विचार

भुुवन बस्नेत (उपनिर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक ) नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय र सुपरिवेक्षणकर्ता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तिय कारोबारको इजाजत्तपत्र नलिइ कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वित्तिय कारोवार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई “क”, “ख”, “ग” तथा “घ” वर्ग गरि ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही ऐनमा तिनिहरुले गर्ने कार्यको समेत वर्गीकरण गरिएको छ । यी ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको वित्तिय संस्थाहरु मध्ये क, ख, ग वर्गले सर्वधारणमा चेक जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले ती संस्थाहरुमात्र इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ कार्यमा आवद्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । नगद जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धमा नितिगत व्यवस्था बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले रु १० लाख भन्दा बढीको निक्षेप जम्मा गर्दा ग्राहक सूचना विधि अनुसार गर्नु पर्ने र रु १० लाख भन्दा बढि कर्जा प्रवाह वा पुनर्सरचना वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्ने व्यवस्था छ । रु २५ लाख भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने र रु ५० लाख भन्दा बढी रकमको चेक खिच्दा अनिवार्य रुपमा एकाउण्ट पेयी चेक जारी गर्नु पर्ने नितिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, चेक भुक्तानी प्रकृयालाई सरल, एकरुप, पारदर्शी एवं जोखिमरहित बनाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७०/०५/३० मा २०७० मार्ग १ गते देखि लागु हुने गरि ९ वँुदे चेक भुक्तानी सम्बन्धी नितिगत व्यवस्था समेत लागु गरेको छ । यो व्यवस्था भए पश्चात चेक भुक्तानी एकरुप एवम् पारदर्शी भएको छ । इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट भनेको के हो ? सेवाग्राही बैंकमा प्रवेश नै नगरी आफुलाई चाहिने सेवा तथा सुविधाहरु इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट एण्ड सेटलमेण्ट सिष्टम भन्ने गरिन्छ । जस्तै एटीएम, मोबाइल पेमेण्ट, इन्टरनेट पेमेण्ट, पोइट अफ सेल, स्वीफट, आदि । इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टको प्रयोगबाट समय, जनशक्ति तथा खर्च बचत हुने र जोखिम पनि न्यून हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । साथै, यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीको आम्दानी तथा खर्च पारदर्शी हुने एवम् राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर तथा राजश्वको भुक्तानी भरपर्दो, विश्वसनिय एवम् पारदर्शी हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रयोगमा ल्याएका इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औजारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् । इलेक्टोनिक चेक क्लियरिङ कसरी संचालन हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अगुवाइ तथा स्वामित्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. को स्थापना भएको छ । उक्त हाउसको डिभाइस मार्फत इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ को कार्य चेक इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ सिस्टम मा प्रस्तुत भएको दिन नै गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ कार्यालयको “इसिसि फाँट”ले गर्दै आएको छ । क्लियरिङ विधुतीय उपकरण मार्फत एउटा संस्थाको चेक अर्को संस्थामा स्क्यानीङ को माध्यमबाट छाँया जाने गर्दछ भने सक्कल चेक प्रस्तुत गर्ने संस्थाले ७ वर्ष सम्म सो चेक सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई जारी गर्ने चेक वा ई–कार्ड (डेविट क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड) सो संस्थाको लागि कर्जा उपकरण हुन्छ भने उक्त संस्थामा जम्मा गर्न प्राप्त अन्य संस्थाहरुको चेक सो संस्थाको लागि कर्जा लगानी उपकरण हुन्छ । निरिक्षण कसरी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसै अवधारणा अनुसार इलेक्ट्रोनिक चेक क्यिरिङ कारोबारको निरीक्षण गर्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमाः संस्थाको साइज अनुसार जस्तै रु १ करोड भन्दा माथिका भुक्तानी भएका चेक वा जम्मा हुन आएका चेक, अपर्याप्त मौज्दात भई फर्केका÷फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरु अवधि किटान गरि नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग सफटकपी माग गर्ने । प्राप्त सफटकपी का आधारमा स्थलगत निरिक्षण टोली गएको पहिलो दिन देखि नै फर्केका/ फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरुको आधारमा फाइलको अध्ययन गर्ने । नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग आबद्ध सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुक्तानी भएका जस्तै रु १० लाख भन्दा माथि चेकहरुको इमेज कापचर को विवरण नेपाल क्लियरिड हाउस लि. ले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, नियमन विभाग र वित्तिय जानकारी इकाईलाई विद्युतिय माध्यमबाट मासिक रुपमा पठाउने । यसबाट स्थलगत निरिक्षणमा लाग्ने समयमा कमी आउने, खातामा अपर्याप्त मौज्दात भई पटक पटक चेक खिच्ने व्यक्ति तथा फर्म/कम्पनीको नाम पहिचान गरि कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने गर्दछ । त्यसैगरी यस प्रविधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकमा समेत खातामा अपर्याप्त रकम भएका व्यक्तिले चेक खिची आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको कर्जाको नविकरण गर्ने परम्पराको समेत अन्त भई त्यस्ता व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले पनि इन्टर बैंक भुक्तानी प्रणाली वा इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर जस्ता इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औ जारहरु संचालनमा ल्याएमा बैंकको नयाँ नोट छपाई गर्ने कार्यमा कमी आउने एवम् बैंकिङ कार्यालय लगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरु सिमित जनशक्तिबाट संचालन गर्न सकिने छ । यो प्रविधिबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भौतिकरुपमा नगद नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने र लैजाने कार्य केही हदसम्म न्यून हुनेछ ।   स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार पत्र

होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । सन् २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । होटल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् ।सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । त्यो बेला नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रबेश अर्याल[divider] होटल संघ नेपालको ५० बर्षे इतिहासमा १२ वटा च्याप्टर छन् । यी च्याप्टरहरुमा करिव ११ सय होटल सय जति छन् । फाईभस्टरदेखि ननस्टार सम्मा गरि यी होटलहरुमा झण्डै १३ हजार रुमहरु रहेका छन् । यसमा १७ हजारको हाराहारीमा बेड संख्या रहेको छ । अहिलेको पूर्वाधारका आधारमा बार्षिक नेपालमा झण्डै १३ लाख पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । होटल संघमा आवद्ध होटलहरुले मात्रै नै बार्षिक ११ लाख जति पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छन् । तर नेपालमा पर्यटकहरुको आगमन बढिरेहको अवस्था भने छैन् । सन् २०१३ मा सात लाख ९५ हजार पर्यटक नेपाल आएको देखिन्छ । २०१४ मा सात लाख ८५ हजार पर्यटक आए । प्रष्ट छ कि नेपाल आउने पर्यटकहरुको सख्या बढिरहेको छैन । १३ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन क्षमता छ तर जम्माजम्मी आठ लाख पर्यटक मात्रै आईरहेका छन् । अर्थात क्षमताको ६० प्रतिशत जति मात्रै पर्यटक नेपाल आईरहेका छन् । केही हिस्सा भने आन्तरिक पर्यटकले ओगटेका छन् । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसले होटलहरुलाई केही मात्रामा काम उपलब्ध गराएको छ । अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुका कारण होटलहरुमा भिड देख्न थालिन्छ । नेपालको होटल क्षेत्रमा करिब तीन खर्बको लगानी रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान पु¥याएको छ । यसका बहुआयामिक पक्षहरुको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १७÷१८ प्रतिशत पुग्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमै जोडिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । छुट र अनुदान दिनुपर्छ । ऐन कानुनलाई सुधार्नु पर्छ । त्यसका साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गतिलो मार्केटिङमा अत्यावश्यक देखिन्छ । सन् २०१८ सम्ममा स्टार होटलहरुमा २२ सय स्टार रुमहरु थपिँदैछन् । अहिलेकै अवस्थामा पनि स्टार रुमहरु १५ सय वटा छन् । अब २०१८ मा २२ सय रुम थपिन्छन् । त्यतिबेला पनि पर्यटकको आवागमन यहि अनुपातमा रहने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र धारासायी नै हुन्छ । प्रतिस्प्रर्धाकै कारण आज एक सय डलरमा बेचिएका रुमहरुको मूल्य त्यतिबेला ४० मा झार्नु पर्ने परिस्थिति बन्छ । अहिले राजधानीमा एउटा फाईभ स्टार रुमको निर्माण लागत जमिनसहित करिव २ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यति लगानी गरेर पनि पर्यटक आईदिएनन् भने लगानी कर्ताको हालत कस्तो होला ? कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । एउटा स्टार होटलले सेवा प्रारम्भ गरेको १० बर्षसम्म त लगानी उठाउनै लाग्छ । त्यसमा पनि पर्यटकको आगमन संख्या अपेक्षा गरेर अनुसारको हुनु पर्छ नत्र त लगानी उठाउनकै लागि पनि १५÷२० बर्ष कुर्नैपर्छ । पछिल्लो समय ठूला ठूला अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्रिरहेको छ । उनीहरुले अनुसन्धान बिनै नेपालमा लगानी गरेको पक्कै पनि होईन । शेष घलेको शेराटन होटल आउँदैछ । राजनीतिक