क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पियर–टु–पियर कारोबारबारे अध्ययन गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । यसअन्तर्गत व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीका आधारमा पियर–टु–पियर कारोबार सञ्चालनको सम्भावना, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, साथै यसको कार्यान्वयनका पक्षबारे अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित लचिलो नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापक मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने नीति लिएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरूको लागत घटाउने, संस्थागत सुधारमा जोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित नीति जारी गरिएको बताएका छन् । उक्त उद्देश्य हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधार गर्दै पुँजी परिचालनको खर्च घटाउने र त्यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिङ अवधारणामा अघि बढ्ने नीति लिएको छ । यस्तै, शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने, वित्तीय सेवामा डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्च कटौतीका विभिन्न उपाय अघि सारिएको छ । मौद्रिक नीतिमा संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसमार्फत असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
