काठमाडौं । नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका तीन गभर्नरको कार्यसम्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पत्रिका ‘ग्लोबल फाइनान्स’ले फरक-फरक ग्रेड दिएको छ । पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ अनुसार वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘बी’, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘सी प्लस’ र अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ‘सी’ ग्रेड पाएका छन् ।
ग्लोबल फाइनान्सले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादनलाई मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्रको निगरानी, पारदर्शिता, नीतिगत सञ्चार, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलगायतका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसका लागि ‘ए प्लस’देखि ‘एफ’सम्मको ग्रेड निर्धारण गरिन्छ । ‘ए प्लस’ सबैभन्दा उच्च र ‘एफ’ सबैभन्दा न्यून ग्रेड हो ।
सन् २०२६ को रिपोर्ट कार्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘बी’ ग्रेड पाएका छन् । उनले सन् २०२५ मेदेखि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।
ग्लोबल फाइनान्सले उनको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन सन् २०२५ जुलाई १ देखि २०२६ जुन ३० सम्मको अवधिलाई आधार बनाएर गरेको हो ।
ग्लोबल फाइनान्सले पौडेलको कार्यकालमा नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत जुन महिनामा २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । यसले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको थियो ।
त्यस्तै, पौडेलको कार्यकालको प्रारम्भिक अवधिमा मुद्रास्फीति न्यून रहेको उल्लेख गर्दै केही समय मुद्रास्फीति १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म झरेको र त्यसपछि बढेर करिब ५ प्रतिशत पुगेको ग्लोबल फाइनान्सले उल्लेख गरेको छ ।
मुद्रास्फीतिको अवस्था अनुकूल भएपछि राष्ट्र बैंकले सावधानीपूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको र पौडेलले नीतिगत ब्याजदर घटाएर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सन् २०२५÷२६ मा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुगेको मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।
तर, पर्याप्त तरलता र ऐतिहासिक रूपमै न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको विषयलाई पनि रिपोर्टले औँल्याएको छ । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रको कर्जा वार्षिक रूपमा ५ देखि ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । यो राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरलता बचत रहेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग कमजोर देखिएको ग्लोबल फाइनान्सको विश्लेषण छ ।
पौडेलका आगामी प्राथमिकतामा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ ।
अधिकारीले पाएका थिए ‘सी प्लस’
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०२४ मा ‘सी प्लस’ ग्रेड पाएका थिए । त्यसअघि सन् २०२३ को रिपोर्ट कार्डमा उनले ‘बी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका थिए । यसरी दुई वर्षको मूल्यांकनमा अधिकारीको ग्रेड एक तह घटेको देखिन्छ ।
ग्लोबल फाइनान्सले सन् २०२४ को मूल्यांकनमा अधिकारीको कार्यकालमा अपनाइएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई प्रमुख रूपमा उल्लेख गरेको थियो । मुद्रास्फीतिको दबाब र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको जोखिम कम गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर बढाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कर्जामा कडाइ गरेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फको कर्जा ५०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नीतिगत कडाइका कारण कर्जा विस्तारको गति सुस्त बनेको उल्लेख थियो । सन् २०२२ मा १३.३ प्रतिशत रहेको कर्जा वृद्धिदर घटेर ४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।
मुद्रास्फीतिको दबाब कम हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले डिसेम्बरमा नीतिगत ब्याजदर १०० आधार बिन्दुले घटाएको थियो । तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्यमा आएको सुस्तताका कारण सन् २०२४ को पहिलो छ महिनामा औसत मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
तर, आर्थिक वृद्धिदर भने कमजोर बनेको थियो । अघिल्लो वर्ष ५.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा घटेर १.९ प्रतिशतमा झरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
सन् २०२३ को रिपोर्ट कार्डमा भने अधिकारीले ‘बी माइनस’ पाएका थिए । त्यसबेला रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको र करिब ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
चिरञ्जीवी नेपालले पाएका थिए ‘सी’ र ‘सी प्लस’
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सन् २०१९ मा ‘सी’ र सन् २०१८ मा ‘सी प्लस’ ग्रेड पाएका थिए । उनको कार्यकालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, कृषि उत्पादन, बाढीबाट भएको क्षति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई ग्लोबल फाइनान्सले मूल्यांकनको आधार बनाएको थियो ।
सन् २०१९ को रिपोर्टमा राष्ट्र बैंकले बैंक दर ६.५ प्रतिशतमा स्थिर राखेको उल्लेख थियो । सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका गतिविधि र अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा भएको सुधारले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको विषय पनि रिपोर्टमा समेटिएको थियो । त्यतिबेला विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीका लागि सिमेन्ट, जलविद्युत् र होटल क्षेत्रमा अवसर विस्तार हुँदै गएको विषयलाई पनि सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, नेपालले चालु खाता घाटा धान्न आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाउन वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको थियो ।
सन् २०१८ को मूल्यांकनमा भने राष्ट्र बैंकले आधिकारिक ब्याजदर ७ प्रतिशतमा स्थिर राखेको उल्लेख थियो । सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण निर्माण गतिविधि बढेको भए पनि सन् २०१६ मा नेपालको जीडीपी वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतमा झरेको विषय रिपोर्टमा समेटिएको थियो ।
ग्रेड निर्धारणको आधार के हो ?
ग्लोबल फाइनान्सले सन् १९९४ देखि विश्वका विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसको रिपोर्ट कार्डमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति, मुद्रा स्थिरता, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय प्रणालीको निगरानी र नीतिगत पारदर्शिताजस्ता विषयलाई आधार बनाइन्छ ।
पत्रिकाको सम्पादकीय समूहले वित्तीय क्षेत्रका स्रोतबाट प्राप्त सूचनासमेतका आधारमा वस्तुगत र व्यक्तिपरक दुवै मापदण्ड प्रयोग गरी ग्रेड निर्धारण गर्छन् । कम्तीमा एक वर्ष पदमा रहेका गभर्नरलाई मात्रै अक्षरमा आधारित ग्रेड प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालका तीन गभर्नरले पाएका ग्रेड फरक–फरक वर्षका कार्यसम्पादनमा आधारित छन् । त्यसअघि भने ग्लोबल फाइनान्सले गभर्नरको ग्रेड तय गर्ने गरेको थिएन ।
