जनआकांक्षा कि जनभ्रम ?
आजको विश्व राजनीतिमा ‘पपुलिज्म’ भन्ने शब्द अत्यन्तै चर्चित बन्दै गएको छ । चुनावी भाषणदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यो शब्द बारम्बार सुनिन्छ । धेरै नेताहरू आफूलाई जनताको साँचो प्रतिनिधि भनेर चिनाउँछन्, जनताको दुःख–पीडा आफ्नो काँधमा बोकेको जस्तो देखाउँछन् र आफूबाहेक अरू सबैलाई दोषी ठहर गर्छन् । यस्तो राजनीति सुन्दा आकर्षक लाग्छ, भावनात्मक रूपमा मानिसहरूलाई छुन्छ पनि । तर गम्भीर रूपमा सोच्दा प्रश्न उठ्छ—के पपुलिज्म साँच्चिकै जनताको हितमा हुन्छ ? कि यो केवल सत्तामा पुग्ने सजिलो भर्याङ मात्र हो ? पपुलिज्मको मुख्य विशेषता भनेको जनताको भावनामा खेल्नु हो । यसमा तर्कभन्दा भावना भारी हुन्छ, तथ्यभन्दा आरोप बलियो हुन्छ । पपुलिस्ट नेताहरू प्रायः हामी र उनीहरू भन्ने दुई ध्रुव बनाउँछन् । ‘हामी’ भनेको जनता र आफू अनि ‘उनीहरू’ भनेको पुराना नेता, बुद्धिजीवी, विदेशी शक्ति, वा कुनै काल्पनिक शत्रु । यसरी समाजलाई विभाजन गरेर नेताले आफूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । देश बिग्रनुको सबै दोष अरूलाई अनि ‘म’ आएपछि सबै समस्या तुरुन्तै समाधान हुन्छ भन्ने खालका नारा यही शैलीका उदाहरण हुन् । यस्ता भाषणले तत्काल ताली पाउँछन्, भीड जम्मा हुन्छ, चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ । तर देश चलाउनु भनेको नाराबाजी गर्नु मात्र होइन । देश चलाउन दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट नीति, दक्ष जनशक्ति र बलियो संस्था चाहिन्छ । पपुलिज्मले यी कुरालाई बेवास्ता गर्छ । भेनेजुएलाको उदाहरण यसका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । ह्युगो चाभेजले गरिब जनताको नाममा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम सुरु गरे । तेलबाट आएको आम्दानी प्रयोग गरेर सब्सिडी दिए, भत्ता बढाए, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क सुविधा विस्तार गरे । सुरुवाती चरणमा यसले गरिब वर्गलाई राहत दियो, चाभेज अत्यन्त लोकप्रिय बने तर देशको अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्ने काम भएन । उद्योग, कृषि र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने दीर्घकालीन योजना बनेन । सबै कुरा तेलमा निर्भर रह्यो । जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्यो, भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र ढल्यो । आज त्यहाँ चरम मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, खाद्यान्न अभाव र पलायनको अवस्था छ । यो सबै पपुलिस्ट नीतिको परिणाम हो । अर्जेन्टिनामा पनि पपुलिज्मको लामो इतिहास छ । चुनाव जित्न सरकारहरूले पटक–पटक सरकारी खर्च बढाउने, भत्ता दिने र मूल्य नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाए । यसले केही समय जनतालाई राहत दिएको जस्तो देखिए पनि उत्पादन बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएन । नतिजा स्वरूप अर्जेन्टिना पटक–पटक ऋण संकटमा फस्दै आएको छ । महँगी नियन्त्रण बाहिर गएको छ र मुद्रा कमजोर बनेको छ । अफ्रिकाको जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगावेले ऐतिहासिक अन्याय सच्याउने नाममा जग्गा वितरण अभियान चलाए । भावना राम्रो थियो—उपनिवेशकालीन असमानता हटाउने । तर यो अभियान योजनाबद्ध थिएन । अनुभवी किसानलाई हटाइयो, नयाँ किसानलाई आवश्यक तालिम र सहयोग दिइएन । परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन घट्यो, देश खाद्यान्न आयातमा निर्भर बन्यो र अर्थतन्त्र चरम संकटमा पुग्यो । यी सबै उदाहरणले के देखाउँछन् भने पपुलिज्म भावनामा आधारित हुन्छ, तर देश विकास तर्क र योजनामा आधारित हुनुपर्छ। पपुलिस्ट नेताहरू प्रायः संस्थालाई कमजोर बनाउँछन् । अदालत, संसद्, निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यमजस्ता संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् । किनभने बलियो संस्था भयो भने नेताको मनपरी चल्दैन । संस्थागत नियन्त्रण कमजोर भएपछि लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ, अधिनायकवादतर्फ बाटो खुल्छ । अब नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यस्ता प्रवृत्ति देखिन थालेका छन् । ‘सबै पुराना नेता खराब’, ‘म मात्रै ठीक छु’, ‘एकैचोटि देश बनाइदिन्छु’ भन्ने खालका नारा लोकप्रिय बन्दै गएका छन् । जनताको निराशा जायज छ, किनभने दशकौंदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन र असफल नेतृत्व देखिँदै आएको छ । तर निराशाको समाधान भावनात्मक भाषण होइन । समाधान भनेको शिक्षा प्रणाली सुधार, स्वास्थ्य सेवा बलियो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र कानुनी शासन कायम गर्ने हो । नेपालमा देखिएको जेनजी आन्दोलन केही हदसम्म पपुलिज्मको परिणाम