अटो

फाइल फाेटाे काठमाडौं । यातायात कार्यालयलाई अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ । बागमति प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल उक्त प्रक्रिया राक्न श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेसँगै प्रक्रिया रोकिएकोे हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै एक कम्पनीलाई मात्र लाभ हुनेगरी यातायात मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको भन्दै रोक्न परिपत्र गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयलाई अटोमेसन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्राविधिक सहयोगका लागि खोलिएको प्रस्तावमा आशंका गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोक्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकनको चरणमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट रद्द गर्न परिपत्र गरेसँगै यातायात कार्यालय अटोमेसनमा जाने प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुरानो प्रक्रिया रोकेर नयाँमा जानुपर्दा केही समय लाग्ने भएको छ । ‘हाम्रो योजना आगामी आर्थिक वर्ष सबै यातायात कार्यालयलाई अटोमेसनमा लैजाने थियो, सोही योजना अनुसार काम पनि भएको थियो’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनसँगै तत्काल अटोमेसनको काम रोकिएको छ, पुन नयाँ प्रस्तावसँगै बोलपत्र आह्वान गरेर प्रक्रिया सुरु गर्दा समय लाग्छ ।’ प्रक्रिया सुरु गर्दा नै ४ महिना लाग्ने उनको भनाई छ । मन्त्रालयले अटोमेसनका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको थियो । तर मन्त्रालयले तोकिएको रकमभन्दा कम हुनेगरी अटोमेसनका लागि प्राविधिक प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

फाइल फोटो काठमाडौं । साझा यातायातले चीनबाट ल्याएको ३७ थान विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआउँदै थन्किएको छ । गत कात्तिकको अन्तिम साता चीनबाट काठमाडौं आइपुगेका साढे ५५ करोड रुपैयाँ बराबरका उक्त बस हाल पार्किङमै थन्किएको हो । पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआएको साझा यातायातका सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधरले जानकारी दिए । ‘निजी कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएका चार्जिङ स्टेशनबाट हाम्रा गाडीहरु चार्ज भएनन्, हामीसँग पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशन छैनन्, त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका लागि भनेर खरिद गरिएको बसहरु पार्किङमै थन्कियो,’ उनले भने । उनले चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको समेत बताए । ‘हामीले गत वर्ष नै विद्युतीय बसको चार्जिङ स्टेसन राख्ने जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियौं, बस ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्दौगर्दा जग्गा पनि पाइन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने- ‘सरकारको आश्वासन अनुसार हामीले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया थालेका थियौं, बस आइसक्यो तर जग्गा अझै पाइएन ।’ साझालाई चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा छिट्टै दिलाउने आश्वासन सरकारबाट पाइएको भन्दै उनले छिट्टै काठमाडौं उपत्यकामा साझाले ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उनले बताए । बसहरु परीक्षणकै क्रममा रहेको र परीक्षण भएर आएपछि रुट अनुमति लिने प्रक्रिया थालिने उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ बिजुली बसहरु अहिले चलिरहेकै रुटमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । संस्थाले २०७७ को असोज २२ गते चीनको सिएचटीसी किनविङ (नानजिन) अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडसँग ४० बस खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सीएचटीसीएचओसँग साझाले प्रतिबस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किनेको हो । साझाले ४० वटा बसमा करिब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधन जस्तो वातावरण प्रदूषण नगर्ने बसमा ध्वनिको प्रदूषण पनि अरूभन्दा कम रहेको छ । बसमा थकाइ भाइब्रेसन पनि कम रहन्छ । हाल खरिद भएका बस पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्ने निर्माता कम्पनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार साझाले ४० विद्युतीय बस र २० चार्जरका लागि ३७ लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर, आवश्यक तालिम र पाँच वर्षको मर्मतसम्भार तथा स्पेयर पार्टका लागि ६ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थप प्रदान गरेको छ । उक्त बसहरु २६ सिट रहेको र क्षमता प्रतिघण्टा एक सय ६१ किलोवाट रहेको छ भने एकपटक फूल चार्ज गर्दा दुई सय किलोमिटर चल्ने जनाईएको छ । अरू सामान्य बसभन्दा विद्युतीय बस होचो र सानो हुँदा अपाङ्तामैत्रीसमेत रहेका छन् । होचो लो-फ्लोर रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति उक्लिन र ओर्लन सजिलो हुन्छ । बसभित्र ह्विलचेयर राख्नका लागि पनि स्थान राखिएको छ । मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ, गन्तव्यका बारेमा जानकारी दिने र अरू सूचना देखिने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । तीन वटा बसलाई २ चार्जिङ स्टेशन साझाले काठमाडौं उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका तीन वटा विद्युतीय बसलाई २ वटा चार्जिङ स्टेशन रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको साझाको पुल्चोक र बल्खु कार्यालयमा निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेशनबाट हाल सञ्चालनमा रहेका तीन वटा बसमा चार्ज गरिएको साझाले जनाएको छ । निजीमा चार्जिङ हुँदैन सञ्चालक समिति सदस्य तुलाधर साझाका विद्युतीय बस निजी कम्पनीले निर्माण गरेका चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज नै नहुने बताउँछन् । ‘निजी कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेशन हामीलाई प्रयोग भएनन्, साना गाडीका लागि बनाईएको स्टेशनबाट हाम्रो ठूला गाडीहरु चार्ज हुँदैनन्, ४० वटा एकै स्थानमा चार्ज गर्ने स्थान नहुँदा बस सञ्चालन भएनन्’, उनले भने । साझाका गाडीलाई चिनियाँ चार्जर चाहिने भन्दै अन्य कम्पनीले निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज नभएको उनको भनाई छ । २० चार्जिङ स्टेशन साझा यातायातले नै बनाउने उनले बताए । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा २० वटा चार्जर ल्याएका छौं, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए हामी चार्जिङ स्टेशन बनाइहाल्छौं’, उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराए पोखरामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो योजना काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले जग्गा दिन सक्दौनौं भन्यो भने हामी उपत्यका बाहिर जान्छौं, पोखरा महानगरले हामी कहाँ आउनु भनेको छ, यता भएन भने उता पनि जान सक्छौं’, उनले भने ।

