ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८३ सुरु गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर वित्तीय ग्राहकको सन्तुष्टिको स्तर मापन गर्ने उद्देश्यका साथ ७७ वटै जिल्लामा सबै प्रकारका स्थानीय तह समेटेर ‘र्याडम स्यापिङ’ विधिबाट वडा छनोट गरी १० हजार ४०५ नमूना सङ्कलन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणमार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच, गुणस्तर, पारदर्शिता, गुनासो व्यवस्थापन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा समग्र वित्तीय सेवासम्बन्धी वित्तीय ग्राहकहरूको धारणा र अनुभव सङ्कलन गर्ने बताइएको छ । सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय सेवाका गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा नियामकीय व्यवस्थामा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित सबैमा यथार्थ तथा निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध गराई तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्यमा सहयोग गर्न सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गरेको छ ।
७ प्रतिशत रिटर्नलाई अर्बौं नाफाको भाष्य बनाइयो
जहिले पनि एउटै विषय उठ्ने गरेको छ- बैंकहरू नाफामुखी भए, अर्बौं रुपैयाँ नाफा गरे भनेर बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरिन्छ । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंकहरूको औसत रिटर्न करिब ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसको मुख्य कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पारदर्शिता हो । बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सायद नेपालमा नियमित रूपमा वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र नै बैंकिङ हो । त्यसैले सबैलाई तुलना गर्न सहज भएको छ । औसत ७ प्रतिशतको रिटर्न भनेको के नै हो र ? अन्य क्षेत्रको वित्तीय विवरण पनि यत्तिकै पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुने हो भने त्यहाँको प्रतिफल अझ बढी देखिन सक्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी भएकाले यसविरुद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको हुन सक्छ । सर्वसाधारणले पनि यही तरिकाले बुझेपछि बैंकर्सलाई अट्याक गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्र उच्च नियमनभित्र रहेको क्षेत्र हो । विभिन्न नीति–निर्देशनमार्फत यसलाई नियन्त्रण र नियमन गरिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । किनभने बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जनताको निक्षेप रहेको छ । तर, अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई हेर्दा आगामी मौद्रिक नीतिले केही विषय सम्बोधन गरिदिए उपयुक्त हुने अपेक्षा छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) वर्गीकरणको विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । यसअघि पनि हामीले यो माग गरेका थियौं । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा समिति नै गठन गरिएको थियो, जसमा नेपाल बैंकर्स संघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । समितिले विस्तृत छलफल गरी एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको थियो । हाल एक महिनामा ५ प्रतिशत, तीन महिनामा २५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई कठिनाइ भएको छ । जब ऋण असुलीमा समस्या आउँछ, त्यसपछि ऋणीलाई चिठी पठाउनैपर्छ । तर, अहिलेको व्यवस्थामा सूचना दिने समय अन्तराल निकै छोटो भएको महसुस हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरियो भने व्यवहारिक हुने थियो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको विषय पनि विगतदेखि नै उठ्दै आएको हो । यसपटक भने बजेटमै पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी समयसीमा तोकिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले सबै समस्या समाधान गर्ने होइन, तर निश्चित रूपमा केही राहत दिनेछ । सरकारले समयसीमा नै तोकेकाले यसपटक भने कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरेका छौं । आधार दर (बेस रेट) गणनाको व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । बैंक पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था हुन् । तर, कम्प्लायन्स र सुशासनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन, किनकि यी संस्थामा जनताको निक्षेप सुरक्षित छ । हालको आधार दर गणनाको व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा संकुचन ल्याएको छ । बैंकले उचित प्रतिफल कमाउन सके अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले सकारात्मक योगदान पु¥याउँछ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणनाको विधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी, सेवा शुल्क तथा कमिसन निर्धारणलाई पनि बजारमा छोड्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्ना सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । विगतमा नियमन आवश्यक थियो होला, तर अहिले बजारलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिनुपर्छ । यदि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य छ भने मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिएका डिबेन्चरहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्न रिडेम्सन रिजर्भ सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले धेरै बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ भने रिडेम्सन रिजर्भमा ठूलो रकम थन्किएको अवस्था छ । कतिपय बैंकले लामो समयदेखि लाभांशसमेत वितरण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले रिडेम्सन रिजर्भमा रहेको रकम बोनस सेयरका रूपमा वितरण गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले बैंकहरूको पुँजी आधारलाई पनि बलियो बनाउँछ र केही राहत पनि मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई यस्तो ‘ब्रेथिङ स्पेस’ आवश्यक छ । भारतको रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले पनि यस्तो व्यवस्था लामो समयदेखि लागू गरिसकेको छ । त्यहाँ गैरबैंकिङ संस्थाका डिबेन्चरमा रिडेम्सन रिजर्भ आवश्यक भए पनि वाणिज्य बैंकहरूका लागि यस्तो व्यवस्था छैन । नन-डेलिभरेबल फरवार्ड (एनडीएफ) कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म बढाइए पनि हालको नेट ओपन पोजिसनको ३० प्रतिशत सीमाका कारण बैंकहरूले उक्त सुविधा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले आईएनआर पोजिसनको निश्चित अंशलाई नेट ओपन पोजिसन गणनाबाट छुट दिने वा नेट ओपन पोजिसनको सीमा नै बढाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, डिजिटल फ्रड रोक्न साझा (कमन) प्लेटफर्म निर्माण गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने थियो। एसएमएसमार्फत सूचना पठाउने लागत पनि निकै उच्च छ । ओम्नी च्यानललगायत अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी सबै ग्राहकलाई सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीकृत केवाईसी, शाखा मर्जर तथा शाखा कन्सोलिडेसनका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । महानगरपालिकामा शाखा कन्सोलिडेसन सफल भएको छ । अब नगरपालिकामा पनि शाखा मर्जरको सुविधा दिनुपर्छ । डिजिटल बैंकिङको युगमा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार शाखा समायोजन (कन्सोलिडेसन) गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजो शाखा विस्तार आवश्यक थियो भने आज शाखा सुदृढीकरण र समायोजनको आवश्यकता छ । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)
गरिमा विकास बैंकले जित्यो ‘बीपीए अवार्ड २०२५’ को सिल्भर अवार्ड
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले (आईक्यान) प्रदान गर्ने उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन (बीपीए) अवार्ड २०२५ अन्तर्गत सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको छ । कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनसम्बन्धी मापदण्डका आधारमा प्रदान गरिने उक्त अवार्ड बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा प्रदान गरिएको हो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा आईक्यानका अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगरले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधवप्रसाद उपाध्याय र लेखा विभाग प्रमुख केशव तिमल्सिनालाई अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । गरिमा विकास बैंकले यसअघि पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट उत्कृष्ट व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनका क्षेत्रमा सम्मान प्राप्त गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले न्यु बिजनेस एज लिमिटेडद्वारा आयोजित न्युबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड २०२६ मा ‘बेस्ट म्यानेज्ड डेभलपमेन्ट बैंक २०२६’ तथा कर्पोरेट बिजनेस म्यागजिनद्वारा आयोजित कर्पोरेट बिजनेस अवार्ड एन्ड समिट २०२६ मा ‘डेभलपमेन्ट बैंक अफ द इयर २०२६’ अवार्ड पनि प्राप्त गरेको थियो । आईएसओ ९००१:२०१५ र आईएसओ २७००१:२०२२ प्रमाणित गरिमा विकास बैंकले हाल देशभर १२६ शाखा, ५१ एटीएम तथा डिजिटल बैंकिङ सेवामार्फत करिब ९ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
