मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ब्याजदर थप घट्छ : गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले ब्याजदर थप घट्ने संकेत गरेको बताएका छन् । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकपछि राखिएको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत बैंक दर १ प्रतिशतले घटाइएको, ओभरनाइट सुविधा निरन्तरता दिइएको बताए । यस्तै, उनले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई औचित्य हेरेर कर्जा पुनसंरचना गर्ना छुट दिइएको जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षा : लघुवित्तका ऋणीलाई सहुलियत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनःसंरचना, पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, समिक्षामा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षा : राष्ट्र बैंकले दियो ऋणीहरुलाई विशेष सहुलियत
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुका लागि सहज हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा ऋणीहरुका लागि सहज हुने गरी केही नीतिथत व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वन्धीत ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना वा शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
