विचार

गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवाहरु (जेन–जी) को आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सबै सहिदहरुप्रति स्टक ब्रोकर्श एशोसिएन अफ नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै सो आन्दोलनमा शहिद हुनुहुने परिवारका एक जना सदस्यलाई हाम्रो एशोसिएसन अन्तरगतका सदस्यहरुको संस्थामा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने यहाँहरूसमक्ष जानकारी गराउँदछु ।         यसैगरी आजको यस उल्लासमय क्षणमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका करिव ७१ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरु एवं सम्पूर्ण स्टक ब्रोकर्श एशोसिएन अफ नेपालका सदस्यज्यूहरुमा हर्ष उल्लास छाओस, आर्थिक प्रगति उन्नति राम्रो हुँदै जाओस र देशमा वर्तमान समयमा देखिएको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाओस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।   यही आउँदो कार्तिक ०९ गते स्टक ब्रोकर्श एशोसिएन अफ नेपालले आफ्नो ३२ औं स्थापना दिवश मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यसबीचमा यस एशोसिएसनले नेपालको पूँजी बजारको विकास र स्थायित्वका साथै यस मातहतका सदस्यहरुबाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई विस्तारित गरी धितोपत्र बजारको पहुँच विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुका साथै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. तथा राफसाफ निकाय सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लि. सँग सहकार्य गर्दै हामीले प्रत्यक्ष रुपमा तथा आआफ्ना सदस्यहरुको नेतृत्वमा नेपालको पूँजी बजारको निर्माण, सञ्चालन तथा आधुनिकीकरणमा आफ्नो तर्फबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु । हाम्रो एशोसिएसन अन्तरगत हाल ९० वटा धितोपत्र दलाल व्यवसायी र २ वटा धितोपत्र व्यापारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई धितोपत्र दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन । यि धितोपत्र व्यावसायीहरुले नेपालको पूँजीबजारमा संलग्न रहेका ७१ लाभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुलाई धितोपत्र खरिदबिक्री तथा डिपोजिटरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।   नेपालको पूँजीबजारको शुरुवात भएको ३३ वर्ष भएता पनि नेपालमा पूँजी बजारको विकास, स्थायित्व र आधुनिकीकरणको दिशामा हामीसँगै पूँजी बजारको शुरुवात गरेका अन्य देशहरुको तुलनामा अझै पनि धेरै कामहरु हामीले गर्न बाँकी नै रहेको छ । अझ भनौं विकास र विस्तारको चरण बामे सर्ने स्थितीमै छ ।  विशेष गरी पोलिसि, पूर्वाधार, प्रविधि र प्रडक्टका हिसाबले थुप्रै कार्यहरु गर्नुपर्नेे आवश्यकताको महसुश हामीले गरेका छौं । धितोपत्र ऐन २०६३ बनाई लागू गरेयता दुई दशक बितिसकेको छ । यसबीच पूँजी, प्रविधि, प्रडक्ट तथा पूर्वाधारका क्षेत्रका साथै लगानीकर्ताहरुको लगानी विहेवियरमा आमूल परिवर्तनहरु आइसकेकाछन् । ती सबै विषयहरुलाई समेटेर बलियो र आधुनिक धितोपत्र बजारको आधार निर्माणका लागि धितोपत्र ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन एवं सुधार हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई पुँजी बजारका वृद्धि र विकासका लागि एक भएर अघि बढ्न आग्रह गर्दछु । आधुनिक जमानामा पनि पूर्वाधारका हिसाबले लगानीकर्ताहरु विभिन्न निकायमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सेयर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । डिम्याट खाता, बैंक खाता, ब्रोकर खाता, आस्बा भनेर कार्यालयको चक्कर काट्दै दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता छ । अहिलेसम्म हामीले भिडियो केवाइसि, सेन्ट्रल केवाइसी जस्ता विषयलाई पूर्णरुपमा अवलम्बन गर्न सकिएको छैन । ब्रोकर कार्यालयमा भौतिक रुपमा वा अनलाइनबाट खाता खोलेसी लगानीकर्ताहरुले अन्य खाताको अनिवार्यतालाई पूरा गर्न फेरी धेरै निकायमा दौडनुपर्ने बाध्यता छ ।  