विश्वकर्मा पूजाको दिन नेपालभर १५० टाटा गाडी डेलिभरी
काठमाडौं । विश्वकर्मा पूजाको अवसरमा नेपालभर एकै दिन १५० वटा टाटा गाडी ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले देशभरका २२ वटा शोरुममार्फत ग्राहकलाई १५० वटा गाडी डेलिभरी गरेको हो । डेलिभरी गरिएका गाडीमा टाटाका नयाँ तथा लोकप्रिय विद्युतीय मोडल नयाँ टियागो ईभी, नयाँ पन्च ईभी, नेक्सन ईभी रिलोडेड र कर्भ ईभी रहेका छन् । यससँगै विभिन्न पेट्रोल तथा डिजेल इन्जिनयुक्त गाडी पनि ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यीमध्ये अधिकांश गाडी यस वर्ष आयोजना भएका नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो तथा नाडा अटो शोका क्रममा सार्वजनिक, बिक्रीका लागि प्रस्तुत तथा बुकिङ गरिएका थिए । एक्स्पो र अटो शोमा प्राप्त बुकिङ प्रक्रिया पूरा भएपछि विश्वकर्मा पूजाको अवसर पारेर गाडी हस्तान्तरण गरिएको सिप्रदीले जनाएको छ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति ग्राहकको चासो बढिरहेका बेला टाटाका नयाँ ईभी मोडलको डेलिभरीले बजारमा थप उत्साह देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेषगरी नयाँ टियागो ईभी, नयाँ पन्च ईभी, नेक्सन ईभी रिलोडेड र कर्भ ईभीप्रति ग्राहकको आकर्षण बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वकर्मा पूजाको दिन एकैपटक ठूलो संख्यामा गाडी डेलिभरी हुनु टाटा मोटर्सप्रति नेपाली ग्राहकको रुचि र विश्वासको संकेत भएको सिप्रदीको भनाइ छ । कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार नयाँ प्रविधि, सुरक्षा र सुविधासहितका विभिन्न मोडल नेपाली बजारमा ल्याउँदै जाने जनाएको छ ।
५५ हजार बढीलाई हैजाविरुद्ध खोप, २९ होल्डिङ सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा
काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा संक्रामक रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, रोग निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, पोषण कार्यक्रम तथा खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले सार्वजनिक गरेको ‘आकस्मिक बाढी प्रतिकार्यसम्बन्धी प्रतिवेदन’अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको मौज्दात व्यवस्थापन, प्राप्ति, मागअनुसार विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य शिविरमा वितरण र आपूर्ति भइरहेको छ । झपीगो कर्पोरेसन नेपालबाट ५८ हजार १४६ इकाइ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राप्त सामग्रीमा उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगका औषधिसहित एम्लोडिपिन ७ हजार ५००, मेटफर्मिन ५ हजार, लोसार्टान ५ हजार, सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफर्मिन ४ हजार, आइरन तथा फोलिक एसिड ३ हजार, प्यारासिटामोल २ हजार, फ्लुक्लोक्सासिलिन २ हजार, डक्सिसाइक्लिन २ हजार र एसिलोफेनाक २ हजारलगायत छन् । त्यसैगरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालमा ९ हजार ७२० इकाइ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको छ । पठाइएका सामग्रीमा ३, ५ र १० मिलिलिटरका सिरिन्ज ६ हजार, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लाभुलानिक एसिड १ हजार, नसामा औषधि दिने सेट ५००, शल्यक्रियाका पञ्जा ५०० र डाइक्लोफेनाक जेल ४०० लगायत छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा भदौ ३१ गतेसम्म ३०० भन्दा बढी प्रकारका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीन जनामा ज्वरोको समस्या बाढी प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोगको नियमित निगरानी भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा होल्डिङ सेन्टर तथा आश्रयस्थलबाट तीन जना ज्वरोका बिरामीको विवरण प्राप्त भएको छ । तीमध्ये ज्वरोसहित खोकी, ज्वरोसहित शरीरमा बिमिरा तथा तीव्र झाडापखालाका कुनै बिरामी नभेटिएको ईडीसीडीले जनाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगका बिरामीको उचित व्यवस्थापन भइरहेको र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक उपाय अपनाउनुका साथै थप अनुसन्धान तथा निगरानी जारी रहेको विभागले जनाएको छ । २९ होल्डिङ सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा बाढी प्रभावित नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं र धादिङका २९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग र मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता सेवा प्रदान गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी तथा जनचेतनामूलक सामग्री वितरण, विशेषज्ञ सेवाका लागि बिरामी पठाउने प्रणाली सुदृढीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकताको पहिचान र मूल्यांकन भइरहेको छ । मनोचिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिकसहितको विशेषज्ञ टोलीले आवश्यक व्यक्तिलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन तथा अनलाइन विवरण प्रणालीमार्फत सेवा, अनुगमन र समन्वयलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा स्थलगत रूपमा ३८६ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श र हेल्पलाइनमार्फत दुई जनालाई सहयोग प्रदान गरिएको छ । नुवाकोटमा १ हजार ३५५ बालबालिकाको पोषण परीक्षण बाढी प्रभावित जिल्ला नुवाकोटमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्थाको परीक्षण भइरहेको छ । किस्पाङ गाउँपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा पोषण परीक्षण जारी छ भने विदुर नगरपालिकामा समुदायस्तरीय परीक्षण सुरु हुन बाँकी रहेको छ । हालसम्म यी तीन स्थानीय तहमा १ हजार ३५५ बालबालिकाको पोषण परीक्षण गरिएको छ । बेलकोटगढीमा ७५३, तारकेश्वरमा ३६४ र किस्पाङमा २३८ बालबालिकाको परीक्षण गरिएको हो । परीक्षण गरिएकामध्ये ७३८ बालक र ६१७ बालिका छन् । परीक्षणका क्रममा मध्यम तीव्र कुपोषणका ११ जना बालबालिका भेटिएका छन् भने गम्भीर तीव्र कुपोषणका कुनै बालबालिका भेटिएका छैनन् । साथै ७२ गर्भवती र १५१ सुत्केरी महिलासम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरिएको छ । छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई बहुसूक्ष्म पोषक तत्त्वयुक्त पाउडर वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई शिशु तथा बाल पोषणसम्बन्धी परामर्श पनि दिइएको छ । नुवाकोट जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गम्भीर कुपोषित बालबालिकाका लागि प्रयोग हुने उपचारात्मक पोषणयुक्त खाना उपलब्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पोषण परीक्षणमा विभिन्न साझेदार संस्थाले सहयोग गरेका छन् । किस्पाङमा वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल, बेलकोटगढीमा प्लान र तारकेश्वरमा एड्रा नेपालको सहयोगमा समुदायस्तरीय परीक्षण भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोषले सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राविधिक सहयोग तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरेको छ । रसुवा र नुवाकोटमा हैजाविरुद्ध खोप अभियान बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हैजा तथा अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम कम गर्न रसुवा र नुवाकोटका सबै बाढी प्रभावित पालिकामा मुखबाट खुवाइने हैजाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मी, उद्धार टोली तथा घाइते व्यक्तिका लागि टिटानस–डिफ्थेरिया खोपसम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोग पनि भइरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म रसुवामा १५ हजार १९ जना र नुवाकोटमा ४० हजार ७५३ जनाले हैजाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । रसुवामा खोपको पहुँच ४८ प्रतिशत र नुवाकोटमा ५३ प्रतिशत पुगेको छ । नुवाकोट र रसुवामा दादुरा–रुबेला खोप अभियानका लागि तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, धादिङ, चितवन र गोरखाका बाँकी बाढी प्रभावित वडामा पनि हैजाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनका लागि तयारी अघि बढाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोषले नियमित खोप कार्यक्रमको अनुगमन, हैजाविरुद्ध तथा टिटानस–डिफ्थेरिया खोप अभियानको सुपरिवेक्षण र अभियानपछिको तथ्यांक व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति, संक्रामक रोगको निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, बाल तथा मातृ पोषण र खोप अभियानलाई एकसाथ अघि बढाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।
जाल्दीगाड जलविद्युत आयोजनाका लागि जुट्यो ४ अर्ब ६० करोड लगानी
काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने २२.५० मेगावाट क्षमताको जाल्दीगाड जलविद्युत आयोजनाका लागि ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी जुटेको छ । सांग्रिला हाइड्रोपावर प्रालिले प्रवर्द्धन गर्ने आयोजनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेतृत्वमा नेपाल बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । बाँकी १ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्रवर्द्धकहरूको इक्वीटी लगानी रहनेछ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा सांग्रिला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता सम्बन्धि कार्यक्रममा नेपाल बैंक र निफ्राका प्रतिनिधिहरू समेत उपस्थित थिए । जाल्दीगाड नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट वार्षिक १३३.