पोखरा बसपार्कका ५२० संरचना हटाइयो
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका ५२० वटा संरचना हटाएको छ । यही जेठ ४ गतेदेखि बसपार्कभित्रका व्यापारिक कम्प्लेक्स र सटरहरूमा डोजर चलाएको महानगरले हालसम्म बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० र अन्य २०० सटर कवलहरू खाली गरेको हो । हाल त्यस स्थानलाई सम्याउने काम भइरहेको र थप कार्यलाई निरन्तरता दिइएको पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले जानकारी दिए । देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसमेत रहेकाले पोखरामा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा २०५ रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिए पनि हालसम्म बसपार्क बनेको छैन भने अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत अहिले २६ रोपनी मात्र बाँकी छ । पछिल्लो समय महानगरले बसपार्कको जग्गाभित्रका संरचना हटाउने र सुकुमवासीले अतिक्रमण गरेको जग्गा खाली गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो । महानगरले लालपूर्जाभित्रका व्यापारिक संरचना हटाए पनि मुख्य चासो रहेको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न भने अझै बाँकी छ । बसपार्कभित्र तीन वटा सुकुमवासी बस्तीमा ५७२ घर परिवारले जग्ग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । महानगरले सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमति घर टहरनामा डोजर चलाउने जनाएको छ । महानगरपालिकाले हाल डोजर लगाएर खाली गरेको बाँस्तोला कम्प्लेक्सको जग्गासहित पेट्रोलपम्प लाइनको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा छ । विसं २०३० मा बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहित जग्गाभित्र सट्टा भर्ना तथा घडेरी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । महागरले पछिल्लो समय जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय लगायतको विषयमा छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदन अझै पेस हुन सकेको छैन । यसैगरी बसपार्कका भूमिहीन सुकुमवासीको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागिसमेत महानगरका विभिन्न छ स्थानमा जग्गा खोजी गरेर यसको प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
५५ स्थानीय तहद्वारा बजेट सार्वजनिक, काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा ठूलो बजेट
काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा आजसम्म ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपलोड नगरेका कारण सङ्ख्या कम देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध भइसकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाले सात अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८३/८४ का लागि २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका चार, मधेसका १४, बागमतीका १० स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकीका १०, लुम्बिनीका छ, कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिमका छ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको पहिलो साता वा १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । आजसम्मको विवरणअनुसार सात दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । बुधबार धेरै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सङ्घीय सरकार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा सङ्घीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टीसमेत उपलब्ध हुनेछ ।
रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन तालिका पुनः संशोधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका तेस्रो पटक संशोधन गरी सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंगलबार (आज) संशोधित तालिका सार्वजनिक गरेको हो । तालिका अनुसार महाधिवेशनका प्रतिनिधहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार मंगलबार (आज) साँझ ५ः०० बजे महाधिवेशन प्रतिनिधहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । आजै साँझ ७ः०० बजे देखि ७ः३० बजेसम्म पार्टी सभापतिको उम्मेद्वारका लागि फारम वितरण गर्ने कार्यतालिका छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्यका लागि ७ः३० बजे देखि ९ः३० बजेसम्म फारम वितरण र दर्ता गरिनेछ । उहाँका अनुसार उम्मेद्वारको प्रारम्भिक नामावली राति १०ः०० बजे प्रकाशन गरिनेछ । उम्मेद्वार विरुद्ध दाविविरोध गर्न राति १०ः३० बजे सम्मको समय दिइएको छ । दाविविरोध परेका उम्मेद्वारको जाँचबुझ राति ११ः०० बजेसम्म गरिने छ । राति ११ः१५ बजे उम्मेद्वारले निर्वाचन आयोगको सचिवालयमार्फत उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । अन्तिम नामावली ११ः४५ बजे प्रकाशन गरिने उनले जानकारी दिए । बुधबार बिहान पहिलो चरणको मतदान हुने केसीले बताए । मतदान सकिएको दुई घण्टा पछि मत गणनाको गरी परिणाम घोषणा गरिने आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणको मत परिणाम घोषणा भएसँगै दोस्रो चरणको उम्मेद्वारी तथा अन्य थप कार्यतालिका प्रकाशन गरिने छ ।