वातावरण, बजारको अवस्थालाई हेरेर मात्रै नेपालमा लगानी गरेका हुन् । नयाँ मेगा प्रोजेक्ट नेपालमा आएका नयाँ र ठूला प्रोजेक्टहरु भनेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट होटल आएको छ । शेष घलेको शेराटन होटल, दुगड समूहले बिराटनगरमा नयाँ होटल खोल्दैछन् । सांग्रीलाले पनि मनिग्राममा नयाँ होटल खोल्दैछन । भारतको लिला प्यालेसले पनि समिट होटलसँग मिलेर कान्तिपथमा होटल खोल्दैछ । पुरानो फ्रेन्च राजदूतावासमा अजय सुमार्गीको होटल खुल्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भन्ने निष्कर्ष नै हो । कसैले पनि कमाईको सुनिश्चितता नपाउँदासम्म यत्ति धेरै पैसा खन्याउने हिम्मत गर्दैनन् । टेक्नोफ्रेन्डली पर्यटन प्रवद्र्धन नेपालले पनि आफूलाई टेक्नोलोजी मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन । आज नेपालमा बसेर अन्टार्टिकामा के गर्ने भन्ने योजना बनाउने अवश्था आईसकेको छ । हाम्रा अधिकांश विदेशी पर्यटकहरुले अनलाईन बुकिङ गर्छन् । तर पनि नेपाली पर्यटन गन्तब्यहरुको इ–ब्राडिङ गर्न सकिएको छैन् । पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्ड लथालिङग छ । उसको सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त छैन् । वेभसाईट पनि अपडेट भएको देखिन्न । हाम्रा मन्त्रालयका वेभसाईटहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । होटल एसोसियन अफ नेपाल (हान)को वेभसाईट पनि निरन्तर अपडेट गर्न सकिएको छैन । यसको अर्थ हामीले आईटीबेस बिजनेश प्रोमोशन गर्न सकिएको छैन् । हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमानको अवश्था त्यस्तै लथालिङग छ । पूर्वाधार विकासको खाँचो पर्यटकलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्थाले दिक्क बनाउँछ । राजधानीका प्रदुषण, लोडसेडिङ लगायतका अभावले थप संकट पु¥याउँछ । खानेपानीको चरम अभाव छ । मेलम्ची अझै आईसकेको छैन । सगरमाथामा चीनले बाटो पु¥याउन लागि सक्यो तर हाम्रो तर्फबाट त्यहाँ पुग्न एक हप्ता लाग्छ । नियती र नियमको धर्म संकट नेपाल बायुसेवा निगमले बल्लबल्ल चीनबाट जहाज ल्याएको छ तर त्यसको चरम बिरोध भैरहेको छ । राजधानीमा सडक विस्तार भयो । त्यहाँ नियम कानुनले छेकेन् न त नियतीले नै छेक्यो । नियती ठिक भयो भने नियमले छेक्दैन् । नेपालमा काम गर्नेहरुको अभाव छ । नियत नै बेठिक भएका मान्छेहरु धेरै छन् । उनीहरु नियमलाई देखाएर काम गर्दैनन् । तर नियम बदल्ने कुरा त सामान्य कुरा हो । गोरा मात्रै पर्यटक होईनन्   गोरो छाला भएका युरोपियन अमेरिकनहरुलाई मात्रै पर्यटक सोच्ने प्रवृत्ति छ । यिनीहरु केहि खर्चिला पक्कै पनि हुन्छन् तर अब गोरो छाला भएकाहरु मात्रै पर्यटक रहेनन् । हाम्रा लागि चीन र भारत नै ठूलो बजार हो । भारतले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण अनिवार्य गरेको छ । त्यो गन्तब्यका रुपमा नेपाललाई पनि राखेको छ । ६७ लाख सरकारी कर्मचारी भएको भारतबाट पाँच प्रतिशत मात्रै पर्यटक आए भने पनि हाम्रा लागि ठुलो उपलब्धि हुन्छ । त्यस्तो पछिल्लो समय चिनियाँ मानिसहरु पनि विदेश घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । हामीले हामीले त्यसलाई पनि क्यास गर्न सक्नु पर्छ । पर्यटकको संख्या बढ्ने वित्तिकै लगानी आफैं आउँछ । भारत र चिन लक्षित प्रोमोशनका अभियान चलाउनु पर्ने देखिन्छ । हवाई