विचार

नेपालमा नयां सरकार गठन भए पश्चात र गठन हुनु भन्दा अगाडिबाट नै राजनैतिक स्थिरताले पाईला चाल्दै गर्दा अबको विकास नै आर्थिक विकास भन्ने भनाई सबै जसोको मुखबाट दैनिक जसो निस्कने गरेको छ । तर विकासको शुरुवात कहांबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै अलमलमा नै छौं । हाम्रो तयारीका बारेमा भन्नु पर्दा हामी कोहि विज्ञ समूहबाट परामर्श पनि लिएका छैनौं र उक्त समूह पनि गठन गरेका छैनौं र त्यस्तो विज्ञ समूह नेपालमा छन् वा छैनन् पहिचान पनि गरेका छैनौं । देश विकास गर्नका लागि शुरुमा तयारीका रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको गठन गरौं अथवा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय संकलन गरौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरौं । तर आज पनि हामी परापूर्व देखि परिचालित कर्मचारीहरुको सहयोगमा यो विकासको कल्पना गरिरहेका छौं । हाम्रो निजामति कर्मचारीको छनौट परिक्षामा सोधिने जस्ता प्रश्नहरुमा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कति छन रु उनीहरुको विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायले परिवारलाई उपलव्ध गराउने क्षतिपूर्ती कति छ ? अव भन्नुस त देश विकासका लागि यी प्रश्नको भूमिका के रहन्छ ? हाम्रा अधिकांश कर्मचारीहरु लोकसेवा उत्तीर्ण भए पश्चात आफ्नो पदउन्नतिका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम बाहेकमा ध्यान दिने चलन छैन् । कर्मचारीलाई समय अनुकुल अध्यनसिल बनाउनु पर्ने आवश्यका देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता हेरौं । बहुसंख्यक कर्मचारीहरु काठमाण्डौमा घर बनाउने, बाल बच्चालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने, हुर्काउने र विदेशतिर पठाउने अनि आफ्नो बुढेशकाल विदेशमा रमाउने सोचाई राख्नेहरुको बहुमत पुगेको अवस्था छ । तिनै कर्मचारीहरु विभिन्न राजनैनिक दलको नाममा युनियन गठन गरेर सरकारलाई थर्काउन सक्ने हैसियत राख्दछन् । हैन कस्तो संस्कार हो हाम्रो निजामनि कर्मचारीहरू पनि युनियनमा आवद्ध हुनु पर्ने जनताको करबाट पारिश्रमिक बुझ्ने तपाईंहरु कम्तिमा कर्मचारीको हैसियतमा युनियनमा नरहनु पर्ने होइन र रु युनियनका पदाधिकारीहरुका धन्दै सरकारसंग पैठेजोरी खोज्ने हैसियतका छन् । के उनीहरूलार्इ कुनै पार्टीले आफ्नो बजेटबाट पारिश्रमिक र पेन्सन दिलाउने हो ? सरकारी कर्मचारी मात्र होइन निजी व्यवसायीहरुको पनि सोचाई उस्तै छ । जसरी हुन्छ कमाउने मात्र सोचाई रहेको छ । ठूला व्यापारी घरानियहरुको बारेमा भन्नु पर्दा त यदा कदा सार्वजनिक हुने व्यववहार हेर्दा उधेक लाग्दैछ । उनीहरुले नेपालमानै आर्जन गर्नु भएको पुंजिको केहि हिस्सा नेपाली समाजमा लगाउन हुंदैनरु उनीहरुले खोलेका अस्पतालमा नेपाली जनताले सहुलियत पाहुन सक्छन् रु उनीहरूले कहिलेसम्म लाज लाग्ने गरि कमाउने रु उनीहरू सम्वन्धित निकायका सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेताहरुसंग सहजै पहुंच भएका कारण कोहि कसैले जिस्क्याउन चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । हाल देश विकास गर्न नचाहने नेता भेट्न निकै गाह्रो अवस्था छ । तर विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कसैसंग यसरी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा प्रष्ट धारणा पाउन सकिंदैन् । अनि कसरी