काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्न म्याद थप गर्ने कि तारेकमा छोड्ने भन्ने बहस सकिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई मंगलबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराएपछि सरकारी र पौडेल पक्षका अधिवक्ताले अदालतमा बहस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले उनलाई २० दिनको म्याद थप गरेर थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् भने पौडेलतर्फका अधिवक्ताहरूले उनलाई तारेखमा छोड्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पौडेललाई पक्राउ गरे पनि उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको राजनीतिक प्रतिशोधलाई अदालतले अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सरकारको तर्फबाट विशेष अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेले श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत सेयर हिमालयन एसेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानको सिलसिलामा पौडेल पक्राउ परेको जानकारी दिए ।
हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर लगानी रहेको विशेष अदालतमा पेस भएको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालय एजेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको बारेमा उल्लेख गरेको थियो ।
पौडेलको तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूले भने इजलासमा एक जनाको पात्रमा नाम लिए । त्यो नाम हो- चुन्नु प्रसाद शर्मा । शर्माकै बयानका आधारमा पौडेललाई सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
को हुन् चुन्न प्रसाद शर्मा ?
चुन्नप्रसाद शर्मा रुपन्देहीका हुन् । शर्मा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुपन्देही-२ मा उनै विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी थिए । विगत चार दशकदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील शर्माको पुर्ख्याैली घर बाग्लुङ हो ।
उनी व्यवसायी पनि हुन् । किराना पसलबाट व्यापार सुरु गरेका उनको लगानी अहिले स्वास्थ्य र पर्यटनमा केन्द्र्रीत छ । उनी चर्चित ब्राण्ड करेन्ट र लालीको उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्स उद्योगको लगानीकर्ता पनि हुन् । उनले बुटवलको पहिलो पाँचतारे होटल हायात प्यालेस पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कुन अधिवक्ताले के भने ?
विशेष अदालतमा विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्धको मुद्दामा म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा उनका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ आवश्यक नरहेको जिकिर गर्दै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरूले पौडेलकै प्रतिस्पर्धी व्यक्तिले दिएको पुरानो बयानका आधारमा अहिले आएर पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारले ‘स्टन्ट’ देखाउन खोजेको आरोप लगाए । भाग्ने सम्भावना नरहेको, सार्वजनिक पदमा पनि नरहेको र प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थासमेत नभएकाले तारिखमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले पनि पौडेललाई थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । पौडेल पूर्वनिर्धारित दलीय कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला एक्कासि पक्राउ गरिएको भन्दै उनले पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । ‘उहाँलाई बोलाएको भए आफै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भाग्ने कुनै अवस्था थिएन । त्यसैले थुनामा नराखी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरियोस्,’ उनले बहसमा भने ।
बडालले मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित सेयर र गाडी प्राप्त गरेको भनिएको विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि त्यसका आधारमा आशंका गरेर पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले दुई जनाको बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै जरुरी पक्राउ पुर्जी आवश्यक नभएको बताए । उनले राज्यले अनावश्यक रूपमा कठोर कदम चालेको आरोप लगाए । ‘उहाँ खुला किताबजस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ । घर, सम्पत्ति र अन्य सबै विवरण राज्यसँग छ । नयाँ काम गरेको देखाउन राज्यले धावा बोलेको हो,’ उनले बहसका क्रममा जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडा र वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापाले पनि जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषय अदालतले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले यस्ता घटनाले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुने धारणा राखे ।
अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले आवश्यक परे पछि थप अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे ।
अधिवक्ता सुजता केसीले पनि सम्पत्ति जफतसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि कसैलाई ‘राडार’मा राखेर पक्राउ गर्ने र कसैलाई नगर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको बताइन् । पौडेललाई २० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै जमानीमा रिहा गर्न अदालतसँग माग गरिन् ।
पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनी भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गर्दै हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतलाई आदेश दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
