डिजिटल जोखिमबाट सुरक्षा दिन शिखर इन्स्योरेन्सको ‘साइबर बीमा’ बजारमा
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले बजारमा ‘साइबर बीमा पोलिसी’ ल्याएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाएसँगै कम्पनीले साइबर बीमा पोलिसी जारी गर्ने बाटो खुलेको हो । पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीमा बढ्दै गएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले यो पोलिसी ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमा पोलिसी विशेषगरी संस्थाहरुलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो । सूचना प्रविधि कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, व्यापारिक फर्म, उद्योग, अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यो पोलिसी खरिद गर्न सक्नेछन् । हाल यो पोलिसी व्यक्तिगत रूपमा भने उपलब्ध हुनछैन । के–के जोखिम कभर हुन्छ ? यस पोलिसीले साइबर हमला वा साइबर अपराधका कारण संस्थाहरूलाई हुने विभिन्न वित्तीय क्षतिहरूलाई कभर गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार साइबर आक्रमणका कारण क्षति भएका तथ्यांकहरू फेरि प्राप्त गर्न लाग्ने खर्च, साइबर अपराधकै कारण व्यवसाय वा सेवा ठप्प हुँदा वा काममा ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानी, सेवाग्राहीप्रतिको दायित्व र कानुनी उपचारका लागि बेहोर्नुपर्ने खर्चलगायत यो पोलिसीले कभर गर्ने छ । बीमा शुल्क भने बीमित संस्थाको आवश्यकताअनुसार र जोखिमस्तरअनुसार निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यो पोलिसी बजारमा उपलब्ध भइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार यो बीमा लिन चाहने संस्थाले प्रस्ताव फारम भरी आफ्नो साइबर सुरक्षा नीति र अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषगरी मास्टर कार्ड वा भिसा कार्ड प्रयोग गर्ने संस्थाहरूको हकमा भने आफ्नो प्रविधिको अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा साइबरसम्बन्धी यस्तो पोलिसी नयाँ हो । छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूमा साइबर बीमा निकै प्रचलनमा रहेको भएपनि नेपालमा भने सुरुवातकै चरणमा रहेको छ । यसअघि नेपाल इन्स्योरेन्सले नेपालमा पहिलोपटक साइबर क्राइम पोलिसी जारी गरेको थियो । तर विविध कारणले कम्पनीले बीचमै यो पोलिसी बन्द गर्यो । शिखर इन्स्योरेन्सले अहिले ल्याएको पोलिसी भने अन्तर्राष्ट्रिय बीमा साझेदारहरूको सहयोगमा नेपालको कानुन अनुसार परिमार्जन गरी तयार गरेको जनाएको छ । ग्राहकको बढ्दो माग र आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरेर नै यो पोलिसी ल्याएको हुनाले यसका बीमितको आकर्षण बढ्नेमा कम्पनीले अपेक्षा लिएको छ । हाल यसको पुनर्बीमा ‘केस टू केस’ (आवश्यकता र प्रकृति हेरेर) आधारमा गरिने र भविष्यमा यसलाई सम्झौताकै रूपमा लैजाने योजना कम्पनीले बनाएको छ । इच्छुक संस्थाहरूले शिखर इन्स्योरेन्समा सम्पर्क राखी यो पोलिसी खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकार र प्रतिपक्ष दुवै ‘ब्रेक’बिनै दौडिरहेका छन् : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको कार्यशैलीमा समानता रहेको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । बुधवार वीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा ललितपुरमा आयोजित जलवायु जनचेतना दौड कार्यक्रममा सहभागी भएपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । जलवायु परिवर्तनबारे सचेतना जगाउन आयोजित पाँच किलोमिटरको दौड विना कुनै विश्राम पूरा गरेपछि थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग जोडेका हुन् । यसअघि चितवनमा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले वर्तमान सरकारको गाडीमा ‘ब्रेक’ नरहेको र यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिने अभिव्यक्ति दिए । काँग्रेस सभापति थापाले सोही भनाइलाई लक्षित गर्दै प्रतिपक्षको सक्रियतालाई पनि ‘ब्रेक’ विनाको दौडसँग तुलना गरे । सभापति थापाले भने, ‘म एकछिन पनि नरोकिई पाँच किलोमिटर दौडिए । मसँगै दौडिएका साथीहरूले ठट्टा गर्दै भन्नुभयो गाडीमा ब्रेक नहुनेले सरकार चलाउने र दौडमा ब्रेक नहुनेले प्रतिपक्ष चलाउने कुरा ठ्याक्कै मिलेको छ ।’ उनले उक्त टिप्पणीलाई सहज रूपमा लिँदै ‘यसपालि यस्तै हो’ भनी जवाफ दिएको सुनाए । सभापति थापाले वीपी कोईरालाले तत्कालीन समयमा ‘समावेशी’ शब्दको प्रयोग नगरे पनि व्यवहारतः त्यसको सफल अभ्यास गरेको स्मरण गरे । विकासको अवधारणाबारे चर्चा गर्दै उनले सामाजिक न्याय, मानव कल्याण र नैतिक जिम्मेवारी विनाको विकास अर्थहीन हुने उल्लेख गरे । वीपी कोइरालाले धेरै वर्षअघि नै वनको राष्ट्रियकरण र प्राकृतिक स्रोतमाथि न्यायपूर्ण पहुँचको विषय उठाएको स्मरण गर्दै थापाले ती दूरदर्शि विचारहरूलाई वर्तमान समयमा पनि आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे प्रष्ट पार्दै सभापति थापाले आजको नेपाली काँग्रेस भविष्यप्रति आशावादी रहेको तर भविष्यको मार्ग कोर्न इतिहासबाट सिक्न जरुरी रहेको बताए । अग्रजहरूले देखाएको बाटो र उहाँहरूका विचारलाई आधार मानेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
बागमती सरकारबाट एमालेका सबै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) का सबै ६ मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका छन् । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका हुन् । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिलामन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरणमन्त्री भरतबहादुर केसी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मधुसूदन पौडेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जयराम थापा रहेका छन् । एमालेका सबै मन्त्रीले एकैपटक पदबाट राजीनामा दिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएको छ । मन्त्रीहरूको राजीनामापछि सरकारको आगामी स्वरूप, नयाँ सत्ता समीकरण र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र उजिल्याउने उद्देश्यले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुलुकको हस्तकला उद्योग, त्यसको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवीन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकासरत्न धाक्ख्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन् ।
