विचार

  नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यसमा प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन ।             संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा तल्लो इकाइ स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बारेमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक र विज्ञ तहमा बहस बाक्लिदै गएको छ । तर यो बहस स्थानीय तहको आर्थिक, प्रशासनिक सामथ्र्य र सेवा प्रभावको संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने अन्तर्वस्तुमा भन्दा पनि यसको संख्या र सिमानामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय संयन्त्र बनाउने एक पूर्व शर्तको रुपमा बलियो आर्थिक पक्ष आउँछ, यद्यपी यो मात्र स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने औजार होइन । आर्थिक पक्ष बलियो बनाउने आधारको खोजी गर्दा स्थानीय तहलाई आम्दानीका स्रोतहरुको अधिकार बाँडफाँड, त्यसको परिचालन संयन्त्रको स्वरुप र आम्दानी तथा खर्चको सन्तुलन जस्ता पक्षहरु जोडिन्छन् । स्थानीय तह भनेको नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवासँग प्रत्यक्ष रुपमा सबैभन्दा बढी मात्रामा जोडिने शासकीय इकाई हो । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई जुन रुपमा अधिकारहरु दिएको छ, ती अधिकारलाई आम नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय तहको आर्थिक सबलता महत्वपूर्ण धरातल हो । संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तारित भएपनि आर्थिक अधिकार भने एकात्मक प्रणालीमा हामीले अभ्यास गर्दै आएको भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । ठूलो परिमाणको राजश्व उठाउने अधिकार संघसँग छ । स्थानीय तहलाई पहिलेकै जस्तो सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, यातायत कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, मालपोत संकलन जस्ता खुद्रा कर र शुल्क उठाउने अधिकारमा सीमित राखिएको छ । प्रदेशलाई पनि यिनै शीर्षकको कर उठाउने अधिकार दिइएको छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूलय अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर जस्ता ठूलो परिमाणको राजश्वको अधिकार संघमा सुरक्षित छ । एकातिर स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मात्रा विस्तार गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो । तर, अर्को तर्फ विस्तारित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक अधिकारहरु एकात्मक राज्य प्रणालीमा भएको भन्दा विस्तार नगर्ने हो भने स्थानीय तहले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैन । जनताको चाहाना र आवश्यकताको थोरै अंश पनि पूर्ति गर्न सक्दैन । सेवाप्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने राजश्व उठानको अधिकार समेत नदिने हो भने स्थानीय तह आर्थिक स्रोतका लागि पूर्ण रुपमा संघको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको आर्थिक परनिर्भरताले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन ठूलो चुनौति सिर्जना हुन्छ । यदि स्थानीय निकाय न्यूनतम आर्थिक पक्षमा पनिसक्षम भएन भने उसले विकास निर्माण गर्न र सामाजिक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघ कै मुख ताक्नु पर्ने हुन्छ । हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई पनि आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन । यसको अर्थ हो संरचनामा संघीयता भएता पनि आर्थिक व्यवहारमा स्थानीय तह संघमै निर्भर हुनु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकलाई संघीयताको अनुभूति गराउन सकिदैन । त्यसैले स्थानीय तहको संख्या घटाउने र त्यसले प्रवाह गर्ने सेवालाई बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभर गाउँपालिका र नगरपालिका गरी पाँच सय ६५ को संख्यामा बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसबारेमा जिल्लास्तरमा छलफल गरी जिल्ला विशेषको प्रतिवेदन आउन बाँकी नै छ । यदि आर्थिक दृष्टिले सक्षम र सेवा प्रवाहको दृष्टिले प्रभावकारी स्थानीय तह बनाउने हो भने त्यो संख्या पनि बढी हुन्छ । यसलाई तीन सय भन्दा बढी बनाउनु हुदैन । तर बिडम्बना कतिपय राजनीतिक दलले समेत संघीयताको यो अन्तर्वस्तु नबुझी एक हजारको हाराहारीमा स्थानीय तह बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । तर ती धारणामा कुनै तथ्य र तर्क छैन । केवल विचार प्रकट मात्र देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको अभ्यास गरेका मुलुकहरुलाई हेर्दा शुरुका दिनमा स्थानीय तहलाई थोरै मात्र आर्थिक अधिकार दिएको र पछि यो अधिकारलाई विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकले स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा सबल र सन्तुलित बनाउन नसक्दा संघीयताबाट फेरी एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्कनु परेको छ । यसको उदाहरण इण्डोनेसिया हो । एक पटक संघीयतामा गएको इण्डोनेसिया पछि स्थानीय तहको आर्थिक स्वायत्ततालाई समेत विस्तार गर्दै पुनः एकात्मक व्यवस्थामा फर्किएको इतिहास छ । संघीयताको अभ्यास गरेका विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा राजश्व तथा बजेट बाँडफाँडमा एक रुपता छैन । कूल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी संघले खर्च गर्ने र २० प्रतिशत भन्दा पनि थोरै बजेट मात्र स्थानीय तहलाई दिने मलेशिया पनि संघीय मुलुक हो । कूल बजेटको एक तिहाई भन्दा पनि न्यून बजेट संघले खर्च गर्ने र बाँकी दुई तिहाइ भन्दा बढि बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्ने स्वीट्जरल्याण्ड पनि संघीय मुलुक नै हो । स्वीटजरल्याण्डमा कूल राष्ट्रिय राजश्वको आधा भन्दा थोरै मात्र संघले संकलन गर्छ । बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशले संकलन गर्छ । दक्षिण अफ्रिका, मलेशिया, अर्जेन्टिना लगायतका मुलुकका संघीय सरकारले ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छन् । यी मुलुकहरुको संघीय संरचनाको उत्तरचढावको इतिहासलाई हेर्दा धेरै फेरबदलहरु भएका छन् । ती फेरबदलबाट नै यिनिहरुको आफ्नै परिवेश सुहाउदो र अनुकुल हुने आर्थिक तथा वित्तीय संघीयतालाई आत्मसाथ गरेका छन् । विश्वका करिव ४० प्रतिश मानिसहरु बस्ने २८ संघीय मुलुकहरुले शुरु गरेका, फेरबदल गरेको र अन्तिम टुंगोमा पुगेको अनि आत्म साथ गरेको अनुभव अध्ययन गर्ने अवसर हामीलाई छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा यी नजिरहरु हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । तर उनीहरुकै मोडेल हाम्रा लागि सुहाउदो हुन्छ भन्ने चाहिं होइन । कुरा के हो भने यतिखेर राजनीतिक दलहरुले अघि सार्ने स्थानीय तहको संख्या र आयोगले सुझाव दिने संख्या तथा सीमांकनमा संघीय आर्थिक आयामलाई बिर्सनु हुदैन किनकी स्थानीय तहको आर्थिक पक्ष बलियो भने मात्र यहाँँबाट हुने सेवा प्रवाह संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप हुन्छ र संघीयताको कार्यान्वयनको अधार पनि बलियो हुन्छ । [email protected]