पनि हो किनकि यसले स्थापित राजनीतिप्रति युवाहरूको गहिरो असन्तुष्टि झल्काउँछ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने सरल नारा र भावनात्मक सन्देशले युवालाई छिटो आकर्षित गर्छ, जुन पपुलिस्ट शैलीसँग मेल खान्छ । तर यो आन्दोलन केवल भावनामा सीमित छैन, यसमा सुशासन, पारदर्शिता र अवसरको वास्तविक माग पनि जोडिएको छ । समस्या तब हुन्छ जब आन्दोलन नीति र योजनाभन्दा बढी केवल व्यक्तिकेन्द्रित नारा बनिन्छ । त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई पपुलिज्मको अन्धो परिणामभन्दा पनि सचेत दिशामा मोड्नु आजको आवश्यकता हो । यदि हामीले पनि नेताको बोली मात्रै सुन्ने र नीति नहेर्ने बानी बसाल्यौं भने नेपाल पनि भेनेजुएला, अर्जेन्टिना वा जिम्बाब्वे जस्तै संकटतर्फ जान सक्छ । त्यसैले जनताले सचेत बन्नुपर्छ । नारा होइन, योजना खोज्नुपर्छ । भाषण होइन, कार्ययोजना हेर्नुपर्छ । तत्काल राहतको लोभमा दीर्घकालीन भविष्य नबेच्नुपर्छ । अन्त्यमा भन्नुपर्दा जनताको नाममा राजनीति गर्नु राम्रो कुरा हो, तर जनतालाई झुक्याएर राजनीति गर्नु खतरनाक कुरा हो । नेपाललाई चाहिएको भावनात्मक पपुलिज्म होइन, जिम्मेवार, दूरदर्शी र दिगो राजनीति हो । यही बाटो मात्र नेपाललाई स्थायित्व, समृद्धि र उज्यालो भविष्यतर्फ लैजान सक्छ । फाल्गुन २१ को नेपालका चुनावी परिणामले पपुलिज्मभन्दा माथि उठेर विचार, दृष्टिकोण र जिम्मेवारी बोकेको नयाँ नेतृत्व जन्माओस् भन्ने मेरो गहिरो चाहना हो । नाराभन्दा नीति बलियो हुने, भीडभन्दा बुद्धि अगाडि रहने र क्षणिक लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन सोच हाबी हुने राजनीति स्थापित होस् । देश चलाउनेहरूले भावना भड्काउने भाषण होइन, तथ्य, तथ्यांक र स्पष्ट योजनाको आधारमा निर्णय गरून् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योग र सुशासनजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ठोस सुधार गर्ने एजेन्डा अगाडि आओस् । युवाले पनि आकर्षक भाषणभन्दा स्पष्ट रोडम्याप, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र इमानदारिता खोज्ने बानी बसालून् । सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डभन्दा राष्ट्रको आवश्यकता ठूलो हो भन्ने चेतना फैलियोस् । राजनीति सत्ता हासिल गर्ने खेल होइन, सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो भन्ने संस्कार बसोस् । यही बाटोले मात्र नेपाललाई दिगो विकास, स्थिरता र आत्मनिर्भर भविष्यतर्फ लैजान सक्छ ।
‘२ वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्ष लाग्नुको मुख्य कारण हाम्रो प्रणाली हो’
अहिले मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मलाई लाग्छ घोषणापत्रमा कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग धन्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसको विपरीत जनतालाई उत्तेजित गर्ने र गुमराह गर्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू मात्रै दिइरहेका छन् । गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ठेकेदारप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हामी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइहेका छौं । तर पटक–पटक हाम्रो मनोबल गिराउने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । बालेनले ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्ने त्यो हो हाम्रो एजेण्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु पर्यो’ भनी भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारसमेत रहेका उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसमा हामी निर्माण व्यवसायीहरूको चित्त दुखेको छ । निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइका वास्तविक कारणहरू पहिचान गरी समाधानको बाटो सुझाउनु पर्नेमा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली हो । निर्माण उद्योग आज गम्भीर संकटमा छ । यो संकट कुनै एक कम्पनी वा एक प्रोजेक्टको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान नभएसम्म न रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त देशको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले हाम्रो माग आक्रोश होइन, सुधारका लागि गरिएको गम्भीर सुझाव हो । दुई वर्षमा बन्ने सडक २० वर्ष किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठाउनु गलत होइन । तर यसको वास्तविक कारण पहिचान नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा छ । २०६३ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद ऐनपछि पूर्वाधार क्षेत्र झन् जटिल बन्दै गयो । ऐन–कानुन कडा बनाइयो, तर कार्यान्वयन योग्य बनाइएन । परिणामस्वरूप ठेक्का निकालिन्छ, तर बजेट सुनिश्चित हुँदैन । काम सुरु हुन्छ, तर