धनीलाई गरिब बनाउने सार्वजनिक यातायात पद्धति: डा. सुर्यराज आचार्य
म कम्तिमा हप्तामा एक दिन सार्वजनिक यातायात चढ्छु । मलाई मेरो विश्वबिद्यालयका प्राध्यापकले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको योजनाकारका लागि बेला बेला सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ भनेका थिए । यातायात क्षेत्रको योजना बनाउनेहरुले पनि कम्तिमा सातामा एक पटक सार्वजनिक यातायात चढ्नुस् । त्यसपछि सबैलाई थाहा हुन्छ कि सार्वजनिक यातायातका समस्या के छन र तिनको समाधान र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने । तर बिडम्बना हाम्रा सबै नीति निर्माताहरु कहिल्यै सार्वजनिक यातायात चढ्नुहुन्न । जसले समस्या आफैं बुझेको र भोगेको हुन्न उसले त्यसको व्यवस्थापनको योजना बनाउन सहज हुंदैन। डा. सूर्यराज आचार्य नेपालमा साझा यातायातले तुलनात्मक रुपमा राम्रो सेवा दिएको छ र रोलमोडलका रुपमा लिन खोजिएको छ । साझा यातायात पुनः सञ्चालन हुँदा संयोगले म काठमाडौंमै थिएँ । सञ्चालनमा आएको दोश्रो दिन मैले पनि साझा बस चढेँ । चढ्ने बित्तिकै साझा बसको सिट(लेआउट) सहि नभएको झ्वाट्टै देखियो । पहिले पनि साझाको निलो बसमा भिड हुँदा मदन कृष्ण र हरिबंशले ुछिर्न सजिलो निस्कन गाह्रोु के होरु भन्ने गाउंखाने कथाको व्यंग बनाएका थिए । त्यो बसको २ बाई २ का सिट त अझै जापानबाटै डिजाईन गरिएको थियो । अहिलेको साझा बस हेर्नु भयो भने पछाडीबाट चढेर अगाडीबाट ओर्लन अफिस टाईममा कुनै स्टपमा ५ मिनेट सम्म लाग्छ । ३ बाई २ का सिट छन। सिटहरु बिचको प्यासेज सॉघुरो छ। पछाडीबाट चढेर अगाडीबाट ओर्लन निकै सकस पर्दछ । बास्तवमा सहरी क्षेत्रमा चल्ने बसमा सिट थोरै हुन्छ । ढोका नजिक सिट थोरै र फराकिलो उभिने ठाउं हुन्छ। यात्रुहरुको अौसत यात्रा दुरी मुस्किलले ४-५ किलोमिटर हुन्छ । त्यहाँ बस्न होइन, राम्रोसँग उभिन मिल्ने ठुला सवारी साधन चाहिन्छ । अनि त्यसमा एउटा ठुलो बसले ८० जनासम्म बोक्न सक्छ । साझा बसको डिजाईनको अर्को त्रुटी पछाडिको ढोका पछाडिको एक्सेल भन्दा पछि हुनु हो। पछाडिको ढोका पछाडिको एक्सेल भन्दा अगाडि हुनु पर्दछ। जसले गर्दा अलि लामो दुरी यात्रा गर्ने यात्रु बसको पछिल्तिर बस्छन या उभिन्नछन जसले गर्दा उनिहरुले चढ्ने र उत्रने यत्रुहरुको ढेलमेल सहनु पर्दैन। बास्तबमा शहरी क्षेत्रमा चल्ने बसहरुको सिट लेआउट या ढोकाको यस्तो डिजाईन पाठ्यपुस्तकको बिषय हो। कुनै ठुलो अध्ययनरअनुसन्धान गरिरहनु पर्ने बिषय हैन। सार्वजनिक यातायातलाई पनि बिभिन्न तहमा वर्गिकरण गरिएको हुन्छ। जस्तो शहरी, लामो दुरिको (ईन्टर सिटी) र ग्रामिण सार्वजनिक यातातात। शहरी सार्वजनिक यातायातमा पनि शहरि केन्द्रमा र केन्द्र देखि शहरको बाहिरी भाग सम्म चल्ने सार्वजनिक यातायात पर्दछन । यी रुटमा चल्ने सवारी साधनको प्रकृति, भाडादर लगायतका सवालमा अलग अलग व्यवस्था हुन्छ । तर हाम्रो ऐनले शहरी यातायात भनेर परिकल्पनासम्म गरेको छैन । सवै खाले सार्वजनिक यातायातलाई सोलोडोलो हिसाबले ऐनरनियमका प्रवाधानहरु राखिएको छ। जिल्लामा यातायात व्यवस्थापन समितिको अवधारणा ल्याईएको छ, जसका अधिकारमा केहि नियमनसंग संबन्धित पनि छन । जसलाई नियमन गर्नु पर्ने हो उनीहरुलाई नै त्यस्तो समितिमा राखिएको छ । मजदुर र यातायात व्यवसायीलाई नियमनकारी निकायमा राखेर कसरी यातायातको उचित व्यवस्थापन होला ? अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ४० सिट भन्दा ठूला यातायातलाई भन्सार छुट दिने बजेट भाषण गरे । यातायात व्यवस्थापनमा बसको क्षमता सिटमा कहिल्यै नापिन्न । १२ मिटरको बसमा २० सिट पनि हुन सक्छ र ५० सिट पनि हुन सक्छ । यसरी बजेट भाषणबाट बसको क्षमतालाई सिटमा नापेर भन्सार छुटदिने कुराले हाम्रो नीति निर्माणमा यातायात व्यबस्थापनाका सामान्य मान्यता समेतको