एक पटक खरिद गरिएको धितोपत्र बिक्री नहुन्जेल त्यसलाई तरल सम्पत्तिको रुपमा कहिँ कतै पनि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पुनः प्रयोगका लागि बिक्री वा भौतिक रुपमा उपस्थिति भई धितोको रुपमा प्रयोग गरी ऋण सम्म लिन पाइने बाहेक अन्य व्यवस्था लागू गर्न सकिएको छैन । कमसेकम धितोपत्र लेण्डिङ बरोइङ्ग गर्ने सुविधा भएको वा अफलाइन कारोबार गरी राफसाफ गर्ने व्यवस्थामात्रै सञ्चालनमा ल्याउन पाएको भए लगानीकर्ताहरुसँग रहेका धितोपत्रहरु लगानीकर्ताहरुले आफूलाई आवश्यक परेको बखतमा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था बन्ने थियो ।  प्रडक्टको कुरा गर्नुपर्दा धितोपत्र बजार सञ्चालनमा आएको ३३ औं वर्ष वितिसक्दा पनि हामीसँग अहिले पनि नियमित कारोबार हुने औजारको रुपमा केवल सूचिकृत कम्पनीका साधारण शेयरहरु मात्रै छन् । यसबाहेक एकाध रुपमा नन कन्भर्टिएबल डिबेन्चर र सामुहिक लगानी कोषहरु छन । हामीले धितोपत्र ऐनको संकुचनका कारण र हामी बजार सहभागि देखि लिएर नियामक निकायमा सहभागी सबैको उदासिनताका कारण डेरिभेटिभ औजारहरु जस्तै अप्सन, फ्युचर्सजस्ता प्रडक्टहरु तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।  यसबाहेक स्पट कारोबारमै समेत इन्ट्रा डे, सर्ट सेल सुविधाहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं । हाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कार्यविधि बनाउन समिति बनाएको छ यसलाई सबै स्टेकहोल्डरको सुझावका आधारमा व्यवहारिक बनाएर यथासक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइयोस भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । नीतिगत अवस्थाको बारेमा त केही कुरा माथि नै भनिसकेको छु । हामीले हाम्रो ऐनको संकुचताका कारण र ऐनमा व्यवस्था छैन भन्ने भनाईका कारण नियमहरु बनाउन सकेका छैनौं । नियम बिना विनियम र निर्देशिका तथा सर्कुलर जारी हुन सक्दैनन् । तर पनि ऐनको दफा ११६ र ११७ मा बोर्डले चाह्यो भने आवश्यकता बमोजिमका विषयहरुमा उपरोक्त दफाहरुलाई टेकेर नियम र विनियम जारी गर्न सक्दछ । सोही नियम र विनियमलाई टेकेर २०६७ सालमा केन्द्रिय निक्षेप नियमावली र राफसाफ विनयमावली जारी गरेको छ । नेपालमा पूँजी बजारको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणमा कानूनी व्यवस्था र आधार अनिवार्य छ । त्यसका लागि भएको ऐनको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै आगामी दिनहरुमा थप नीति नियमहरु बन्दै बजारलाई सुद्धृढ र व्यवस्थित बनाउने तर्फ बोर्डले तदारुकताका थप कदम अगाडि बढाउने छ भन्ने आशा र विश्वास गरेको छु ।  आजको समयमा पूँजी बजार कुनै पनि देशको लागि अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । विकसित देशका पूँजी बजारमा लगानीका लागि उपयोग गर्न सकिने औजार भनेको केवल कम्पनीका सूचिकृत धितोपत्र मात्रै होइनन् । नकि डिबेन्चर, सामुहिक लगानी योजनाका युनिटहरु र सरकारी ऋणपत्रहरु मात्रै । आजको दिनमा लगानीका औजारका रुपमा इण्डेक्स फण्ड, फरेन करेन्सी, कमोडिटिज लगायत डिजिटल सम्पत्तिहरु समेत ठूलो मात्रामा उपलब्ध भई कारोबार प्रचलित भएका छन् । नेपालमा पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो दिशातर्फ अग्रसर हुनका लागि के कस्ता पूर्वाधार, के कस्ता कानून, के कस्ता जनशक्ति तथा के कस्ता लगानीकर्ताहरु आवश्यक हुने हो सो विषयमा मध्यनजर गर्दै सोही अनुरुप आवश्यक तयारी गर्दै जानेछ भन्ने आशा पनि मैले आजको यो कार्यक्रममा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।  विशेषगरी अहिलेको वर्तमान परिवेशमा नेपालीहरु रोजगारी र अध्ययनका लागि विश्वका हरेक कुना कुना पुगिसकेकाछन् । कोही रोजगारीमा छन् कोही उद्यम व्यावसायमा छन् त कोही स्वरोजगारमा । हाम्रो बजारमा यस्ता उन्नत औजारहरुको कारोबार नहुने भएको हुँदा उनीहरुले आफू जहाँछन् सोही देशमा रहेको पूँजी बजारमा वा मुद्रा बजारमा वा अन्य बजारमा लगानी अवसरको प्राप्तिका लागि आफ्नो रकम लगानी गर्दै आएका छन् । यदि सो लगानी रकम नेपालमा भित्रिने हो भने यसबाट ठूलो राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनुका साथै थप वैदेशिक मुद्रा नेपाल भित्रिने थियो भने सोही अनुरुप रोजगारी समेत सिर्जना हुने थियो । साँच्चिकै देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो भने हाम्रो नियामक लगायत सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरले यस्ता कुरालाई मध्यनजर गर्दैे पूँजीबजार बलियो बनाउन लाग्नुपर्दछ भन्ने दृढ विश्वास छ ।  