खुला बजार कारोबार विनियमावली संशोधन, तरलता व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था लागू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७८’ को छैटौं संशोधन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०८३’ तत्काल लागू भएको छ । संशोधित विनियमावलीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खुला बजार कारोबारका काउण्टरपार्टीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । विनियमावलीअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रथम श्रेणीका राजपत्राङ्कित प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने भए पनि कम्तीमा सातामा एकपटक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा उल्लेखित उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, आवश्यक मौद्रिक उपकरण छनोट गर्ने तथा कारोबारको अवधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि रिपो, रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत अधिकतम १४ दिनसम्मका नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य परिसूचकका आधारमा दुई साताभन्दा बढी अवधिको तरलता असन्तुलन देखिएमा समितिले संरचनात्मक खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यसअन्तर्गत सोझै खरिद वा बिक्री बोलकबोल, दीर्घकालीन रिपो वा रिभर्स रिपो, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विभागीय निर्णयबाट सञ्चालन हुने नियमित खुला बजार कारोबारमा रिपोतर्फ बक्यौता रकम ४५ अर्ब रुपैयाँ र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलनतर्फ कुल ४५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । साथै, दैनिक कारोबार भने अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र गर्न पाइनेछ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिअनुसार ब्याजदर करिडोरभित्र स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो तथा स्थायी निक्षेप सुविधा जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको कम्तीमा ५० प्रतिशत पूँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा वर्गीकृत नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
असोजभित्र सबै बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए वा नभएको स्वघोषणा लिनुपर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको हकमा सोही अवधिभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर संकलन गरी ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र प्राप्त गरी ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न प्रत्येक ६ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट जानकारी गराउने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य आवश्यक परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत, १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणाधीन रहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि ऋणीको अनुरोध, नगदप्रवाह (क्यास फ्लो) विश्लेषण तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निष्क्रिय (नन–परफर्मिङ) वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा भने साविककै कर्जा वर्गीकरण र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम रहनेछ । यो सुविधा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