ख्याल नगरिएको प्रष्ट देखाउंछ । अहिले विद्युतिय सवारी साधनको सवाल जोडतोडले उठेको छ । हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने विद्युतिय र ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा ठूलो अन्तर छ । यी दुई बीचको भेदमा सतर्क हुन आवश्यक छ । एउटा डाईरेक्ट विद्युत लिएर चल्ने सवारी साधन हुन्छ । हामीलाई चाहिने त्यस्तै सवारी साधन हो । ट्रलीबस, मेट्रोरेल र केवलकार यसका उदाहरण हुन । तर यहाँ त विद्युत लिएर ब्याट्रीमा स्टोरेज गर्ने प्रविधिलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ । यो गम्भिर त्रुटि हो । किन भने एक हिसाबले ब्याट्री आफैंमा इन्धन हो । एउटा ब्याट्री चार्ज गर्न कति युनिट विजुली खपत हुन्छ भन्ने हेरेर मात्रै हुँदैन् । त्यसको दीर्घकालिन प्रभावको पनि विश्लेषण आवश्यक छ । पेट्रोलबाट चल्ने अल्टो कार र महिन्द्राको रेभाका बीचमा मोटो तुलना गर्दा नै कुन कति किफायती भन्ने देखिन्छ । अल्टोमा पाँच वर्षमा एकलाख किमी गुड्दा लगभग रु १० लाखको पेट्रोल लाग्ने रहेछ । रेभामा विजुलीको चार्ज चाँही दुई लाख ५० हजार मात्रै पर्ने रहेछ । बेच्नेहरुले बिजुलीको हिसाब किताब मात्रै गर्छन् । तर एकलाख किमी गुडेपछि ब्याट्री फेर्नुपर्छ । त्यसको मूल्य नै पाँचदेखि ६ लाख लाग्ने रहेछ । यसरी हेर्ने हो भने आठ लाख भन्दा बढी त विजुली र ब्याट्रीमै लाग्ने रहेछ । त्यसैले पेट्रोलमा बचाएको डलर बाट्रि फेर्दा झण्डै सबै खर्च हुने रहेछ। तेलको मुल्य घट्दै गएको अहिलेको अबस्थामा ब्याट्रिकारको ईन्धन खर्चको तुलनात्मक बचत झन कम हुनेछ । हुन त ब्याट्रिबाट चल्ने गाडिले बायु प्रदुक्षण गर्दैनन, तर ब्याट्रिका बिषाक्त रासायनको व्यबस्थापन गर्ने चुनौति थपिन्छ। म फेरी पनि भन्छु, विद्युतिय सवारी साधन भनेकै ब्याट्रीबाट गुड्ने हो भन्ने भ्रमबाट हामीले मुक्त हुन आवश्यक छ । हाम्रो लागि उपयुक्त विद्युतिय यातायातका साधन भनेको ट्रलीबस र मेट्रोरेल हो । हामी ट्रली र मेट्रोको विकल्पका रुपमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनको कुरा गरिरहेका छौं जुन ठूलो गल्ती हुनेछ । प्रयोग भैसकेका पुराना ब्याट्री र त्यसको लिडको व्यवस्थापनबारे पनि हामीले केहि सोचेको छैनौं । अहिलेकै पूर्वाधार र प्रविधिका आधारमा नेपालमा ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनको उल्लेख्यरुपमा प्रबर्धन गर्न कठिन छ । ब्याट्रि प्रविधि अझै महॅगो छ, र भन्सार छुट दिनु भनेको अनुदान दिनु जस्तै हो। फेरि भन्सार छुट गर्दा पनि उपभोक्तालाई ब्याट्रियुक्त गाडिको मोल निकै महॅगो पर्दछ। उता सरकारले उल्लेख्य राजस्व गुमाउंछ। बेलाबखत विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले साईकल चढेको विषयमा पनि नेपालमा चर्चा हुनेगर्छ । नेपालमा पनि पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित साईकल चढेको विषयले सञ्चार माध्यममा महत्वपूर्ण स्थान पायो । संकटको बेला अप्ठ्यारा बिकल्प पनि रोज्न पर्ने सांकेतिक सन्देसका लागि यि समाचारको आफ््नै महत्व होला। तर नीति निर्माताहरुले साईकल चढेर भावनामा बग्ने मात्र काम गर्नु हुंदैन । मन्त्रीले साईकल चढे भन्ने समाचार कै आधारमा सरकारी नीति निर्देशित हुनुहुँदैन । काठमाडौंलाई साईकल सिटी बनाउन प्राविधिक हिसाबले नै कठिन छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी यस्ता हलुका नीतिहरु बनाउदा परिणाम खराव आउँछ । सरकारको उच्च तहमा बसेकाहरुले त्यस्ता ब्लयांकेट स्टेटमेन्ट दिनु बाञ्छनीय हुंदैन। संसारका ठूला ठूला सिटी हेर्ने हो भने शहरको कुल क्षेत्रफलको एक चौथाईं सम्म जमिन सडक क्षेत्रका लागि छुट्याईको छ। टोकियोमा कुल शहरको २० र पेरिसमा कुल शहरको २५ प्रतिशत सडक छ । यि शहरहरुमा निकै चौडा फुटपाथ छन । साइकल गुडाउनका लागि अलगै साइकल लेन छन । काठमाडौंमा कुल जमिनको ७ प्रतिशत मात्रै सडक छ ।