बितेका दिनहरुमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रुपमै विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य विषयहरुमा विभिन्न देशहरु भित्र आन्दोलन, लडाईं तथा व्यापारिक द्वन्द्वहरुको अवस्था बढेर गएको अवस्था छ । अहिले हाम्रा नियामकहरुमा पनि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ । नेपालको पुँजी बजार अहिले कमजोर अवस्थामा छ भने लगानीकर्ताको मनोवल खस्किदो छ । नेपाल शान्तिको प्रतिक मानिएको गौतम बुद्ध जन्मिएको देश हो । तसर्थ सबै आन्दोलनरत पक्षलाई झैझगडा र तिक्तताभन्दा माथि उठेर छलफल र वार्ताको मध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान निकाल्न आग्रह गर्दछु ।  अन्त्यमा म यो अवसरमा सबै सम्पूर्ण नियामक निकायबाट पाल्नुहुने अतिथिहरु, सदस्य ब्रोकर्स, लगानीकर्ताहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरु र बजारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने सबैलाई पुनः दशैं, तिहार, नेपाल सम्मवत र छठका अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यस पर्वले हामी सबैमा नयाँ उत्साह, सकारात्मकता र एकता ल्याओस् भन्ने मेरो हार्दिक कामना छ । साथै, आगामी वर्ष हाम्रो पूँजी बजार अझ सबल, स्थिर र पारदर्शी होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु । (स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल (एस्बान) ले आयोजना गरेको दिपावली तथा छठ पर्वको ‍अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष सागर ढकालले राखेको मन्तव्य)  

इप्पान ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन हो । ऊर्जा उद्यमीका समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने इप्पानको मुख्य उद्देश्य रहेको हो । इप्पानमा अहिले ५७० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्यका रूपमा आवद्ध रहेका छन् । देशको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ७०० सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार ५० मेगावाट पुगेको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब ५ हजार ४ यस १६ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । यसका अलावा पीपीएको लागि आवेदन गरेको करिब ९ हजार मेगावाट छन् भने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेका १२ हजार मेगावाटका आयोजना छन् ।  निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब १५ खर्ब रुपैयाँ भैसकेको छ भने आगामी दश वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । तर विगत २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर हकप्रद सेयर निष्काशन धितोपत्र बोर्डका कारणले ढिलाइ भएर निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको मात्रै छैन । आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोधसमेत सिर्जना भएको छ ।  आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्र आईपीओ दिने व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको भएको खण्डमा स्थानीयको लगानी आयोजनामा समयमै नहुँदा स्थानीय समस्या विकराल बन्दै जाने कुरा पछिल्लो समयमा स्थानीयहरूको नाममा १० प्रतिशत सेयर मागेर एक महिना विद्युत उत्पादन बन्द गरेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनाको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यसले इप्पानले विगत देखि नै जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्काशन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुनेगरी तत्काल अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकारलाई दिँदै सुझाव कार्यान्वयनको अपरिहार्यत पुष्टि गरेको छ ।  निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर २०८२ साल भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादन नै बन्द गरिएको थियो । भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले यही कारण १ महिना २ दिन उत्पादन बन्द भई करिब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।  तर २०८२ साल असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच सेयर बिक्री गर्ने गरी सहमति भएको छ । भोटेकोशी कम्पनीले भोटेकोशी जेनजी पब्लिक कम्पनीको नाममा अंकित मुल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने र सो बराबरको रकमको लागि कम्पनीले ऋण लिनका लागि जमानतको रुपमा मात्रै भोटेकोशी कम्पनी बस्ने सहमति भएको छ ।  आज हामीले मुख्य तीन विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । पहिलो र सर्वाधिक चर्चाको विषय, जुन अहिले सञ्चारमाध्यममा व्याप्त छ । त्यो हो १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भन्ने धारणा । यसले निकै चर्चा पाएको छ । तर यस विषयमा इप्पानको तर्फबाट प्रस्ट्याउनु आवश्यक छ ।  र यो हाम्रो पहिलो मुख्य एजेन्डा हो ।  दोस्रो, महत्त्वपूर्ण विषय जसले विगत २९ महिनादेखि हामीलाई सताएको छ । त्यो पनि १० प्रतिशत सेयरसँगै सम्बन्धित छ । नेपालमा २०७२ सालमै कानुन बनाएर स्थानीय प्रभावितहरूलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विडम्बना, यो कानुन बनेको २९ महिना बितिसक्दा पनि सेबोनमा आवेदन दिएका ३७ वटा आयोजनाहरूले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्न सकेका छैनन् ।  उदाहरणका लागि, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रभाव स्पष्ट छ । परियोजना सम्पन्न भई बिजुली बल्न थालेको छ । तर पनि स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिएको छैन । यो हाम्रो चाहनाले मात्र नहुने विषय हो ।  किनकि यसमा सेबोनको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । बाँकी अन्य विषयहरूमा पनि यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रमा विद्यमान पीडाहरू, निवर्तमान सरकार, संसद, लगायतका निकायहरूले दिएका निर्देशनलगायतका छन् । टेक एण्ड पेको मुद्दा, लेखा समितिका निर्देशनहरू र विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्रै सेयर खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण माग हामीले उठाएका छौं । हाम्रो विशेष जोड यही १० प्रतिशत सेयरमा केन्द्रित छ । १० प्रतिशत सेयरसम्बन्धी सम्झौताको अध्ययन गर्दा मैले त ‘निःशुल्क’ भन्ने शब्द कहीँकतै भेटिनँ । पछिल्लो समय स्वयं भोटेकोशी कम्पनीले पनि यो निःशुल्क नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । उदाहरणका लागि २०७२ सालमा ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो ।  तर २०७२ देखि हाल २०८२ सालसम्मको १० वर्ष अवधिमा त्यो सेयर प्राप्त हुन सकेको छैन । अब थप ४ प्रतिशत थपिएर त्यो कुल १० प्रतिशत सेयर स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । त्यसमा विभिन्न सर्तहरू छन् । यदि राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने प्रभावित ८/९ वटै वडाका सर्वपक्षीय सहमतिमा कम्पनी गठन गर्ने र यदि नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण नपत्याएमा, भोटेकोशी कम्पनीले नै जमानी बस्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन् । यही जमानी बस्ने प्रावधानले नै यो निःशुल्क सेयर होइन भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट पार्छ ।  यस विषयमा अन्य धेरै कुराहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । कम्पनीले इप्पानलाई लेखेको पत्रमा पनि यो सेयर निःशुल्क नभएको स्पष्ट उल्लेख छ । आशा छ, यसबाट यहाँहरू अझ प्रस्ट हुनुभयो होला । अन्य विविध विषयहरूमा पनि चर्चा भइसकेको छ । म यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु, जुन हामी सधैं भन्दै आएका छौं।  