सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई नियो भर्समा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका ग्राहकले नियो भर्स प्रालि (नियोटेरिक नेपाल)का विभिन्न सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि बैंक र नियो भर्सबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले नियो भर्सका विभिन्न सेवामा भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस सहकार्यले ग्राहकलाई थप सुविधा दिनुका साथै डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ सेवालाई विस्तार गर्दै नयाँ–नयाँ सुविधा ल्याइरहेको जनाएको छ । यसअघि बैंकले विभिन्न डिजिटल सेवा र बचत योजनासहित ग्राहकमैत्री सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सांसद बब्लु गुप्ता सवार मोटरसाइकल चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बब्लु गुप्ता सवार मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । पछाडि उभिएर खिच्दै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले बब्लु सवार मोटरसाइकलका चालकलाई कारबाही गरेको हो । सिरहा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल चालक पिताम्बर चौधरीलाई लापरबाही तरिकाले मोटरसाइकल चलाएको भन्दै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्दै कारबाही गरेको हो । चालकलाई लिएर गुप्ता आफै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सिरहा पुगेका थिए । चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत माफीसमेत मागेका छन् । गुप्ता रास्वपा सिरहा क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए ।
इच्छाकामनाका ३४ परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ३४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लालपूर्जा पाएका छन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले लालपूर्जा वितरण गरेको हो । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै देशभर लालपुर्जा वितरण तीव्र बनाएको छ । यसैबीच आजै झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी पाँच परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाएको छ ।
फ्रान्समा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि साजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सांसदहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै आफु यस विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले छिटै यो निर्णयको कार्यन्वयन गरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरेका छन् । यो संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा निर्भर रही आफ्ना बच्चाहरूलाई अनलाइनको असुरक्षाबाट जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । सिएनएनका अनुसार यो निर्णयसँगै फ्रान्स सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको पहिलो देश हुनेछ । यसअघि जुन महिनामा बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले एक भिडियो सन्देशमा यसलाई समयको आवश्यकता र देशका लागि ठूलो निर्णय भनी सम्बोधन गरेका थिए । उनले भिडियो सन्देशमा कसरी सामाजिक मिडियाले बच्चाहरूलाई खेल, निद्रा र परिवारसँग समय बिताउन समय बाट टाढा बनाई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ भन्ने बारे पनि बताएका छन् । जुनको सुरुमा, जापानले कम उमेरका सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि प्रस्तावित उपायहरूको सूचीमा कडा उमेर प्रमाणीकरण र केही सुविधाहरू प्रतिबन्धित गरेर सामाजिक मिडिया अपरेटरहरूको जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको थियो, क्योडो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । अष्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने स्पेन र डेनमार्क लगायतका देशहरुले पनि यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
सांसदलाई स्वकिय, सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिको व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट माथि साउन ११ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । यसअघि जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।
‘पहिला म’ होइन, ’पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कारले मात्रै हट्छ काठमाडौंको जाम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण र नागरिक सचेतनाको ठूलो भूमिका रहनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार (आज) मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.५ को १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी नेतृत्व, यातायात व्यवसायी तथा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले सडक अनुशासन र सूचना प्रवाहबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी सूचना प्रवाहमा जोड दिँदै आम नागरिकमा अध्ययनको शैली परिवर्तन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । मानिसहरूमा लामो लेख वा समाचार पढ्ने रुचि घट्दै गएको र छोटो सामग्रीप्रति आकर्षण बढेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले पनि टिकटक र सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटा र प्रभावकारी भिडियो सन्देशहरू सार्वजनिक गरिरहेको जानकारी दिए । महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘सञ्चार माध्यमहरू राजनीति, विवाद र द्वन्द्वका समाचारमा मात्र केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, नवप्रवर्तन, सुरक्षा र समाजका लागि सकारात्मक योगदान दिएका व्यक्तिहरूका प्रेरणादायी समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता सकारात्मक विषयले सभ्य, सचेत र सिर्जनशील समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । ’ यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले सडकमा नियम र जरिवाना मात्र थोपर्नुको सट्टा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यात्रु प्रतिक्षालय, व्यवस्थित