भुक्तानी रोकिन्छ । नियम छन्, तर व्यवहारमा लागू हुँदैनन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोकिनु, ठेक्का तोडिनु र कम्पनीहरू धराशायी हुनु देशको हितमा छैन । गल्ती गर्नेले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ—कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सकिन्छ, कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । तर सम्पूर्ण परियोजनाको लागत नै असुल्ने र सात पुस्तासम्म असर पर्ने व्यवस्था गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । यसले उद्योगलाई समाप्त पार्ने काम मात्र गर्छ । आज ३० अर्बभन्दा बढी काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । न्यून बजेट विनियोजन गरेर ठूलो काम लगाउने प्रवृत्तिले व्यवसायी मात्र होइन, सप्लाई चेन, बैंक र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गरेको छ । भोलि बैंकहरूले ग्यारेन्टी दिन हिच्किचाउने अवस्था आयो भने पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प हुन सक्छ । समस्या सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र सीमित छैन । वन तथा वातावरण ऐन, स्थानीय तहका अधिकार, राजस्व संरचना, रकमान्तर प्रक्रिया सबै ठाउँमा जटिलता छ । एउटा साधारण फाइल ३७ वटा टेबुल घुम्नुपर्छ भने विकास कसरी तीव्र हुन्छ ? नदीजन्य सामग्रीमा अस्पष्ट अधिकारका कारण लागत कृत्रिम रूपमा बढेको छ । ५० रुपैयाँ लागत पर्ने काम २००० रुपैयाँमा गर्न बाध्य हुनु भ्रष्टाचारको संरचनागत उदाहरण हो । उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको विकृति पनि गम्भीर विषय हो । श्रम आधारित इस्टिमेटमा मेसिन प्रयोग गरेर पाँच गुणा लागत फरक पर्ने अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले काम गर्दा कर तिर्नुपर्छ, मर्मत अवधिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर उपभोक्ता समितिले त्यही दायित्व नलिने व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ । अब सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र होइन, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सबै ऐन–कानुनलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइनुपर्छ । कार्यान्वयन योग्य, स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी ढाँचा हुनु आवश्यक छ । नियमन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्पष्ट क्षेत्राधिकार हुनु, समयअघि काम सम्पन्न गर्दा प्रोत्साहन र ढिलाइ हुँदा दण्ड दुवैको सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा कठोर तापक्रममा काम गर्न बाध्य छन् । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ७ लाख विदेशी कामदारलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्न सके पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । तर व्यवसायीले काम गरेपछि भुक्तानी पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी कसरी रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सक्छौं ? हामी ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी छौं । हामीले ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्छौं । ७ लाख भारतीय निर्माण मजदुरहरूसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । यसकारण अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि निर्माण उद्योगले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा उल्टै हाम्रो मनोबल गिराउने गरी प्रहार भयो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र अन्य ४१ वटा बाझिएका कानुनका कारण निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिनुपर्छ । हामी भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनौं । तर जब प्रणाली नै अव्यवहारिक हुन्छ, जब नियम पालना गरेर काम गर्न असम्भव हुन्छ, तब अनियमितता संरचनागत रूपमा जन्मिन्छ । यही संरचनागत समस्या समाधान नगरी विकासको नारा मात्र दिनु जनतालाई भ्रमित गर्नु हो । अब बन्ने संसदको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुनी सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन होइन, आर्थिक स्थायित्व र रोजगारी आजको आवश्यकता हो । पूर्वाधार चलेपछि खाद्य, यातायात, उद्योग सबै क्षेत्र चलायमान हुन्छन् । हाम्रो आग्रह ऐन–कानुन कार्यान्वयन योग्य बनाइयोस् । प्रणाली सुधार गरियोस् । पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकालीन सुधार पहल गरियोस् । देशको विकास उद्योगीलाई कमजोर बनाएर सम्भव हुँदैन । सहकार्य, स्पष्ट नीति र जिम्मेवार नेतृत्वबाट मात्र सम्भव हुन्छ । (नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सोमबार राखेको विचारको सम्पादित अंश)
नेपालका सडक मृत्युको पासो कि विकासको आधार ?
