अटो

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धन र ग्राहक सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिँदै आएको छ ।  गाडी खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई लाइफटाइम निःशुल्क चार्जिङ सुविधा प्रदान गरिरहेको छ, जुन गाडीको वारेन्टी अवधिभर लागू हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । यसका साथै सिप्रदीले नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक ब्याट्री डाइग्नोस्टिक र मर्मत सेवा पनि विस्तार गरेको छ ।   सिप्रदीले आयोजना गर्ने विभिन्न एक्सचेन्ज क्याम्पहरू, नाडा अटो शोजस्ता विशेष कार्यक्रमहरू वा अन्य अफरहरूका बेला ईभी खरिद गर्ने ग्राहकहरूले यो लाइफटाइम फ्री चार्जिङ सुविधाको लाभ उठाउन सक्छन् । यो सुविधा सिप्रदीको आफ्नै डिसी फास्ट चार्जर नेटवर्कमा उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार हाल देशभर टाटा मोर्टसका १८५ भन्दा बढी फास्ट चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा छन् जसले ग्राहकहरूलाई देशभर चार्जिङको सुविधा पुर्‍याइरहेको छ । ईभी ग्राहकहरूको प्रमुख चिन्तामध्ये एक ब्याट्री मर्मत र प्रतिस्थापनको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले ब्याट्री डाइग्नोस्टिक एण्ड रिस्टोरेसन फेसिलिटी पनि सिप्रदी बाघडोल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  यो सुविधा नेपालमै एउटा मात्र रहेको कम्पनीको दाबी छ । यस अन्तर्गत यदि ब्याट्रीमा कुनै समस्या आएमा पुरै ब्याट्री फेर्नुपर्ने महँगो बाध्यता हट्नेछ । ब्याट्रीको मोडुअलमात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जुन मोडुअल वा सेल काम गरेको छैन, त्यहीमात्र फेर्ने सुविधा भएकाले खर्च अत्यन्तै न्यून हुन जान्छ ।   सेल परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि नै टाटाले नेपालमा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिसकेको छ । नेपालमा ईभी बिक्री थाल्नुअघि नै ब्याट्री रिपेरिङ युनिट तयार भइसकेकाले यसमा ईभी प्रयोगकर्ता निश्चिन्त हुन सक्छन् । सिप्रदीले ईभी ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्न देशभर २१ वटा सर्भिस सेन्टर रहेको छ जसमा १७ वटा ईभी डेडिकेटेड सर्भिस सेन्टरहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यी सेन्टरहरूमा तालिमप्राप्त प्राविधिकहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिन्छ । कम्पनीले स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता पनि राम्रो रहेको जनाएको छ, जसले मर्मतसम्भारमा ग्राहकहरूलाई सहजता प्रदान गर्नेछ ।   यी सुविधाहरूले ईभी ग्राहकहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने र वातावरणमैत्री सवारीसाधन प्रयोगलाई बढावा दिने विश्वास कम्पनीको छ ।

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबीच ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवहारकुशल सीप (सफ्ट स्किल्स) तथा नयाँ सवारी प्रविधिसम्बन्धी विषयमा नियमित तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा पाँच वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभर कार्यरत करिब १८ हजार ५ सय ट्राफिक प्रहरीलाई लक्षित गरी गरिएको उक्त समझदारी ट्राफिक सप्ताह–२०८२ अन्तर्गत ‘सडक दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष अभियान’ को अवसरमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारीपत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र नाइमाका बोर्ड सदस्य सौरभ ज्योतिले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार नाइमाले आफ्ना सदस्य कम्पनीहरूको विज्ञता प्रयोग गरी नयाँ सवारी प्रविधि, सडक सुरक्षा, नविन प्रविधिको प्रयोग तथा सवारी–यातायात प्रणालीसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषयमा आवश्यक तालिम सामग्री, स्रोतसाधन, विज्ञ सहजीकरण तथा समन्वय उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तालिम कार्यक्रमको प्राविधिक नेतृत्व, सहभागी व्यवस्थापन, अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ । समझदारी कार्यान्वयनअन्तर्गत पहिलो चरणको तालिम माघ ४ गतेदेखि सुरु हुने र १६ कार्यदिनसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । प्रत्येक चरणमा १०० जना ट्राफिक प्रहरी सहभागी हुनेछन् । तालिममा तनाव व्यवस्थापन, सञ्चार तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन, नयाँ सवारी साधन प्रविधिको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान, ट्राफिक व्यवस्थापन अभ्यास, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा आवश्यक ह्यान्ड–जेस्चर सीपसम्बन्धी विषय समेटिनेछ । तालिम सहजीकरणका लागि इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ (आईओई) पुल्चोक र थापाथली क्याम्पसका प्राध्यापक, जीवन विज्ञानका प्रशिक्षक, नाइमाका सदस्य कम्पनीका