अनि कसरी बनाउने साईकल सिटी रु हामीले पनि ५० वर्ष पहिला योजनाबद्ध प्रयास गरेको भए काठमाडौंलाई साईकल सिटी बनाउन सक्थ्यौं । तर अहिले सम्भव छैन । भावनामा बगेर मात्रै काठमाडौंलाई साईकल सिटी बनाउन सकिन्न । नीति नै गलत नेपालमा मोटर मित्रिएको सात दशक भईसक्यो । सार्वजनिक यातायात शुरु भएको पनि पाँच दशक नाघिसक्यो । तर अझैं पनि यहाँको यातायात व्यवस्थापन पद्धतिले सामान्य मान्यता र विधी पनि अपनाउन सकेको छैन, शहरी यातायात होस वा ग्रामिण यातायात । शहरको सार्वजनिक सवारी साधनमध्ये सबैभन्दा बढी माइक्रोबस देखिन्छ । तर माइक्रोबस शहरि सार्वजनिक यातायातका लागि उपयुक्त साधन होइन । माईक्रोबसलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा मान्यता दिनु गम्भिर गल्ती हो । यो साधनलाई राजधानीका मुख्य रुटमा समेत चल्ने गरि कसरि अनुमति दिईयो भन्ने कुराले यातायात व्यबस्थापनको सामान्य ज्ञान भएका जो कोहिलाई अचम्म पार्दछ। वास्तबमा माईक्रोबसलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा लिने काम र परिपाटीले शहरि यातायातको हाम्रो पिछौटेपनलाई नराम्ररी उजागर गरेको छ । जो कोहि विदेशि पर्यटकले हाम्रा माईक्रोबस र त्यस भित्रका यात्रुको हालत देख्दा हाम्रो देशको कस्तो ईमेज बोकेर फर्केलानरु जन्मदै गरिब हुनु नेपालीको दोष होइन तर यस्ता सहज बिषयमा समेत योजना र व्याबस्थापना ुगरिवीु देखिनु दुर्भाग्य हो । व्याबस्थापन र नियमनको लापरबाहिले यात्रु र यातायात व्यवसायिमा उत्तिकै हैरानि छ। मेरा एक जना मित्र माइक्रोबसको मालिक छन् । उनी भन्थे–चालकको फोन आयो भने उठाउँनै डर लाग्छ । दुर्घटना भयो भने भने कति पैसा तिर्नु पर्ने हो, थाहा छैन रे । जसले जति पनि रकम असुलीरहेको छ । क्षतिपूर्ति माग्नेले पनि हुलहुज्जतका भरमा माग्छ अनि सवारी साधनको मालिकले पनि आफ्नो पहुँचका आधारमा थोरै तिर्ने प्रयास गर्छ । यसरी सय वर्ष पहिलेकै जस्तो शैलीमा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन भैरहेको छ । माईक्रोबस त एउटा उदाहरण मात्र हो । समग्रमा हाम्रो सार्वजनिक यातायात व्यबस्थापन पद्धति नै अत्यन्त निम्छरो र तदर्थ छ । कुनै पनि मुलुकमा यातायात नीति निर्माण र व्यवस्थापन कार्यमा त्यो देशको मुर्धन्य प्रध्यापकहरुको संलग्नता हुन्छ । किनभने यातायात व्यबस्थापन र नियमन एक जटिल बिषय हो र यसमा बस्तुनिष्ठनिस्कर्षमा पुग्न संबन्धित विविध पक्षहरु समेटेर सघन गृहकार्य र बिष्लेषणको जरुरत पर्दछ। हामीले पनि सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्ने हो भने हचुवाका भरमा न भै वैझानिक बिस्लेषणका आधारमा नीति निर्माण गर्नु पर्दछ।
विद्युत उत्पादन गरेपनि प्रसारण लाईनको समस्या छ: महानिर्देशक घिमिरे
दिनेश कुमार घिमिरे, महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग जल विद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युत विकास विभागको अवधारणा आएको हो । हामीले आयोजनाहरुको बिभिन्न चरणमा अध्ययन गर्दै आएका छौं । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययान, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपछि मात्रै निर्माणको क्रम शुरु हुन्छ । अहिले बिभागले ६८ वटा आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । अनुमति पत्रका हकमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लाईसेन्सका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिरहेको छ । यसरी वितरण गरिएका अनुमति पत्रहरुको काम भैरहेको छ वा छैन भन्नेबारे पनि हेर्छाै । विदेशी कम्पनीलाई डलर सटही, भन्सार तथा भ्याट छुट र रोयल्टी संकलनका लागि पनि हामी काम गरिरहेका छौं । पञ्चेश्वर बहुउदेश्यि परियोजना र सप्तकोशी बहुउदेश्यीय परियोजनाको अध्ययन भैरहेको छ । त्यस्तै, बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण बिभाग आफैं गर्दैछ ।