देशलाई समृद्ध बनाउने प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा, विशेषतः जलविद्युत नै हो । यस विषयमा हामी सधैं दृढ छौं । जलविद्युत आयोजनाहरूले सेयर निष्कासन गरेकै कारण धेरै लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरी नाफा कमाएका छन् ।  कतिपय साथीहरू विकासकर्ता नभईकन पनि सेयर कारोबारमा मात्रै संलग्न भई लाभान्वित भएका छन् । अहिले सेयर बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आन्दोलन पनि भइरहेको छ । यसमा पनि सहमति हुनसक्छ । यदि फाइदा देखियो र यो फाइदाजनक छ भने लगानी गरौंला, परियोजना अगाडि बढाउँला । यदि फाइदा नहुने भए बन्द गरे पनि हुन्छ । तर सेयर बजार बन्द गर्दा पुँजी बजारमा कस्तो असर पर्छ र यसमा कारोबार गरिरहेका साथीहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पनि गहन रूपमा सोच्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।  यदि कसैले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सेयर किनेर डुबेको छ भने हाम्रा ५००/६०० सदस्यहरूसहित सम्पूर्ण इप्पान परिवारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि हामी त्यसको जवाफ दिन र जिम्मेवारी लिन तयार छौं । तर बजारमा ५००/७०० मा किनेर १२०० मा बेच्दा चुपचाप बस्ने अनि ३०० मा झर्दा चाहिँ विद्युत् उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तर्क कुनै पनि हालतमा तर्कसंगत हुन सक्दैन ।  (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले राखेको विचार)

राष्ट्रको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको द्रुत दिगो विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । समृद्धि हासिल गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति हो जसबिना अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन । उर्वर दक्ष जनशक्तिको सही सदुपयोग हुन सकेमात्रै छोटो समयमा देशको रूपान्तरण सम्भव छ ।  हाम्रो देशमा अथाह स्रोत सम्पदा छ । जडीबुटी तथा कृषि उत्पादनमा क्रान्ति गर्न र उद्योगधन्दाको लागि आवश्यक पर्ने जमिन पनि छ । विकास गर्नको लागि पुँजीको पनि खासै कमी छैन । तर दक्ष जनशक्तिको अभावका साथै उपलब्ध जनशक्तिको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग हुन नसक्दा राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।  देशमा सिर्जनशीलता र रोजगारीको वातावरण नहुँदा उपलब्ध उर्वरशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । दक्ष र सिर्जनात्मक जनशक्तिको अभाव तथा शोषक र विध्वंशक शक्तिको अधिकताले देशको समृद्धि हुन सक्दैन । दक्ष जनशक्ति राष्ट्र विकासको आधार स्तम्भ भएकाले राज्यले यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, व्यवस्थापन वा अन्य पूर्वाधार निर्माण आदिमा हामी ठूलो धनराशि खर्च गर्छौं । तर सम्बन्धित क्षेत्रको विशिष्ट सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान बिनाको अर्थ लगानीबाट आशातित प्रगति हासिल गर्न सक्दैनौं ।  वित्तीय वा रणनीतिक व्यवस्थापन, ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजना, जलविद्युत आयोजना वा देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्ने आयोजनाहरू, विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी कार्यहरू तथा सामान्य प्राविधिक आदि काममा विदेशी दक्ष जनशक्तिको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ ।  पैसाको कमीले देशको विकास हुन नसकेको भन्ने हामीमा गलत धारणा छ । सकारात्मक सिर्जनात्मक सोच तथा हामीसँग भएको अमूल्य मणि चिन्ने र सदुपयोग गर्ने ज्ञानको अभावले हामी धनी बन्न नसकेका हौं । हाम्रोजस्तो अथाह स्रोत सम्पदाको भण्डार विश्वका अन्य देशमा सायद दुर्लभ नै होला । सकारात्मक सोच, नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्ति, जनउत्तरदायी शासन प्रणाली, राष्ट्रको स्रोत सम्पदा अनुसार उपयुक्त नीति र दक्ष जनशक्ति आदिको सही सम्मिश्रण र सदुपयोग हुने हो भने हाम्रो देश एक दशक भित्रमा विश्वकै नमूना विकसित देश बन्न सक्छ ।  