प्राविधिक विज्ञ, प्रेरणादायी वक्ता तथा आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) नवराज अधिकारीले नयाँ सवारी प्रविधि र जनसम्पर्क–केन्द्रित सेवाका विषयमा ट्राफिक प्रहरीलाई निरन्तर तालिम आवश्यक रहेको बता ए। उनले दीर्घकालीन साझेदारीमा नाइमाको निरन्तर प्रतिबद्धता प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले ‘Empowering Growth through Mobility’ भन्ने संस्थाको दृष्टिकोणअनुसार सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन, उपभोक्ता शिक्षा, दक्ष मानव स्रोत विकास र नीतिगत पैरवीमा नाइमा निरन्तर सक्रिय रहेको बताइन् । यस सहकार्यले ट्राफिक प्रहरीको क्षमता विकासमार्फत नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सडक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) को हालै सम्पन्न ४९औं साधारण सभा तथा निर्वाचन विवाद उच्च अदालतमा पुगेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया धाँधली भएको र विधानविपरीत अध्यक्षको चुनाव गराइएको भन्दै परेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले पुस २५ गतेका लागि निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।  असन्तुष्ट पक्षका सुनिल रिजालका अनुसार नाडाको परम्परा र विधानको मर्मअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनुपर्नेमा सो प्रावधानलाई मिचेर सिधै अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरिएको थियो ।  ‘सुरुमा हाम्रो मुख्य मुद्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाइएन भन्ने थियो । त्यसपछि कानुन विपरीत साधारण सभा र निर्वाचन गरियो । सोही मुद्दाअन्तर्गत अदालतले यो फैसला गरेको हो,’ उनले भने ।  वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदका लागि हुनुपर्ने चुनावलाई अध्यक्ष पदको चुनावमा परिणत गर्नु स्वतः गैरकानुनी रहेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर धाँधली भएको र सर्वसम्मतको नाममा सिन्डिकेट खडा गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा ढोका बन्द गरेर अन्य प्रतिस्पर्धीलाई प्रवेश नदिइएको, र उम्मेदवार बन्न चाहने कार्यसमितिका सदस्यलाई प्रवेश रोकिएको समेत असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । ‘उम्मेदवारी दिने दिन ढोका थुनेर अरूलाई छिर्नै दिइएन । एउटा ढोका त हामी आफैले ठेलेर छिर्यौं, तर अर्को ढोकाबाट छिर्न दिइएन,’ एक सदस्यले भने । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता नदिइ अनिवार्य रूपमा नागरिकता मागिएको र कतिपय व्यवसायीसँग उनीहरूको व्यवसायको आधिकारिक परिचयपत्र मागेर उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गराइएको पनि निवेदक पक्षको आरोप हो । असन्तुष्ट पक्षका अनुसार अदालतले सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय दिनेछ ।  ‘अदालतको आदेश निर्वाचनको परिणाम मात्र रोक्नु भन्ने हो, अन्तिम फैसला होइन । साधारण सभा र निर्वाचन प्रक्रियामा त्रुटि छ कि छैन भनेर अदालतले सबै कागजपत्र मागेको छ । यदि प्रक्रियामा गल्ती भेटिएमा त्यसपछि मात्रै अदालतले थप निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । विवादित साधारण सभा र त्यसपछि गराइएको निर्वाचन दुवै विषयलाई समेटेर एउटै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।  अदालतले सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दुवै विषयसँग सम्बन्धित कागजात मागेको हो । ‘हाम्रो रिट एउटै हो, जसमा साधारण सभादेखि निर्वाचनसम्मका सबै विषय समेटिएका छन्,’ ती सदस्यले भने । निवेदक पक्षले मतदाता नामावलीमा नक्कली सदस्य र प्रबन्धकहरू खडा गरी मतदान गरिएको दाबी समेत गरेको छ । ‘यदि नामावलीमा भएका व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छानबिन गर्ने हो भने ९० प्रतिशत नक्कली मतदाता भेटिन्छन् । त्यसपछि उनीहरू जालसाजीको मुद्दामा फस्नेछन्,’ ती सदस्यले भने । यद्यपि निर्वाचित पक्षले गल्ती स्वीकार गरी सहमतिका लागि प्रस्ताव गरेमा सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको असन्तुष्ट पक्षले बताएका छन् ।  अदालतले निर्वाचित पक्षलाई गत ४७औं वार्षिक साधारण सभा र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, मतदाता नामावली, निर्वाचन कार्यतालिका, निर्णयपुस्तिका लगायतका प्रमाणहरू पेश गर्न आदेश दिएको छ । निर्वाचित पक्षले अबको एक/दुई दिनभित्र कागजात बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल पदस्थापन रोकिएको र अदालतले कागजात अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले नाडाको नयाँ नेतृत्वको भविष्य अदालती प्रक्रिया र दुई पक्षबीचको सम्भावित सहमतिमा निर्भर देखिएको छ । नाडाको ४७औं साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर तत्कालीन समयमा सीडीओ कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि असन्तुष्ट पक्षले अदालत पुगेको थियो ।