काठमाडौं । मोटरसाइकल खरिद गर्नु अधिकांश युवाको सपना हो । पछिल्लो समय दुई पाँग्रे सवारी साधनको प्रयोग गर्ने युवाहरुको जमात बढ्दै गइरहेको छ । कतिपयले महँगो बाइक खरिद गरेर आफ्नो प्यासन पुरा गर्छन् भने कतिपय आफ्नो दैनिकी चलाउनकै लागि भएपनि मोटरसाइकल किन्छन् । गाउँमा बस्ने युवाहरु शहर झरेपछि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने तीव्र इच्छा देखाउँछन् । गाउँमा झरेकाहरु मोटरसाइबल चलाउन चाहन्छन् । शहर बस्नेहरु कारको सपना देख्छन् । तर, विडम्बना बढ्दै गइरहेको महँगीले धेरैको सपना पिनामै सीमित बनिरहेको छ भने वेरोजगार हुनु परेको बाध्यताले पनि धेरेले इच्छा पुरा गर्न सक्दैनन् । अधिकांश युवाहरु प्लस टु पढेपछि कामको खोजीमा भौतारिन्छन् । केहीले पढाइलाई निरन्तरता दिँदै काम गर्न थाल्छन् । केही पलायन हुन्छन् । केहीले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्छन् । तर, नेपालको जागिर कमै तलबमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । एउटा युवाले जागिर सुरु गर्दादेखि बचत गरेको रकमले कति समयपछि एउटा मोटरसाइकल खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्छ होला ? आज हामीले यस विषय छोटो हिसाब निकालेका छौं । मोटरसाइकलको खरिदको भन्दा अगाडि तलबको चचौ गरौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नेपालीहरूको न्युतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । विभागले आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ५८ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ गरी जम्मा मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । यसमा दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ३ सय ६१ र महँगी भत्ता २ सय १६ रुपैयाँ गरी दैनिक भत्ता ५ सय ७७ रुपैयाँ हुन्छ । प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक ४८ रुपैयाँ र महँगी भत्ता २९ रुपैयाँ गरी कुल ७७ रुपैयाँ हुन्छ । एउटा व्यक्तिको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ भयो भने वार्षिक एक लाख एक लाख ८० हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यसमा साढे २ हजार रुपैयाँ कर काटिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (३)मा पनि श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा समावेश छ । अब कुरा गरौं मोटरसाइकलको मूल्यको । अहिले बजारमा विभिन्न किसिम र मूल्यका मोटरसाइकलहरु छन् । न्यूनतम २ लाख रुपैयाँदेखि लाखौं पर्ने मोटरसाइकल बजारमा पाइन्छन् । तीन लाख वा साढे तीन लाख रुपैयाँ पर्ने बाइक एउटा युवाको लागि उपयुक्त हुन्छ । एउटा सामान्य जागिर गरेर १५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब हुँदा साढे तीन लाखको मोटरसाइलक खरिद गर्न २ वर्ष कुनु पर्छ । तर, व्यक्तिले जति कमायो त्यति नै बचत गर्ने भन्ने हुँदैन । शहरको महँगी, कोठा भाडा र लगायत खर्च गर्दा जति कमायो त्यतिनै बचत गर्न सक्ने हुँदैन । १५ हजार रुपैयाँ मासिक कमाएर त्यसको आधा अर्थात् ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बचत गर्न सकियो भने एउटा व्यक्तिलाई साढे तीन लाख रुपैयाँको मोटरसाइकल खरिद गर्न ४ वर्ष पर्खिनु पर्छ ।