विभागमा मा जनशक्तिको अभाव कायमै छ । १०५ जनाको पुरानो दरबन्दी थियो । ६ सय जनशक्ति सहितको संगठन बनाउन तयारी गरेका थियौं तर १५९ जनाको मात्रै स्विकृति पायो । अहिलेसम्म २५७ वटा आयोजनाको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र वितरण गरेका छौं । ती आयोजनाको क्षमता पाँच हजार तीन सय २७ मेगावाटको छ । तीमध्ये एक मेगावाट भन्दा साना १७५ वटा अनुमति पत्रबाट १२४ मेगावाट र एक मेगावाट भन्दा ठुला ८२ आयोजनाबाट ५२०३ मेगावाट क्षमताका छन् ।त्यस बाहेक ५६ मेगावाटका लागि तीन वटा सोलार, पाँच मेगावाटका लागि विन्ड र ११ दशमलब ४ मेगावाटका लागि दुईवटा बायोमास आयोजनाले पनि अनमुत पत्र लिएका छन् । अहिले ७६९ मेगावाट क्षमताका ६१ आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १३ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजनाले १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन । ४८ वटा आयोजनाले ७५९ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । निर्माणाधिन १०७ वटा आयोजना छन् । तीनले २३८४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता राख्छन् । ९ वटा एक मेगावाट भन्दा साना आयोजना छन्, तीनले सात मेगावाटको क्षमता राख्छन् । ९८ वटा आयोजनाले २३७७ मेगावाटको क्षमता राख्छन् । साधारणतया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधी पाँच बर्षको हुने गरेको छ । ९८ वटा आयोजना पाँच बर्षको बिभिन्न चरणमा छन् । तीनमध्ये केहि चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने र केहि अर्काे बर्ष सम्पन्न हुन्छन् ।प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र ८४ वटा दिएका छौं भने निर्माणको अनुमति ५५ वटालाई दिईएको छ । सर्वेक्षणका हकमा १६० वटा आवेदकले १२७८ मेगावाटका लागि आवेदन दिएका छन् । एक मेगावाट भन्दा साना एक सय र साना ६० वटा आवेदक छन् । ६ हजार तीन सय ७३ मेगावाटका लागि ९० वटा आवेदन परेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्युले एक बर्षभित्रै लोडसेडिङ समाप्त गर्ने भन्नु भएको छ । सो घोषणा अनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई बिशेष रुपले अघि बढाईँदैछ । २०५ मेगावाट क्षमताका २१ वटा आयोजना चालु आर्थिक बर्षमै सम्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक इन्धनको आपुर्ति गराउनु पर्नेछ । बिभागले सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ आवश्यक इन्धनका लागि । त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षमा थप ८४८ मेगावाट क्षमताका २३ वटा आयोजनाले पनि उत्पादन थाल्न सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि इन्धन आपुर्तिमा सहजीकरण गराउनु पर्नेछ । यसै आर्थिक बर्षमा उत्पादन गर्न सक्ने २०५ मेगावाट क्षमताका २१ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै दैनिक ३१ हजार लिटर इन्धन आपुर्ति गराउनका लागि पनि पहल गरिरहेका छन् । भूकम्पका कारण १७५ मेगावाट क्षमताका सञ्चालित आयोजनामा क्षति गरेको थियो । तीमध्ये ६९ दशमलब ८ मेगावाटका आयोजना अझै सञ्चालनमा आएका छैनन् । एक हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधिन आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । तीमध्ये एक दुई मेगावाटका आयोजना मात्रै रिकभर भैसकेका छन् । बाँकीको काम हुन सकिरहेको छैन् । प्रसारण लाईनमा ठुलो समस्या छ, जग्गा अधिग्रहणदेखि वन अधिग्रहणमा ठुलो समस्या छ । प्रसारण लाईनको अभावमा १४ दशमलब ९ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ दशमलब ३६ मेगावाटको खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला, २ दशमलब ५ मेगावाटको दरमखोलाको