हुन्छ त विकास ? नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको नाम भनौं त भन्यो भने विगत सयौं वर्षदेखि हामी नेपालीहरु जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी भन्नेमा कक्षा ५, ६ पढ्ने साना भाईबैनी देखि लिएर सर्वसाधारण, शिक्षक, कर्मचारी नेतासम्मको एकल आवाज गुञ्जिएर अवत हाम्रो कानले नै यी शब्द सुन्दा गिज्याउंने अवस्थामा पुगेका छौं । उदाहरण दिनु पर्दा जलश्रोत विकासका लागि विद्युत प्राधिकरण गठन भएको छ । ठूला विद्युत परियोजनाका लागि नेपाल लगानी बोर्ड गठन भएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विगत २ वर्ष भन्दा अगाडिको सबै ईतिहास र हविगतको बारेमा सबै नेपाली जानकार छौं । विद्युत परियोजनाको विकास भन्दा पदाधिकारीहरु कर्मचारी युनियनहरु आफ्नो विकासमा ठूलो योगदान गरेर हाल विश्वमा नै नमूना भएको परिचय दिएको अवस्था छ । हाल जो जस्ले त्यस्मा भूमिका खेलेका थिए उनीहरू आज आलिसान जीवनयापन गरिरहेका छन् । संसारकै निरिह जनताहरु हामीमा कुनै गुन्जायस छैन् तथापि थोरै गुन्जायस भने चियापसलमा बसेर केहि दिन आवाजहरु उठेपनि होला । त्यस पश्चात सवै चुपचाप नै छौं । किन भन्दा त्यहां पनि विभिन्न राजनीति गर्ने एक पार्टीको युनियनले गरेको व्यवहार अर्कोले विरोध र मिलेर गरेको व्यवहार समर्थन आदि आदि त होलान । त्यसै गरि नेपालमा राजनीतिको नाममा पनि जनताले सोच्नै नसकिने गरि दुःख झेलेका छन्, तर ती आवाजहरु पनि हामीले सजिलै बिर्सिदिएका छौं । यो विषयमा पनि हामीलाई महान जनतानै मान्नुपर्छ । तर जलविद्युत परियोजनाका लागि नेपाली प्रर्वद्धकहरुले विकास गर्नका लागि पर्याप्त पूँजीको अभाव छ । नत सरकारसंग पर्याप्त पुंजी भएको अवस्थानै छ । यस्का लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी नै हो । हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, युनियन, स्थानीय विभिन्न राजनैतिक समूह, विदेशीका नजरमा राम्रैसंग परिचित छौं । भलै एक दुई परियोजनाको थालनी भएको र थालनी हुने क्रममा रहेका परियोजनाको विकासलाई नियाल्दा सहज भन्दा कठिन अवस्थानै देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्राउंदा लगानी रकम अमेरिकी डलरमा भित्रन्छ । विदेशीले लगानी गरेको रकम फिर्ता लाने क्रममा पनि डलरमा नै लाने र भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्थाको बारेमा हालसालै थोरै महशुस भएको अवस्था छ । लगानी गर्नेले पनि केहि नाफाको अपेक्षा अवश्य राखेका हुन्छन् । के तिनीहरु सबै नेपालमा लगानी डुवाएर जानु पर्ने लगानी कर्ता हुन र ? हामी डलरमा भुक्तानी गर्दा नेपालनै सकिने होकी भनेर अन्जानको आवाज पनि ठूलै स्वरमा निकाल्ने गरेका छौं । जलश्रोतमा विदेशी लगानी भित्रंदा अधिकतम ३० वर्षको अवधि निर्धारण गरेर परियोजना स्वीकृत दिने चलन छ । यो भनेको परियोजना निर्माण अवधि कम्तिमा ५ वर्ष त्यस पछि बांकि रहेको २५ वर्ष विद्युत उत्पादन शुरुवात भएको अवधिभर विदेशी लगानी कर्ताले आफ्नो लगानी लाने हो, लगानी गर्दाको सांवा व्याज पनि भुक्तानी गर्ने हो । अनि सो अवधि पश्चात परियोजना सम्वन्धित मुलकलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो । जहिले पनि आवाज उठ्ने गरेको खिम्ति, भोटेकोसिको डलरको पिपिएले नेपालनै सकिएको आवाजहरु गुञ्जिने गरेको छ । तिनै आयोजनाहरु जुन अब निकट भविश्यमा नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएर सम्पूर्ण आम्दानी नेपाल सरकारको हुने बारेमा आवाज राख्नु हुन्न रु के एउटा विद्युत परियोजनाको आयु २५ वर्षको मात्र हुन्छ रु यस्को बारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । जलविद्युत निर्माणका लागि निर्माण क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि रोडको आवश्यकता पर्दछ । जहां यातायातका साधन लगायत हेभिईक्विपमेन्टको आवत जावत आवश्यक हुन्छ । त्यस्का लागि सरकारले उक्त रोडको गुणस्तरका लागि सम्वन्धित परियोजनासंग आग्रह गर्न सक्दछ । परियोजनाले आफ्नो लागि पनि स्थरीय रोडको निर्माणमा ध्यान दिनेछ । डलरको पिपिएमा मात्र निहुं खोजेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा त्यतातिर ध्यान दिंदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ । त्यसैगरि विना अध्ययन अनावश्यक रुपमा दुख दिने कर्मचारीहरुले अलि खुला दिलले देश विकासका लागि आफ्नो ठाउंबाट हंसिलो अनुहार र सहजिकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीले हंसिलो भएर कार्य सम्पादन गरेको कहिं भए जस्तो लाग्दैन् । ठाडो, रुखो बोलि र व्यवहार परिवर्तन पनि देश विकासका लागि अपरिहार्य छ । यस्मा अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता पर्दैन । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा ठूला होटल स्थापनाका लागि शेष घलेले त बल्ल बल्ल नेपालमा भित्राएको होटल सेराटनको निर्माण शुरुवात हुनु भन्दा अगाडिनै धन्दै हात धुनु पर्ने अवस्थामा धकेलि दिए । सम्वन्धित निकायहरु आज पनि यथा स्थानमा छन् । यी निकायसंग जो जतिले सरोकार राख्छन्, छातिमा हात राखेर भनुन् के तिमीहरूले नेपालको लागि योगदान गर्न खोजेका छैं त ? अब होटल सेराटनले व्यवसाय शुरुवात गरे पश्चात सरकारले पाउने कर पाउने छ र धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । त्यसै गरि पूर्वाधार विकासमा हालको विमानस्थलले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि योजना बनाएर कुन निकायमा पेश गरेका छन् ? जहांबाट सरकारलार्इ ऋण सहयोग र निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ । विना तयारी र बजेटमा के विश्वस्थरको विमानस्थल बन्छ ? कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भन्नु पर्दा गाई पाल्ने कृषकलाई बैंकले ऋण पत्याउंदैनन् । काठमाण्डौमा जग्गा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तानेर लाने र उनको भिरपाखा र खोला किनाराको जग्गा धितोमा राखेर सहजै ऋण दिने गर्दा रहेछन भन्ने विषय आज पत्र पत्रिकामा मार्फत हामीले जानकारी पाएका छौं । कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने किषानको कुखुरालाई रोग व्याधीको क्षतिमा सरकारले कति सहयोगी भूमिका खेलेको छ ? सोचौं त । कृषि क्षेत्र विकासमा सम्बन्धित निकायले आजसम्म गरेको क्रियाकलापले होलात कृषि क्षेत्रको विकास ? त्यसै गरि जडिबुटीको बारेमा भन्नु पर्दा हिमाली क्षेत्रमा पाईने यार्सागुम्बा उखेल्न जाने व्यक्तिहरुले कुटो कोदालोनै लगेर जमिनै उचालि सकेका छन् । नत त्यहां जाने व्यक्तिलाई अर्को वर्ष पनि टिप्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिईएको हुन्छ, नत आगामी वर्षबाट त्यहां सो जडिबुटी नहुंदा पृथ्विमा पर्न सक्ने सामान्य असरको बारेमा जानकारीनै गराईएको हुन्छ । अव कसरी होला त जडिबुटीको विकास ?

