बैंकिङमा नयाँ ट्रेण्ड, फोर्थ क्वार्टरमा ऋणीको ध्यान
काठमाडौं । ‘२०५० देखि २०६० को दशकमा बैंकबाट ऋण लिन पाए हुन्थ्यो, ऋण तिर्ने बेलामा देखा जायगा’ भन्थे । सकेसम्म खाइदेऊ वा पचाइदेऊ भन्ने सोचाइ थियो । २०६० देखि ७० को दशकमा नयाँ अभ्यास सुरु भयो, बैंकबाट ऋण लिएपछि छोड्दैनन् भन्ने सोचाइ बन्यो । बैंकबाट ऋण लिई खाएर भागौंला भन्ने मेन्टालिटी हट्यो । २०७० देखि ८० को दशकमा ऋण नियमित गर्न सक्यो भने बैंकले थप कर्जा दिन्छ, बैंकले थप विश्वास गर्छ, भविष्यमा थप सेवा लिन सकिन्छ, ब्याजदर पनि सस्तो हुन्छ भन्ने सोचाइको विकास भयो । जसले बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए, अधिकांश मान्छेहरूमा कर्पोरेट संस्कार बनिसकेको थियो,’ एक बैंकरले बैंकिङ इतिहास कोट्याउँदै भने । तर, पछिल्लो समय भने बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको उनी सुनाउँछन् । असार मसान्तमा बैंकको ब्यालेन्ससिट सपार्नुपर्छ भन्ने नयाँ अभ्यासको विकास भएको अनुभव आफूले गरिरहेको उनको बुझाइ छ । विगत ३/४ वर्षको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा क्वाटर्ली रिपोर्ट (त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन) भन्दा असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने वित्तीय प्रतिवेदन राम्रो देखिएको उनले बताए । ‘रिकभरी फर्स्ट/सेकेण्ड क्वार्टरको तुलनामा असार मसान्तमा सहज छ । अथवा सामान्यतया नेपालीहरूको मेण्डालिटी असार जसोतसो मिलाइहाल्छौं नि भन्ने छ । एक/दुई वटा क्वार्टर प्रोभिजन गर्नु परे पनि असारमा राइट ब्याक गराइहाल्छौं नि भन्ने अभ्यास छ । जसोतसो असारमा माइनस गर्ने गरेका छन् । बिजनेश, कन्जुमर लोनवाला पनि असार बिगार्दैनौं भन्नुहुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘यो अभ्यास विगत एक/दुई वर्षदेखि चलिरहेको छ । वास्तवमै मान्छेहरूको आम्दानीमा वृद्धि भएको हो कि यसरी पो बैंकिङ रिपोर्ट राम्रो आएको हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’ नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) गणेशराज अवस्थी असार मसान्त जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ रहेको बताउँछन् । तर, यसपटक भने आर्थिक गतिविधि बढेका कारण नै बैंकको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकले असार मसान्तसम्म जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास छ । सेकेण्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टर सामान्यतया मेनेज गरिन्छ । तर, यसपटक अघिल्लो त्रैमासभन्दा आर्थिक गतिविधिहरू बढेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन पनि लचक पनि भयो । २ करोडसम्मको साना तथा मझौला(एसएमई) कर्जा र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्याे,’ उनले भने, ‘यी दुइटाको प्रभावले पनि सकारात्मक भएको हुन सक्छ । र, साँच्चिकै असुली पनि भएको छ । चौथो त्रैमाससम्ममा आर्थिक गतिविधि बढेको छ ।’ उनका अनुसार चौथो त्रैमाससम्ममा सरकारको पैसा बजारमा आउने भएकाले पनि केही गतिविधि बढेको छ । चौंथो त्रैमासमा राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास पहिलादेखि नै बैंक र ग्राहकले दुवैले प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनले बताए । तर, चौथो त्रैमासमा पैसाको प्रवाह बढी हुने भएकाले पनि ब्यालेन्ससिट राम्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बजारका लागि फण्डको स्रोत सरकार नै हो । निर्माण व्यवसायीदेखि अन्य क्षेत्र र सरकारको ट्रेजरीबट पैसा आयो भने बजारमा जाने नै हो । पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने जहिले पनि थर्ड क्वार्टरसम्म ३०/३५ प्रतिशत हुन्छ । तर, एकैचोटी चौथो त्रैमासमा आएर ७५/८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत हुने गरेको छ । करिब ५० प्रतिशत खर्च मात्रै चौथो त्रैमासमा हुने गरेको अभ्यास छ ।’ माछापुच्छ्रे बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुभाषजमर कट्टेल विगतमा भन्दा पछिल्लो समय बैंकका ऋणीहरूमा पनि सचेतना बढेकाले असार मसान्त राम्रो हुने गरेको बताउँछन् । साथै अन्य त्रैमासभन्दा चौथो त्रैमासमा बैंकले लाभांश समेत दिनुपर्ने भएकाले बढी जोड दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा भन्दा पछिल्लो समय ऋणका ग्राहकहरू बढी नेपाल राष्ट्र नीति, निर्देशनमा अवगत छन् । साथै बैंकको अकाउन्टिङ, प्रक्रियागत लगायतमा सचेत हुनु भएको छ । त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय हाइलाइट्स बैंकको पर्फमेन्सको विषय मात्रै हुन् । त्यसले बैंकको लाभांश, भुक्तानीमा केही असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, असार मसान्तमा भने रिटर्न अर्निङ, नाफा, वितरणयोग्य नाफा, लाभांश लगायत हेरिन्छ । त्यसैले ग्राहकहरूको टेण्डेन्सी असार मसान्तसमा तिर्नैपर्छ भन्ने छ ।’ कट्टेलका अनुसार बैंकहरूले पनि सोही अनुरूप ग्राहकहरूलाई अभ्यस्त बनाइरहेका छन् । साथै असारमा रिकभरीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विशेष रणनीति पनि बनाउने गरेको र लामो समयमसम्म ती रणनीति निरन्तर रूपमा चलिरहँदा त्यस किसिमको माहोल बनेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो २/३ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले समय दिने अभ्यास पनि चल्यो । १५/२० दिनको समय थप गरेर आम्दानीलाई पनि वितरणयोग्य नाफामा गणना गर्न पाउने सुविधा दियो । कुनै समय क्यास बेसिस थियो । पछि अप्रुभमा आइसकेपछि रेगुलेटरी रिजर्भको अवधारणा आइसकेपछि क्यासमा रियलाइज भएकोलाई मात्रै बाँड्न मिल्ने भन्ने अवधारणा थियो,’ कट्टेलले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनले १५/२० दिनको समय दिएको र असारमा तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाले केही सहज भएको हो ।’ विगतमा बैंकिङ अभ्यास फरक तरिकाले चलिरहेको थियो । थोरै मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थिए । पछि विस्तारै अर्थतन्त्र उदारीकरण भएपछि बैंकको लाइसेन्स खुल्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । साथै, नीतिगत अभ्यासले पनि ग्राहकलाई बैंकप्रति अभ्यस्त बनाइरहेको उनले बताए ।
एनआईसी एशिया बैंकको 'साथी घर कर्जा योजना' सार्वजनिक, ३ करोडसम्म कर्जा सुविधा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण, पुनःनिर्माण र घडेरी खरिद गर्न सक्ने उद्देश्यसहित नयाँ घर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । 'एनआईसी एशिया साथी घर कर्जा' नाम दिइएको यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम ५० लाखदेखि अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा सहज प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ‘सपना तपाईंको, साथ हाम्रो' भन्ने नारासहित सार्वजनिक गरिएको यो योजना आकर्षक ब्याजदर र अन्य सेवासहित उपलब्ध हुनेछ । यस कर्जाको अवधि अधिकतम २५ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने ग्राहकलाई अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म धितो सुरक्षणको आधारमा कर्जा उपलब्ध हुनेछ भने अन्य अवस्थामा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्मको धितो सुरक्षणअनुसार कर्जा प्रदान गरिनेछ ।
१० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न बङ्गलादेशको हाउल्याडरले साढे ६२ लाख रुपैयाँ लिने
काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बङ्गलादेशको लेखापरीक्षक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले बङ्गलादेशको हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गरेबापत ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ (२ लाख ७१ हजार ६७० अमेरिकी डलर) शुल्क लिने भएको छ । उक्त रकम भ्याट बाहेक रहेको जनाएको छ । यससँगै हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी उक्त कम्पनी छनोट गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लेखापरीक्षण गर्न लागेको हो ।