रविले सभापतिमा दिए उम्मेदवारी, प्रस्तावकमा प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी महाधिवेशनमा रवि लामिछानेले पार्टी सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनको उम्मेदवारीको प्रस्तावकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बसेका छन् । महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन फाराम वितरण कार्य समेत सुरु भइसकेको छ । रास्वपाको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापति र वरिष्ठ नेता पदका लागि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइरहनु पर्दैन भने बाँकी ९९ जना भने केन्द्रीय सदस्यमा अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाधिवेशन अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान बुधबार बिहानदेखि सुरु हुने कार्यतालिका छ, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुनेछ । यसैबीच, वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाह महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सहभागी भएका छन् । बन्दसत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन् । त्यसअघि बन्दसत्रमा अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन पेस गरिएका थिए । यसैगरी, पार्टी उपभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव र सहमहामन्त्री विपीनकुमार आचार्यले केन्द्रीय समितिबाट पारित विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
विष्णु पौडेललाई ७ दिनसम्म हिरासत राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका आरोपी पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई थप ७ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि म्याद थपको अनुरोध गरेपछि विशेष अदालतले जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गर्दै पहिलो पटक ७ दिनको म्याद थप गरेको हो । विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थप सम्बन्धी आदेश दिएको अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अदालतको आदेशअनुसार पौडेललाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान जारी रहेकाले विभागले आवश्यकताअनुसार थप प्रमाण संकलन तथा बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । प्रहरीले सोमबार पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । आज काठमाडौं ल्याएलगत्तै उनलाई अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
सरकारीबाहेकका अधिकांश शिक्षण संस्था कम्पनी मोडलमा
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वबाहेक सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थामध्ये अधिकांश कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार कुल शिक्षण संस्थामध्ये ५२.९ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ५ सय २१ संस्था प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै, २ हजार १ सय ६३ (२०.८) प्रतिशत शिक्षण संस्था व्यक्तिगत स्वामित्वमा, १ हजार ५ सय ३९ (१४.८) प्रतिशत सहकारीमार्फत, ७ सय ५४ (७.२) प्रतिशत शैक्षिक गुठीअन्तर्गत तथा ५ सय ४२ (५.२) प्रतिशत सामुदायिक शिक्षा संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तथ्यांकले सरकारीबाहेकका शिक्षण क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रभाव बढी रहेको देखाएको छ भने सामुदायिक र गुठीअन्तर्गतका संस्थाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको पनि देखाएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्व भएका संस्थामध्ये केवल ४ सय ३६ (२०) प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा अझ महिलाको उपस्थिति अझ कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका संस्थामध्ये प्रतिशत ३ सय ८२ संस्थामा मात्र महिलाले व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा महिला स्वामित्व र व्यवस्थापकीय सहभागिता मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको पाइएको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वका शिक्षण संस्थामध्ये मधेश प्रदेशमा करिब १५.६ प्रतिशत संस्थामा मात्र महिला स्वामित्व रहेको छ भने व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता ८.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थाले आफ्नै भवन प्रयोग गरिरहेको देखाएको छ । करिब ३५ प्रतिशत संस्थाले भाडाको भवन प्रयोग गरिरहेका छन् भने १२ प्रतिशत संस्थाले लिजमा लिएको भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश र बागमती प्रदेशमा भाडाको भवन प्रयोग गर्ने संस्थाको हिस्सा क्रमशः ४५ र ३६ प्रतिशत रहेको छ । यता, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने शिक्षण संस्थाको हिस्सा क्रमशः ७२.५ प्रतिशत, ६६.५ रहेको छ ।
सरकारीबाहेक १० हजार बढी शिक्षण संस्था सञ्चालनमा
काठमाडौं । देशभर सरकारी स्वामित्वबाहेकका १० हजार ४ सय ११ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकसम्बन्धी सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २७.९ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९०३ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा एक हजार ९ सय १७ (१८.४) प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा एक हजार ८ सय ९१ (१८.२) प्रतिशत शिक्षण संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ५ सय ५६ (१४.९) प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ सय ७ (८.७) प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८ सय ६२ (८.३) प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ७५ (३.६) प्रतिशत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआइसी)का अनुसार पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ । कुल सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थामध्ये ४३ प्रतिशत अर्थात् चार हजार ५ सय २२ वटा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् । माध्यमिक तहका विद्यालय चार हजार ३ सय १९ (४१) प्रतिशत रहेका छन् भने उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या एक हजार २ सय ६८ (१२) प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको संख्या सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । कुल संस्थामध्ये करिब तीन प्रतिशत अर्थात् ३०१ वटा संस्था प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित रहेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूबाट सन्दर्भ वर्षमा करिब १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन भएको छ । उक्त उत्पादनका लागि ३५.