समय र समाजसँगै विकास निर्माण पनि गतिशिल हुन्छ । जतिबेला राणाहरुले काठमाडौंमा गाडी बोकेर ल्याएका थिए, त्यतिबेलाको सडकले अहिलेको सवारी चाप धान्न सक्दैन । हामीले विगतको आलोचना मात्र गरेर हुँदैन, भविष्यबारे दृरदृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा विकास नभएको होइन । तर योजनाबद्ध र उचित व्यवस्थापनसहितको विकास हुन सकेको छैन । भारतमा यतिबेला भ्रष्ट्राचारीलाई कारवाही गर्ने निकायको मागसहित हड्ताल भईरहेको छ तर नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धेरै पुरानो र बलियो संस्था यसअघि नै छ । नेपालका आफ्नै समस्याहरु छन् । नागरिकका आवश्यकता, आकांक्षाहरु धेरै छन् । त्यसलाई बुझ्ने, आवश्यक निर्णय लिन सक्ने र निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । सिंगापुर, मलेसिया, चीनको विकासमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । तर नेपालको विकासमा नेतृत्व गर्ने त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो अवसर पाएका छन् । वर्तमान पुस्ताले मात्र होइन, हाम्रा सन्ततीले पनि उनको नाम स्मरण गरिरहुन्, उनलाई सम्मान गरिरहुन् । उनका प्रयासहरु सकारात्मक देखिएका छन् । सरकारले देशविकासको लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधार निर्माण, नागरिकलाई दिने सुरक्षा, न्याय, प्रसाशनिक सेवा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भने निजी क्षेत्रको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले गर्नु पर्ने काम गर्दैमा समृद्धि हासिल हुँदैन, निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने काममा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । समृद्धिको लागि रोजगारी र आयस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । त्यसको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको सुरक्षा र मुनाफाको सुनिश्चितता खोज्छ । साथै, लगानीको लागि प्रयाप्त पुँजीको उपलब्धता हुनुपर्छ । नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र अगाडि बढेको छ । यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी आयो । श्रमले पनि राम्रो प्रतिफल पाएको छ । दक्ष जनशक्ति यसतर्फ आकिर्षत भएको छ । नियम, कानुन र नियमले संस्थागत विकासमा राम्रो सहयोग पनि पुगेको छ । ठूला उद्योग र परियोजनाको लागि बैंकिङ सेवाको उपलब्धता बढेको छ । अब लगानीकर्ताले खोज्ने भनेको लगानीको सुरक्षा हो । सुरक्षाको लागि बीमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बीमा भनेको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न मात्र गरिदैन, लगानीको सुरक्षाको लागि पनि बीमा हुन्छ । तर लगानीकर्तामा आफ्नो लगानीको सुरक्षाको लागि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको कमी छ । बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपूर्व अनिवार्य बीमा खोज्छ, तर लगानीकर्ताले आफ्नो स्वपुँजीको बीमा गर्ने र जोखिम न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्दैनन् । २०७२ सालको भूकम्पले ७ लाख अवासीय घर तथा सरकारी भवन भत्कायो । सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना र सम्पत्तिको बीमा नगरेको पाइयो । निजी सम्पत्तिको बीमा पनि बैंक कर्जा बराबर भ्यालु बराबर मात्र बीमा अभ्यास छ । कम बीमा हुँदा हुँदै पनि भूकप्प पीडितलाई बीमा कम्पनीहरुले करिव १३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए । बीमा राम्रोसँग भएको थियो भने उनीहरुले ठूलो राह्रात पाउने थिए । जीडीपीमा बीमाको योगदान करिव २ प्रतिशत रहेको छ । यो आफैमा कम होइन । तर यसलाई बढाउन सकिने ठाउँ प्रशस्त छ । बीमाको पेनिट्रेशन करिब ८/१० प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान छ । जसरी जीवन बीमा गर्दा निश्चित आयमा कर छुट छ त्यसरी नै लगानीको बीमा गर्दा वा घरको बीमा गर्दा निश्चित कर छुट गरिदिने हो भने बीमाको अभ्यास जनस्तरमा पुग्छ । राजधानीमा एक करोडभन्दा कम मूल्यको घर हुँदैनन् । तर अधिकांश घर बीमा भएका छैनन् । स्वास्थ्य बीमामा पनि यस्तै नीति आवश्यक छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गर्यो । यो स्वागत योग्य नीति हो । तर पछिल्लो समय सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नविकरणको दर कम भएको छ । यही काम बीमा कम्पनीहरु मार्फत गरिएको थियो भने फलोअप राम्रो हुने थियो, नविकरण दर बढी हुने थियो । मुलुक संघीयतामा गएसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच जनतालाई राम्रो सेवा दिने प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु बीमा कम्पनीको शाखा र बीमा सेवा माग गर्दै कम्पनीहरुमा आउन थालेका छन् । यो धेरै सकारात्मक विषय हो । बीमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा र सेवाको स्तर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । पाँच वर्षअघि निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा १०/१२ वटा थिए भने अहिले ५०/६० वटा भएका छन् । अझै धेरै जिल्लामा बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ । बीमाले नाफाको हिस्सा खोज्दैन । बीमाले जोखिमको हिस्सा खोज्छ । संकटको बेलामा, क्षतिको बेलामा सहयोग गर्छ । बीमा सेवा नै यस्तो सेवा हो जहाँ सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कहिल्यै नोक्सान नहोस्, उनीहरु सुरक्षीत हुन् भन्ने चाहान्छन् । नोक्सान भईहाल्यो भने नोक्सानीको ठूलो हिस्सा बीमाले स्वीकार गर्दछ । (क्षेत्री सगरमाथा इन्स्यारेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