४५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ३३ महिना तोकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिदलगायत अधिकांश पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । अब वित्तीय व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भएकाले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्ण प्रसाद घिमिरेले बताए । जाल्दीगाड आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने समूहले यसअघि गोरखामा ४.५५ मेगावाटको विकास हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । कम्पनीले उक्त आयोजना निर्धारित समयभन्दा करिब ६ महिना अगावै सम्पन्न गरेको थियो । विकास हाइड्रोपावर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ निष्काशनसमेत गरिसकेको कम्पनी हो । त्यस्तै, यही समूहले गोरखामा ४.६ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसबाट आगामी ६ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी, अनुभवी समूहले नै २२.५० मेगावाटको जाल्दीगाड आयोजना निर्माण गर्ने भएकाले यो आयोजना पनि समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ ।
एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमै बेच्न उद्योग संघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको बिक्री–वितरण साविककै मूल्यमा गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । अवरुद्ध सडकखण्डमा वैकल्पिक ट्र्याक खोली यातायात सञ्चालन भइसकेकाले ग्यास उद्योगहरूलाई वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको जनाउँदै संघले भदौ २ गते शुक्रबारदेखि २ हजार ६० रुपैयाँमा ग्यास बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरेको हो । संघले यसअघि भदौ १९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल आयल निगमले तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँमा ढुवानी भाडाबापत १०५ रुपैयाँ ३५ पैसा थप गरी कुल २ हजार १६५ रुपैयाँमा ग्यास बिक्री–वितरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्यास उद्योगहरूले मकवानपुर, पर्सा, बारा, चितवन, नवलपरासी र धादिङमा रहेका ग्यास उद्योगबाट सिलिन्डर रिफिल गरी ट्रकमार्फत वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याई बिक्री–वितरण गर्दै आएका थिए । तर, हाल सडक सञ्चालनमा आएसँगै संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आफ्ना विक्रेताहरूलाई सोही अनुसार जानकारी गराई साविककै मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
संविधान दिवसमा टेलिकमको अफर, ४९९ रुपैयाँमा दैनिक ५ जीबीसम्म डाटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संविधान दिवस २०८३ को अवसरमा प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकका लागि विशेष डाटा अफर ल्याएको छ । टेलिकमले ‘अनलिमिटेड लाइट ४९९’ र ‘अनलिमिटेड प्रो ६९९’ गरी दुई प्रकारका डाटा प्याकेज सार्वजनिक गरेको हो । ‘अनलिमिटेड लाइट ४९९’ प्याकेज ४९९ रुपैयाँ (करसहित) मा उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३० दिनसम्म दैनिक ५ जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । दैनिक ५ जीबीको सीमा सकिएपछि पनि बाँकी समय २ एमबीपीएस गतिको अनलिमिटेड डाटा चलाउन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । त्यस्तै, बढी डाटा प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि ६९९ रुपैयाँ (करसहित) मा ‘अनलिमिटेड प्रो ६९९’ प्याकेज उपलब्ध हुनेछ । यसमा ३० दिनसम्म दैनिक १० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । १० जीबी सकिएपछि पनि बाँकी समय ३ एमबीपीएस गतिको अनलिमिटेड डाटा चलाउन सकिनेछ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि प्याकेजमा रेन्टल शुल्कसमेत समावेश गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । यो अफर असोज २ गतेदेखि असोज ४ गतेसम्म तीन दिन उपलब्ध हुनेछ । अफर लिन ग्राहकले मोबाइलबाट *१४१५# डायल गर्न वा नेपाल टेलिकम एप प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
देउवाबाट १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन गराउन गगन तयार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन गराउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति थापाले देउवाले महाधिवेशन उद्घाटन गरिदिए आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । बैठकमा उनले पूर्वसभापतिका रूपमा देउवाको उपस्थितिलाई सम्मानका रूपमा लिने धारणा राखेका थिए । ‘पूर्वसभापतिले आएर महाधिवेशन उद्घाटन गरिदिने कुरामा सम्मान हुन्छ,’ थापाले भने । कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँगै पूर्वसभापति देउवाको भूमिकालाई लिएर विभिन्न तहमा बहस भइरहेका बेला थापाको यस्तो धारणा आएको हो । महाधिवेशनको मिति, प्रतिनिधि व्यवस्थापन तथा पार्टीको आन्तरिक संरचनालगायत विषयमा कांग्रेसले तयारी अघि बढाइरहेको छ। यसैक्रममा नेतृत्वबीच देखिएको मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा समेत केन्द्रीय समितिमा छलफल भइरहेको छ। सभापति थापाले पूर्वसभापतिलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग राख्नेभन्दा पार्टीको परम्परा र भूमिकालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।