सन १९७०–८० को दशकमा आर्थिक रूपले जर्जर भइरहेको भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले विदेशमा रहेका भारतीय दक्ष नागरिकहरुलाई राष्ट्रको विकास निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र सुधारको काम थालनी भएको थियो । फलस्वरूप १९९० को दशकदेखि राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि इन्डियाको अर्थतन्त्रले गति लिएको थियो ।  हामीहरूले पनि विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई ससम्मान भित्र्याएर तिनीहरूको दक्षताको उपयोग गरी सबै नेपालीहरूलाई दक्ष बनाउने महान कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । थप जनशक्ति आवश्यक परेमा दक्ष विदेशीलाई भाडामा ल्याएर भए पनि देश विकास कार्यमा पछाडि पर्नु हुँदैन ।  जलस्रोतको समूचित उपयोग, बहुमूल्य जडीबुटी, कृषिका साथै अति उपयोगी मूल्यवान प्राकृतिक धातुहरू र ग्यासहरूको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिने हो भने नेपालको समृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर देशमा विद्यमान प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, त्यसमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । विदेशमै वा स्वदेशमै अध्ययन गरेका केही सीमित क्षेत्रका सीमित जनशक्तिको विज्ञताको पनि खासै उपयोग गर्न सकिएको छैन ।  जल सम्पदामा ब्राजिल विश्वमै उत्कृष्ट देश भए पनि त्यसको समूचित उपयोग हुन नसक्दा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । नाइजेरियासँग पनि अथाह प्राकृतिक सम्पदा छ तर पनि देशको अवस्था गतिलो छैन । हाम्रो छिमेकी देश चीनले चमत्कारिक प्रगति गर्नुको आधार नै सिर्जनात्मक सोच, नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोवलका साथ काम गर्ने पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापन हो ।  उर्वर जमीन, जंगल, जडीबुटी, जलस्रोतका साथै जमिनको गर्भमा रहेका बहुमूल्य खनिज सम्पदा आदिका दृष्टिले हाम्रो देश कुवेरको अलकापुरी भए पनि विदेशबाटै आयात गरिएका खाद्यान्न, लुगाफाटो र आवश्यकीय सामग्रीहरूबाट गुजारा गर्नु परेको अवस्था छ । दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरू वा नेतृत्व तहमा रहेकाहरूका अनुत्पादक गैरजिम्मेवार बोली व्यवहारले देशको उन्नति हुँदैन । असक्षम, अयोग्य र अदूरदर्शी भ्रष्ट शासन प्रणाली र अव्यावसायिक शिक्षा प्रणालीका कारण शैक्षिक संस्थाहरूबाट बर्सेनि उत्पादन हुने लाखौं जनशक्तिहरू बेरोजगार भइरहेका छन् । अर्थात शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडा भएका छन् ।  विकास र विनाशको मुख्य कारक तत्व नै मानिस भएकाले साँच्चै विकास गर्न चाहने हो भने मरुभूमि पनि रंगीचंगी सुन्दर उद्यान बन्न सक्छ । विकासको स्पष्ट खाका कोरेर पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र उपयोग गर्नुपर्छ । देशको रूपान्तरणका लागि तयार पारिएको स्पष्ट कार्ययोजना अनुसार नतिजामूलक जिम्मेवारीसहित जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै लोभ लाग्दो रोजगारदाता देश बन्न सक्छ र नेपालको प्रगति पनि सगरमाथा झै विश्वमै सर्वोच्च हुनेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।  विद्यमान स्रोत सम्पदाहरूमा आधारित सैद्धान्तिक र प्राविधिक व्यावसायिक ज्ञान प्रदान गर्नेरगराउने कार्यको थालनी यथाशीघ्र गरिनुपर्छ । विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पश्चात सीएमए, एचए, फार्मासिष्ट आदि जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रााविधिक शिक्षालयहरू खुले झैं अब आर्थिक भू(विज्ञान, खानी अनुसन्धान, उत्पादन र प्रशोधन, जलविद्युत उत्पादन र वितरण प्रणाली, वैज्ञानिक धन्वन्तरी आयुर्वेद, व्यावहारिक कृषि उत्पादन र वन तथा वन पैदावार आदि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पढाइ तथा व्यावसायिक तालिम नेपालमा यथासक्य छिटो शुरु गर्नुपर्छ ।  