नेपालमा सडक दुर्घटना कुनै नौलो कुरा रहेन । हरेक दिन पत्रपत्रिका र समाचारका ‘हेडलाइन’हरू सडक दुर्घटना र ज्यान गुमाउनेहरूको तथ्याङ्कले भरिएका हुन्छन् । अस्ति मात्रै पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्यो भने २५ जना यात्रु घाइते अवस्थामा छन् । यसअघि पनि केही हप्ताको अन्तरमै धेरैको ज्यान जानेगरी सवारी दुर्घटनाहरु भएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो आठ वर्षमा नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ भने ९६ हजार घाइते भएका छन् । प्रहरी मुख्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार २०७० को दशकको आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिकको सङ्ख्या १९ हजार ३५८ पुगेको छ । यस्ता दुर्घटनामा परी एक लाख ३५ हजार १७५ जना मानिस घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका विवरण केलाउँदा सबैभन्दा जोखिममा मोटरसाइकल र जिप तथा कार भ्यान देखिएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक हजारौँ मानिसले सडकमा अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र मानवीय लापरबाहीको त्रिकोणात्मक मिलनले नेपालका सडकहरू अहिले ‘मृत्युको पासो’ जस्तै बनेका छन् । दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार विवरण हेर्दा तीन कारणले दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । पहिलो चालकको लापरबाही, दोस्रो सडक पूर्वाधार र तस्रो यान्त्रिक कारण हो । सडक दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण चालकको लापरबाही, सडक पूर्वाधारमा खेलाँची र र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल नगर्नुलाई लिन सकिन्छ । यस्तै, सवारी चालक चेकजाँच नगरिएको, चालक निदाएको, जथाभावी ढोका खोलेको, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको, मादक पदार्थ सेवन गरेको, ‘ओभरटेक’ गरेको र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेका कारण पनि दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनाले मानिसको अकालमै मृत्यु हुने मात्र होइन, अपाङ्ग हुनुपर्दा परिवारलाई विचलित अवस्थामा पुर्याएको छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था र सडकको बनावटले गर्दा पनि दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको छ । नेपालको धरातलीय स्वरूप आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । पहाडी भेगमा घुम्ती सडकहरू, भिरालो जमिन र साँघुरा बाटाहरू छन् । इन्जिनियरिङको दृष्टिले कतिपय सडकहरू मापदण्ड विपरीत खनिएका छन् । वर्षायाममा पहिरो र हिउँदमा बाक्लो हुस्सुका कारण सडकको दृश्यता कम हुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुन्छ । विशेषगरी राजमार्गहरूमा रहेका ‘ब्ल्याक स्पट’ (दुर्घटना बढी हुने ठाउँ) हरूको पहिचान र सुधार हुन सकेको छैन । दिनहुँजसो यति धेरै दुर्घटनाका घटनाहरु हुने गरे पनि राज्य र जनस्तरबाट त्यति गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । पहिलो त राजमार्गमा को–को गुड्न पाउने भन्ने बारेमा नै अन्योलता छ । नेपालका राजमार्गहरूको मुख्य समस्या भनेकै ‘लेन व्यवस्थापन’ को अभाव हो । विकसित देशहरूमा राजमार्गमा साइकल वा कम गतिका सवारीलाई निषेध गरिन्छ, तर नेपालमा एउटै लेनमा भारी सवारीसाधन (बस, ट्रक), निजी सवारी ९कार, जिप०, दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल, स्कुटर) साइकल र पैदलयात्री र कतिपय ठाउँमा चौपाया सडकमै हिँड्ने गर्दछन् । यसले गर्दा दुर्घटनालाई बढाएको छ । यो मिश्रित यातायात प्रणाली नै दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो । राजमार्गमा गुड्ने चालकसँग अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रेणीको अनुमति पत्र हुनुपर्छ । भारी सवारीका लागि कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पुगेको र विशेष तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्छन् । तर हाम्रो व्यवहारमा जसले जुनसुकै सावरी पनि चलाएको पाइन्छ । अधिकांश ठूला दुर्घटनाहरुलाई हेर्दा विषम समय र मौसमको चुनौतीका कारण