सेवालाई पनि बढावा दिन सक्नु पर्छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन आवश्यक केहि समय पहिलेसम्म अफ सिजनमा पर्यटकिय क्षेत्रका होटलहरु सुनसान हुन्थे तर अहिले त्यहाँ अफ सिजनमा पनि आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन बढिरहेको छ । जनताको खर्च गर्न सक्ने क्रयशक्ति पनि बढेको छ । नेपालीहरुमा घुम्ने संस्कृति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक पर्यटनको पनि बजार उल्लेख्य रहेको र त्यसको प्रवद्र्धन आवश्यक बनिसकेको देखाउँछ । सरकारी सहुलियत सरकारले दुर्गम पर्यटकिय क्षेत्रमा कर छुटको सुबिधा दिएको छ । तर त्यो मेगा प्रोजेक्टहरुका लागि मात्रै भयो । रारा तालमा होटल खोल्नेले छुट पाउने भनेको छ । तर के त्यसको नजिकै १० करोड वा ५० लाखकै लगानीमा होटल खोल्नेलाई सरकारले छुट दिनु पर्दैन ? खाली ठूला लगानीलाई मात्रै छुट दिएर पनि हुँदैन । साना लगानी कर्ता र प्रोजेक्टहरुले पनि छुट पाउनु पर्छ । सरकारले ठूला र साना लगानी कर्ताविच विभेद गर्नु हुँदैन् । अनि हाम्रा पर्यटन गन्तब्यहरुको मार्केटिङ तथा उत्कृष्ठ ब्राण्डिङ अत्यावश्यक देखिई सकिएको छ । (अर्याल होटल एसोसियन नेपाल(हान)का कार्यकारी निर्देशक हुन्)

[tabs type=”horizontal”][tabs_head][tab_title][/tab_title][/tabs_head][tab]प्रविधिमा विशेष दख्खल भएका कर्मचारीलाई बिशेषज्ञ कर्मचारीका रुपमा प्रबिधि संचालनका लागि खटाइने गरिन्छ । तर, तीनै कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी, अनुपालना विभाग र लेखापरिक्षण विभागका कर्मचारीलाई प्रविधिका सम्बन्धमा गहिरो र बिस्तृत जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि खराब कर्मचारीहरुबाट ठगीका घटना घटाउन सफल हुन्छन् ।[/tab][/tabs]   २०५४ सालमा एनबी बैंकले जनकपुरमा प्राइभेट बैंकहरुमध्येकै पहिलो शाखा खोल्यो । चिटिक्क परेको र टलक्क टल्किने अफिसबाट टाइसुटमा सजिएका कर्मचारीले कम्प्युटराइज्ड प्रणालीको प्रयोगगरी क्षणभरमा सेवा प्रदान गर्दथे । म पनि ती कर्मचारी मध्येको एक थिएँ । आक्कल झुक्कल मात्र ग्राहक आउथे । आए पनि कार्यालय भित्र पस्न गाह्रो मान्थे । कतिपयलाई सम्झाउदा पनि नमाननेर जुत्ता चप्पल खोलेर मात्र कार्यालय भित्र पस्दथे । अर्कातिर राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक हस्तलिखित लेखा प्रणालीका साथ संचालित थिए  । त्यसैले सेवा सम्पादन गर्नका लागि घण्टौं लाग्दथ्यो । नगद काउन्टर र विप्रेषण शाखामा त भिडभाडले गर्दा पाइला राख्न पनि मुस्किल हुन्थ्यो । एउटा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाउन करिब ३ घण्टा कुर्नुपर्दथ्यो । त्यसैले ग्राहकहरु बिहान १० । ११ बजेतिर रकम जम्मा गरी निवेदन दिन्थे । दिउसो २ बजे पछि गएर ड्राफ्ट लिएर फर्कन्थे । एनबी बैंकले बढीमा १५ मिनेटमा सबै काम सकेर ड्राफ्ट दिन सक्दथ्यो । नेपालमा आधुनिक बैकिङ्गको शुरुवात भएको १२ वर्षपछि जनकपुरबासीले पहिलो पटक प्रविधियुक्त बैकिङ सेवाको स्वाद चाख्न पाएका थिए । आधुनिकै बैकिङ सेवा सञ्चालन गरेर मात्र पुगेन । मानिसहरुलाई उक्त सेवा लिन प्रेरित गर्नु थियो । हामी ग्राहकको घरघरमा जान थाल्यौं । धेरै मानिसहरु हामीलाई अविश्वास प्रकट गर्दथे । ‘कारोवार गर्नु पर्दैन, मात्र बैंक हेर्न आउनुस, शाखा प्रबन्धकसँग बसेर चिया पिउँंला’ भन्थ्यौं । त्यसपछि भने बिस्तारै केहि व्यक्तिहरु आउन थाले । किनकि त्यति बेला शाखा प्रबन्धकसँग सम्बन्ध हुनुलाई गौरवको रुपमा लिइन्थ्यो । उनीहरु आइसकेपछि हामीले कारोबार छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न भएको देखाउथ्यौं । जसले उनीहरुमा केही प्रभाव पर्दथ्यो र कारोवार गर्न शुरु गर्थे । बिस्तारै बिस्तारै हामीले मार्केटिङ्ग क्रियाकलाप पनि बढाउदै लग्यौं । ग्राहकको भिडभाड पनि बढ्दै जान थाल्यो । नभन्दै, १ बर्ष मै निक्षेप मात्रै करिव रु ३० करोड पुग्यो । त्यस समयमा उक्त निक्षेपलाई उल्लेख्य मानिन्थ्यो । १७ वर्षको अवधिमा जनकपुरमा १९ वटा प्राइभेट बैंकका शाखा थपिए । सबैले आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा दिन प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन् । त्यतिबेला प्राइभेट बैंकहरुसंग प्रविधिको प्रयोगको रुपमा कम्प्युटराइज्ड लेखाप्रणाली भन्दा कुनै अन्वेश्णात्मक प्रडक्ट तथा सर्भिसेस थिएनन् । तथापि शुरुमा जोइन्ट भेन्चरका र त्यसपछि अन्य प्राइभेट बैंकहरुका स्थापनाले बैकिङ्ग क्षेत्रले लामो फड्को मा¥यो र बैकिङ्ग सेवालाई सहज बनायो । तैपनि ग्राहकहरुलाई बैंकतर्फ आकर्षित गर्न गाह्रो थियो । त्यतिबेला ग्राहकहरुको बैकिङ्ग बानी झल्काउन माथिको “रियल स्टोरी” उल्लेख गरिएको हो । जबकि अहिले परिस्थिति पूर्णतया फेरिएको छ । बैकिङ्ग सहजता र बढ्दो प्रयोगकर्ता आज प्रविधिको विकाससंगै बैंकहरुले नयां प्रडक्ट तथा सर्भिसेस बजारमा ल्याएका छन् । जसले बैकिङ्गलाई सहज बनाएको छ । पुराना सरकारी बैंकहरुले मात्र होइन सहकारीहरुसम्मले आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा पस्किदै आएका छन् । इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाइल बैकिङ्ग सेवाले आफु जहां पुग्यो त्यहिबाट बैकिङ्ग सेवा लिन सकिने गराएकोछ । साना साना रकमको भुक्तानि गर्न र लिनका लागि बैंक धाउन पर्दैन । घर वा कार्यालयमा बसेर वा आफु जहां गयो त्यहिबाट बैंकलाई निर्देशन दिन सकिन्छ, रकम ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । स्टेटमेण्ट प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । व्यालेन्स हेर्न सकिन्छ । २०६५ सालसम्म इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा करिव ८० हजारले मात्र लिएका थिए जुन संख्या अहिले ३ लाख ३४ पुगिसकेको छ । त्यतिबेला करिव १ लाख ११ हजार मात्र मोवाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रयोगकर्ता भएकोमा अहिले यो संख्या ६ लाख ९० हजार भन्दा बढी भैसकेको छ । हिजोसम्म बैंकहरुलाई व्यवसाय विस्तारका लागि शाखा नै खोल्नु पर्दथ्यो । तर, प्रविधिको बिकासले ब्रान्चलेस बैंकिङ्गको माध्यमबाट भौगोलिक दृष्टिकोणबाट विकट ठाउँमा पनि बैंकहरुले आफ्नो उपस्थिति जनाउन पाएका छन् । अहिले देशभरी ब्रान्चलेस बैंकिङ्गसेवा दिने केन्द्रहरु झण्डै ५०० पुगिसकेका छन् भने २०६५ सालसम्म करिव १५० वटा एटिएम जडान भएकोमा अहिले यो संख्या करिब १,७०० पुगिसकेको छ । डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोगले नगद आफुसंगै बोकेर हिड्नुपर्ने झण्झटलाई कम गराएकोछ र सुरक्षा पनि बढाएको छ । अहिले बैंकहरुले ४१ लाख डेबिट कार्ड र करिब ६० हजार क्रेडिट कार्ड जारी गरिसकेका छन् । साना साना कामलाई बैंक जान नपर्ने भएपछि समयको पनि बचत भएको छ ।  