बहुलवादमा रमाउने नेपाली बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म, बहुराजनीतिक वादका धनी छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने पात्रो, नयाँ वर्ष, आर्थिक वर्ष, तिथि, मिति पनि धेरै प्रकारका छन् । अरु कुरा छाडौं, जन्मोत्सव वा वार्षिक उत्सव बनाउनु पर्यो भने पनि धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई गते, तिथि, मिति, तारिक, किटानी गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । तैपनि विक्रम सम्वत् सबै नेपालीको दैनिकी हो । सरकारले मानेको, सबै नेपालीले स्वीकार गरेको, औपचारिक/अनौपचारिक सबै निर्णयको समय मापन आधार विक्रम सम्बत् नै हो । २०७५ सालको बिहानी साँच्चिकै चम्किलो देखियो । यो बिहानी हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर शान्ति देखियो । संघीय नेपालको केन्द्रमा मात्र होइन, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा शान्तिपूर्वक नयाँ वर्ष मनाइएको छ । साँच्चिकै २०७५ सालको बिहानी खुशी नै खुशीले भरिएको छ । शान्ति, खुशी र आशा सबै नेपालीमा छाएको देखिन्छ । आज पनि नेपालको राजधानी धुलोको समस्याले ग्रसित छ, ७ प्रदेशको राजधानी, ७५३ स्थानीय तहको सरकार पूर्वाधार बिहिन भएको महसुश गर्दैछन् । हेक्का सबैले राख्नुपर्छ कि संसारमा कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नागरिक समस्या मुक्त छैनन् । समस्यामा प्रकृति, त्यसको बोझको मात्रा मात्र फरक हो । स्केज-गुगलबाट आज नेपाल र नेपाली यस मानेमा खुशी छन् कि दशकौंसम्म नेपालीले झेलेको प्रमुख दश समस्याहरु समाधान भएका छन् । नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको वाधक मानिएका ती समस्याको समाधानसँगै नेपालीहरुको मनमा सुनौलो भाविष्यको बलियो आशा पलाएको छ । उच्च अार्थिक वृद्धिको अाधार तयार भएकाे छ । सबैले समृद्धिकाे सपना देख्न थालेका छन् । दशकौ झेलिएका १० समस्याको अन्त्य पहिलो, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विरोधीहरुको भाषामा ‘सामान्ती राजतन्त्र’ विकासको बाधक थियो । राजतन्त्र ढलेको एक दशक पूरा भएको छ र गणतन्त्रले संस्थागत रुप लिईसकेको छ । अब न गणतन्त्र जोखिममा छ, न राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ । दोस्रो, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई पनि विकासको बाधक मानिएको थियो । मुलुक संघीयतामा गएको छ । ७५३ स्थानीय तहमा, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकार बनेका छन् । सबै तहको निर्वाचन भएको छ, सबै तहमा सरकार बनेका छन् । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीत भएको छ, बजेट विकेन्द्रीत भएको छ, विकासका माग विकेन्द्रीत भएको छ । सरकारी निकायमा जनताको पहुँच बढेको छ । तेस्रो, देश विकास नहुनुको अर्को कारण मानिएको थियो–राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित मान्छेको पहुँच र पकड । विवेदकारी सरकारी नीति र राजश्वको बाँडफाँडमा पहुँचवालाको हालिमुहाली । यो सबै अन्त्य भएको छ । संविधानमा नै समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । सामान्य रोजगारीको अवसरका लागि मात्र होइन, नीति निर्माण तहमा, निर्णय गर्ने तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । नीतिगत र प्रणालीगत रुपमा विभेद अन्त्य हुँदै सबैलाई समान अवसर, कमजोरलाई विशेष आरक्षण गरिएको छ । चौथो, सारभूत रुपमा उल्लेखित विषयलाई समेट्ने गरी संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने करिव ६६ वर्ष पुरानो राजनीतिक राजनीति माग पुरा भएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको छ । २०५५ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजनीतिको केन्द्रीय वहसमा रहेको संविधान निर्माणको वहस र प्रयास सफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका दिशामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भईसकेका छन् । पाचौं, २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पनि विकासमा अवरोध पुर्याएकै हो । द्वन्द्वमा १७ हजार भन्दा बढी नेपाली मारिए । बम हानेर वा आगो लगाएर अर्बौ मूल्य बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त गरियो । उद्योग कल कारखानामा पनि बम हानियो । अपहरण, यातना, हत्याले उक्त दशक त्रासदीमा नै बित्यो । