जुनसुकै गाडीसँग हुण्डाईका नयाँ गाडी साट्न सकिने, पाँच लाखसम्म छुट
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘ह्वील अफ चेन्ज’ नामक एक्सचेञ्ज अफर ल्याएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल नेपालमा हुन्डाइ गाडीहरुको आधिकारिक वितरक हो । साउन १८ बाट यस्तो अफर सुरु भएको कम्पनीले बताएको छ । पाँच प्रतिष्ठित कार एक्सचेञ्ज विक्रेताहरुसँगको साझेदारीमा यस्तो अफर ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ । ग्राकहले आफ्नो कुनै पनि ब्राण्डको गाडी ल्याएर हुण्डाईको इन्धनयुक्त वा विद्युतिय उत्पादनसँग एक्सचेञ्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो एक्सचेञ्ज अफर काठमाडौंको अटोमोबाइल सेन्टर, बाबा बसेरा अटो ग्रुप प्रालि, आरके अटो सेन्टर, श्रेया अटो इन्टरप्राइजेज् र रेसिङ्ग अटोमोबाइल इन्टरप्राइजेजसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । यो योजनामा ग्राहकलाई हुण्डाईको विभिन्न मोडलहरुमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद छुट, एक लाख ५० हजाररुपैयाँसम्मको एक्सचेञ्ज बोनस र २५ हजारसम्मको एसेसरिज उपलब्ध हुने कम्पनीले बताएको छ । हुन्डाईका सबै गाडीमा तीन वर्षको वारेन्टी र वर्षको फ्रि सर्भिसिङ्ग सेवा उपलब्ध रहेको छ ।
सेगवेका इलेक्ट्रिक स्कूटर किन्दा शून्य ब्याजदर, १८ महिनाको इएमआइ
काठमाडौं । सेगवे नाइनबटको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता आइहब प्रालिले सेगवे इलेक्ट्रिक स्कुटर शून्य ब्याजदरमा उलपब्ध गराउने भएको छ । स्कूटर खरिद गर्नेलाई फाइनान्सको सुविधा उपलब्ध गराउने र पाँच लाखसम्मको स्कूटर खरिदमा ब्याज नलिने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले १८ महिनासम्मको सहज ईएमआई, निशुल्क मर्मत र उपकरण, एक्सचेन्ज अफर र ग्राहक अनुकुल डाउनपेमेन्टको सुविधा दिएको कम्पनीले बताएको छ ।
सरकारको प्रक्षेपण : ७ वर्षमा ९० प्रतिशत विद्युतीय कारको कारोबार
काठमाडौं । नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमध्ये सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयात हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । उर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सोही प्रक्षेपण अनुसार नीति बनाइरहेको बताए । ‘सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने सोच सहित काम गरिरहेको छ’, उनले भने । सरकारले सन् २०३० मा पुग्दा निजी विद्युतीय सवारी साधनहरुको कारोबार ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनहरुको कारोबार ६० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरेको उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्दै विद्युतको खपत बढाउने बारे १५ औं योजनाले जोड दिएको र सरकारले सोहीअनुसार काम गरिरहेको भेटुवालले बताए । सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत विद्युत खपत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम विद्युतीय सवारी साधन नै हुने सरकारको अनुमान रहेको सह-सचिव भेटुवाल बताउँछन् ।