बैंकहरुलाई पनि यस्ता सेवाले आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न र ग्राहक संख्या बढाउन सहयोग पु¥याएको छ । केही वर्ष अघिसम्म बैंकहरुसँग करिव ३० लाखमात्र निक्षेप खाता थियो, अहिले यो संख्याले १ करोड ५० लाख छुनै आंटिसकेकोछ । यसबाट पनि ग्राहक संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । त्यस्तैगरी प्रविधिमूलक प्रडक्ट तथा सेवाले बैंकमा लाग्ने भिडलाई कम गरेको छ । र, केहि हदसम्म कर्मचारी र स्टेस्नरी खर्च जस्ता संचालन खर्चमा समेत कमि ल्याएकोछ । बढ्दो जोखिम प्रविधिको विकाससंगै नयाँ बैकिङ्ग प्रडक्ट र सेवा बजारमा आइसकेपछि यसले  जोखिम पनि बढाउदै लगिरहेको छ । नाम चलेका २ वटा ठूला जोइन्ट भेन्चर बैंकमै कार्डसँग सम्बन्धित ठूला घटना घटे । एउटामा रु ५ करोड ६७ लाख र अर्कोमा रु ४८ लाख दुरुपयोग भएको घटना बाहिर आएको थियो । बिदेशी ठगहरुले पनि कार्डको माध्यमबाट धेरै घटना घटाएका छन् । त्यस्तैगरी बैंकहरुमा प्रत्येक दिन जसो कार्डसंग सम्बन्धित गुनासाहरु आइरहेका हुन्छन् । प्रयोगकर्तामा प्रबिधि संचालन र यसको सुरक्षाविधिबारे गहिरो जानकारी नभएर पनि यस्ता घटना घट्ने गरेका छन् । बैंकको संचालन गरिने ‘कोर बैकिङ्ग सफ्टवेयर’ मा भएका बिशेषताहरुको दुरुपयोग गरेर पनि थुप्रै घटना भएका छन् । प्रविधिमा विशेष दख्खल भएका कर्मचारीलाई बिशेषज्ञ कर्मचारीका रुपमा प्रबिधि संचालनका लागि खटाइने गरिन्छ । तर, तीनै कर्मचारीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी, अनुपालना विभाग र लेखापरिक्षण विभागका कर्मचारीलाई प्रविधिका सम्बन्धमा गहिरो र बिस्तृत जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैको फाइदा उठाउदै केहि खराब कर्मचारीहरुबाट ठगीका घटना घटाउन सफल हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले करिव २ वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै ‘अबौं निक्षेप संकलन गरेका बैंकका सफ्टवेयर क्रयास भए पुरानो अवस्थामा फर्काउन गाह्रो छ’ भनेर भनेका थिए । हुन पनि संचालनमा रहेका २०४ बैंक तथा वित्तिय संस्था मध्ये दुई चार वटाले मात्र ‘फेल ओभर सिस्टम’ (प्राइमरी सर्भर फेल भए अर्को ठाउंमा राखिएको सेकेण्ड्री सर्भरले स्वचालितरुपमा काम गर्ने व्यवस्था) जडान गरेका छन् । केही बैंकहरुले मात्रै छुट्टै ‘डिजास्टर रिकभरी साइट’ बनाएर रेकर्ड राख्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । बाँकी अरुले त हार्ड डिस्क वा टेपमा कारोवारको व्याकअप राख्ने गरेका छन् । त्यसकारण गर्भनरले डरलाग्दो अवस्था सृजना हुन सक्ने बिचार व्यक्त गरेका हुन् । प्रविधिको बिकासले व्यवसायमा बिबिधता र सहजता त ल्याएको छ । तर, कर्मचारीबाट भएका ठगीका घटना र ‘सिस्टम फेलियर’ भए  ‘रिकभर’ गर्न गाह्रो हुन सक्ने अवस्था तर्फ केन्द्रिय बैंकका गभर्नर समेत चिन्तित रहेको यथार्थताले उच्च संचालन जोखिम तर्फ प्रष्ट संकेत गरेकोछ । ‘नो योर कस्टमर’का अतिरिक्त ‘नो योर इम्प्लोइज्’लाई पनि उत्तिकै ससक्तताका साथ लागू गर्नुपर्ने तर्फ पनि यसले औंल्याएकोछ । किनकि मानव संशाधन जोखिम न्यूनिकरण गर्नु भनेको नै अन्य जोखिम स्वतः न्यूनिकरण गर्ने बाटोमा लम्किनु हो । त्यसैले व्यवसाय जोखिम व्यवस्थापन गर्नुका अतिरिक्त संचालन जोखिम न्यूनिकरण गर्ने तर्फ बैंकहरुले थप महत्व दिनु पर्ने समय आइसकेकोछ ।