सालपा विकास बैंकको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सालपा विकास बैंकको आईपीओमा आवेदन दिने आज पुस २० गते अन्तिम दिन रहेको छ । पुस १६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको बैंकको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले जारी पुँजी ५२ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको ३३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १७ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७२ हजार ३८८ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात् ८६ हजार १९४ कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । यस्तै, जारी पुँजीको ०.५० प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ११९ कित्ता बैंकका कर्मचारीलाई सुरक्षित राखि बाँकी रहेको १४ लाख ३९ हजार १७९ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम २५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले सीआस्वा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा ‘एग्रो फाइनान्स ३६०’ कार्यक्रम सम्पन्न, कृषि लगानीमा जोड
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले २०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानको दिगोपनामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित ‘मुक्तिनाथ एग्रो फाइनान्स ३६०’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम पौष १८ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन परियारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सबै सरोकारवालाबीच उत्प्रेरणात्मक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि लगानी विस्तार र कर्जा गुणस्तर सुदृढ गर्न क्रेडिट ग्यारेन्टी, वित्तीय साक्षरता, कृषि बीमा, मूल्य शृंखलामा समन्वय तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री परियारले महिला मैत्री कृषि प्रवर्द्धन, प्रविधिसँग जोडिएको युवा लक्षित स्वरोजगारी, साना किसानको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । साथै, नेपाल सरकारले छिट्टै नयाँ कृषि नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै त्यसले कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । विशेष अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले विगतमा राज्य स्वयंले मूल्य शृंखला विकासमा भूमिका खेले पनि निजीकरणपछि संरचना खण्डित भएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गर्दै मूल्य शृंखला सुदृढीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बैंकिङ विशेषज्ञ अजय श्रेष्ठले ‘नेपालमा कृषि उद्यम लगानीका चुनौती र अवसर’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले कृषि कर्जामा उच्च जोखिम, कमजोर कर्जा गुणस्तर र मूल्य शृंखलाको संरचनागत कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए । साथै, डिजिटल वित्तीय सेवा, कृषि बीमा र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अवसरका रूपमा प्रस्तुत ग रे। कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नेपालका कृषि उद्यम कसरी फस्टाउन सक्छन्?’ विषयमा प्यानल छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो । छलफलको सहजीकरण बैंकिङ विशेषज्ञ भुवन दाहालले गरेका थिए भने वक्ताका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका डिबी बस्नेत तथा कृषक उद्यमी बिमला आचार्य दहाल सहभागी थिए । प्यानल छलफलबाट कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने, मूल्य शृंखलामा आधारित सहकार्य, भण्डारण र बजार सुनिश्चितता, महिला उद्यमी प्रोत्साहन, प्रविधिमैत्री कृषि र गुणस्तरीय बीउ, मल, सिंचाइ तथा यन्त्र उपकरणको सहज उपलब्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कृषि निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, कृषि सहकारी, उद्यमी, विज्ञ तथा मिडिया प्रतिनिधिसहित करिब ३५० जनाको सहभागिता रहेको थियो। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिम प्रकाश मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सञ्चालक उमेश कुमार आचार्यले राखेका थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले कार्यक्रमको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा सम्भवतः पहिलो पटक यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रका सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याई भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बैंकले जनाएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आगामी दिनमा पनि ग्रामीण समृद्धि, वित्तीय समावेशीकरण र कृषि उद्यम सशक्तिकरणमा निरन्तर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकको साधारण सभाबाट ९ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडको ३२औँ वार्षिक साधारण सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीमा ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकको ३२औँ वार्षिक साधारण सभा पौष १८ गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकालीमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आ.व. २०८१/८२ का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०८२ असार मसान्तको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायत वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । साथै, बैंकको सहायक कम्पनी नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको आ.व. २०८१/८२ को वित्तीय विवरणसहितको एकीकृत वित्तीय विवरण पनि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । साधारण सभाले आ.व. २०८२/८३ का लागि बैंकको लेखापरीक्षण गर्न मेशर्स पिकेएफ टी.आर. उपाध्याय एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यसका साथै बैंकको प्रबन्धपत्रका विभिन्न दफामा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकमा अप्सरा उप्रेतीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । साथै, अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति, सम्झौता तथा प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । यसै अवसरमा बैंकले ३२औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर सबै प्रदेशमा ३२ भन्दा बढी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । सीएसआर कार्यक्रम अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार, जोखिममा परेका समुदायलाई मानवीय सहायता तथा राहत, तथा विभिन्न वर्गका नागरिकलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका ती कार्यक्रमबाट ३ हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् ।
