विगतका निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एनसेलको निवेदन
काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारले आफ्नो हकमा गरेका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले संविधान, प्रचलित कानुन र विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको भावना विपरीत असर पारेको जनाएको छ । यसअघि पनि एनसेलले २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा निवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइ सकिएको छ । कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध सञ्चालनमा रहेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेकाले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने आधार बलियो भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त राखिनु, नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइनु तथा पछि संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीलाई अघिल्ला घटनामा लागू गर्न खोजिनु कानुन र संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेको छ । कम्पनीले यी व्यवस्थाले सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय गर्ने अधिकार र विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्थाबारे मात्र बोलेको र सेयर स्वामित्वमा कुनै रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा राखिएको शर्त कानुनभन्दा बाहिर गएको जनाएको छ । त्यस्तै, १२ कात्तिक २०८१ मा गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले ऐनमा नभएको व्यवस्था थपेर अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीलाई आधार बनाएको भन्दै उक्त संशोधन पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । एनसेलले नेपाल टेलिकमको हकमा ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर आफ्नो हकमा ब्याजसहित नवीकरण दस्तुर तिर्न लगाइएको भन्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । कम्पनीले आफू नेपाली स्वामित्व बढाउन सकारात्मक रहेको जनाउँदै आवश्यक कानुनी वातावरण बने नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने र नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसपछि फाइभजी, सिक्सजी लगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले आफूले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनको निरन्तरतामा अन्योल कायम रहे डिजिटल अर्थतन्त्र, बैंकिङ सेवा, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट सेवा र समग्र विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, अनुमतिपत्र नवीकरणका विवादास्पद शर्त हटाउन, नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न तथा २५ वर्षपछि पनि सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद, सेवा अवरोध र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।
प्रहरीले गोली चलाएर छ जनालाई लियो नियन्त्रणमा, दुई जना घाइते
काठमाडौं । सिरहाको लहानमा प्रहरीले गोली चलाएर बिहीबार (आज) छ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रतिबन्धित लागुऔषध कारोबार भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौं र इलाका प्रहरी कार्यालय लहानबाट खटिएको संयुक्त टोलीले लहानस्थित अस्पताल चोकमा गोली चलाएर ५ जना भारतीय र दुई जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए । प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सप्तरीको रूपनी-१ निवासी ४२ वर्षीय मो. नसिर र भारतको विहार राज्य जिल्ला मधुवनी थाना लदनियाँ निवासी २४ वर्षीय विद्यानन्द यादव घाइते भएका छन् । घाइते दुवैको लहानस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक पालले बताए । दुई वटा मोटरसाइकलमा शङ्कास्पद अवस्थामा आएको छ जनालाई रोकी जाँच गर्दा सोही क्रममा भाग्न खोज्दा प्रहरी टोलीले सात राउण्ड गोली चलाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पालको भनाइ छ । सो क्रममा सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका-२ निवासी २८ वर्षीय शम्भुप्रसाद यादव, सोही ठाउँका २४ वर्षीय वैधनाथप्रसाद यादव, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका-२ निवासी २८ वर्षीय मो जामाहिर आलम र सोही ठाउँका ३२ वर्षीय मो इमामुदिनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पालले बताए । पक्राउ परेकाहरूका साथबाट खैरो हिरोइन २२५ ग्राम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
मन्त्री बादीले गरिन् सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको अनुगमन
काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बिहीबार (आज) सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री बादीले केन्द्रको सेवा सञ्चालन, बालबालिकाका लागि उपलब्ध हेरचाह सेवा, भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापनको अवस्थाको अवलोकन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । केन्द्र परिसरमा रहेको पुरानो भवनको संरचनागत अवस्था, उपयोगिता तथा त्यसलाई दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनको सम्भावनाबारे मन्त्री बादीले जानकारी लिएकी थिइन् । उक्त भवनलाई आवश्यक मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी दिवा शिशु केन्द्रको प्रयोजनमा उपयोग गर्ने वा केन्द्रको आवश्यकताअनुरूप पुनःसंरचना गर्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री सीता बादीले प्रारम्भिक बालस्याहार तथा संरक्षणका सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न र बालमैत्री पूर्वाधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । उनले दिवा शिशु केन्द्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, सेवा विस्तार तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासका सम्भावित विकल्पमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अनुगमनका क्रममा भएका छलफलका आधारमा दिवा शिशु केन्द्रको पूर्वाधार सुधार तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र प्राविधिक अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने समझदारी भएको थियो ।
तीन महिनामा ७ हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ
काठमाडौं । गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म देशभरबाट विभिन्न मुद्दाका सात हजार २५१ फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरीका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट ४८, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट एक हजार २३२, कोशी प्रदेशबाट ९६०, मधेसबाट दुई हजार ११७, बागमतीबाट ७६०, गण्डकीबाट ४५२, लुम्बिनीबाट एक हजार १८१, कर्णालीबाट १८७ र सुदूरपश्चिमबाट ३१४ जना पक्राउ परेका छन् । सो अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई तोकिएको दुई हजार ९३६ वर्ष चार महिना २५ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै उनीहरूबाट ७२ करोड ४७ लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन तथा फरार अभियुक्त पक्राउ कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, जबर्जस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, ठगीलगायत मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।
कन्सल्टेन्सी व्यवसायीलाई मन्त्री पोखरेल भने- ‘नाफाभन्दा गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिनूस्’
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे । उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे । मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
२ बोरा मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा परेका किसानलाई छुटाउन कूटनीतिक पहलको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भारतीय जेलमा रहेका दुई नेपाली किसानको अविलम्ब रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न र देशमा देखिएको रासायनिक मलको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेसले सर्लाही बलराका किसान सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मल खरिद गरी ल्याउने क्रममा पक्राउ परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । बजारमा समयमै रासायनिक मल नपाएपछि उनीहरू आफ्नो खेतका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवरसाबाट २ बोरा युरिया र डिएपी मल किन्न पुगेका थिए । सोही क्रममा भारतीय सुरक्षा निकायबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई विगत २० दिनदेखि बिहारको सीतामढी (डुमरा) स्थित जेलमा राखिएको र पीडित परिवार तथा स्थानीय समुदायसँग बुझ्दा उनीहरू खेतीकै लागि मल लिन गएको पुष्टि भएको कांग्रेसले जनाएको छ । देशभित्रै समयमा मल नपाएर सीमापारिबाट २ बोरा मल ल्याउन बाध्य भएका किसान जेल पर्दासमेत सरकारले तदारुकताका साथ कूटनीतिक पहल नगर्नु दुःखद भएको भन्दै कांग्रेसले ‘मल गोदाममा, किसान जेलमा’ हुनु अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले व्यावहारिक, कूटनीतिक र कानूनी प्रक्रियामार्फत उनीहरूको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, खुला सीमा, पारस्परिक विश्वास तथा नागरिकस्तरको आत्मीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै केवल खेतीका लागि मल खरिद गर्दा पक्राउ परेका किसानहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न भारत सरकारसँग पनि अनुरोध गरिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सरकार-सरकारबीच मात्र नभई दुवै देशका जनताबीचको गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा आधारित रहेकाले यस्ता संवेदनशील विषयलाई सोही दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
कानुन मिच्दै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति
काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चंखेली गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले ऐनले अनुमति दिएका पदबाहेक विभिन्न पदमा १९ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता सीमित सेवामूलक पदमा मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर चंखेली गाउँपालिकाले उक्त कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अन्य पदहरूमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो । यसरी कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब तथा भत्ता शीर्षकमा ७१ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले कानुनी आधारबिना गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै बेरुजुमा समेत समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र तजविजका आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ । यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने भन्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशनसमेत महालेखापरीक्षकले दिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेका पदबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले त्यसको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो खर्च नियमविपरीत रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति रोक्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको करार नियुक्ति र त्यसमा भएको ठूलो खर्चले चंखेली गाउँपालिकाको प्रशासनिक जिम्मेवारी, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर सुगम र राजधानीका बालबालिका हातमा किताब बोकेर भविष्य निर्माणमा जुटिरहँदा, विकट हुम्लाका कलिला नानीबाबुहरू भने बितेका चार महिनादेखि शिक्षकको पर्खाइमा रित्तो कक्षाकोठा हेरेर टोलाउन बाध्य छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१, रिमीस्थितदुधेदह आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको मौलिक अधिकार माग्दै अभिभावकको हात समातेर गाउँपालिकाको ढोका अगाडि नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीले भनेका थिए- डा. केसी जोसँग लड्छन्, म साथमा हुन्छु
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । अनशन सुरु गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको भए पनि माग सम्बोधनतर्फ कुनै पहल नभएपछि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको बताएका छन् । डा. केसी पुनः अनशनमा बसेसँगै आठ वर्षअघि उनको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पुरानो फेसबुक पोस्ट फेरि चर्चामा आएको छ । पोखरेलले ३ जुलाई २०१८ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेताहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिँदै भोट माग्छन् । जनताले फेरि पनि तिनैलाई भोट हाल्छन् । तर जब डा. गोविन्द केसी जनताको मौलिक अधिकारका लागि माफियाविरुद्ध सत्याग्रहमा बस्छन्, त्यही जनताले ‘अब त अत्ति भयो, कति बस्या अनशन? पागल बुढा, अनशन बसेर केही हुँदैन, लोकप्रिय बन्न गरेको’ भन्ने गर्छन् ।’ त्यतिबेला डा. केसीको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका पोखरेलको आठ वर्षअघिको अभिव्यक्ति र वर्तमान सरकारी भूमिकालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्रीका रूपमा सरकारमा छन् । उता, डा. केसी भने आफ्ना माग पूरा गराउन पुनः सत्याग्रहमा बसेका छन् । उनले भनेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै जित्ने हो यो लडाइँ । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’