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण युगको अन्त्य भएको छ । आशा गरौं, त्यस्तो अवस्था अब नेपाल र नेपालीले भोग्नु पर्दैन । छैटौ, २०६३ मंसिरमा वृहत शान्ति सम्झौता भएपछि पनि मुलुक सहज अवस्थामा आएन । संविधान, राज्य पुर्नसंरचना, अधिकार बाँडफाँडको विषयमा लामो वहस र विवादकै बीच पहिलो संविधान सभा विगठन भयो । फेरी संविधान सभाको निर्वाचन, ९/१० महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रियालाई लम्ब्यायो । २०६३ देखि २०७३ सालसम्मको राजनीतिक संक्रमणलाई विकासको बाधक मानिएको थियो । त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । सातौं, गएको १४ वर्षमा विकासले गति लिन नसक्नुमा लोडसेडिङ ठूलो समस्या थियो । नेपालीले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्यो । लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको ३/४ घण्टाको लोडसेडिङ २०७५ साल बैशाखदेखि अन्त्य हुने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । आठौं, २०६२ सालदेखि एक दशकसम्म व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको श्रम अशान्ति पनि समाप्त भएको छ । श्रमिक र मालिकबीच अधिकारको लडाई यहि अवधिमा भयो । धेरै उद्योगहरुमा श्रमिक हड्ताल भए । केही उद्योगहरु बन्द समेत भए । अहिले त्यो अवस्था छैन । श्रम ऐन २०७३ जारी भएपछि श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको छ । नवौं, २०५९ देखि २०७४सम्म ‘पात विहिन बनेको रुख’ जस्तो जनप्रतिनिधि विहिन रहेको स्थानीय निकायमा विकासको पालुवा पलाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकारले त्यस क्षेत्रमा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । प्रदेश प्रदेशबीच लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्योगका लागि कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने, कर छुट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार बनाएर सहयोग गर्ने लगायत लगानीमैत्री बातावरण बनाउने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सरकारहरुबीच शुरु हुँदैछ । नगरपालिका तहसम्म पनि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दशौं, २०५१ सालदेखि २०७४ नेपालमा चरम राजनीति अस्थिरता रह्यो । २३ वर्षमा २५ वटा सरकार बने र ढले । राजनीतिक अस्थिरता विकासको ठूलो वाधक बनेको थियो । त्यो समस्या अहिलेलाई हटेको छ । नयाँ संविधान, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धि ऐनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । एउटै संसदमा २९ वटा दल प्रतिनिधित्व हुने, सत्ता प्राप्तिको लागि गुठ र दल परिवर्तन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको स्वार्थी गतिविधिबाट नेपाल र नेपालीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको थियो । त्यो समस्या समाधान भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनेको छ । यो सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष शासन गर्नेछ । चाँदीको घेरा उल्लेखित समस्याका हल हुनु भनेको रातको अध्याँरो हट्दै विहानको उज्यालो देखिएको अवस्था जस्तै हो । विहानीले दिनको संकेत गरे जस्तै वर्तमान सरकारले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने संकेत मिलेको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो भनाई–‘संविधान बनाउँछु, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछु, निर्वाचन गराउँछु, सुशासन दिन्छु’ लगायतको विषयलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दथे । यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘आर्थिक सम्वृद्धि’ हुन्छ भने । ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती देखि भारत भ्रमणसम्ममा आशा लाग्दो संकेतहरु दिएका छन् । मन्त्रीहरु डा.युवराज खतिवडा, लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, वर्षमान पुन लगायतले केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएका छन् । पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । खानेपानी मन्त्री विनाथापा मगरले मेलम्चीको सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रु नहुन्जेल सोही ठाउँमा डेरा जमाएर बसिन् र काम सम्पन्न भयो । उनको कार्यशैलीप्रति बाझिने विचारहरु आएरहेका छन् तर विकास निर्माणप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यसले संकेत गर्छ । नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा नेपाली र विदेशीहरु सकारात्मक बनेका छन् । केही ठूलो उद्योगमा लगानीको प्रक्रिया शुरु पनि भईसकेको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यथेस्ट लगानी गर्न स्रोत जुटाउन सक्यो, नतिजामुखी काम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्छ । जसले रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र सुविधा सम्पन्न तथा सहज जीवनमा सहयोग गर्नेछ । नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना ।