दुई वर्षपछि २० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ-अशोक शेरचन
हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । त्यसैले एक/ढेड वर्षमा १० देखि २० प्रतिशतबीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रभु बैंक लिमिटेड[divider] संक्रमण कालिन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यस बैंकको व्यवस्थापनका मुख्य चुनौति के के हुन् ? बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स लगायत ६ वटा वित्तीय संस्था मर्ज भएर प्रभु बैंक अहिलेको अवस्थामा आएको छ । बैंकमा अहिले विभिन्न संस्कृति बोकेका, विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुसंग भिजेका, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिव एघार सय जना कर्मचारी छन् । उनीहरुसँग आ–आफ्नो किसिमको दक्षता, क्षमता र पहिचान छ । यो बैंकको लागि सामथ्र्य बनेको छ । तर यदि विचारपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यही पक्षले बैंकलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर हेरिन्छ । त्यस्तै, मर्जरअघि अलगअलग बैंकसंग कारोवार गरिरहेका ग्राहकहरुको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । उनीहरु अलगअलग व्यवहार, अलग–अलग स्तरका सेवा लिइरहेका थिए भने उनीहरुको अपेक्षापनि अलग किसिमको हुनसक्छ । यसपक्षमा पनि धेरै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै, ६ वटा बैंकका फरकफरक पृष्ठभूमि भएका संस्थापक सेयरधनीहरु अहिले एकै स्थानमा बस्नु परेको छ । फरक क्षेत्रका फरक संस्थापक हुनुलाई पनि अवसरका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यी अलगअलग स्थान तथा परिवेशबाट आएका संस्थापकहरुबाट विभिन्न किसिमका फाइदाहरु लिन सकिन्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल चाहेका छन्, प्रतिफल दिनु पर्ने चुनौति छ । व्यवसाय विस्तारको योजना कस्तो छ ? व्यवसाय र देशको समग्र अवस्था जोडिएको छ । नेपालमा भएका सबै बैंकहरुले यहीको आयात, उद्योग, साना तथा मध्यम कर्जा, उपभोग्य वा जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो गच्छ अनुसार साझेदारी गरिरहेका छन् । अस्थिर राजनीतिको कारण बैंकहरुले लगानी क्षमता हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा आफूलाई खुम्च्याएर राख्नु परेको छ । लगानी गर्नको लागि राम्रो आयोजनाहरु पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा व्यवसायको बिस्तारको लागि देशभित्रको अवस्था राम्रो हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै क्षेत्र उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, उत्पादनमुलक, आयात निर्यात यी सबै क्षेत्र समान रुपमा चलायामान हुन सकेको अवस्थामा बैंकहरुलाई व्यवसायको कुनै खाँचो हुदैन । हाम्रो देश सानो भएकोले कुन बैंकको सम्बन्ध व्यवसायीहरुसंग, तल्लो बर्ग वा उद्योगीसंग राम्रो छ, यसले पनि महत्व राख्छ । हाम्रो बैंकको लागि व्यवसाय पाउन र बढाउन त्यति समस्या देखेको छैन । हाम्रो बैंकको सञ्जाल ठूलो छ । हामी रेमिट्यान्स व्यवसायमा अग्रस्थानमा छौं । कर्पाेरेट सेक्टरबाट ठूलाठूला व्यवसायी, उद्योगी हाम्रोमा नभएकोले हामीले उनीहरुसँग साझेदारी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले यी वर्गलाई हाम्रो कारोबारको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र केही रुपमा शुरु गरिसकेका छौं । पछिल्लो समय धेरै बैंकहरु कम जोखिम मानिने साना तथा मझौला व्यवसायी कर्जामा गइरहेका छन । तर तपाईहरु ठूलो कर्जामा बढी केन्द्रीत देखिनु भएको छ, किन ? मैले यसअघि पनि भने हामी हालसम्म ठूला ग्राहकहरु कहा पुगेका रहेनछौं । ठूला उद्योगी, व्यवसायी बैंकको प्रतिष्ठा कायम गर्न पनि आवश्यक पर्ने रहेछ । उनीहरुले लिने सेवा निकै ठूलो परिमाणमा हुन्छ । यस्ता लगानीकर्तामा जाँदा हामीले हाम्रो समय र लागत बचाउन सक्छौं । कर्जा आकार बढाउन खोज्ने हो भने मध्यम तथा उपभोक्तामुखी कर्जामा जाँदा धेरै समय र लागत लाग्छ । एक जना ठूला ग्राहकले प्रयोग गर्ने वित्तीय सेवा बराबर एक सय जना साना ग्राहकले लिने बराबर हुन आउँछ । तर दुवै तरिकाबाट बैंकले पाउने आम्दानी बराबर नै हुन्छ । हामीले लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि यसपटक ठूला ग्राहकहरु रोजेका हौं । हामीले गरेको पहुँच अनुसार नै वहाँहरुबाट ‘रेसपोन्स’ पाएका छौं । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानीको आधारमा ठूला ग्राहकहरुको संख्या कूल कर्जाको २०/२५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्नु राम्रो मानिन्छ । त्यहीअनुसार हामीले ठूला कर्जामा जोड दिएका छौं । मर्जपछि प्रभु बैंकको वित्तीय सूचकाङकमा कति परिवर्तन आयो ? मर्ज भएर प्रभु विकास बैंक वाणिज्य बैंक बन्दा सबैजसो सूचकहरु ऋणात्मक थियो । निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको वृद्धि, नाफा, सम्पत्तिको प्रतिफल, सेयरको प्रतिफल ऋणात्मक थियो । हाम्रो बैंक बिग्रन लागेको होकि भन्ने अवस्थामा थियो । तर मर्जरपछि परिर्वतन भएको छ । बैंकका सबै परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । अहिले हाम्रा ग्राहक, आम मानिसहरुमा आशा पलाएको देखिन्छ । हामीले बिग्रएका सम्पतिको होशियारीसंग व्यवस्थापन गर्याै । व्यवसायको आकार वृद्धि, कर्मचारीको आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न सफल भयौं । ग्राहकहरुसंग सकारात्मक तरिकाले पहुँच बढाउँदै लग्यौं । यससंग जोडिएका सबै क्षेत्रका मानिसहरुसंग बिचार, सुझाव लिदै अगाडि बढेकै कारण मर्ज भएको करिब चार महिनाको अवधिमा हाम्रो तथ्यांकहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भयौं । यसको सम्पूर्ण जस हाम्रा कर्मचारी, सञ्चालक समिति, ग्राहक र सहयोग र समन्वय गर्ने शुभचिन्तकहरुलाई दिएका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने व्यवस्थापन, सञ्चालकले बैंकको जिम्मेवारी राम्रोसंग लिएमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखाउँछ । ग्राहकहरुमा पनि बैंकमा राखिएको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देश दिन हामी सफल भएका छौं । हामीले पाएको प्रतिफलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । पुस मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यस पुसमसान्तमा हाम्रो बैंकको निक्षेप ३३ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । हाम्रो खुद नाफा ५४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । खराब कर्जाको अनुपात १६ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा झरेको छ । सेयरमा र सम्पत्तिमा प्रतिफल धनात्मक भएको छ । हाम्रो सञ्चिती तथा जगेडा पनि ऋणात्मक थियो अहिले धनात्मक भएको छ । व्याज आम्दानी र अन्य आम्दानी हाम्रो असोजमसान्तको भन्दा दोब्बर भएको छ । कर्जा उठ्तीदर पनि राम्रो छ । यसअघि सम्भावित जोखिम अन्तर्गतको व्यवस्थामा राखेको करिब ८२ करोड रकम हामीले फिर्ता ल्याएका छौं । अब यो सुधार क्रमशः अगाडि बढ्ने आशा गर्न सक्दछौं । तपाईहरुले दुई चरणमा मर्ज गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले मर्ज गर्दा दिने भनेको सहुलियत कत्तिको पाउनु भयो ? केही लाभ भयो तपाइहरुलाई ? बैंकको नीति र निर्देशनले व्यवस्था गरेको सहुलियत पाएका छौं । तर ऐन संशोधन गरेपछि मात्र पाउन सकिने सहुलियत भने पाएका छैनौं । यसको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ । मुलतः करका प्रावधानहरु बैंकले मात्र चाहेर हुनसक्ने देखिदैन । ऐन संशोधनको क्रममा रहेकोले आशा गर्न सकिन्छ । अहिले फेरी ग्राण्ड बैंक एक्विजिशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ । यसको ठोस परिमाण कहिले आउँछ ? एक्विजिशनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने हो । अबका दिनहरुमा यसको प्रक्रिया कसरी जान्छ ? राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको अवस्थामा हामी यसमा केही बिस्तार गरेर भन सक्छौं । ग्राण्ड बैंक एक्विजिशन सम्वन्धि सम्झौतापछि कस्तो प्रतिक्रियाहरु पाउनु भएको छ ? हामीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । मर्जरपछिको बैंकको वित्तीय तथ्यांकहरु आइसकेपछि कतिपयले ग्राण्ड बैंकलाई समेत तिमीहरुले सम्हाल्न सक्छौं, यसबाट पनि सम्भावना निकाल्न सक्छौं भनेर सुझाए । कतिपयले समस्या मात्र देखेका थिए । उनीहरुले भर्खरै तंग्रिदै गरेको बैंकले फेरी अर्काे समस्याबाट गुज्रिरहेको बैंक बोक्नु भनेको भार