काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्ने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने नीति लिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । साथै, सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा-मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने गरी पनि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