विद्युत प्रसारण लाईनको अभावमा छन् । प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रसारण लाईन विस्तारको काम नसकिँदै यी आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालिसक्नेछन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले साह्रै दुःख दिने गरेका छन् । कानुनले मागेको विवरण समयमा बुझाउँदैनन् । एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको नविकरण गर्नु नपर्ने भएकाले सुरुमा एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताका लागि लाईसेन्स माग्ने र केहि बर्षपछि क्षमता बढाउनु पर्यो भन्दै आउने गरेका छन् । यसले नविकरण दस्तुर छलिने गरेको छ । नविकरणका सवालमा हामीले प्रगतिको अध्ययन गर्छौ, हाम्रो सिस्टम अनुसार काममा प्रगति नगर्नेहरुको नविकरण नगर्ने व्यवस्था छ । प्रसारण लाईनको अनिश्चितताले प्राधिकरणसँग पिपिए हुन सक्दैन् । पिपिएको अभावमा फाईनान्सियल क्लोजर हुन सक्दैन् । उत्पादन अनुमति पत्र लिईसकेपछि क्षमता बढाउने अभिप्राय पनि धेरै प्रवद्र्धकहरु लागि पर्ने गरेका छन् । २१२ वटा आयोजनाको लाईसेन्स खारेज गरिएको छ । जलविद्युतको उत्पादन भनेको चुनौती नै चुनौतीको भण्डार हो । सर्वेक्षण लाईसेन्सदेखि सुरु हुने समस्याले प्रसारण लाईनको निर्माणसम्म छाड्दैन् । अनुमतिपत्र वितरण र नियमनका समस्या १. एक मेगावाट भन्दा कम क्षमताको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृतिको दरखास्तमा विवरणहरु माग गर्दा प्रवद्र्धकले समयमा विवरण पेश नगर्ने तथा विवरण माग गरेको पत्र नबुझने प्रवृति रहेको छ । २. दस्तुर छल्ने उदेश्यले आयोजनाको क्षमता कम गरी दरखास्त पेश हुने गरेको छ । ३. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नविकरण गर्दा प्रवद्र्धकले गाईडलाईन बमोजिमको प्रतिवेदन पेश नगरेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदन माग गर्दा प्रवद्र्धकले ढिंलाई गर्दा नविकरण समयमा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ४. सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको चौथो र पाँचौ वर्षमा समेत अनुमतिपत्रको संशोधन (क्षमता बृद्धि, क्षेत्र थप, गाविस थप) माग हुने गरेको हुनाले पाँच बर्षको अवधिमा पनि सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । ५. विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरेका अधिकांश आयोजनाहरुको पिपिए, कनेक्सन एग्रिमेन्ट र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन मध्ये दुबै वा कुनै एक पेश हुन नसकेकोले उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ । विद्युत उत्पादनको दरखास्त पेश गरे पश्चात पनि क्षेत्र तथा क्षमता संशोधन माग हुने भएको हुनाले उक्त संशोधनको कारणले पूरक वातावरणीय अध्ययन लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्ने कारणले अनुमतिपत्र जारी गर्न ढिंलाई भएको अवस्था रहेको छ । ७. आयोजनाहरुको रिकोड ढिंलो भएको अवस्थामा चाँडै अनुमतिपत्र नलिन सामान्य कागजात नबुझाउने प्रवृति प्रवद्र्धकहरुको रहेको छ । ८. उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भई सकेको आयोजनाहरुको प्रशारण लाइनको अनिश्चितताको कारणले एएब् हुन नसक्दा पटक पटक म्याद थप्दा पनि फाईनान्सीयल क्लोजर हुन नसकेको अवस्था छ । ९. प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्र लिइ सके पछि पनि आयोजनाको क्षेत्र तथा क्षमता संशोधनको माग हुने गरेकोले उक्त संशोधन गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र लिई सके पछि पनि थप अध्ययन कार्य गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । प्रसारण लाईन निर्माणका समस्याहरु १. प्रसारण लाईन निर्माणको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको छ । २. वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृती तथा रुख कटानीमा समय लाग्ने गरेको छ । ३. स्थानीय व्यक्तिबाट अवरोध हुने गरेको छ । ४. निकट भविष्यमै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका १४.