बैंकका हेड अफिस बन्द गर्न सकिने, यी हुन् शाखा मर्जरका लागि तोकेका सर्तहरु
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय कार्यालय (हेड अफिस) पनि बन्द गर्न पाउने भएका छन् । डिजिटल कारोबार बढीरहेका तथा शाखा उल्लेख्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय, शाखा वा कुनै किसिमको कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण, समायोजन तथा गाभ्ने तथा ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा महानगरपालिकामा बैंकहरुले शाखा कार्यालय मर्जर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित गरी स्थापना भएको शाखाको हकमा उक्त संस्थाको लिखित सहमति पश्चात् मात्र शाखा समायोजन गर्न पाउनेछन् । शाखा समायोजन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको जानकारीका लागि कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र उक्त शाखाको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । दुई वा सोभन्दा बढी शाखाहरु समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन हुने शाखाका ग्राहकले उक्त संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलिई कर्जा चुक्ता वा सेवा स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । शाखा समायोजन गरेको ३ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकका ५ हजार १०४ वटा, विकास बैंकका १ हजार १३४ वटा र फाइनान्स कम्पनीका २९१ वटा शाखा सञ्चालनमा छन् । तर, ६ वटा महानगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका १ हजार ३१९ वटा, विकास बैंकमा २७७ वटा र फाइनान्स कम्पनीका ९४ वटा गरी कुल १ हजार ६९० वटा शाखा कार्यालय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा ८२५ वटा, पोखरामा ३१३ वटा, ललितपुरमा २१६ वटा, भरतपुरमा १४६ वटा, विराटनगरमा १०३ वटा र वीरगन्जमा ८७ वटा बैंकका शाखा कार्यालय छन् । बैंकका शाखा मर्जरले कराेडाैं बचत, नाफा बढ्ने पहिले महानगरमा बैंकलाई शाखा खोल्न रहर, अहिले बन्द गर्न कहर दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू बैंकहरूको शाखा विस्तार बन्द, दुर्गमको कारोबार वृद्ध भत्तामा सीमित लघुवित्तको शाखा घटाउन राष्ट्र बैंकसँग तीन विकल्प, खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा जान सम्भव होला ?
गैरबैंकिङ सम्पत्तिबाट ऋण असुल भए कालोसूची हट्ने, स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बाध्यताको अन्त्य
काठमाडौं । गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा कर्जा असुली भए कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै बैंकले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा ऋण असुली हुन्छ भने कालोसूचीबाट नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुने गरी गैर-बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेमा कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्नेछ । यसरी सकार गर्दा उक्त सम्पत्ति उपर ऋणीले हकदाबी छोडेको प्रतिवद्धता समेत लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएको छ । यससँगै तोकिएको स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा कार्यालयलाई सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न दिने अनिवार्य व्यवस्था पनि हटेको छ ।
३ पटकसम्म धितो लिलामीमा राख्नुपर्ने, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सतप्रतिशत नोक्सानी हट्यो
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितो ३ पटकसम्म लिलामी प्रक्रियामा राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी पटकसम्म पनि लिलामीमा राख्दा बिक्री नभएपछि मात्रै आफैले सकार गर्नुपर्ने भएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैंले सकार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा पहिलो पटक लिलाम बिक्री नभएमा पनि आफै सकार गर्न पाउने व्यवस्था थियो । साथै बैंकले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक संचालक समितिबाट निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्नेछ । तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया शुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा खराब कर्जा हुने व्यवस्था गरिनेछ । तर, लिलामी प्रक्रिया शुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