  भरत बस्नेत नेपालमा पर्यटन विकासको इतिहास त्यति लामो छैन । पर्यटन विकास विस्तारै मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा जाने क्रमसँगै भएको हो । विश्वमा औद्योगिकरणको सुरुआतसँगै बढेको व्यस्थताले गर्दा नजिकका स्थान विदाको दिन घुम्न र विश्रामका लागि जान थाले । घुम्न जान थालेपछि सुविधाको पनि विस्तारै विकास हुँदै गयो । काम गर्ने र फूर्सद कम हुने भएपछि बार्षिक रूपमा हुने छुट्टीलाई एक देशबाट अर्को देशमा घुम्न जाने क्रमसँगै नेपालमा पनि पर्यटन विकास हुन थालेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अंग्रेजले शासन गरिरहदाँ नेपालमा आउने पर्यकको ढोका बन्द नै थियो । एक ठाउँबाट अर्को ठाँउमा घुम्न जाने संस्कृति त त्यतिवेलको नेपालमा कल्पना पनि थिएन । नेपालीलाई त्यतिबेला कहिँ घुमघाममा जानुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । तर, गोरखालीले लडेको विश्वयुद्ध र यसबाट पाएको वीरताको पहिचानले भने नेपालसम्मको पहुँच चाहिँ त्यतिबेलै विकास भैसकेको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नै नेपालको प्रचार चाहिँ भएकै हो । सन् १९५० पछि जब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मको लागि खुला भयो । त्यसपछि केही विदेशीको नेपाल आउने इच्छा पनि बढ्दै गयो । नेपालमा आउने विदेशीको चाहना भ्रमण र घुमघाम भन्दापनि नेपालको अध्ययन गर्न आए । यसलाई नेपाल अध्ययन भ्रमण भनेर बुझ्न सकिन्छ । अर्को थरी कस्ता व्यक्ति आए भने नेपाल विश्वमा नै अग्ला शिखरको भूमि भनेर त्यसको नामले आए । जसको इच्छा विश्वकै अग्ला शिखर चुम्ने र आफ्नो कृतिको पनि पहिचान गर्ने उद्देश्य रह्यो । विदेशीले गर्ने अध्ययन भ्रमण र आफ्नो कृतिको लागि गर्ने काम नै नेपालको पर्यटन बजार बन्यो । यूरोप तथा अमेरिकाका अग्ला हिमाल आरोहण गरिसकेपछि विश्वकै अग्लो हिमाल पनि चढौं न त भन्दै आउने थालेका विदेशीको टेण्ड नै नेपालमा व्यवासायिक रूपमा विस्तारित र स्थापित पर्यटन बजार बन्न पुग्यो । महङ्गोबाटै सुरु भयो नेपाल प्रवद्र्धन जब नेपाललाई विदेशीले चिन्न थाले र नेपालीको पहिचान बाहिर जान थाल्यो त्यतिबेला हाम्रो पर्यटन शिशु अवस्थामै थियो । त्यसबेला अर्थात सुरुमा नेपालको प्रचार हुँदा र नेपाल आउन भनेको निकै महङ्गो थियो । नेपालको साँस्कृतिक विविधिता, प्राकृतिक विविधता र यहाँका कला संस्कृतिको प्रचार हुन सकेन । पहिलेदेखी नै नेपाल ठूला र विशाल हिमाल भएको देश नै भनेर प्रचार हुन थाल्यो । यसले गर्दा नेपाल हिमालै हिमालको देश रहेछ भनेर प्रचार भयो । यसले गर्दा नेपाल अरु व्यत्तिका लागि भन्दा पनि आरोहण र पर्वतीय पर्यटनकै लागि रहेछ भनेर पनि चिनिन थालियो । नेपालमा अध्ययन भ्रमणमा आउन थालेका विदेशीले किताव पनि लेख्न थाले । नेपालको बारेमा पुस्तक छापिन थाल्यो । नेपालको बारेमा हिमाल मात्रै नभएर काठमाडौं, चितवत, पोखरासहितका पर्यटकीय गन्तव्य पनि रहेछ भनेर चिनिन थाल्यो । विस्तारै पर्यटनले नेपाल पनि घुम्न लायक गन्तव्य रहेछ भनेर बुझ्दै जाने र आउन पनि थाले । गुणस्तरीय पर्यटक बढाउनकै लागि त्यतिबेला नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो ठाँउमा होटल खुल्यो । यही होटलका लागि स्याङबोचे विमानस्थल बनेको थियो । होटल एभरेष्ट भ्यू नामको यो होटलमा आउने विमानस्थल आवश्यक पनि भयो । यो निकै महङ्गो होटल हो । त्यसैगरी अमेरिकनकै स्वामित्वमा चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा टाइगरटप्स होटल थियो । यो होटलमा जाने आउने बाटो नभएको कारण चितवनमा नै मेघौली विमानस्थल बन्यो । यो विमानस्थल बनाउन सरकारले लगानी गरेको भएपनि चाहना भनेको चितवनको वाइल्डलाइफ पर्यटनकै विकास गर्ने गरी पर्यटक ल्याउने नै पहिलो उद्देश्य थियो । यो स्थान पनि निकै महङ्गो पर्यटकीय स्थल बन्यो । एक त विमानस्थालसम्म चार्टर उडान गरेर जानुपर्ने र सेवा सुविधाका लागि धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसको अर्थ नेपालमा सुरु भएको पर्यटन गुणस्तरीय पर्यटनबाटै भएको हो । जब नेपाल पर्यटकबीच चिनिन सुरु भएको त्यतिबेला महङ्गो गन्तव्यबाट नै सुरु भएको हो । नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल नेपालकै पहिलो पाँचतारे होटल थियो कान्तिपथमा रहेको रोयल होटल । अहिले निर्वाचन आयोग रहेको स्थानमा अवस्थित पहिलो पाँचतारे होटल हाल बन्द भैसकेको छ । यो होटल बनाउन सरकारले विदेशीलाई जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । यो होटल रसियन नागरिक बोरिस लिक्षनाभेजले संचालन गरेका थिए । बोरिसले सरकारी जग्गा भाडामा लिएर अहिले निर्वाचन आयोग भएकै ठाउँ बहादुर भनवमा नेपालको पहिलो पाँचतारे होटल संचालन गरेका थिए । राजा त्रिभुवनले निम्तो गरेर नेपालमा लगानी गर्न विदेशीलाई ल्याएका थिए । यस होटलमा सरकारका विशिष्ट पाहुना र पर्यटक बस्ने गर्थे । यो होटल सन् १९८० को दशमा बन्द भएको हो । सरकारले बोरिसबाट जग्गा फिर्ता लियो र उनको होटल बन्द भयो । सरकारले यो होटल बहादुर भवनबाट हटाएपछि दरबारमार्गमा अहिले संचालनमा रहेको याक एण्ड यतिको लाइसेन्स बोरिसलाई दिएको थियो । यो होटल संचालन गर्ने चरमा भने राधेश्याम सर्राफले बोरिसमार्फत लाइसेन्स लिएर संचालन गरेका हुन । त्यतिबेला रोयल र सेल्टीमा मात्रै पाँचतारे होटल थिए । रोयल बन्द भएर याक एण्ड यति खुलेपछि भने विस्तारै पाँचतारे होटल बढ्दै गएका हुन । पाँचतारे होटल एभरेष्ट, अन्नपूर्ण, ह्यात रिजेन्सी हुँदै अहिले १० वटा पुगेका छन् । निर्माणधिन पाँचतारे होटल पनि प्रसस्त मात्रामा आउदै छन् । यसर्थ, नेपालको पर्यटन क्वालीटी पर्यटनबाट नै भएको हो । पहिले सगरमाथा क्षेत्रको एभरेष्ट भ्यू होटलले पर्यटकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सुरु गर्दा निकै महङ्गो शुल्क ग¥यो । चितवनको पर्यटन टाइगर टप्सनामक वाइल्डलाईफबाट सुरु भयो । पोखरामा पनि फिस्टेल लज थियो । अहिलेसम्म संचालनमा रहेको यो लजले पनि पोखरामा पर्यटन विकास गर्ने अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो होटल पुरानै हो । पोखरामा होटल न्यु क्रिस्टल पनि निकै पुरानो हो । यो होटल संचालन हुँदा पोखरामा बाटो नै पुगेको थिएन । एड्भेञ्चर टुरिजमको विकास त्यतिबेला महङ्गो नै थियो । राफ्टिङमा पनि टाइगरटप्स संचालन गर्ने कम्पनीले नै माउन्टेन रिभर संचालन गरेको हो । नेपालमा जतिबेला पर्यटनको सुरुआत भयो सबै महङ्गो पर्यटकीय सेवा र सुविधाबाट नै भएको थियो । सस्तो पर्यटनको सुरुवात जब नेपालमा विदेशबाट गाडि चढेर आउने र यहाँ आएर त्यो गाडि