नेपाली अध्येता आफै वा नेपालमा अध्ययन अनुमति प्राप्त विदेशीहरूको सहकार्यमा गरिने अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा संकलित भू(भौतिक नमूनाहरू सम्बन्धित अध्ययन संस्थाको जिम्मेवारी र सिफारिशमा विदेशका आधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि सोझै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी निकासी हुने नमूनाहरूको प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नेपालस्थित सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई जानकारी दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।  व्यावसायिक सम्भाव्यता परीक्षणको लागि नमूनाहरू निकासी गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सिफारिश गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि दक्ष विषय शिक्षक तथा प्रशिक्षक, आधुनिक प्रविधियुक्त आवश्यक यन्त्र उपकरणसहितको साधन सम्पन्न प्रयोगशाला तथा नतिजामुखी व्यावहारिक अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अध्ययनरत जनशक्तिलाई कार्यानुभवको निमित्त सम्बन्धित क्षेत्रमा इन्टर्नशीपको व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्य सम्पादनका आधारमा कार्यरत क्षेत्रका प्रशिक्षकद्वारा उचित मूल्यांकन गरेर अध्ययनरत संस्थालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशमा उत्पादित सबै किसिमका आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्नुका साथै आवश्यक परेमा निश्चित अवधिका लागि विदेशी दक्ष जनशक्ति भाडामा लिएर भए पनि विकासको यज्ञमा होमिने हो भने छोटो अवधिमा देशको कायापलट हुनेछ । उन्नति प्रगतिका लागि आवश्यक सबै स्रोतरसाधन र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भए पनि त्यसको सही सम्मीश्रण र सदुपयोग हुन सकेन भने राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । उपलब्ध जनशक्तिको सर्वोत्तम सदुपयोग गर्न सकियो भने मात्र उत्पादकत्वमा ज्यामितीय अभिवृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । आ(आफ्ना स्वार्थका लागि यहाँ कृषि विज्ञलाई वन विभागमा तथा वित्त विज्ञलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा पदस्थापन गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी निम्न तहको कर्मचारीलाई उच्च तहको दक्ष कर्मचारीभन्दा माथि पदस्थापन गर्ने कार्यलाई यहाँ सामान्य मानिन्छ ।  कर्मचारी संघरसंगठनका पदाधिकारीहरूले काम नगरे पनि इमान्दारीका साथ खटेर काम गर्ने कर्मचारीभन्दा अघि पदोन्नति हुने वा इच्छित ठाउँमा सरुवा गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । पैसाको आडमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिको दुष्चक्र पनि व्याप्त छ जसले गर्दा विद्यमान दक्ष जनशक्तिले पनि आफ्नो कार्य दक्षताको भरपूर उपयोग गर्न नसकी उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ ।  उत्पादकत्वको अभिवृद्धिका लागि कार्यदक्षता बढाउनुका साथै उपलब्ध जनशक्तिको सही पदस्थापन, सही जिम्मेवारी र सही व्यवस्थापन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार अधिकतम उत्पादकत्व हासिल गर्नका लागि सही व्यक्ति, सही ठाउँमा, सही पदमा, सही समय र सही वातावरणमा पदस्थापन वा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यो सिद्धान्तअनुसार जनशक्तिको समूचित व्यवस्थापन हुने हो भने अहिलेकै विद्यमान जनशक्तिबाट पनि निकै राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । ऊर्जाशील युवायुवतीहरूलाई विदेशिनबाट रोकेर दक्षता र कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गरी तिनीहरुको श्रम स्वदेशमै सदुपयोग गर्नुपर्छ । देशको समृद्धिका लागि विदेशिएका जनशक्तिलाई आह्वान गरी राज्यले आवश्यक प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पर्छ । नेतृत्वले सबै किसिमका जनशक्तिको भरपूर उपयोग गरेर यथाशीघ्र देशको चमत्कारिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।  (लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन्)