था आएको छ । कोषको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने अवस्था छ । यसलाई हामीले बडो गम्भीर रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ । अर्को चुनौती भनेको लगानी विविधीकरणको अभाव हो । समग्र अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण अपेक्षाकृत नबढ्नु र कर्जाको माग कम हुनुका कारण लगानी विस्तार गर्न कठिन भएको छ । कोषजस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा कोषसँग कार्यक्षेत्रमा केही दोहोरोपन देखिएको छ । केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले नागरिक लगानी कोषका सहभागीहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ । नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध भइसकेका संघसंस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि आबद्ध हुनुपर्ने, अन्यथा कोषको ऐनअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने भन्ने विषय उल्लेख गरी पत्राचार गरिएको छ । यस अवस्थामा हाम्रा सहभागीहरूलाई संस्थामा टिकाइराख्नु (रिटेन गर्नु) अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता तथा कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता आवश्यक रहेको छ । १० वर्षअघि स्वीकृत नागरिक लगानी कोषको संगठनात्मक संरचनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै, १० वर्षअघि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीमित जनशक्तिका कारण करार कर्मचारीमार्फत नियमित काम सञ्चालन गर्नुपरेको छ, जसले वित्तीय संस्थामा कोर कार्य सञ्चालन गर्न चुनौती थपेको छ । यस समस्या समाधानका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि यसले संस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। सरकारको ग्यारेन्टीमा प्रवाह गरिएको १२ अर्ब रुपैयाँ हाल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसको असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ। यसमा पनि हामीले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने नागरिक लगानी कोषमा केही आयकरसम्बन्धी विषयले अन्योलता सिर्जना गरेको छ । उपदान कोषमा उपदान भुक्तानी गर्दा लाग्ने करबारे पटक-पटक अदालतमा मुद्दा पर्ने अवस्था छ । पछिल्लो चरणमा आयकर ऐन तथा आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत केही स्पष्टता दिइएको भए पनि करसम्बन्धी अन्योलताका कारण सेवाग्राहीलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन कठिन भएको छ । नागरिक पेन्सन योजना पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जसले स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, यसलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सकिएको छैन । यस योजनालाई सरकारबाट केही सुविधा प्राप्त भएमा दीर्घकालमा सरकारले दिनुपर्ने पेन्सनलाई प्रतिस्थापन (रिप्लेस) गर्न सक्ने उपयोगी उत्पादन बन्न सक्छ । कर नीतिमा स्पष्टता भएमा दीर्घकालीन रूपमा यो योजना प्रभावकारी हुन सक्छ । यदि यसमा सरकारको कर नीति लागू हुने हो भने दोहोरो कर लाग्ने समस्या आउने भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् । समग्रमा, विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुद पनि कोष पारदर्शी, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सहभागी तथा सेयरधनीको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध छ । साथै, नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । (कार्की नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा राखेको धारणा)