रक्त तथा रक्ततत्वको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका रक्तसञ्चार केन्द्रलाई आफ्नो केन्द्रमा मौज्दात रहेको रगत तथा रक्ततत्वको विवरण ‘रक्त ट्र्याकिङ तथा रक्तदाता व्यवस्थापन प्रणाली’ (बीटीडीएमएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सञ्चालित उक्त प्रणालीमा आबद्ध भएका रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले आफ्नो केन्द्रमा उपलब्ध रगत तथा रक्ततत्वको विवरण तत्कालीन तथ्यांक (रियल टाइम डाटा) का रूपमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीटीडीएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट तथा नागरिक एप मार्फत समेत सर्वसाधारणले हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नागरिकले आफूलाई आवश्यक पर्ने रगत वा रक्ततत्व कुन रक्तसञ्चार केन्द्रमा उपलब्ध छ र त्यसको मौज्दात कति छ भन्ने जानकारी सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हाल केही रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले आफ्नो केन्द्रमा मौज्दात रहेको रगत तथा रक्ततत्वको सही विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट तथा अद्यावधिक नगरेको गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले तालिम सम्पन्न गरेका ३९ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रलाई आफ्नो केन्द्रमा उपलब्ध रगत तथा रक्ततत्वको मौज्दात परिमाण, प्रकार तथा अन्य आवश्यक विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने विवरणको शुद्धता, पूर्णता र समयमै अद्यावधिक हुने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित रक्तसञ्चार केन्द्रका प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ । रगतको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक हुँदा रक्तसञ्चार सेवा थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । आवश्यक सहजीकरण तथा प्राविधिक सहयोगका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अख्तियारमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, आधा स्थानीय तहविरुद्ध
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन् । आयोगले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा नयाँ दर्ता भएका उजुरी ३३ हजार ५१९ वटा रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ७ हजार ३२३ वटा रहेका थिए । कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टङ्गालमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ वटा (८४.६० प्रतिशत) र मातहत कार्यालयहरूका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ वटा (७४.२८ प्रतिशत) फर्स्यौट भएका न्यौपानेले बताए । फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार १९ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत दर्ता भएका छन् भने इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘हेलो सरकार’लगायतका माध्यमबाट समेत उजुरी प्राप्त भएका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित, प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम कुल उजुरीको तहगत विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा हुने अनियमितताविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको पाइएको छ । कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ वटा (३७.९८ प्रतिशत) रहेका छन् भने प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९ प्रतिशत) दर्ता भएका छन् । यसले नागरिक तहमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति बढी असन्तोष र उजुरी परेको तथ्य पुष्टि गर्दछ । सङ्घीय मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था र सामान्य प्रशासनमा सर्वाधिक उजुरी सङ्घीय सरकारतर्फ कायम भएका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १० मन्त्रालयको सूचीमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परेका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । जहाँ ३ हजार ३६ वटा (१९.५७ प्रतिशत) उजुरी रहेका छन् । बढी उजुरी पर्ने शीर्ष १० सङ्घीय मन्त्रालयहरू सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् । जहाँ ३ हजार ३६ (१९.