मात्रै हो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया पनि दिए । यसले बैंकको सुचकहरुकमा ऋणात्मक मात्र बढाउने काम गर्छ कि भन्ने थिए । तर हामीले देख्दा कालन्तरमा यो एक्विजिशनले हामीलाई फाइदा नै पु-याउछ । तपाईले चार बर्षको लागि बैंकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँनु भएको छ । चार वर्षपछि यो बैंकलाई कुन स्थानमा पु-याउनु हुनेछ ? चार बर्षभित्रमा हामीले प्रभु बैंकलाई नेपालको एउटा बलियो र सबल बैंक बनाउने छौं । पुँजी र सञ्जालको हिसाबले ठुलो । समग्रमा भन्दा मानिसहरुले बढि नाम लिने बैंकमा प्रभुलाई पनि बनाउने छौं । लगानीकर्ताले प्रतिफल कहिलेबाट पाउने छन् ? हामी लगानीको प्रतिफलका लागि एक/डेढ वर्ष पर्खनुपर्छ । अहिले कै दिनहरु हेर्दापनि यसमा दुविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन । ग्राण्ड बैंकलाई एक्विजिसन गरिसकेपछि प्रतिफल लिने समय अलिकति धकेलिन्छ कि भन्ने होला । नत्र अर्काे वर्षदेखि नै प्रतिफल दिन सकिने अवस्थामा छौं । बैंक संचित नाफामा गईसक्यो । खराब कर्जा घटेको छ । हामीले ग्राण्ड बैंकसंग एक्विजिसनमा नगएको भए अर्काे असोजसम्ममा नै खराब कर्जा पाँचभन्दा तल झारिसकेका हुने थियौं । यसरी यी सूचकहरुमा ल्याउन यो एक्विजिशनपछि केही समय भने लाग्ला । तर प्रतिफल ढिलोमा एक डेढ बर्षमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक्विजिशनपछि बैंक त ठूलो बन्ने भयो, लगानीकर्ताले प्रतिफल कस्तो पाउने छन् ? निश्चय नै पूँजीको धेरे भएकोले सोही अनुपातमा प्रतिफल आउन भने समय लाग्छ । फेरी हामीले उठाउन बाँकी रहेको खराब कर्जाबाट कसरी उठाउने भन्ने पक्ष पनि बाँकी छ । मुद्धा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय बढि लाग्न सक्छ । त्यसैले १० देखि २० प्रतिशतको बीचमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकको पहिलो पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा पनि संस्था समेत संक्रमणकालिन आवस्थामा छ । कम्फर्टेबलको अवस्थामा कसरी ल्याउनु हुन्छ ? हामी अहिले ‘कम्फर्ट जोन’मा आइसकेका छौं । व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु अहिले परिवर्तन हुँदै आएको छ । आजभन्दा १०/२० बर्ष अगाडिका सिद्धान्तभन्दा अहिले निकै परिवर्तन भइसकेका छन । आजभन्दा पाँच वर्ष, १० वर्ष अगाडि निकै सफल भनेर चिनिएका मानिसहरु अहिले सफल नभएका वा नदेखिएका हुनसक्छन । हामीले देखेकै छौं । व्यवस्थापनको सिद्धान्त, रणनीति, परिणाम, उत्पादकत्व भन्ने पक्ष समयसंगै परिवर्तन हुँदै गएका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा धेरै अनुभव भएका मात्रै सफल हुन्छन, उनीहरुले मात्र गर्न सक्छन भन्न सकिदैन । सहकार्य कोसंग र कसरी हुन्छ ? समन्वय गर्नेको हुन्छ ? ग्राहक र आफ्ना कर्मचारीले कसरी सहयोग गर्छन भन्ने कुरा लगायत परिस्थिति र समयले पनि निर्धारण गर्छ । सफल हुन एक जनाको गुणले मात्र सम्भव छैन । एक जना आफैमा पूर्ण पनि हुदैन । उसका सहयोगीहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दा कोही सफल हुने हो । यो समूहगत कार्य हो, हाम्रो व्यवस्थापन समुह, संस्थापक, सञ्चालक पनि सहयोगी हुनुहुन्छ । त्यसैले यो धेरै पक्षहरुको समान पहल, कार्यसम्पादनले निष्कने परिणम हो । हामीलाई व्यवस्थापनमा समस्या होला भन्ने लागेको छैन ।
वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि घट्यो, कर्जामा सुधार, कर्जाको व्याजदर बढ्ने संकेत
२२ माघ । उच्च तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई माघको दोस्रो साता यसको व्यवस्थापनमा कम दबाब परेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा माघ दुई गतेको तुलनामा माघ नौं गते निक्षेप पाँच अर्ब रुपैयाँले घटेर १२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । यता बैंकहरुको कर्जा बिस्तारमा भने सुधार देखिएको छ । बैंकहरुको कर्जा यो अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँले बढेर १० खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘अहिले बैंकहरुमा उच्च तरलता छैन, बरु कर्जा बिस्तार गर्न पुँजी कमी हुन थालेको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । सरकारी खर्च नभएको र रेमिट्यान्समा पनि खासै वृद्धि नदेखिएकोले अहिले बैंकहरुको तरलता संकुचन हुदै गएको छ । उनका अनुसार बैंकहरुसंग कर्जा निक्षेप अनुपातको सिमामा रहेर कर्जा लगानी गर्न खासै रकम छैन । यही कारण पनि फागुन महिनामा बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर बढाउने सम्भावना रहेको उनी बताउछन । माघ नौं गतेको तथ्यांक अनुसार कुल निक्षेपको तुलनामा बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ८०.२४ प्रतिशत रहेको छ ।हाल बैंकहरुले करिब आठ देखि १७ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन । ‘हामीसंग कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेर बाँकी रहने २० प्रतिशत रकम पर्याप्त छ, तर त्यसको लागनीको औजार नहुँदा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रमा बढि रकमको आवेदन परिरहेको हो,’ उनले भने । बैंकहरुले आफ्नो पुँजीको करिब १३ प्रतिशत रकम ऋणपत्र लगायतका उपकरणमा लगानी गर्न पाउँछन । हालै माघ १३ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तीन अर्ब रुपैयाँको ९१ दिने टे«जरी बिल (ऋणपत्र)मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । ऋणपत्रको भारित औसत व्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.७७ प्रतिशत रहेको छ । यता राष्ट्र बैंकले गत १९ गते बैंक तथा वित्तिय संस्थामा करिब ५२ करोड रुपैयाँको निक्षेप राख्न आवहान मागेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा ४१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ राख्न राष्ट्र बैंकले आवेदन मागेको हो । बिकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ राख्ने भएको हो । एक बर्षे मुद्दतीको रुपमा राख्न खोजेको यो रकमले बैंकहरुलाई लगानीको लागि केही रकम भने उपलब्ध हुने देखिन्छ । तरपनि यो रकम त्यति पर्याप्त नभएको बैंकर्सहरु बताउँछन ।
गभर्नर युबराज खतिवडाको कार्यकाल समीक्षा–१
विश्लेषण २१ माघ । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि शुभकामना दिन उनको कार्यकक्ष पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले औपचारिकतापछि केहि सुझाव राख्न खोजे । उनीहरुले कुरा सुरु गर्ने वित्तीकै गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘समस्या भए राख्नुस्, सुझाव दिनु पर्दैन, केन्द्रीय बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न बैंक नेतृत्व सक्षम छ,’ भन्ने जवाफ दिएर बोल्न रोके । गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो प्रतिक्रिया संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । चेम्बर पदाधिकारीले ‘अफ द रेकर्ड’ भनेर भएपनि पत्रकारसँग गभर्नरको यस्तो भनाइको असन्तुष्टि जनाए । त्यो समयमा चेम्बर पदाधिकारीको असन्तुष्टि सानो मात्रामा थियो । डा. युवराज खतिवडा २०६६ साल चैत ६ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले गभर्नर बनेका थिए । सो समयमा घरजग्गा क्षेत्रको अस्वभाविक कारोवार थियो । विहान बैना गरिएको जग्गा बेलुकी पास गर्ने समयसम्ममा तीन÷चार चरणमा बैना भएर ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री भैसकेको हुन्थ्यो । यो क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी अत्याधिक थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरु १५ प्रतिशतसम्मको व्याजमा निक्षेप लिएर पनि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दै थिए । तर उनीहरु अत्याधिक तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए । सो समयमा साना, ठूला, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, पेशाकर्मी, सबैको प्रत्यक्ष परोक्ष व्यवसाय घरजग्गा नै भएको थियो । व्यवसायिक बातावरण छदैथिएन । भर्खर शान्ति प्रक्रियामा अएको तत्कालिन माओवादीका भातृ संगठनहरुको कारण व्यवसायिक बातावरण तहसनहस भएको थियो । कर्मचारी राख्नु नपर्ने र धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने भएकोले अधिकांशको ध्यान घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । व्यापारको लागि लिइएको कर्जा पनि घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । एउटा जग्गा बैना गर्ने, बैनाबाट त्यो जग्गा बेच्ने, अनि अर्काे जग्गा बैना गर्ने