८३ दिनका लागि एक खर्ब निक्षेप उठाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बुधबार एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज सूचना जारी गर्दै ८३ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत एक खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न बोलकबोल आह्वान गरेको हो । बोलकबोल आज अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयरमार्फत हुनेछ भने निक्षेप संकलन उपकरणको निष्कासन पनि आजै गरिनेछ । सूचनाअनुसार निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ । साँवा तथा ब्याज २०८३ असोज २७ गते भुक्तानी गरिनेछ । बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि कुल आह्वान गरिएको रकमसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै सहभागीले फरकफरक ब्याजदरमा एकभन्दा बढी बोल पनि पेश गर्न सक्नेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन् । आवेदनमा निक्षेप गर्न चाहेको रकम र दशमलवपछि चार अंकसम्मको ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिँदै आह्वान गरिएको रकमसम्म बोल स्वीकृत गरिनेछ । समान ब्याजदरमा माग बढी भए ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ । सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने सूचनामा जनाइएको छ । बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणलाई लगानी पोर्टफोलियोका रूपमा गणना गरिने जनाएको छ । यसमा संकलित रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, परिपक्व अवधि पूरा हुनुअघि पूर्वभुक्तानी (प्रि–म्याच्योर) सुविधा नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसको ग्रीन रन, प्रथम भए मुकेश
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता तथा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार सम्पन्न ग्रीन रन प्रतियोगितामा धावक मुकेशबहादुर पाल प्रथम भएका छन् । पाँच किलोमिटर लामो ग्रीन रन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचेतना अभियानका लागि सञ्चालन गरिएको पार्टीले जनाएको छ । सोही अवसरमा पार्टीले विपद् तथा सङ्कटमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित मानव सहायता कल्याण कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ललितपुरस्थित युएन पार्कबाट सुरु भएको ग्रीन रन प्रतियोगितामा एक हजार चार सय जनाले नाम दर्ता गराएकोमा १६ मिनेट १५ दशमलव ७ सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पूरा गर्दै पाल प्रथम भए । उनलाई कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै नरेन्द्रसिंह रावल दोस्रो हुँदै २५ हजार रुपैयाँ, सञ्जय श्रेष्ठ तेस्रो हुँदै २० हजार रुपैयाँ, गणेश सिंह चौथो हुँदै १२ हजार रुपैयाँ, अमृत ठकुरी पाँचौँ हुँदै १० हजार रुपैयाँ र नागेश्वर अहिर छैटौँ हुँदै ८ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीले जारी गरेको प्रेस नोट अनुसार महिला प्रतिस्पर्धातर्फ भने धावकहरूले निर्धारित रुट पालना नगरेकाले उक्त प्रतिस्पर्धाको नतिजा रद्द गरिएको छ । प्रेस नोट अनुसार महिला विधाको दौड पुनः आयोजना गरिनेछ । प्रतियोगितामा सभापति थापा स्वयं पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा सहभागी भएका थिए भने सयौँले अप्रतियोगीका रूपमा दौड पूरा गरेका थिए । ग्रीन रन सम्पन्न भएपछि जावलाखेलमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा संयोजक रहेको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी नीति, जनचेतना अभिवृद्धि र पूर्वतयारीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले कांग्रेस जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना फैलाउने अभियानमा मात्र सीमित नरही यसविरुद्ध ठोस राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले बीपी कोइरालाले दशकौँअघि नै वन, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण, दिगो विकास र समावेशी समाज निर्माणको अवधारणा अघि सारेको स्मरण गर्दै कांग्रेसले ती सिद्धान्तलाई समकालीन नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव दर्ता हुँदै
काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत संयन्त्रको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा आज जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयअन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिने भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थन रहने गरी उक्त प्रस्ताव आज बिहान ११ बजे राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिने जनाइएको छ । प्रस्तावमार्फत गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउँदै मनसुनका कारण हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोत–साधनको परिचालन तथा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे स्पष्ट जानकारी माग गरिनेछ । विपक्षी दलहरूले मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले समयमै प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सरकारको तयारी, विपद् पूर्वतयारीका लागि अपनाइएका उपाय तथा आगामी कार्ययोजनाबारे सदनलाई जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिने जनाइएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले यातयात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । ‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात् गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ । यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित वनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताए । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धतामार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । रासस