नै बेचेर मोजमस्ती गर्ने हिप्पीहरु आउन थाले तब पर्यटनक बिस्तारै बढ्दै जान थाल्यो । पयर्टक बढ्न थालेपछि पर्यटकीय सेवा पनि बढ्दै गए । काठमाडौंकै ठमेलमा रहेको काठमाडौं गेस्ट हाउसको सुरुवातपछि महङ्गोदेखि सस्तो प्याकेज संचालन हुन थाल्यो । पर्यटकीय सेवाप्रदायक संस्था एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै बढ्न थाले जसले गर्दा गुणस्तरमा होइन व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । पर्यटकलाई सेवा दिने नाममा सस्तो महङ्गो जुन आए पनि त्यसबाट नेपालमा पर्यटनको संस्कृति बस्दै गयो । सुरुको नेपालको पर्यटकीय गन्तव्य गुणस्तरीयबाट सुरु भएपनि पर्यटक बढ्दै जादाँ सस्तो पनि हुन थाल्यो । पहिले टी हाउस ट्रेकिङ हुन्थ्यो । पछि लज टे«किङ हुन थाल्यो । त्यतिबेला लजमा बस्न जाँदा खाना खाएको पैसा मात्र लिने बसेको पैसा नलिने गरि सेवा सुरु भएको हो । नेपालको आवश्यकता सस्तो ट्रेकिङ नै होइन नेपालको आवश्यकता सस्तो टे«किङ होइन । नेपालको ब्राण्डिङ गर्ने उपयुक्त माध्यम क्याम्पिङ टे«क नै हो । जब नेपालमा क्याम्पिङ गर्ने स्थानमा पनि लज हुन थाल्यो । तब असली टे«किङ विस्तारै हराउँदै गयो । मेरो मान्यता चाँहि पर्यटकलाई नेपाल चिनाउने र साँच्चे पर्यटकीय सेवा दिन हो भने लज टे«किङ नगरौ क्याम्पिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाल टे«किङको उत्कृष्ट गन्तव्य हो । नेपालमा लज टे«किङ गर्नु हुँदैन भनेर मैले आफ्नो अडान अझै छोडेको छैन । लज ट्रेकिङ गर्दा स्थानियले लाभ लिन सक्ने तर्क गर्न थालेर यो सेवा सुरु भएको थियो । मेरो बुझाईमा त नेपालको पहिचान दिने र वास्तविक पदयात्राको भोग भनेकै क्याम्पिङ टे«किङ नै हो । मैले लज टे«किङ नगर्दा दुर्भाग्यवस नै भन्नुपर्छ म यो व्यवसायबाट नै अलग्गिए । मेरो सरोकार मैले व्यापार गर्न नपाएको भन्दा पनि पर्यटकीय सेवामा गुणस्तरीयता जोगाउँनु पहिलो प्राथमिकता हो । अबको आवश्यकता : गुणस्तरीय कि संख्यात्मक ? हामीले खोज्ने पर्यटन संख्यात्मक होइन गुणात्मक नै हो । नेपालले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै संख्या बढाउदै जाने क्रममा गुणस्तरीय मात्रै बढाउँदै गयो भने अवश्य पनि यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ । उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने, फ्रान्समा सबैभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन र त्यहाँ सोही अनुसारको पर्यटकीय पूर्वाधार पनि बनेको छ । स्पेन, टर्की तथा युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले पूर्वाधार अनुसार नै गुणत्मक पर्यटक खोज्ने गरेका छन् । भारतले अहिले संख्यात्मक खोजिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्दा एउटा मात्र विमानस्थलबाट लाखौ पर्यटक बढाउँन सकिदैन । हवाई जहाज पनि ठूलो हुनुपर्छ । नेपालमा विमानस्थ, हवाईजहाज, पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सक्ने सुविधा पर्यटकलाई खानेबस्ने सेवा सुविधा सबैको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने नेपालले संख्यात्मक नभएर गुणात्मक पर्यटकमै जानुपर्छ । गुुणात्मक पर्यटक मात्रै पुग्दा यस क्षेत्रबाट हुने लगानी सिमित ठाउँमा मात्रै पुग्ला भन्ने प्रश्न पनि आउँन सक्छ । यसका लागि आएका पर्यटकबाट राज्यले लाभ लिन सक्नुपर्छ । नेपालका सबै पर्यटकीय गन्तव्य, हिमाल, ताल, प्रकृतिक छटा सबै राज्यका सम्पती हुन । यसर्थ, राज्यले पहिले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । राज्यले पर्यटन क्षेत्रबाट लिएको लाभलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ । जसबाट राज्यले र जनताले नै लाभ पाउँछन् । भुटानमा हरेक दिन २५० डलर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाट राज्यले ४० प्रतिशत लिने र आवश्यक पूर्वाधार तथा जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने क्षेत्रमा खर्च गर्छ । जसबाट पर्यटनको आम्दानी माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म नै नेपालको साँस्कृतिक, विविधिता, विशाल हिमाल तथा सबै पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्र राज्यको हो । यसर्थ, पर्यटकीय सेवा र सुविधाका लागि राज्यले उचित नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । नेपालको सन्र्दभमा पनि राज्यले पर्यटकीय क्षेत्रबाट लिने लाभलाई उचित सदूपयोग गर्ने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले पर्यटक नबढेको भएपनि पर्यटन व्यवसायीको भने संख्या बढेको छ । यसले गर्दा व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । एक सय डलर आउने ठाँउमा व्यवसायीकै कारण ५० डलर पनि नआउँने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धा भन्दैमा नोक्सानमा काम गर्ने त होइन नि ? विदेशी मुलुकसँग तुलाना गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा सेवा र सुविधामा हुन्छ । कम रोजगारी दिने, प्रविधिको प्रयोग ज्यादा गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्य हुन्छ । विदेशीले प्रविधिको प्रयोग गरेका छन भन्दैमा हामी पनि उनिहरूको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन । मेसिनबाट आतिथ्यता हुँदैन । आतिथ्यता मान्छेबाट नै हुन्छ । विदेशमा मानव स्रोतकै कम प्रयोग गर्ने उद्देश्य हुन्छ । तर, हामीले त आतिथ्यता नै बेच्न सक्छौ । नेपालमा लामो समय गुणस्तरीय पर्यटनको मात्रै काम गर्दै जाँदा राम्रा होटल तथा रिसोर्ट बन्छ । होटलले दिने सेवा सुविधा पनि गुणस्तरीय नै हुन्छ । आज भन्दा भोली धेरै लगानी हुने र पर्यटकीय संख्या र गुणस्तर बढ्न सक्छ । यही अभियान जारी रहे लामो समयपछि सबै स्तरीय होटल, पर्यटकीय सेवा सुविधा हुन्छ । सीमित पाँचतारे होटल हुने, पर्यटकीय सेवामा सीमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच पुग्ने भन्ने होइन । नेपालमा क्वालीटीलाई मात्रै फोकस गर्ने हो भने तल्लो तहले पनि लाभ पाउछन् । वास्तवमा सबै क्षेत्रले खोजेको आर्थिक सम्पन्नता नै हो । पर्यटन क्षेत्रबाट पाउनु प्रतिफल नै सबैको उद्देश्य हो । यसका लागि गुणस्तरीय पर्यटक नै बढाउनुपर्छ । नेपालमा धेरै खर्च गर्ने र गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकेमा आजका दिनसम्म सस्तोमा होटलको भन्दा कम पैसा भनेर चिनिएका होमस्टे होटल भन्दा महङ्गा हुन सक्छन् । आज दुई हजार रुपैयाँ तिरेका पर्यटकले भोली त्यही होमस्टेलमा दुई सय डलर तिर्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय पर्यटनमै केन्द्रित हुनुपर्छ अहिले भइरहेकै सेवा सुविधाबाट देशलाई समुन्नत बनाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपालको धारण क्षमता अनुसार पर्यटक ल्याउनुपर्छ । नेपालले कति पर्यटक धान्न सक्छ सोही अनुसार ल्याउने हो । नेपालमा लाखौं पर्यटक ल्याउने भन्दा पनि गुणस्तर बढाउँदै अगाडि