लक्ष्मी सनराइज बैंक २४औँ वर्षमा प्रवेश, निक्षेप संकलन साढे ३ खर्ब पुग्यो
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंक २३ वर्ष पूरा गरी २४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २३ वर्ष सफलताका साथ पार गरेको बैंक आजदेखि २४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । विसं २०५८ चैत्र ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकको रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेको यस बैंकले विसं २०५८ चैत्र १९ गतदेखि आफ्नो पहिलो वित्तीय कारोबार गरेको थियो । सर्वसाधारणको आर्थिक हित एवं सुबिधा कायम राख्न कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा सेवाको लागि कर्जा प्रदान गरिरहेको बैंकले लाखौं ग्राहकबाट निक्षेप संकलनको कार्य गर्दै आएको छ । बैंकको अध्यक्षमा रमण नेपाल छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा अजय विक्रम शाह कार्यरत छन् । डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमकिताका साथ अघि बढाएको बैंकमा ५१.०५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयरधनीहरुको र ४८.९५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंकमा २३ लाख बढी सक्रिय ग्राहक छन् । बैंकमा २ हजार ७ सय भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । बैंकले देशभरी २५४ वटा शाखा कार्यालय, २८ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, २३९ वटा एटीएमबाट आफ्नो बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न ८ वटा संस्थामा लगानी रहेको यस बैंकका ३ वटा सहायक कम्पनी छन् । ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकको ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको एसेट पुगेको छ । २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस बैंकले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ ।
६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने तयारी थालेको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै ६५ वर्षे उमेर हद हटाएको छ । संशोधित मापदण्डमा सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने उमेर हद हटाएपछि सरकारले ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएको व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने तयारी थालिएको बुझिएको हो । यसअघि सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० वर्षदेखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको समय निजिकिँदै गर्दा मापदण्ड संशोधनलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । अर्थ सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि पर्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत्रमा सकिँदैछ । हाल गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका दर्जनौं व्यक्ति शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । जसमध्ये गभर्नर बन्ने व्यक्तिको सूचीमा पुर्वमूख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा हालका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे छन् । उनीहरू दुवै जना ६५ वर्ष उमेर नाघेका हुन् । उमेर हद हटेसँगै यी दुवै जनालाई आगामी गभर्नर बन्न सहज पनि भएको छ । ५८ वर्षे उमेरहदका कारण पाण्डेले १४ वर्षअघि राष्ट्र बैंकबाट र क्षेत्रीले ७ वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका थिए । चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति समेत गठन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् ।
बैंकका सञ्चालकलाई कस्तो अवस्थामा लाग्छ कुलिङ पिरियड ? राष्ट्र बैंकले अदालतमा दियो यस्तो तर्क
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘गाइड’ गर्ने तर्क गरेको छ । विवेक शमशेर जवराले नेपाल बैंकविरूद्ध दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशिकाले नियमन गर्ने दाबी गरेका हुन् । गत चैत ६ गते सम्पन्न ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि नेपाल बैंकको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको थियो । सोही निर्णयविरूद्द जबरा न्याय माग्दै गत चैत ५ गते उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको चैत ५ गतेको एकल इजलाशले बैंकको चैत ६ गते हुने निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको थियो । साथै, दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा निश्कर्षमा पुग्न चैत ११ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकेको थियो । तर, चैत ११ गते नभ्याएपछि चैत १५ गते शुक्रबार बहसका लागि समय तोकेको थियो । शुक्रबारको बहसबाट अदालतले ५ गतेको अन्तरिम आदेशलाइ नै निरन्तरता दिएको छ भने चैत २१ गतेका लागि तारेख तोकेको छ । शुक्रबारको बहसमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशिकाले नियमन गर्ने तर्क राखेको बहसमा एक सहभागीले विकासन्युजलाई बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँगै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशिकाले समेत बैकिङ क्षेत्रलाई गाइड गर्ने तर्क राखेको उनको भनाइ छ । ‘बैकिङ क्षेत्रको सुशासन अन्तर्गत पर्ने भएकाले एकीकृत निर्देशिकाको व्यवस्था गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सुशासित गर्न निर्देशिका जारी हुन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले बहसमा भनेको विषय उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हुन त सबै विषय सुशासनकै लागि राखिएको हो । अब राष्ट्र बैंकले लिखित जवाफ पेस गरेपछि स्पष्ट होला ।’ वार्षिक साधारण सभासम्म सञ्चालक समितिले रिक्त रहने पदमा पदावधि सकिन लागेको सञ्चालकलाई निरन्तरता दिन सक्ने व्यवस्था वाफियामा उल्लेख छ । यदि पुर्ननियुक्ति भएको खण्डमा निरन्तरता रहने र साधारण सभाबाट चुनाव जितेर पुनः सञ्चालक बन्न सक्ने प्रावधान छ । ‘सञ्चालक समितिले आवश्यक र योगदानलाई महसुस गरेर पुनःनियुक्ति गर्न सक्छ । पुर्ननियुक्ति हुँदा निरन्तरता कायम रहन्छ । त्यहाँ कहीँ पनि ब्रेक हुने अवस्था रहँदैन । तर, जबराको केसमा भने ब्रेक भइसकेको अवस्था देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘पुस २८ गते जबराको पदावधि सकियो । चैत ६ गते बैंकले वार्षिक साधारण सभा बोलायो । साधारण सभासम्म २/३ महिना ब्रेक भइसकेको छ । २/३ महिना ब्रेक भएपछि कुलिङ लाग्छ । यदि पुर्ननियुक्ति भएको खण्डमा निरन्तरता मानिन्थ्यो ।’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको दाबी अनुसार पदमा हुँदा समयमा वार्षिक साधारण सभा गर्नु सञ्चालकको दायित्व हो । साथै राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशिका पनि ऐन सरह नै लागू हुने भएकाले पालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने उनीहरूको दाबी । ‘जस्तो होटलमा खाना खान जाँदा पेटभरी खाना खान दिन्छ । तर, एक/दुई प्लेट खाइसकेपछि मलाई पुग्यो भनेर हात चुठेर निस्कियो । फेरी एक/दुई घण्टापछि आएर खाना खान्छु त्यसैमा निरन्तरता दिनुपर्याे भन्नु त मिल्दैन । होटलले दोस्रो प्लेटमा खाना लगाएपछि दुइटै प्लेटको पैसा लिन्छ,’ उनले भने, ‘जबराको केसमा पनि निरन्तरता पाएको भए कुलिङ लाग्ने अवस्था थिएन । तर, पदावधि सकिएपछि केही समय ग्याप भएको देखिन्छ ।’ तर, जबरा भने कुलिङ नलाग्ने दाबी गर्छन् । सीईओले २ कार्यकाल बन्न पाउने तर सञ्चालकले दोस्रो कार्यकालका लागि ६ महिनाको कुलिङ चाहिने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । ‘जस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिलाई कुलिङ अवधि नपर्ने । तर, निर्णय गर्ने अधिकार नभएको व्यक्तिलाई कुलिङ पर्ने विषय तर्कसंगत भएन भन्ने विषय उठेको छ । यसैका आधारमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकका सञ्चालकको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश, ‘यो लडाइँ बैंकिङ क्षेत्रकै हो’ बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