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मध्यवर्ती उपभोग गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी, शिक्षण संस्थाहरूको कुल लागत १ सय १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने अर्थतन्त्रमा उनीहरूले करिब १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन् । सोही अवधिमा शिक्षण संस्थाहरूले तलब, ज्याला तथा अन्य सुविधामा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सर्वेक्षणले सन्दर्भ वर्षसम्म सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा करिब ३०९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर पुँजी लगानी रहेको पनि देखाएको छ ।
इजलासमा हाइलाइट भएका 'चुन्नु प्रसाद' को हुन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने कि तारेकमा छोड्ने भन्ने बहस सकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि सरकारी र पौडेल पक्षका अधिवक्ताले अदालतमा बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले उनलाई २० दिनको म्याद थप गरेर थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् भने पौडेलतर्फका अधिवक्ताहरूले उनलाई तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गरेका हुन् । पौडेललाई पक्राउ गरे पनि उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधलाई अदालतले अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको तर्फबाट विशेष अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेको जानकारी दिए । हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो । पौडेलको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूले भने इजलासमा एक जनाको पात्रमा नाम लिए । त्यो नाम हो- चुन्नु प्रसाद शर्मा । शर्माकै बयानका आधारमा पौडेललाई सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेको उनीहरूको तर्क छ । को हुन् चुन्न प्रसाद शर्मा ? चुन्नप्रसाद शर्मा रुपन्देहीका हुन् । शर्मा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुपन्देही-२ मा उनै विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । विगत चार दशकदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील शर्माको पुर्ख्याैली घर बाग्लुङ हो । उनी व्यवसायी पनि हुन् । किराना पसलबाट व्यापार सुरु गरेका उनको लगानी अहिले स्वास्थ्य र पर्यटनमा केन्द्र्रीत छ । उनी चर्चित ब्राण्ड करेन्ट र लालीको उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्स उद्योगको लगानीकर्ता पनि हुन् । उनले बुटवलको पहिलो पाँचतारे होटल हायात प्यालेस पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । कुन अधिवक्ताले के भने ? विशेष अदालतमा विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्धको मुद्दामा म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । अधिवक्ताहरूले पौडेलकै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिले दिएको पुरानो बयानका आधारमा अहिले आएर पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारले ‘स्टन्ट’ देखाउन खोजेको आरोप लगाए । भाग्ने सम्भावना नरहेको, सार्वजनिक पदमा पनि नरहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थासमेत नभएकाले तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि पौडेललाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । पौडेल पूर्वनिर्धारित दलीय कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला एक्कासि पक्राउ गरिएको भन्दै उनले पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई बोलाएको भए आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भाग्ने कुनै अवस्था थिएन । त्यसैले थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्,’ उनले बहसमा भने । बडालले मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सेयर र गाडी प्राप्त गरेको भनिएको विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा आशंका गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले दुई जनाको बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी आवश्यक नभएको बताए । उनले राज्यले अनावश्यक रूपमा कठोर कदम चालेको आरोप लगाए । ‘उहाँ खुला किताबजस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ । घर, सम्पत्ति र अन्य सबै विवरण राज्यसँग छ । नयाँ काम गरेको देखाउन राज्यले धावा बोलेको हो,’ उनले बहसका क्रममा जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले यस्ता घटनाले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राखे । अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले आवश्यक परे पछि थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे । अधिवक्ता सुजता केसीले पनि सम्पत्ति जफतसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि कसैलाई ‘राडार’मा राखेर पक्राउ गर्ने र कसैलाई नगर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताइन् । पौडेललाई २० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै जमानीमा रिहा गर्न अदालतसँग माग गरिन् । पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनी भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतलाई आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