जानुपर्छ । सस्तोमा लगानी गरेर पनि बढी प्रतिफल आउदैन । यसका लागि सस्तो भन्दा पनि महङ्गो नै गर्नु राम्रो । हाम्रो चाहना बढी प्रतिफल लिने नै हुनुपर्छ । राज्यलाई होस् कि नहोस मलाई होस् भन्ने मात्रै पनि हुनु हुँदैन । पहिले राज्यलाई लाभ भयो भने त्यसको फाइदा व्यक्तिगतसम्म पुग्नु राम्रो हुन्छ । अहिले हामीकोमा राज्य भन्दा पनि व्यक्ति बलियो भएको अवस्था छ । अहिलेको आवश्यक भनेको नै गुणस्तरीय पर्यटक नै हो । राज्यले लगानी गर्ने, स्रोत साधनको विकास गर्ने सबै काममा गुणत्मकलाई ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले पनि पाँच जनाले छुट्टाछुटै १० कोठाको होटल बनाउनुभन्दा पाँचै जना मिलेर ५० कोठाको होटल बनाएर गुणस्तरीय सेवा नै दिनुपर्छ ।

सागर शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, यति डेभलपमेन्ट बैंक तीन वर्षअघि बाणिज्य बैंक बन्ने उदेश्यका साथ यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्सबीच मर्ज प्रक्रियामा सामेल भयौं । त्यो प्रयास सफल भएको भए यतिबेला हामी बाणिज्य बैंकको रुपमा बैकिङ कारोबार गरिरहेका हुने थियौं । इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीए पछि वाणिज्य बैंक बन्ने प्रयास सफल भएन । यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्सबीच मर्ज हुँदा पुँजी २ अर्ब नपुग्ने भयो । तत्काल बाणिज्य बैंक उदेश्य पुरा नहुने भयो । तैपनि तीन संस्था मर्जमा जाउँ, पछि अर्को कुनै संस्थासँग मर्ज भई वाणिज्य बैंक बन्न सकिन्छ भनेर तीन संस्थाबीच मर्ज भयो । २०७० असार ३१ गते एकिकृत कारोबार शुरु भयो । मर्जपूर्व म यति फाइनान्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । हामी हेटौडाको सानो, पुरानो र वार्षिक १५/२० प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गर्दै आएको फाइनान्स । यति फाइनान्सको व्यवसायमा समस्या थिएन । मर्जपछि पहिलो चौमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरियो । यस संस्था भित्रको समस्या बाहिर आए । ठूला कर्जा लिने ऋणीहरु समस्यामा परे । खासगरी जग्गा व्यवसायमा गएको कर्जा उठ्न सकेको थिएन । त्यसको असर वित्तीय विवरणमा देखियो । पछि  खराव कर्जा १७ प्रतिशत नाघ्यो । संचिती नोक्सानी ७९ करोड रुपैयाँ भयो । बैंकप्रति निक्षेपकर्ताले विश्वास नै गुमाउँछन् कि, बैंक अब डुब्छ कि भन्ने चस्का (त्रास) उच्च व्यवस्थापनमा बसेर काम गर्नेले महसुस गर्नु पर्यो । यसरी बैंक जटिल अवस्थामा पुग्नुमा व्यस्थापनले गरेको कमजोरी केही थिए भने नीतिगत परिवर्तनले पनि हामीलाई ठूलो असर गर्यो । खासगरी घर जग्गा कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाई र घर जग्गा बजारमा आएको मन्दीले बैंकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्यायो । त्यसबाट यस संस्थाले गतिलो पाठ सिकेको छ । कर्जा लगानी प्रक्रियामा धेरै सुधार गरेको छ । कर्जा लगानीको क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा विविधिकरण गरिएको छ । कसरी भयो सुधार ? यतिबेला हामीले हाम्रो वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार गरेका छौं । ७९ करोड संचित नोक्सानी सकेर गत असार मसान्तमा वासलातलाई सकारात्मक बनाएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । ४ करोड भन्दा बढी रिर्जभमा लैजान सफल भएको छौं । अब संस्था सहज अवस्थामा आएको छ । अगाडिका बाटोहरु सफा भएका छ । यति डेभलपमेन्ट बैंकले प्रोभिजत गरेका खराव कर्जा हामीले उठाउँदै गयौं । अहिले पनि खराव सबै कर्जा उठेका छैनन् । असार मसान्तमा बैंकको खराव कर्जा ४.