सालपा विकास बैंकको आईपीओ बिक्री खुला, २५ हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । सालपा विकास बैंकले आज पुस १६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर बिक्री गरेर बाँडफाँडपश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले जारी पुँजी ५२ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको ३३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १७ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार ३८८ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात् ८६ हजार १९४ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । यस्तै, जारी पुँजीको ०.५० प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ११९ कित्ता बैंकका कर्मचारीलाई सुरक्षित राखि बाँकी रहेको १४ लाख ३९ हजार १७९ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको आईपीओमा पुस २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बिक्री नभएमा पुस ३० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । बैंकको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सीआस्वा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
विदेशी लगानीमा कडाइ हट्यो, गभर्नरले भने- अब पखेटा फैलाउनूस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा गरेको पाँचौं संशोधनमार्फत विदेशी लगानी र ऋणसम्बन्धी विभिन्न पूर्व निर्धारित प्रक्रिया र दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई हटाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने र अनुमोदन समय घटाउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरू हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वस्वीकृति र दस्तावेज पेश गर्नुपर्ने कडाइ हटेसँगै विदेशी लगानी प्रवाह थप सहज हुनेछ । यो कदमले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा गति थप्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विनियमावलीको पाँचौ संशोधनमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन मार्फत गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि कायम रहेको नेपाली उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर अनुपात घट्दैन भन्ने सर्त, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योग र स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी बाहेकका सबै विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा निर्भर थियो । संशोधनपछि यी व्यवस्थाहरू हटाइएका छन्। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पूर्व व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अमेरिकी डलर १० लाखभन्दा कम विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण अनिवार्य नभएको र सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण पेश भएमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नहुने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । साथै विभिन्न अनुसूचीहरूमा उल्लेखित प्रबन्धपत्र, नियमावली, विदेशी लगानी सम्झौता, स्वीकृत सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता, वास्तविक धनीको पहिचान दस्तावेज, तथा ऋण सम्झौता सम्बन्धी पूर्व व्यवस्थाहरू समेत हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । तर, लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट हटेको हुनुपर्नेछ । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानुनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रीय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा आईटी र निर्यात क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सुधार गर्दै विदेशी लगानी र पुँजी प्रवाहलाई सजिलो बनाएको बताए । विगतका वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायद्वारा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सरल पार्ने, एफडीआई सीमामा सुधार गर्ने र कर दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता पहलको सकारात्मक परिणाम स्वरूप आईटी क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार २०२१ सालमै वैदेशिक लगानीमा कठोर प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सुधारको फलस्वरूप, दुई वर्षअघि नेपालमा करिब ४० वटा आईटी कम्पनी स्थापना भएका थिए भने एक वर्षअघि मात्र करिब ४०० आईटी कम्पनी खुलेका थिए । ‘हाल नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ भने निर्यात नगर्ने कम्पनीहरूलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न सहज व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताले धेरै कागजी प्रक्रिया भोग्नु नपरी नाफा वा लाभांश फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। उनले दूरगामी सुधारको पहल भएको भन्दै नेपाली उद्यमी, विशेषगरी युवा व्यवसायीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, ‘ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नूहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस् । पखेटा फैलाउनूहोस्, मेहनत गर्नूहोस्। नेपाल बाटै जित्न सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रले तपाईँको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली पाँचौँ पटक संशोधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनैपनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्राउन वा बाहिर लैजान सक्ने गरी सहज नीति लिएको हो । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्दैन । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउन सक्नेछन् । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो । केन्द्रिय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचिमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानूनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रिय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिनसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