बस स्टप र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेको औंल्याउँदै उनले वैदेशिक नियमहरू अन्धाधुन्ध लागू नगर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष सिटौलाले २१ औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको भरमा सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता दुःखद रहेको भन्दै प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको माग गरे । साथै, उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न १०० सिटसम्मका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने र विगत १४ वर्षदेखि सचेतना फैलाउँदै आएको मेट्रो ट्राफिक एफएमलाई सरकारले विशेष बजेट र स्रोतको व्यवस्था गरेर देशभर विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले प्रहरी सेवा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र अपजसी भए तापनि देशमा प्रहरीको उपस्थितिले नै नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने बताए । आफ्नो विगतमा विदेश (लखनऊ) भ्रमण गर्दा ठगिनुपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै स्वदेशमा प्रहरी हुँदा नागरिक ढुक्क हुने अनुभव सुनाए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चालक संस्कार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा अरूलाई प्राथमिकता दिने पहिले तिमी भन्ने संस्कार हुन्छ । नेपालमा पनि सही लेन गति पालना र लाइटको प्रयोगबारे निरन्तर शिक्षा दिनुपर्छ । ’ उनले मापसे (मादक पदार्थ सेवन) नियन्त्रण र हर्न निषेध जस्ता प्रहरीका प्रयास सफल भएको भन्दै नागरिक सचेतनाको सराहना गरे । महानायक राजेश हमालले सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा पूर्वाधार विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सडक विस्तार मात्रै समाधान नभएको उल्लेख गर्दै धेरै विकसित मुलुकहरूमा साँघुरा सडकमा पनि चुस्त व्यवस्थापनका कारण सवारी आवागमन सहज रहेको उदाहरण दिए । सडकमा देखिने अत्यधिक हतारो र छाडा प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै हमालले भने, ‘यदि हामीले ‘पहिला म’ भन्ने सोचको सट्टा ‘पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कार विकास गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ । सबैले एकैपटक अघि बढ्न खोज्दा जाम बढ्छ, तर पालैपालो जाँदा सडक स्वतः व्यवस्थित हुन्छ ।’ नियमको पालना गर्नु नागरिक र प्रहरी दुवैका लागि ‘विन-विन सिचुएसन’ (दुवैको जित) रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेश काफ्लेले सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि एफएमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले भने, ‘सडक दुर्घटनाका कारण अनाहकमा कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् र कोही पनि घाइते वा अपाङ्ग हुन नपरोस् भन्ने उच्च मानवीय र सामाजिक जिम्मेवारी बोकेर यो एफएमको स्थापना भएको हो ।’ वि.सं. २०६९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको मेट्रो एफएमले आफ्नो यात्रामा अनेकौं चुनौती सामना गरेको स्मरण गर्दै काफ्लेले भने, ‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण एफएममा ठूलो क्षति पुगेको थियो र केही समय प्रसारण रोकिएको थियो । तर, सबैको सहयोगमा हामीले यसलाई पुनः स्थापना गरी निरन्तरता दिन सफल भयौं ।’ ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको शून्य सडक दुर्घटना र सभ्य ट्राफिक संस्कारको अभियानलाई सफल बनाउन एफएमले थप उर्जाका साथ काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
द ब्रिटिस मोडल कलेजका पाँच विद्यार्थी ‘ड्युक अफ एडिनबर्ग्स’ ब्रोंज अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । द ब्रिटिस मोडल कलेज (बीएमसी) का पाँच विद्यार्थी प्रतिष्ठित ‘द ड्युक अफ एडिनबर्ग्स इन्टरनेशनल अवार्ड’ (डीओईआईए) २०२६ अन्तर्गत ब्रोंज अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । ब्रोंज अवार्ड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीमा आर्या गुरुङ, मरिशा देवी गुरुङ, नेइर अमात्य, सियाना र शशांक झा रहेका छन् । उनीहरूलाई ‘द ड्युक अफ एडिनबर्ग्स इन्टरनेशनल अवार्ड नेपाल’ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय अवार्ड समारोह २०२६ मा सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंको गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सनमा सम्पन्न भएको थियो । समारोहमा देशभरका ब्रोंज, सिल्भर र गोल्ड अवार्ड विजेताहरूलाई उनीहरूको मेहनत, आत्मविकासप्रतिको प्रतिबद्धता र सामुदायिक सेवामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो । बीईजी बोर्ड तथा बीएमसी व्यवस्थापनका तर्फबाट अरुणले अवार्ड विजेता विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै उनीहरूको मेहनत, समर्पण र उपलब्धिले अन्य विद्यार्थीलाई पनि प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कलेजले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग पुर्याएको भन्दै राजनकुमार राईप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको छ । साथै, शैक्षिक उत्कृष्टतासँगै व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाका सेवा प्रदायकलाई २५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका स्वास्थ्य बीमा दाबीबापत २५ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४७९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज, कात्तिक र मंसिरसम्म स्वीकृत भएका दाबीको भुक्तानी यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका दाबीबापत थप २ अर्ब ४ करोड ८३ लाख ७ हजार ७६९ रुपैयाँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ । यससँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका सबै दाबीको भुक्तानी सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दाबी भुक्तानी नियमित, पारदर्शी र चरणबद्ध रूपमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
