राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था : रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मर्ज हुने
काठमाडौं । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसन हुने भएका छन् । । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएको कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा-गाभिंदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न-गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियम २१ मा इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । ‘योग्य इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो २ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक समझदारी गरेका कम्पनीहरूबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले संयुक्त रुपमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा गर्ने शर्त र विप्रेषण कम्पनी गाभ्दा-गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा मुलुकको विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो विप्रेषण विनियमावली (पूर्णपाठ)
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७’ लाई खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको माघ ३ मा बसेको बैठकबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेकाे राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागकाले जानकारी दिएकाे छ । विभागले नयाँ नियमावली बमोजिम गर्न गराउनको विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । [pdf id=383639]
बैंकहरुको प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको खोट : कुनलाई दियो कस्तो निर्देशन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा कडाई गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्षको वित्तीय विवरणमा त्रुटि गरेपछि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन ढिलाई गरेको हो । वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृति ढिलाई हुँदा वार्षिक साधारण सभा पनि ढिला भएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत हुन ढिलाई भएका कारण कृषि विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभा समयमा नै सम्पन्न हुन सकेन । बैंकले लाभांश घोषणा गरेको भएपनि हालसम्म वार्षिक साधारण सभाको टुंगो लागेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा बढी प्रिमियम असुल गरेको भेटेपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, वित्तीय प्रतिवेदन पनि सच्याउन निर्देशन दिएका कारण स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बैंकहरुले बढी लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न तयार भएपछि मात्रै केन्द्रिय बैंकले स्वीकृत दिएको हो । कुमारी बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा फेयर भ्याल्यू रिजर्भबाट ५७ लाख ८० हजार ४०९.३७ रुपैयाँ सञ्चित नाफामा रकमान्तर गर्दा २० प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५६ हजार ०८१.८७ साधारण जगेडा कोषमा नगरेकोले सञ्चित नाफाबाट साधारण जगेडा कोषमा रकमान्तर गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ‘स्टेटमेन्ट अफ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इनकम’मा लेखांकन भएको आय फेयर भ्याल्यू रिजर्भमा जम्मा सञ्चित नाफामा रकमान्तर गर्दा उक्त रकमको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम मात्र सञ्चित नाफामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई वि.सं. २०६८ कात्तिक ३० गत बैंकिङ कारोबारको निमित्त आवश्यक नरहेको स्थिर सम्पतिहरु बिक्री गर्दा हुन आउने रकमलाई विशेष जगेडा कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि, फेरी राष्ट्र बैैंकले नेपाल बैंकलाई वि.सं. २०७८ कात्तिक २९ गते २०७४ असार मसान्तसम्म त्यस्तो सम्पत्ति बिक्रीबाट जम्मा हुन आएको १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ७४ हजार ८४ रुपैयाँ सेयरधनीहरुलाई लाभांश र कर्मचारीहरुलाई बोनस बाँड्न नपाउने गरी विशेष जगेडा कोषमा नै सार्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बमोजिम नेपाल बैंकलाई त्यस्तो रकम बैंकको पूँजी कोष सरलिकृत गर्न स्थाई प्रकृतिको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्न उपयुक्त हुने भएकोले साधारण जगेडा कोषमा रकमान्तर गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । यस्तै, बैंकको वित्तीय विवरणको अनुसूची ४.१६ मा प्रस्तुत भए अनुसारको बराबर रिकोन्साइल भएको अन्तरशाखा कारोबारको रकम १ अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँलाई रिकोन्साइल गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । साथै, नेपाल सरकारबाट लामो समयदेखि प्राप्त हुन बाँकी रकम १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टियू पेन्सन रिइम्बर्सएबल खातामा रहेको २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमको सम्बन्धित निकायबाट कन्फर्मेसन लिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक(आरबिबि)लाई बेसिस फर क्वालिफाइड ओपिनियनमा उल्लेख गरेका बुँदाहरु त्रैमासिक रुपमा छलफल गरी अन्तिम किनारा लगाई त्रैमासिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आरबिबिको हिसाव मिलान नभएको अन्तर शाखा वापतको खुद ५१।४४ करोड रुपैयाँ वापतको रकम रिकोन्साइल नभएको र अनआइडेन्टिफाइड एण्ड अनरिकोन्साइल वापत ६३।०९ करोड रुपैयाँको फरफारक र बैंकले हाल प्रयोग गरिरहेको अचल सम्पत्ति बैंकको नाममा नरहेको बताएको छ । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पूँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यदि उक्त सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरु भएमा सीमाभित्र नल्याएसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ मा बैंकको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापकहरुले सेयर बिक्री तथा धितो बन्धक राख्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृति नलिई सेयर धितो बन्धक राखी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका संस्थापकहरुलाई स्वीकृति नलिएसम्म वा सेयर धितो बन्धक राखी उपयोग गरेको कर्जा पूर्ण रुपमा चुक्ता गरी सेयर फुकुवा नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश वितरण रोक्का राख्न पनि बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