र त्यो पनि बेचेर अर्काे बैना गर्ने काम हुदै थियो । केहि व्यवसायीले त आफैले विहान बैनामा बेचेको जग्गा बेलुकी आफैले निकै गुणा बढी मूल्यमा पास गरेका उदाहरण पनि थिए । भन्नुको अर्थ घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्नेहरुले पनि पैसा नराखी घरजग्गा खरिद बिक्री मात्रै गरिरहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसाले यो चक्र घुमिरहेको थियो । मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. खतिवडाले आफ्नो पहिलो कदम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित गरे । उनी अघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सुरु गरेको कूल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्थालाई उनले झन कठाइका साथ कार्यान्वयन गरे । यति मात्र होइन खतिवडा गभर्नर बनेपछि रियलस्टेट कर्जालाई २५ हुदै २० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन समेत निर्देशन दिइयो । घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिए पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा झन कठिाइना उत्पन्न भयो । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेका थिए । त्यसैले एकातिर उनीहरु कर्जा थप गर्न सक्ने अवस्थामा छदैथिएनन् भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलताको ठूलो संकटमा प¥यो । यसले पनि कर्जा थप हुन सक्ने अवस्था झनै थिएन । चाहिनेभन्दा बढी गतिमा चलिरहेको घरजग्गा कारोवारको चक्र गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो निर्णयपछि एकै पटकमा रोकियो । बैना गरिएका घरजग्गा बैनाकै अवस्थामा रहे । प्लटिङ्ग गर्न गएका डोजरहरु काम आधामै छोडेर फर्किए । आफूले बैना गरेको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना बनाएका ब्यवसायीको घरजग्गा विक्री हुन छोड्यो । अनि सुरु भयो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दुर्दशाका दिन र मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. युवराज खतिवडाको परीक्षाको वास्तविक घढी । घरजग्गा क्षेत्रमा लगाइएको अनपेक्षित र आकस्मिक ‘ब्रेक’ पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विषेशत दुई प्रमुख समस्या देखिए । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमित हुन सकेन । उनीहरुको खराब कर्जाको अंश बढ्दै गयो र पूँजीकोष नै ऋणात्मक बनेर सुपरिबेक्षीय मापदण्ड (रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट) पुगेन । दोस्रोः कर्जाको चक्र रोकिदा बैंक वित्तीय संस्था आफै समस्यामा फसे । आफ्नो समस्या समाधान गर्न बैंक वित्तीय संस्था नसक्ने अवस्थाका भए । यी दुबै समस्याले बैंकिङ्ग क्षेत्र खतराको अवस्थामा पुग्यो र नियामक निकायको लागि स्वबिबेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्रमा जसरी बैंक वित्तीय संस्थाले गैरजिम्मेवार भएर लगानी गरेका थिए त्यसको नियमन गर्ने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार बन्यो । चेम्बर पदाधिकारीलाई गभर्नर डा. खतिवडाले दिएको प्रतिक्रियालाई ‘आँट, हिम्मत र योजना भएको गभर्नर पाएका छौं भनेर गर्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि’ भन्ने एनबी बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दबाबु तिवारीको जस्तो तर्क पनि गलत सावित भयो । फलतः धेरै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बने । सयौंको संख्यामा व्यवसायीहरु जेल पुगे । व्यवसाय गर्न भनेर कर्जा लिने र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेर तत्काल नाफा गर्न खोज्ने ब्यबसायीको गुह्य कुरा पनि गभर्नर डा. खतिवडाले पत्ता लाए । अनि उनी बैंकर र व्यवसायी माथि चोकमा उभिएर जथाभाबी ढुंगा हान्ने शैलीमा कारवाही गर्न थाले । बैंक वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर चाढ्यो र धेरै नाफा चाहिएको भए बैंक बन्द गरेर खासाका व्यापारमा लाग्न चेतावनी पनि दिन लागे । परिणामतः कयौं विषयमा निर्णय गर्दै पछि सच्याउदै गर्नुपर्नै अवस्थामा गभर्नर नै पुगे । डा. खतिवडा मौद्रिक विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा ज्ञाता भए पनि व्यवहारिक रुपमा असफलताको शुरुवात यहिबाट भएको थियो ।