भएको देखिन्छ । धेरैजसो ठूला दुर्घटनाहरू ‘अड आवर’ अर्थात् मध्यरात वा झिसमिसे बिहानीमा हुने गरेका छन् । यसका पछाडि चालकको थकान, निद्रा र तीव्र गतिको मोह जिम्मेवार हुन्छ । त्यस्तै, खराब मौसम जस्तैः भारी वर्षा, बाक्लो कुहिरो र हिउँ परेको बेला सवारी चलाउँदा सडकको पकड कम हुन्छ, जसले गर्दा सवारी नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना हुन्छ । कुन सडकमा कस्तो सवारी गुड्ने रु सडकमा हिँड्दा चालक, यात्रु वा सडक प्रयोगकर्ता बटुवाले कस्तो अनुशासन पालना गर्ने र कस्तो मान्छेले सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने भन्नेमा पनि नेपालमा खासै महत्व दिने गरेको पाइँदैन । दुर्घटना भइसकेपछि उद्धारका लागि हामीसँग निश्चित मापदण्ड हुनु आवश्यक छ । दुर्घटना भएपछिको पहिलो एक घण्टालाई ‘गोल्डेन आवर’ भनिन्छ । यदि यो समयमा घाइतेले प्राथमिक उपचार पाएमा ज्यान जोगिने सम्भावना धेरै हुन्छ । नेपालमा ‘सडक दुर्घटना उद्धार निर्देशिका’ त छ, तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ । घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्धार कार्यमा खटिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय समुदायले पनि सहयोग गरेका हुन्छन् । उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, सामग्रीहरुको अभावमा समयमै उदार कार्यमा कठिनाइ हुने गर्दछ । क्रेन र हेलिकप्टर उद्धारको व्यवस्था सीमित छ । समयमै उद्धार हुन नसक्दा कतिपय घाइतेलाई बचाउन सकिँदैन । राजमार्ग छेउछाउमा अस्पताल र ट्रमा सेन्टरहरूको अभाव छ, जसले गर्दा घाइतेलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिँदैन । अबको बाटो देशभर सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा सवारीसाधन भित्रिने गरेका छन् भने वर्षौं पुराना सवारीसाधनहरु पनि सडकमा गुडिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले सडक सुरक्षामा सुधार गर्न अब पुरानो ढर्राले पुग्दैन । यसका लागि सरकारले निम्न कुरामा तुरुन्तै ध्यान दिनु आवश्यक छ : लेन अनुशासन : राजमार्गहरूमा साइकल र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटै सडकमा सबैखाले सवारी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ । अन्य देशमा लेन अनुशासनलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ । गति निगरानी : राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा ‘सिसिटिभी’ र ‘राडार गन’ को प्रयोग गरी तीव्र गतिमा चलाउने चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्य देशमा जस्तो कडा जरिवानाको व्यवस्था भएमा अनुशासनको पालना हुँदा स्वतः दुर्घटना कम हुने गर्दछ । सवारी परीक्षण : पुराना र जीर्ण सवारीसाधनलाई राजमार्गमा गुड्न रोक लगाउनुपर्छ । बिसौँ वर्ष पुराना वा जीर्ण अवस्थामा रहेका सवारीसाधनलाई सडकमा प्रवेश नदिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएमा दुर्घटनामा कमी आउनेछ । चालकको स्वास्थ्य : सवारी चलाउने काम पनि उत्तिकै शारीरिक परिश्रमको काम भएकाले चालकको स्वास्थ्य राम्रो हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लामो दूरीका चालकहरूको नियमित स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थाको परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ । यी माथि उल्लिखित केही सुधारका प्रयासहरु गर्न सकिए मात्रै पनि सवारी दुर्घटनाको भयावह अवस्थालाई धेरै नै कम गर्न सकिन्छ । अब पनि सडक सुरक्षा सुधारका लागि जनचेतना र सडकको अवस्था सुधारमा तत्काल बृहत्तर पहल नगरे आगामी वर्षहरू थप विकराल हुनेछ । सडक सुरक्षा केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो । नियमको पालना गर्ने संस्कृति, व्यवस्थित सडक पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्रले मात्र नेपालको सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन सक्छ । अन्यथा, विकासको नाममा खनिएका सडकहरूले नागरिकको रगत पिउने क्रम रोकिने छैन । रासस (लेखक जेनरल प्राक्टिस एन्ड इमेर्जेन्सी मेडिसिन एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन्)