५७ प्रतिशत), शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयमा १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयमा ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ५६३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ३९९ वटा उजुरी परेका छन् । यी १० मन्त्रालयबाहेकका अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूमा ३ हजार ७८१ वटा (२४.३८ प्रतिशत) उजुरी परेका न्यौपानेले बताए । प्रदेशमा मधेस अग्रस्थानमा, स्थानीय तहमा काठमाडौं र पोखरा महानगर शीर्षमा प्रदेश सरकारतर्फका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ हजार ४७५ वटा (२७.८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ४०७ वटा (७.६७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । कोशी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी सर्वाधिक रहेका छन् । स्थानीय तहका कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये पनि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी ७ हजार ३७० वटा (३६.८० प्रतिशत) उजुरी परेका छन् । उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहहरू स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकामा ४२१ वटा (२.२ प्रतिशत) र दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिकामा ३७२ वटा (१.८६ प्रतिशत) रहेका छन् । त्यसपछिका शीर्ष तहहरूमा क्रमशः विदेह नगरपालिका (धनुषा), छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा), जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), सिरहा नगरपालिका (सिरहा), जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका (बारा), सुवर्ण गाउँपालिका (बारा), वीरगञ्ज महानगरपालिका (पर्सा) र पचरौता नगरपालिका (बारा) रहेका छन् । शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये ८ वटा मधेस प्रदेशकै रहेका छन् । सङ्घीय मामिला र शिक्षामा व्यापक उजुरी विषय क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा कुल उजुरीको एक तिहाइभन्दा धेरै अर्थात् १४ हजार ४३९ वटा (३५.३५ प्रतिशत) उजुरी सङ्घीय मामिला क्षेत्र (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित रहेका प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ । त्यसपछि समग्र शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ४.५० प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३.६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्तै ऊर्जा तथा सिँचाइमा २.५० प्रतिशत, अर्थमा २.२४ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटनमा १.५७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १०.४६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा : ९९० प्रतिवादी, २५ अर्ब २३ करोड बिगो मागदाबी प्रतिवेदन अवधिमा आयोगको कुल ६२ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयमा जम्मा १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन् । जसमध्ये विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् भने ५८५ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् । दायर १७५ मुद्दाको वर्गीकरण सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा ५६ वटा (सर्वाधिक) मुद्दा दर्ता भएका छन् । घुस (रिसवत) सम्बन्धी ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानि २७ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ वटा, राजस्व चुहावट/हिनामिना ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर ५ वटा र अन्य कसुरहरू १५ वटा रहेका न्यौपानेले बताए । विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था गरी कुल ९९० लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । कुल बिगो मागदाबी २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको उनले जानकारी दिए । विशेष अदालतबाट यस आर्थिक वर्षमा कुल १५६ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा मुद्दामा (५१.९२ प्रतिशत) कसुर कायम भई आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । यसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा कुल १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी सोही अदालतमा ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । आयोगको रणनीति, नीतिगत सुधार र आगामी चुनौतीहरू आयोगले आफ्नो पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न गरी २६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार आयोगले प्रवर्धनात्मक अभियानअन्तर्गत चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटी गरी ४ जिल्ला र १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, ‘सुशासन सवाल’ र ‘नीति संवाद’ टेलिभिजन कार्यक्रम, एफएम सन्देश तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी पाक्षिक/मासिक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
