जबरजस्ती श्रमको बहानामा अमेरिकाको नयाँ शुल्क प्रस्ताव, ६० देश दबाबमा
काठमाडौं । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ । यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो । युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ । युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् । युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् । जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ । रासस
इतिहासकै ठूलो हारका बाबजुद धुलो टकटक्याएर फेरि उठ्छौँ : उपाध्यक्ष पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का र पराजयका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । बुधबार आयोजित सदस्यता नवीकरण तथा विस्तारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले निर्वाचन परिणामपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने टिप्पणी र अनुमानहरू गरिए पनि आन्दोलन पुनः उठ्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, 'नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यतिबेला गम्भीर धक्काको सामना गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामीले निकै ठूलो क्षति बेहोरेका छौँ । कतिपयले अब यो आन्दोलन उठ्न सक्दैन, सधैँका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । कतिपयले त्यस्तो कामना पनि गरेका छन् ।' तर यही असफलताबाट शिक्षा लिएर पार्टी पुनः संगठित हुने र जनतामाझ फर्किने उनको विश्वास रहेको छ । 'स्थापनादेखि आजसम्मको इतिहासलाई हेर्दा यो धक्का इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो, यो पराजय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पराजय हो,' उनले भने । पौडेलका अनुसार पार्टीले यो धक्कालाई चिर्नेछ । असफलताबाट शिक्षा लिनेछ । 'धुलो टकटक्याएर फेरि उठ्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ,' उनले भने । उनले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको तथ्य पनि स्वीकार गर्दै अब जनतासँगको सम्बन्ध पुनः सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । 'हामी जनतातिर फर्किनेछौँ, कार्यकर्तातिर फर्किनेछौँ र देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नेछौँ,' उनले भने ।
लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत चिकित्सक उत्तीर्ण, विदेश पढेकाको नतिजा खस्कियो
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा १ हजार ५ सय १५ जना उत्तीर्ण भएका छन् । २ हजार २ सय ७१ जनाले परीक्षाको लागि फाराम भरेकोमा ८ जना अनुपस्थित रहेका थिए भने ४ जनाको नतिजा स्थगित गरिएको छ । मूल्यांकनमा समावेश २ हजार २६३ परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ५१५ जना उत्तीर्ण भएका हुन्, जसअनुसार समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ६६.९५ रहेको काउन्सिलले जनाएको छ। अनुत्तीर्ण हुनेमध्ये नेपालमा भन्दा विदेशमा पढेका फर्किएकाहरू धेरै छन् । नेपालमै अध्ययन गरेका धेरैजसो विद्यार्थी नाम निकाल्न सफल भएका छन् । परीक्षामा नेपालबाट एमबीबीएस गरेका १ हजार २ सय ५१ जना सहभागी भएकोमा ९ सय ६३ जना (७६.७९ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन् । विदेशबाट फर्केकाको नतिजा कमजोर चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार विदेशका विभिन्न मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको हो । यसले विदेशमा पढ्न जानेहरू विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइमै शंका उब्जाएको छ । मेडिकल काउन्सिलले जेठको १२ देखि १५ गतेसम्म लिएको नाम दर्ता परीक्षामा विदेश पढेका विद्यार्थी धेरै फेल भएको जनाइएको छ । परीक्षामा बंगलादेशबाट एमबीबीएस सकेर फर्किएका ३ सय ६७ जना सहभागीमध्ये १ सय ५१ जना (४१.१४ प्रतिशत) मात्रै पास भएका छन् भने २ सय १६ जना फेल भएका छन् । यस्तै, चीनबाट एमबिबिएस सकेर फर्किएका १ सय ३० जनाले परीक्षा दिँदा २० जना अर्थात् (१५ प्रतिशत) उत्तीर्ण हुँदा १ सय ९ जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । इजिप्टबाट एमबीबीएस पढेका दुई सहभागी भएकोमा दुवैजना अनुत्तीर्ण भएका छन् भने भारतबाट एमबीबीएस सकेर लाइसेन्स परीक्षा दिएका २६ मध्ये ११ जना मात्रै उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । काउन्सिलका अनुसार फिलिपिन्सबाट एमबिबिएस पढेका ४२ मध्ये १२ जना, युक्रेनबाट एमबिबिएस पढेका एकजना रसियाबाट पढेर आएकाका तीनजना, काजकस्तानबाट पढेर आएका एक जना फेल अनुत्तीर्ण भएका छन् भने पाकिस्तानमा पढेका ६ मध्ये चारजना उत्तीर्ण र साउदी अरबमा पढेका एकजना पास भएको काउन्सिलले जनाएको छ । तर, बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजामा भने विदेशबाट अध्ययन गरेकाहरूको केही सुधार देखिएको छ । बंगलादेशबाट बीडीएस गरेका १५ मध्ये नौजना उत्तीर्ण भएका छन् । भारतमा पढेका १७ मध्ये १६ जना र नेपालबाट चार सयजना परीक्षामा सामेल भएकोमा ३४३ जना उत्तीर्ण भएका छन् । फिलिपिन्सबाट पासआउट एकजनाले परीक्षामा सहभागिता जनाएकोमा उनी फेल भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । एमाले केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा विषयक दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी हुँदै ओली सार्वजनिक रूपमा देखिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफू र पार्टी दुवै पराजित भएपछि ओली कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् । निर्वाचनपश्चात गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको भोलिपल्टै ओली पक्राउ परेका थिए । रिहाइपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण पत्थरीको शल्यक्रिया गराएका ओली चिकित्सकको सल्लाहअनुसार घरमै आराम गरिरहेका थिए । लामो समयपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका ओलीले एमालेको सदस्यता नवीकरण, विस्तार तथा संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागिता जनाएका हुन् । कार्यशालामा पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका संगठन विभागका जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको छ ।
वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात
वीरगन्ज । वीरगन्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोड मूल्यको खाद्यान्न आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा यो नाका हुँदै हुने आयात मूल्यमा तीन अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५ प्रतिशतले गिरावट आएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए । गत आवको १० महिनामा यहाँबाट २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने १६ थरिका खाद्यान्न आयात गरिएको थियो । चालु आवमा १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने धान, पाँच अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मूल्यको मकै आयात र दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । यसैगरी ५९ करोड रुपैयाँ मूल्यको माल्ट र ३३ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको फापर, कोदो र अन्य खाद्यान्न आयात भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी सरकार : एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा
घोराही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आफूहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सामूहिक रुपमा राजिनामा बुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्री रहेका थिए । तीमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका हुन् । राजनीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सिँचाइमन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्ती र स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु रहेका छन् ।
सरकारले इन्जिनियर मुकेश गौतमलाई सेवाबाट हटाउँदै
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागका इन्जिनियर मुकेश गौतममाथि कडा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने भएको छ । विभागको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका इन्जिनियर गौतम बिना स्वीकृत ९० दिनभन्दा बढी समयदेखि बिदा बसेको र कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् । वैदेशिक अध्ययन पूरा गरेपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उनी लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम स्पष्टिकरण माग गरेको हो । अध्ययन बिदा समाप्त भएपछि अनिवार्य सेवा अवधि पूरा नगरेको तथा स्वीकृत बिदा नलिई अनुपस्थित रहेको गम्भीर विषय उठाइएको छ । मन्त्रालयले किन सेवाबाट हटाउनु नपर्ने भन्ने प्रश्नसमेत गर्दै ३० दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न अन्तिम मौका दिएको छ। तोकिएको समयभित्र स्पष्टिकरण नआए वा असन्तोषजनक भएमा निजामती सेवा ऐन अनुसार बर्खास्ती लगायत कडा कानूनी कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ ।
बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : उद्योग परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने देखिन्छ । उत्पादनमुलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने विश्वास छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसंघले केही वर्ष अघिदेखी नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आशय दिइसकेको छ । अब यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको विश्वास छ । स्वचालित रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १ प्रतिशत तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यवहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौंदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ । परिसंघले उठाउँदै आएको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलताहरू हटाउनेछ । मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । व्यक्तिगत आय करको सीमा १० लाख रूपैयाँ पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन् । यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । उधारो असुली सम्बन्धि कानून निर्माण गर्ने, लगानी प्रबर्द्धनका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ । सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने जस्ता विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न 'फस्ट लस रिकभरी' हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई 'व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा' उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाँउ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्राण्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ । आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आय कर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य छन् । यद्यपी बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु छुटेका छन् । गुणस्तर प्रवद्र्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको छ । उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दि नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दिसंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न छुटेको देखिन्छ । उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने थियो । बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।