९ मे.वा. को हेवाखोला ए, ६.३६ मे.वा.का (खानीखोला र तुगुन ठोस्ने खोला), २.५ मे.वा.को दरम खोला, ३.७५ मे.वा.को द्वारी खोलाको प्रसारण लाइनको ढिलाईका कारणले उत्पादन थन्किने अवस्था छ । ५. विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र लिइसकेका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने नेविप्राबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रसारण लाईनको सुनिश्चितता नहुदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । विभागले गरेका सुधारका प्रयास विद्युत विकास विभागले अहिले द्रुत गतिमा सुधारका प्रक्रियाहरुको थालनी गरिरहेको छ । सोक्रममा प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरुको साप्ताहिक अनुगमन बैठक, प्रत्येक महिना कर्मचारी बैठक, एक हप्ता भित्रै वातावरण प्रतिवेदन स्विकृति गरेर मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था गरेका छौ । यसका अलवा प्रवद्र्धकसँग छलफल र समस्या समाधानका बैठक, परामर्श दातासँग पनि नियमित छलफल र बैठक बस्दै उनीहरुे दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा पनि जोडतोडले लागि परेका छौं । परामर्श दाताले तयार पारेका टेक्निकल प्रोजेक्टहरुको रिम्भ्यु गरि गुणस्तर बढाउन पहल, स्विकृत ढाँचाहरुको नियमित अनुगमन, रोयल्टीको तथ्यांक व्यवस्थापन र सिसिटीभीबाट नियमित अनुगमनको काम गरिरहेका छौं ।
बैंकलाई सेयर ब्रोकरको जिम्मेवारी किन ? -नरेन्द्रराज सिजापति
नरेन्द्रराज सिजापति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिन खोजिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दलाल व्यवसायी बन्न देशअनुसार बेग्ला बेग्लै प्रावधान भए पनि सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता तथा आर्थिक क्षमतालाई महत्व दिने गरिन्छ । नेपालमा सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । सोही अनुसार हाल नेपालको धितोपत्र दलालको रुपमा पचास ओटा कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् । धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । त्यसकारण विश्वभर नै धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय अत्यान्तै संम्बेदनशिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । धितोपत्र बजारको सबै भन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण काम भनेकै भित्री कारोवारको नियमन र नियन्त्रण हो । सम्बन्धित कम्पनीको भित्री सूचनाको आधारमा धितोपत्रहरुको खरिद बिक्री गरि सीमित व्यक्तिहरुले लाभ आर्जन गर्ने प्रवृति नै खासमा धितोपत्रको भित्री कारोवार हो । धितोपत्र सम्वन्धि ऐनले यसलाई गम्भिर फौजदारी अपराध मानेको छ । यो प्रवृतिले सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नोक्सानीमा केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने गर्छन् । केही कम्पनीहरुको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना आम रुपमा सार्वजनीक हुनु पूर्व नै मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक उतार चढाव भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा वढी दोष सम्वन्धित सूचिकृत कम्पनी र उसको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा र कारोबार अधिक छ । यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संरक्षक बनी आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरि सामुहिक लगानी कोष संचालन गरेका छन् । यस्तो धरातलमा यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती पत्र प्रदान गर्दा भित्री कारोवारको आयतनलाई आंकलन गर्न सकिएला ? धितोपत्र दलालको प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो ग्राहकहरुको लागि बेस्ट बिडिङ्ग गर्नु हो । अब सामूहिक लगानी कोष संचालन गरिरहेका बैंकहरुले सामूहिक लगानी कोष र आफ्ना ग्राहकहरुको हितको समन्वय कसरी गर्न सक्छन् रु सामूहिक लगानी कोष घाटामा गए लगानी कर्ताहरुको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन निकायले बेलैमा सोच पुर्याएको देखिदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणले नै पूँजी बजारको विश्वसनीएता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको रकम उठाई कम्पनी डुवाउने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ किन सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ? सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेकै धितोपत्र बजारप्रति सर्वसाधरण लगानीकर्ताको विश्वसनिएता बढाई लगानीकर्ताहरुको सख्यां उल्लेख्य रुपमा बढाउनु हो । वित्तीय साक्षरतालाई एक अभियानका रुपमा देशभर संचालन गर्ने तर्फ हामी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । भित्री कारोवारको अनुसन्धान गर्न, पहिचान गर्न र कानुनी उपचार गर्नु एक जटिल काम हो । तसर्थ धितोपत्र बजार तथा त्यसको नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता, विश्वसनियता र साख यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपालको सम्दर्भमा भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कानूनी तथा प्रशासनिक औजारको प्रयोग त के परिक्षणसम्म पनि भएको अवगत छैन । सूचनाको स्रोत भएका पक्षहरुलाई कारोबारबाट टाढा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । एका आपसमा कम्पनीहरु गाभिने निर्णय, श्वाप रेसियो निर्धारण, वोनस तथा लाभांसको घोषणा, वित्तीय विवरणको आकडा, नियमनकारी निकायबाट स्विकृत हुने/नहुने सूचना आदि आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनीक हुनु अगाडि नै चुहिने प्रवृतिलाई रोक्नु नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हास्यासपद कुरा त के छ भने सूचनाको स्रोत भएका कम्पनीहरु (बैंक तथा वित्तिय संस्था) लाई दलाल व्यवसायको अनुमति दिई हाम्रो नियमनकारी निकाय उल्टो यात्राको चाजोबजो किन मिलाउदै छ , आज बहसको विषय बनेको छ । विश्वका केही देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको कार्य गर्न अनुमति दिइएको पाइन्छ । यहि दलिलको आधारमा यहाँ पनि यसो गर्न खोज्नु अन्धो नक्कल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ती देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको हिस्सा नगन्य रुपमा हुन्छ र भित्री कारोवारको अनुगमन, अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुन्छ । भौतिक कारोवारको गुफाबाट भर्खरै बाहिर निस्कन खोजेको पूँजी बजारको परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विश्वसनियता यस अर्थमा यो कदमबाट झन् खस्कादै जाने आशंका गर्न सकिन्छ । सिडिएसको कार्यान्वयन भएपछि यससँग सम्वन्धित पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ केही प्रयास गरेको देखिदैन । कानुन बनाउदा विधायकले केही वर्ष वा अवधिको लागि नभई दशकौसम्म काम लाग्ने हिसावले बनाएका हुन्छन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लागू गरी हाल्ने हतारो के कारणले भयो रु जहाँसम्म उपत्यका बाहिरको लगानीकर्ताहरुको पहुंच पुर्याउन त्यसो गरिएको हो भने हाल भई रहेका दलाल कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा किन रोक लगाइएको छ ? साथै धितोपत्र बजारको क्षेत्र राष्ट्रब्यापी गराउने भए आजका मितिसम्म किन कारोवार पद्दतीलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउनेतर्फ हतार गरिदैन ? आम जनताको पूँजी बजारमा व्यापक सहभागिता गराउने यो जति प्रभावकारी र सरल र सुरक्षीत माध्यम अरु केही हुन सक्दैन भन्ने अवगत हुँदा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दलाल सदस्य वनाउन खोज्नु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । पूर्णरुपमा स्वचालित कारोवार पद्घति शुरु गरिएपछि हाल भैरहेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्या आवश्यक भन्दा धेरै बढि हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसंग मिल्ने श्रीलंकामा समेत बर्षौ देखि धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां १५ मात्र रहेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां बढाउदैमा आम लगानीकर्ताहरुको पूजी बजारमा पहुँच पुग्ने भए नेपालको करिव तीस प्रतिसत जनता मुद्राको पहुच भन्दा बाहिर हुदा हुदै नेपाल राष्ट बैंकले किन बैंक तथा वित्तिय सस्थांहरुको सख्या घटाउन पहल गरेको छ ? अपरिपक्व बजार नेपालको धितोपत्र बजार परिपक्क भइसकेको छैन । नविल बैंकको सेयरको तीन वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्य कारोबार हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरको दुई वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, वास्तविकता हो । संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा यस्तो जात्रा देखिदैन । केही समयअघि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर कारोवार भई राफसाफ समेत भइसकेको तर खरिदकर्ताको नाममा नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा सिर्जना भयो । यतातिर नियमनकारी निकायको ध्यान जानुको सट्टा उसको चिन्ता बजारलाई विश्वसनिय बनाउन अर्को नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट बैंक) ले “विश्वसनिय” बनाएका संस्थाहरुलाई आयात गरी आफ्नो विश्वसनियता बढ्छ कि भनि आस गरेको देखिन्छ । यो हिन भावनाबाट प्रेरित लहडको उपज हो । प्रयाप्त बहस नै नगरी प्रकृया अगाडि बढेमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने रु धितोपत्र बजार आजको व्यवसायिक युगको सबै भन्दा सम्बेदनसिल क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा लहड वा भावना भन्दा बढी सघन बहस, छलफल र अध्ययन वाट आएका निस्र्कषहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई दशक लामो अनुभव भएको नेपालको धितोपत्र वजारमा कारोवार हुने औजारहरु किन सधारण शेयर मात्र भइरह्यो भन्ने तर्फ न त वजार न त नियमन निकाय न त अरु कसैको ध्यान जान सकेको छ । यस पछाडिको कारण खोज्नु जरुरी छ । निष्कर्ष सेयर बजारमा सुधारको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई देशभर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ । सूचनामा पहुंच हुने वा सूचना निर्माण गर्नसक्ने ब्यक्ति वा संस्थालई कारोवारमा सहभागित हुन रोक लगाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय, धितोपत्र वजार तथा तीनका सदस्यहरुले आ –आफ्नो क्षेत्रफल र स्थितिको एकिन गरि पेशागत दक्षता अभिबृद्घि गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एकिन संख्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा विभिन्न औजारहरुको कारोवार गराउन सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत विविधिकरण गरी सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या वृद्घि गर्नु पर्छ । ब्रोकरहरुलाई परामर्शको सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समय सापेक्ष नियम कानुनको निमार्ण र परिमार्जन सहितको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । (सिजापति धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसिएशनको निवर्तमान अध्ययक्ष हुन् ।)