१७ प्रतिशत छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने योजना छ । कतिपय कर्जा नउड्दा धितो सकारेले बैंकले गैर बैकिङ सम्पत्तिको रुपमा लिएको छ । अहिले यस बैंकको गैरबैकिङ सम्पत्ति ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार २ वर्षभित्र ती सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षका २४/२५ करोडको गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्छौ, त्यसपछि अर्को वर्ष बाँकी सम्पत्ति बिक्री गछौं । वाणिज्य बैंकको सपना मर्ज हुनुको उदेश्य वाणिज्य बैंक बन्नु थियो । यतिबेला हामी आफ्नै क्षमताले वाणिज्य बैंक बन्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब बनाएको बनाएको छ । त्यो एउटा चुनौति हो । अर्को स्तरवृद्धिको लागि पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड पुरा गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । किनकी गएको वर्षमा हाम्रो वासलात नोक्सानमा गयो । तत्काल २ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि निर्णय साधारणसभाबाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १०/१२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं । यसबीचमा मर्जमा जाने बाटो पनि खुला राखेको छौं । हामी कुनै वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन पनि सक्छौं, अरु संस्था यति डेभलपमेन्ट बैंकमा आएर मर्ज हुन पनि सक्छन् । सबै विकल्पहरु खुला राखेका छौं । संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पनि सुधार हुँदै गएको छ र मर्जको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । संस्था सुध्रदै गएको अवस्थमा मर्जको लागि स्वाप रेसियोमा वार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । पुँजी वृद्धि सँगै व्यापार विस्तार पनि गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा करिव ४० प्रतिशतले विजनेश ग्रोथ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पनि ४० प्रतिशतको विजनेश ग्रोथ गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यस वर्षको हाम्रो नारा ‘ब्राण्डिङ अन वार फुटिङ’ भन्ने छ । हामी वर्षको १२ महिना संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बैंकका सरोकार पक्षलाई समेटेर बैंकको उपस्थिति रहेको क्षेत्रमा गरिने सामाजिक सेवाका कार्यले यस बैंकको ब्राण्ड इमेज राम्रो बनाउन धेरै मद्दत गरेको छ । इमान्दार भए बैकिङ व्यवसाय सजिलो बैकिङ भनेको सर्बसाधारणसँग निक्षेप लिएर चलाउने व्यवसाय हो । सबैभन्दा पहिले उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । मेरो अनुवभमा उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरुले गडबढ नगर्ने हो भने बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छैन । निश्चित प्रतिशत व्याजदरमा निक्षेप लिन्छौं । निश्चित नाफा राखेर कर्जा लगानी गछौं । धितो सुरक्षण राखेर कर्जा लगानी गछौं । प्रतिकूल समय र परिस्थितिमा ऋणीहरु समस्यामा पर्छन् । उनीहरुलाई बैंकको तर्फबाट पनि सहयोग चाहिन्छ । इमान्दारिता नछोड्ने हो भने ऋणीले ढिलै भएपनि बैंकको ऋण भुक्तानी गर्छ । बैंकको ऋण डूब्ने अवस्था विरलै मात्र आउने हो । (कुराकानीमा आधारित)